काठमाडाैं : तोकिएका अायोजनामा छुट्यार्इएको बजेट खर्च गर्न नसकेपछि सत्ताधारी (ने.क.पा.) अध्यक्ष केपी शर्मा अोली नेतृत्वको सरकारले बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन मिचेर मनलाग्दी रकमान्तर गरेको पार्इएको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चालु अार्थिक बर्षको पहिलो त्रैमास अर्थात साउनदेखि असोज मसान्तभित्र मात्रै ५ अर्ब ८१ करोड रूपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको निर्देशनमा बजेट रकमान्तर गरिएको हो ।
बजेट कार्यान्वयन निर्देशिकामा प्राकृतिक प्रकोप, दैबि विपत्ति जस्ता आकस्मिक अवस्थामा बाहेक बजेट रकामान्तर गर्न नपाइने उल्लेख छ । तर सरकारले एउटा अायोजनाबाट अर्को अायोजनामा रकम सार्ने प्रकृया (अन्तर परियोजना रकमान्तर) तीब्र बनाएको हो ।
रकमान्तर गरेपनि सरकारले परियोजना विकासमा भने कुनै ध्यान दिएको छैन । एउटा अायोजनाबाट अर्को अायोजनामा रकम सार्ने र सो रकम सम्बन्धित अायोजनाले बैंकमा जम्मा गरी बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता हटाउने 'चोरबाटो' सरकारले रोजेको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप संकलन नहुने, तर कर्जाको अत्याधिक माग भएपछि अहिले तरलता संकटको अवस्था छ । ऋण माग्नेहरूले सजिलै ऋण पाएका छैनन् भने धेरैलार्इ बैंकहरूले फर्कार्इदिएका छन् । सरकारी कोषको रकम नै बाणिज्य बैंकहरूमा निक्षेपका रूपमा राखिदिएपछि तरलता संकट हट्ने सरकारले 'केटाकेटी अनुमान' गरेको छ ।
अायोजनाहरूबाट रकमान्तर गर्ने र स्थानीयतहका लागि छुट्यार्इएकोमध्ये ५०% रकम निक्षेपको रूपमा बाणिज्य बैंकहरूमा जम्मा गर्न सरकारले निर्देशन नै दिएको छ । यसरी बजेट रकमान्तर गरि बैंकमा राख्दा तरलता हट्ने र गैह्रबजेटरी माग पनि न्यून हुने अर्थ मन्त्रालयको बुझार्इ रहेको देखिन्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया