काठमाडौं । भारतीय केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया ‘आरबिआइ’ र केन्द्रीय सरकारबीचको बिवाद समाधानको बाटोतर्फ अघि बढेको छ ।
सरकार र आरबिआइ सञ्चालक समितिको बैंंठकभन्दा अगाडि केही महत्वपूर्ण मुद्दाहरुमा सहमति गर्ने तयारी गरिरहेको बताइएको छ । यहि नोभेम्बर १९ तारिख ‘आरबिआइ’ सञ्चालक समितिको बैठक बस्दैछ। तर ‘आरबिआइ’ र केन्द्र सरकारबीचको विवाद पूर्ण रुपमा सुल्झिसकेको भने छैन।
गत साता ‘आरबिआइ’का गभर्नर उर्जित पटेलले राजिनामा दिने हल्ला चलेको थियो । तर उनले अहिले राजिनामा दिने कुरा हल्ला मात्र भएको बताएका छन् । सरकारी स्वामित्वका २१ बैंकमध्ये ११ बैंकमा ‘आरबिआइ’ले ऋण लगानीमा रोक लगाएको छ।
यसमा केही लचकता अपनाइने स्रोतहरुको दावी छ। लचकता अपनाइने बिषयमा आरबिआइ र अर्थ मन्त्रालयबाट कुनै प्रतिकृया सार्बजनिक भएका छैनन्। गत साता मात्र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र आरबिआइ गभर्नर पटेलबीच भेटवार्ता भएको थियो ।
यसपछि केन्द्र सरकार र आरबिआइबीचको बिवादलाई साम्य पार्ने कोशिस शुरु भइसकेको थियो । दुबै पक्षबीच बिवाद समाधानका लागि एउटा सुत्र तयार पारिएको थियो ।
आरबिआइ केही सरकारी बैंकमा लगाइरहेको शिघ्र सुधारात्मक कारवाही पिसिए लाई खुकुलो पार्ने सहमति भएको पनि स्रोतको दावी छ।
पिसिए लागेका बैंकले अहिले ऋण दिन पाएका छैनन्। उनीहरुलाई ऋण दिने बाटो खोलिदिन पिसिएबाट बाहिर झिकिँदैछ। कमजोर पूँजी आधार र उच्च खराव कर्जा भएका कारण ११ बैंकलाई आरबिआइले पिसिए लगाएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया