काठमाडाैं : सरकारले बैंकिङ क्षेत्रको तरलता संकट हटाउन स्थानीय तहका लागि छुट्याएको रकम बाणिज्य बैंकहरूमा राखिदिन लागेको छ । सरकारी कोषमा रहेको रकमलार्इ बैंकमा निक्षेप खाता खोली जम्मा गरेर तरलता संकट हटाउने 'फर्मुला' सरकारले कार्यान्वयन गर्न लागेको हो।
सरकारले निक्षेपका रूपमा जम्मा गर्ने रकम बाणिज्य बैंकहरूले चलाउने पाउनेछन् । स्थानीय तहमा गएको रकम बाणिज्य बैंकमा निक्षेपका रूपमा जम्मा गर्न सरकारले पत्राचार समेत गरिसकेको छ । स्थानीयतहमा गएकोमध्ये ५०% रकम बाणिज्य बैंकहरूलार्इ निक्षेपको रूपमा चलाउन दिनेगरि जम्मा गर्न अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहलार्इ निर्देशन दिएको हो ।
सरकारले विकास खर्च गरेपछि असोजलगत्तै तरलता संकट समाधान हुन सक्ने अांकलन गरिएको थियो । तर, जम्माजम्मी ८% मात्र खर्च गर्न सकेको सरकारले विकासका लागि खर्चनुपर्ने रकम सिधै बैंकको खातामा पठाउने 'चोरबाटो' रोजेको हो ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले तयार गरेको कार्यविधी, प्रकृया र रकमको सिमाबारे बुझ्न अर्थले सम्बन्धित निकायलार्इ अाग्रह गरेको छ । महालेखाले पनि सरकारी कोषबाट बाणिज्य बैंकमा रकम हस्तान्तरण गर्ने प्रकृया शुरू गरिसकेको छ । हाल रकम हस्तान्तरण गर्दा देखापर्ने प्राविधिक समस्याबारे छलफल भर्इरहेको महालेखाका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
हाल महालेखामा रहेको सफ्टवेयरबाट सरकारी कोषमा रहेको ५०% रकम पठाउँदा समस्या पर्ने देखिएको छ । तर असोजयता चुलिर्इरहेको तरलता संकट समाधान गर्न बैंकहरूमा रकम पठाउनैपर्ने अवस्थामा सरकार पुगेपछि विकल्पबारे छलफल समेत भर्इरहेको छ ।
चालु अार्थिक बर्षका लागि सरकारले महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिका गरि ७५३ वटा स्थानीय तहकालागि ३ खर्ब ८ अर्ब ४८ करोड ७२ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया