युवराज पंगाली / सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको नाममा वार्षीक पाँच करोड रकम खर्च हुने भएको छ ।
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ र ‘कर्णाली प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ मन्त्री, सभामुख र सांसदहरुले तलब तथा विभिन्न सुविधा गरी वार्षिक झण्डै पाँच करोड रकम खर्च हुने प्रस्ताव प्रदेशसभामा दर्ता भएको छ ।
तलबमात्रै दुई करोड ५६ लाख, ४३ हजार, ६ सय ४० रुपैयाँ पाउने गरि अन्य सेवा सुविधामा वार्षिक चार करोड, ६९ लाख ६ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।
मन्त्रीहरुको तलब सुविधा, आवास, इन्धन, सञ्चार र अतिथि सत्कारमा एक करोड ४१ लाख २४ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ खर्च हुनेछ । मुख्यमन्त्रीको पारिश्रमिक सात लाख ४१ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ र ६ जना मन्त्रीहरुको वार्षिक पारिश्रमिक ३७ लाख ४४ हजार रकम तलबमा खर्च हुनेछ ।
त्यस्तै प्रति लिटर एक सय १५ रुपैयाँका दरले इन्धन खर्च ४३ लाख ४७ हजार राज्यको ढुकुटी सकिने छ ।
उनीहरुका लागि आवास सुविधा र अथिति सत्कारमा सुविधामा २१÷२१ लाख, सञ्चारमा १० लाख ९२ हजार खर्च हुने छ । सेवा सुविधा तोकिसकेको हुनाले प्रदेशमा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीहरु हाल नभए पनि थप्न गर्न सकिने संकेत देखिएको छ ।
प्रदेशसभातर्फ सभामुख, उपसभामुख र विपक्षीदलका नेता गरी तीन जनाको तलवमा ४६ लाख ८० हजार खर्च हुनेछ । विभिन्न चारवटा समितिका अध्यक्ष, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, विपक्ष दलको प्रमुख सचेतक, दलको सचेतक गरी आठ जनाको तलव ४६ लाख ८० हजार र रहेका २२ जना सांसदहरुको तलव मात्रै एक करोड १८ लाख ८० हजार खर्च हुने छ ।
उनीहरुका लागि टेलिफोन तर्फ ६ लाख १२ हजार, आवासमा ५४ लाख, इन्धनमा ६० लाख ३० हजार खर्च हुनेछ ।
दैनिक भ्रमण भक्ता र बैठक भत्ता, पानी बिजुलीको विल, मोविल र निजी सचिवालय खर्च समावेश नगर्द पनि राज्यको ठूलो धनराशी तलब भत्तामै खर्च हुनेछ ।
हाल कर्णाली प्रदेशमा ४० सदस्यीय प्रतिनिधि रहेकोमा मुख्यमन्त्री सहित सात जना मन्त्रीहरु, सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता गरी तीन जना, चारवटा विभिन्न विषयगत समितिका अध्यक्ष छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया