जीवनोपयोगी शिक्षाको अवधारणा

कुनै पनि देशको विकास हुनुपूर्व त्यस देशको शिक्षा पद्धति कस्तो छ, त्यसैबाट थाहा हुन्छ विकासको गतिले कति रफ्तार लिएको छ भनेर । हामी विकास र समृद्धिको नारा उरालिरहेका छौँ तर शिक्षालाई त्यतिसारो महत्व दिइरहेका छैनौँ ।

हामीले दिएको शिक्षाले समाजलाई झन्झन् श्रमबाट विमुख गराउँदै लगेको छ । विदेश गएका युवा त्यहाँ गएर जे काम गर्छन् त्यही काम स्वदेशमा गर्न हिच्काउँछन् । मेरो एक जना सम्बन्धी मान्छेले स्नातकोत्तर गरेको छ तर कुनै सीपको अभावमा त्यतिकै हल्लिएर बसिरहेको छ । गाउँमा भएको सम्भावनातिर उसले ध्यानै दिएको छैन ।

यस्ता अनेक उदाहरण छन् । विश्वविद्यालयले दिएको सीपहीन प्रमाणपत्रले मानिसभित्र अहंता पैदा गरेको छ । जसले गर्दा ऊ सामान्य मानिएको काम पनि गर्न सकिरहेको छैन । विद्यालय र विश्वविद्यालयमा हुने राजनीति र शिक्षकहरूको लापर्वाही एकातिर त छँदैछ अर्कातिर हाम्रो राज्य संयन्त्र पनि शिक्षामा जिम्मेवार भएर प्रस्तुत भएको देखिँदैन । अब पनि शिक्षालाई आयआर्जनसँग जोडिएन भने त्यसले बेरोजगारी मात्रै पैदा गर्दैन, हाम्रो समाजलाई अस्थिर पनि बनाउँछ । आजको हाम्रो शिक्षाले त्यही गरिरहेको छ ।

अहिले कक्षा ११ र १२ मा सामाजिक तथा जीवनोपयोगी शिक्षा भनेर राखिएको छ त्यो पनि पूर्णतः सैद्धान्तिक छ ।

जीवनोपयोगी शिक्षाको जुन मर्म हो, त्यसबाट अहिलेको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निकै टाढा गएको छ । त्यो पााठ्यक्रमलाई पूर्णतः प्रायोगिक र सीपकेन्द्रित बनाउनु पर्दथ्यो तर त्यसो हुन सकेन । बरु निर्णय गर्ने सीप, समस्या समाधानको सीप, सञ्चार सीप, तनाव व्यवस्थापनजस्ता विषयवस्तु समेटिएका छन् । अझ उदेकलाग्दो त के छ भने विश्वविद्यालयका शिक्षकमध्ये पनि कमले प्रयोग गर्ने सन्दर्भ सामग्री व्यवस्थापन पद्धति कक्षा ११ र १२ मा राखिएको छ जो कम्प्युटर सफ्टवेयरले स्वतः गरिदिन्छ ।

हामीकहाँ धेरै रैथाने पेशा छन् जो गाउँको आयआर्जनसँग जोडिएका थिए । बाँसको चोयाबाट डोको, थुन्से, भकारी आदि बनेर कोदो वा धानसँग साट्ने चलन थियो । अहिले चाहिँ पैसामा बिक्री भइरहेको छ । त्यसलाई हामीले शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन सकेनौँ । काठको ठेकी, पाथी, मानो, आरी आदि बनाउने पेशा विस्तारै लोप हुँदै गएको छ । गाउँमा ढुङ्गा, माटो र काठको प्रयोग गरेर घर बनाउने सिकर्मी डकर्मी पनि गाउँ गाउँबाट अब हराउँदै गएका छन् जो गाउँको आर्यआर्जन र जीविकोपार्जनसँग जोडिएका थिए । सारङ्गी, मादल, खैँचडी, ढोलक आदि वाद्यवादन बनाउने हाम्रो गाउँले पेशा पनि हराउँदै गएको छ । काठ बाँस आदिबाट बनाइने सजावटका सामानका बारेमा त ध्यानै दिइएको छैन । यिनीहरूलाई शिक्षासँग जोड्न पर्ने थियो तर जोडिएन ।

हामी कृषिप्रधान देश भन्छौँ तर कृषिजन्य वस्तुको आयात वर्षेनी बढिरहेको छ । हामीले कृषिलाई जीवनोपयोगी शिक्षासँग जोड्न सकेनौँ । धान, मकै, फलफूल आदिको खेतीलाई हामीले शिक्षाको मूल प्रवाहमा ल्याउनुपर्ने थियो तर ती शिक्षा महङ्गा भएकाले सहजै आमसर्वसाधारणका छोराछोरीले पढ्ने सक्ने स्थिति छैन । पशुपालनको स्थिति पनि त्यस्तै छ । गाउँमा अहिले बाख्रा, भैँसी, गाई, सुङ्गुर, बङ्गुर, कुखुरा आदि पालिन्छ तर त्यसलाई त्यहीँको शिक्षासँग जोडिएको छैन । अहिले ठाउँ ठाउँमा कालिज पाल्न थालिएको छ शहरीया मानिसहरूको आकर्षण त्यसमा राम्रै छ । बटाइको

अन्डा र मासु अहिले कुखुराको भन्दा महङ्गोमा बिकिरहेको छ । हामीले त्यसलाई पनि शिक्षासँग जोड्न सकेका छैनौँ ।

गाउँको मात्रै होइन शहरको स्थिति पनि त्यस्तै छ । दिनानुदिन बढिरहेको प्रविधि र सूचना सञ्जालका क्षेत्रमा धेरै जनशक्ति खपत भइरहेको छ । निर्माण त परै जाओस मर्मत गर्ने सीप मात्रै शिक्षासँग जोड्न सकियो भने पनि त्यसले सहज रूपमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्दछ । मोवाइल, कम्प्युटर, फ्रिज, टिभीजस्ता विद्युतीय सामानको मर्मत गर्ने सीपलाई पनि शिक्षासँग जोड्न सकिन्छ । आधुनिक पक्की घर निर्माणदेखि धारा÷पानीको व्यवस्थापन (प्लम्बरिङ) हाउस वायरिङजस्ता अनेक क्षेत्रलाई शिक्षासँग जोड्न सकिन्छ । अहिले बजारमा बेकरी उद्योगहरूले मैदाको प्रयोग गरिरहेका छन् । कोदो, फापर, मकै, जुनेलो आदिको पनि बेकरी बनाएर शहरमा आयआर्जन गर्न सकिन्छ । त्यस प्रकारका उत्पादनमूलक उद्योगलाई पनि शिक्षासँग जोड्न सकिन्छ । अझ वर्कसपदेखि ग्रिलको कामले त शहरमा धेरै मानिसलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेको छ । त्यसलाई पनि शिक्षासँग जोडेर लैजान सकिन्छ ।

छात्राहरूले अपनाउन छुट्टै पेशा पनि गनिसाध्यै छैन । सिलाइ–बुनाइ, पार्लर, कपडा भर्ने आदि अनेक पेशा छन् जसलाई शिक्षाको मूल प्रवाहमा ल्याउन सकिन्छ । अझ कपडा बन्ने र त्यसलाई चाहिने कच्चा पदार्थको निर्माणबारे त सोचिएकै छैन । यस प्रकारका सीप हजारभन्दा बढी सूचीकृत गर्न सकिन्छ ।

जीवनोपयोगी शिक्षाको पाठ्यक्रम निर्माणको जिम्मा स्थानीय निकायलाई दिनुपर्दछ । स्थानीय निकायले आफ्नो पालिकाभित्र केके पेशा गर्न सम्भव छ र केके सिकाएर रोजगारीको सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने निक्र्यौल आफैँ गर्दछ । पालिकाले त्यस प्रकारका विषयको सूची बनाएर पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाउँछ ।

पालिकाले बनाएका सूचीअनुसार त्यस पालिकाभित्रका विद्यालयले आफ्नो क्षेत्रभित्र सम्भव हुनसक्ने विषय छनौट गर्न सक्दछ । आवश्यकता अनुसार सीप भएका र कुुनै पेशा गरिरहेका मानिसलाई विद्यालयले प्रशिक्षक बनाउन सक्दछ ।

प्रशिक्षकको शैक्षिक योग्यता तोकिनु हुँदैन । शैक्षिक योग्यता नभएको मानिसले पनि राम्रो सीप सिकेको हुनसक्छ भन्ने कुरालाई बिर्सनुहुँदैन ।

पालिकाले आफ्नो पालिकाभित्र पढाइ हुनसक्ने सीपमूलक शिक्षाको पाठ्यक्रम बनाउनु पर्दछ । त्यसका निम्ति विद्यालयसँगै त्यस प्रकारका विषयको सूची माग्नु उपयुक्त हुन्छ र त्यसको पाठ्यक्रम सम्बन्धित विद्यालयले बनाएर पठाउन सक्छन् । यदि विद्यालयले त्यस प्रकारका विषयको पाठ्यक्रम बनाउन सक्दैनन् भने पालिकाले अन्य पालिकासँग समन्वय गरेर वा विज्ञसँगको सहयोगमा पाठ्यक्रम बनाउन सक्दछन् । विद्यालयमा हुने सीपमूलक शिक्षाको अध्ययनको निरीक्षण पालिकास्तरीय शिक्षा समितिले हेर्छ । विद्यालय निरीक्षकलाई त्यसको नेतृत्व दिनु उपयुक्त हुन्छ ।
त्यसको परीक्षा पनि दुई किसिमले गर्न सकिन्छ । २५ पूर्णाङ्को लिखित सैद्धान्तिक परीक्षा र ७५ पूर्णाङ्को सीप परीक्षण ।

२५ पूर्णाङ्कको लिखित परीक्षा पनि अहिलेको जस्तो तीन घण्टे होइन । उसले सिकेको सीपका बारेमा लेख्न लगाउने र त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने । सीप परीक्षणमा प्रशिक्षकलाई केही पूर्णाङ्क छुट्याएमा मूल्याङ्कनमा अभैm विश्वसनीयता हुन्छ ।

प्रशिक्षकले नम्बर दिन नसक्ने पनि हुन सक्दछ । त्यस्तो अवस्थामा विद्यालयका शिक्षक वा पालिका शिक्षा समितिले खटाएका मूल्याङ्कनकर्ताले सम्बन्धित प्रशिक्षकसँग मौखिक जानकारी लिएर नम्बर प्रदान गर्न सक्दछन् । अहिले भइरहेको सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोेपयोगी शिक्षालाई टुक्र्याएर जीवनोपयोगी सीप शिक्षा भनेर १०० पूर्णाङ्कको बनाउन सकिन्छ र सामाजिक अध्ययनलाई छुट्टै विषय बनाउन सकिन्छ ।

सीपमूलक शिक्षाको मूल्याङ्कनमा एकरूपता खोजिनु आवश्यक छैन । किनभने एउटै विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीले पनि एउटै सीप सिक्दैनन् । सीपमूलक शिक्षाका लागि कुनै शिक्षक राख्नु आवश्यक पनि छैन । कतिपय परम्परागत पेशा घरबाटै सिकेका हुन्छन् । कतिपय पेशा छिमेकमा चलिरहेको हुन्छ । कतिपय पेशा समाजमा लामो समयदेखि चल्दै आएको हुन्छ । आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित पेशा सिकेको मानिसलाई प्रशिक्षक बनाउन सकिने भएकाले छुट्टै शिक्षकको आवश्यकता बोध नभएको हो । यसको संयोजन विद्यालयले नै गर्दछ । नयाँ सीप सिकाउने विद्यालयलाई पालिकाले थप अनुदान दिने व्यवस्था गर्दा झन् प्रभावकारी हुन सक्दछ ।

सामान्यतः वार्षिक परीक्षा सकिएको चार महिनामा परीक्षाफल प्रकाशित हुन्छ । त्यही चार महिनाको अवधिमा सीपको परीक्षण र मूल्याङ्कन हुन सक्दछ । प्रत्येक महिनाको एक दिन विद्यालयले सीप सिकाइको प्रगति मूल्याङ्कन गरिरहेको हुन्छ र यदाकदा शिक्षकहरू विद्यार्थीले सिकिरहेको सीपको निरीक्षण गर्न पनि जान सक्दछन् ।

यसरी कक्षा ११ र १२ मा पढ्ने विद्यार्थीले कुनै सीप सिकिसकेपछि पालिकाले मूल्याङ्कन गरेर परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाउँछ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले विद्यार्थीको मार्कसिटमै यो पेशा सिकेको भनेर उल्लेख गरेर पठाउँछ । पालिकाले पठाएको विवरण वास्तविक हो वा होइन भनेर जाँच्ने काम पनि हुनुपर्दछ र त्यसमा कडाइ गर्नु आवश्यक छ । केन्द्रले पालिकालाई कडाइ गर्ने र पालिकाले विद्यालयलाई कडाइ गर्ने हो भने प्रभावकारी परिणाम निस्कनेमा ढुक्क हुन सकिन्छ । यसका निम्ति विद्यालयका शिक्षक सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुन आवश्यक छ ।

यदि यसरी हाम्रो शिक्षालाई व्यवस्थित गर्ने हो भने कुनै पनि पेशा गर्न हिच्किचाहट हुँदैन । कुनै पेशा सिक्नेबित्तिकै जीवनमा त्यही पेशा अपनाउनुपर्छ भन्ने पनि केही छैन । कक्षा ११ र १२ मा धानखेती सिकेको विद्यार्थीले पछि गएर मेकानिकल इन्जिनियर पढ्यो भने कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने प्रविधिको निर्माण गर्न सक्दछ । उसको योगदान त्यसैमा हुन्छ ।

फलफूल खेती सिकेको विद्यार्थीले पछि गएर जुस उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सक्दछ । त्यो त उसको क्षमतामा भरपर्ने कुरा हो । विश्वविद्यालयको शिक्षा सबैलाई आवश्यक होइन । क्षमता र रुची भएकाले विश्वविद्यालयमा पढ्छन् नभएकाले आफूले सिकेको सीप प्रयोग गरेर जीविकोपार्जन गर्छन् र राज्यको उत्पादनमा योगदान दिन्छन् ।