विश्वकप प्रसारणमा मिडिया हबको चलाखीमाथि सर्वोच्चको अंकुश, अब के हुन्छ ?

आगामी नोभेम्बर २० बाट सुरु हुने विश्वकप फुटबल हेर्नका लागि नेपाली दर्शकले अतिरिक्त शुल्क तिनुपर्ने विषय सार्वजनिक भएसँगै मिडिया हबले चर्चा र विवाद दुवै पायो । नेपालका लागि हबले विश्व फुटबल महासंघ (फिफा)बाट एक्सक्लुसिभ अधिकार लिएको थियो । यही मौकाको फाइदा उठाउँदै हबले ग्राहकहरुसँग अतिरिक्त शुल्क उठाउने भन्दै विभिन्न डिटिएच, एमएसओ र केबल अपरेटरसँग सम्झौतासमेत गर्यो ।

यही विषयमा सर्वोच्चमा समेत रिट निवेदन पर्यो । मंगलबार उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले ग्राहकसँग थप ५ सय रुपैयाँ उठाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो । साथै, विश्वकप प्रसार अधिकार लिएको मिडिया हबलाई अतिरिक्त शुल्क लिनुको कारण देखाउन आदेशसमेत जारी गर्यो । साथै, दुवै पक्षलाई छलफलका लागि कात्तिक २७ गते छलफलका लागि बोलाइएको छ । त्यसैले अब हबले उठाउनका लागेको अतिरिक्त शुल्क के हुन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ ।

भएको के हो ?

हबले नेपालको विज्ञापन बजारले एक्सक्लुसिभ अधिकार लिँदाको खर्च नधान्ने भन्दै टेलिभिजन ग्राहकसँग अतिरिक्त पैसा उठाउन लागेको हो । त्यसका लागि हबले नेट टिभी, भायनेट, डिस होम, क्लियर टिभी मेरो टिभी, वेवसरफर र म्याक्स टिभीसँगको सम्झौतासमेत गरेको थियो ।

यी टेलिभिजन सेवा प्रदायक कम्पनीहरुसँग ७०-३० को अवधारणाअनुसार साझेदारी सम्झौता भएको मिडिया हबका कार्यकारी निर्देशक सोम धिताल बताए । त्यसो त नेपाली फुटबलका समर्थकहरुले विश्वकपका खेल हेर्न टेलिभिजनमा थप ५ सय रुपैयाँ रिचार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाहेक अरु कुनै विकल्प छैन ।

अघिल्ला संस्करणहरुमा अतिरिक्त शुल्क उठाउने गरिएको थिएन । गत संस्करण नेपाल टेलिभिजन, कान्तिपुर टेलिभिजन र डिस होम एक्सन स्पोर्ट्सले विश्वकप प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका थिए । यसबाहेक विदेशी च्यानलबाट पनि विश्वकप हेर्न पाइने थियो । यसपटक भने विदेशी च्यानल नभएर मिडिया हबले एक्सक्लुसिभ अधिकार खरिद गर्दै नेपालमा पे पर भ्यु मोडलमा जान अतिरिक्त रकम तिरेको थियो ।

त्यसो हुँदा हबले अनुमति दिएको टेलिभिजन च्यानल र ओटीटी प्लेटफर्ममा मात्र दर्शकले फुटबल हेर्न पाउने व्यवस्था थियो । किनकी, फिफासँग मिडिया हबले प्रसारण अधिकार लिँदा ‘टेरिटोरी लक’ को प्रावधानसहित लिएको छ ।
जसले गर्दा हबको अनुमति बेगर कुनैपनि माध्यममा विश्वकप फुटबल प्रसारण हुँदैन । यही मौकालाई छोपेर हबले चलाखीपूर्ण तरिकाबाट ग्राहकमाथि भार थोपरेको धेरैको आरोपसमेत लागेको थियो ।

३८ करोड खर्च हुने दाबी

फिफाबाट प्रसारण अनुमति लिनेदेखि सरकारलाई तिर्ने कर, प्रमोशन र प्राविधिक पक्ष गरी झण्डै ३८ करोड खर्च हुने धितालको दाबी छ । तर, यो खर्च नेपालको विज्ञापन बजारले धान्न नसक्ने भएपछि टेलिभिजन ग्राहकसँग अतिरिक्त शुल्क उठाउन लागेको धिताल बताउँछन् । ‘हामीले विगतका विश्वकप निःशुल्क देखाएका हौँ यसपाली पनि निःशुल्क नै देखाउने लक्ष्य थियो,’ उनले भने, ‘यसपाली आधिकारिता लिनका लागि विगतको तुलनामा निकै महंगो पर्यो जुन खर्चले नेपाली बजारले उठाउन नसक्ने भएपछि ग्राहकसमक्ष पुगेका हौँ ।’

तर, हबको नियतमा भने कतै न कतै खोंट देखिन्छ । एकातिर टेलिभिजन सेवा प्रदायक कम्पनीसँग साँठगाँठ र अर्कातिर विज्ञापन पनि बटुलिरहेकाले हबमाथि कुस्त नाफा कमाउन उन्मुख भएको ठाडै देखिन्छ । जसमा धितालले नै दिएको विवरणबाट पनि पुष्टि हुन्छ । धितालका अनुसार नेपालमा झण्डै २२ लाख सेटअप बक्स छन् । जसमध्ये कोभिडको समयमा ८ लाखको हाराहारीमा रिचार्ज भएनन् । अहिले झण्डै १५ लाख सेटअप बक्स बजारमा सक्रिय छन् । यसमध्ये झण्डै १० लाख बक्समा वल्र्डकपका लागि रिचार्ज हुने धितालको अनुमान छ । यदि १० लाख सेटअप बक्समा रिचार्ज भएको अवस्थामा ५० करोड रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ । त्यसमध्ये हबले ७० प्रतिशतमात्रै पाउँदा पनि ३५ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्छ ।

साथै, हबले १० करोड बराबर विज्ञापनबाट उठ्ने पनि बताउँदै आएको छ । त्यसैले झण्डै ४५ करोड रुपैयाँ ग्राहक र विज्ञापनबाट हबले उठाउने अवस्था छ । यहाँनिर हबले ताकेको अर्को ठूलो विजनेश ओटीटी प्लेटफर्मममा पनि हो । जसका लागि हबले नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग विजनेश मोडलमा सहकार्यको प्रस्ताव अघि बढाएको छ । जसका लागि हबले नेपाल टेलिकमसँग २२ करोड रुपैयाँसम्म बार्गेनिङ गरिरहेको छ । यदि टेलिकम र एनसेलमध्ये एउटाले एक्सक्लुसिभ लिएको अवस्थामा ६७ करोड रुपैयाँ ठाडो आम्दानी हुने देखिन्छ । यसरी एनसेल र एनटीसीबाट पनि पैसा आएको अवस्थामा भने हबले ग्राहकमाथि भार थोपर्न पर्ने देखिँदैन ।

यहाँ फेरि अर्को प्रश्न पनि तेर्सिन्छ, यदि ग्राहकले विश्वकप हेर्न अतिरिक्त शुल्क तिर्ने हो भने विज्ञापन चाहिँ किन हेर्दिने त रु नेपालमा समेत पहुँच रहेको नेटफ्लिक्स जस्ता माध्यममा अतिरिक्त शुल्क तिर्दा ग्राहकले विज्ञापनको झन्जट व्यहोर्नु पर्दैनथ्यो । तर, विश्वकप फुटबल अघि र मध्यान्तरमा टेलिभिजनका दर्शकले विज्ञापनसमेत हेर्दिनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले मिडिया हबले एकातिर विज्ञापनबाट पैसा उठाउने अनि ग्राहकबाट पनि अतिरिक्त पैसा असुल्नु भने उपभोक्ता हित विपरित भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुको धारणा छ ।

अब के हुन्छ ?

आदेश दिएको भन्ने समाचारहरु आएपनि अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतबाट कुनै पनि पत्र मिडिया हबमा नआएको धिताल बताउँछन् । यद्यपि, अदालतले दिएको आदेशलाई हामीले परिपालना गर्छौँ नै । ‘हामीले पनि मिडियाबाटै थाहा पाएका हौँ,’ धितालले लोकपथसँग भने, ‘हामीलाई अदालतबाट कुनै पनि जानकारी प्राप्त भएको छैन सायद आज भोलिमा कुनै जानकारी आउला त्यसपछि हामी प्रकृयामा अघि बढ्छौँ ।’

यदि अदालतले नेपालमा फुटबल नदेखा भनेर फैसला गर्यो भनेपनि आफूले मान्नैपर्ने उनको कुरा थियो । ‘यदि अदालतले फुटबल नदेखा नै भन्यो भने अदालतलाई सम्मानस्वरुप मान्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘फेरि अदालतले पनि केही विकल्प त दिनैपर्ला नि ।