काठमाडौं । कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटनाको अनुसन्धानमा स्थानीय समुदायको पूर्ण सहयोग पाएको भए शायद यतिखेर अपराधि कानूनको कठघरामा हुन्थे भने पीडित परिवारले न्याय पाइसक्थे ।
निर्मला हत्या घटनाको अनुसन्धान गर्न खटिएका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञावलीले भने, ‘मिडियामा आएजस्तो तथ्य लुकाउने र प्रमाण नष्ट गर्ने काम कहीँ कतैबाट भएको छैन, अनुसन्धानमा उल्टै समुदायले पूर्ण सहयोग गरेको देखिएन ।’
प्रहरीलाई सुखको साक्षी र दुःखको साथीका रुपमा नभई सामान्य कर्मचारीको रुपमा ग्रहण गर्ने सुदूरपश्चिमको परम्परागत समाज, संस्कृति र मूल्यमान्यताले पनि निर्मला हत्या घटनाको अनुसन्धानलाई प्रभावित पारेको देखिन्छ ।
हुर्के बढेकी छोरी सम्पर्कविहीन हुने बित्तिकै पोइल गई भन्ने अनौठो भ्रमका कारण पनि निर्मलाका हत्यारा सहजै उम्केको हुनसक्ने अनुमान प्रहरीको छ । प्रहरी स्रोत भन्छ, ‘एकतर्फ हत्यारा भगाउने अर्कोतर्फ हत्यारा पत्ता लगाउन माग गर्दै आन्दोलन गर्ने समुदायको दोहोरो चरित्रका कारण अपराध अनुसन्धानमा प्रहरी समेत अलमलमा परेको देखिन्छ ।’
निर्मला हत्या भएको करीब चार महिनापछि पनि हिजोआज दिनका दिन विरोधसभा, कोणसभा, धर्ना, –याली जुलुस भइरहेका छन् । प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘अपराध अनुसन्धानमा के कस्ता उपलब्धि भए गरेका छन्, सोधपुछ तथा छलफल गर्न कोही राजी छैन्न ।’
केही शंस्कापद व्यक्तिको डीएनए परीक्षण गर्छु भन्दा पनि स्थानीय नै विरोध गरिरहेका छन् । यसो हुनुको पछाडि पब्लिकले प्रहरीलाई सहयोग नगरेको प्रष्ट हुन्छ । निर्मला हत्या घटना लगायत देशका विभिन्न क्षेत्रमा हुने अपराध अनुसन्धानका घटनामा प्रहरीको इन्टेन्स्नली कमी कमजोरी भएको देखिँदैन ।
जतिसुकै दुःख र मेहनत गर्दा पनि असहज वातावरण सिर्जना गर्ने, तत्कालै रिजल्ट खोज्ने, असहयोग गर्ने र सूचना सेयर नगर्ने समस्याका कारण प्रहरीलाई बदनामी गराउने गरेको भनाई प्रहरी अधिकारीको छ ।
कञ्चनुर घटना दोहोरिन नदिन समुदाय प्रहरी साझेदारी
सोही घटनापछि सिर्जित समस्यालाई सम्बोधन गर्न प्रहरीले समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम ल्याएको प्रहरीले बताउँै आएको छ । स्थानीय समुदाय तथा जनप्रतिनिधिको पूर्ण सहयोगविना समाजमा शान्तिसुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण असम्भव भएको निष्कर्षमा प्रहरी पुगेको छ ।
नवनियुक्त प्रहरी प्रवक्ता वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक उत्तमराज सुवेदीले शान्तिसुरक्षालाई प्रभावकारी र अपराधलाई नियन्त्रण गर्न ‘समुदाय–प्रहरी साझेदारी’ अभियान ल्याइएको जानकारी दिए ।
‘कुनै पनि अपराधको सफल अनुसन्धान प्रहरी एक्लैले गर्न सक्दैन, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा सबैको सहयोग आवश्यक हुन्छ’, उनले भने, ‘समुदायको सेवामा खट्ने प्रहरीलाई समुदायको नै सहयोग भएन भने फेरी पनि कञ्चनपुर जस्तै अर्को घटना नदोहोरिएला भन्न सकिन्न ।’
कञ्चनपुरकी १३ वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटना होस् कि पूर्वराजदूत केशवराज झाको रहस्यमय मृत्यु होस्, अपराधको अनुसन्धानमा घटनाका साक्षीमात्र नभई अन्य थप सहयोग उपलब्ध गराउनेहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने गरेको सुवेदीले दाबी गरे ।
कहीँकतै कुनै किसिमका शंकास्पद गतिविधि भइरहेको वा अपराध हुँदै गर्दा अपराधी र अपराधको बारेमा प्रहरीलाई समयमा नै सही सूचना उपलब्ध भएमा समयमा नै अपराध र अपराधीलाई नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ ।
उनले थपे, ‘अपराध अनुसन्धानमा प्रहरी जादुको छडी होइन, समुदायको सहयोगबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा प्राप्त तथ्य र प्रमाणका आधारमा अपराधी पक्राउ पर्ने हो ।’
नेपाल प्रहरीलाई समुदायसँगको सहकार्यमा शसक्त र प्रभावकारी बनाउन ‘हर प्रहर गाँउ र नगरी अब टोल–टोलमा नेपाल प्रहरी’ भन्ने मूल नाराका साथ समुदाय–प्रहरी साझेदारी अभियान ल्याइएको स्पष्ट पारे ।
यो अभियानले शान्तिसुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रणका अतिरिक्त स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक–शिक्षिका, सामाजिक संघसंस्था क्लबहरु र नागरिक अगुवा सबैलाई समेट्ने भएकाले विपद् व्यवस्थापन र आपत विपदमा पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
अपराधमा युवा उमेर भएकाहरुको संलग्नता बढी
कुल अपराधको ३८ प्रतिशत पीडकहरु १५ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका छन् । ३० प्रतिशत २५ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका भएको प्रहरी बताउँछ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार, १५ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका युवालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरी यो अभियान ल्याइएको हो ।
लागूऔषध, जबरजस्ती करणी र कर्तव्य ज्यान अपराध जटिल समस्याको रुपमा देखिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४÷२०७५ मा लागूऔषध सम्वन्धी ३ हजार ८८, जवरजस्ती करणीका १ हजार ४ सय ८० र कर्तव्य ज्यानमा १ हजार ३ सय ६५ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
आधुनिक सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोग, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र विलासिताको जिवन जिउन खोज्ने जमातका कारण पनि अपराध प्रतिदिन बढी रहेको भनाइ प्रहरीको छ । लागूऔषध जन्य अपराधमा पनि १८ देखि २५ वर्ष उमेर समूह युवाहरुको संख्या ४७ प्रतिशत रहेको छ ।
त्यस्तै, जबरजस्ती करणी मुद्दामा पीडितहरुको उमेरगत समूह हेर्दा ६४ प्रतिशत १८ वर्षभन्दा कम उमेरका छन् । प्रहरीले लागूऔषध, जबरजस्ती करणी र कुटपिटका घटना नियन्त्रण गर्न सकिने बताउँछ ।
यसका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधि र समुदायको सहयोग अनिवार्य भयो । मदिरा सेवनबाट हुने महिला हिंसा, जबरजस्ती करणी र लागूऔषधको कुलतबाट समाजलाई सामूहिक प्रयासबाट मुक्त गर्न सकिने दाबी प्रहरीको छ । मानव बेचबिखन तथा अपहरणका घटनामा भने केही परिवर्तन आएको देखाएको छ ।
वर्षमा एक दिन प्रहरीसँग
समाजबाट सिर्जित सबै किसिमका अपराधलाई नियन्त्रण गर्न र प्रहरी–पब्लिकबीच विश्वासको दूरी बढाउन ‘प्रहरीसँग एक दिन’ कार्यक्रम राखिएको छ । प्रत्येक युवा उमेरका नागरिकहरुले एकवर्षमा एक दिन प्रहरीसँग काम गर्नुपर्ने छ ।
त्यो काम प्रहरीले अपराध अनुसन्धान, सरसफाइ, उद्धार तथा विपद् व्यवस्थापन, मानव बेचबिखन विरुद्धको अभियान, लागूऔषध दुव्र्यसनी विरुद्धका विभिन्न किसिमको जनचेतना मूलक कार्यक्रम पनि हुन सक्छन् ।
नयाँ मुलुकी संहिताले गरेको कानूनी व्यवस्था अनुसार, खुला कारागार, सुधार गृह, सामाजिकीकरण, पुनर्समायोजन लगायतका नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गरी अपराधलाई घटाउन सकिने अपेक्षा प्रहरीले गरेको छ ।
अपराधहरुलाई खुला कारागारको अवधारणा अनुरुप काममा खटाउने वा आयआर्जनमुखी कामका लगाउने र प्रहरीको सहयोगीको रुपमा खटाउन सकिन्छ ।
सात सय ५३ वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता
‘समुदाय–प्रहरी साझेदारी’ कार्यक्रमलाई लक्षित वर्गसम्म पु¥याउन नगरपालिका र गाउँपालिका गरी ३ सय ६४ वटासम्म सम्झौता गरिसकेको जानकारी पनि सो अवसरमा दिएको थियो । नेपालमा सातसय ५३ वटा स्थानीय तह रहेका छन् ।
सबै किसिमका अपराध नियन्त्रण गरी स्थायी शान्तिसुरक्षाका लागि ती सबै तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुसँग सम्झौता हुँदैछ ।
ती स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुले कुनै पनि मुद्दालाई ढाकछोप गर्ने, लुकाउने, आर्थिक प्रलोभनमा पारी मेलमिलाप गराउने र घटनाबाट पन्छिन पाउने छैनन् ।
यसले लैङगिक हिंसा, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन, लागूऔषध र अवैध मदिराको खरिद विक्री नियन्त्रण गर्न जनप्रतिनिधिहरुलाई प्रहरीसँग हातेमालो गर्ने र साथ दिने प्रतिवद्धता गराइएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया