काठमाडौं । गत कात्तिक २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले देशभरका पाँच वटा परियोजनालाई वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने स्वीकृति दिएको छ।
वातावरण मन्त्रालयले राखेको सो प्रस्तावअनुसार पाँच परियोजनामा १६ हजार १ सय ४३ रुख काट्न तथा सो क्षेत्रको वन उपयोग गर्न अनुमति दिएको हो ।
३६ मेगावाटको माथिल्लो बलेफी–ए जलविद्युत् आयोजना बनाउन अवस्यक पर्ने भौतिक संरचना बनाउनका लागि बलेफी हाइड्रोपावर लिमिटेडले लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको लेन्सी मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पर्ने सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको जुगल गाउँपालिका वडा नं २, ३ र ५ अन्तर्गत रहेको ५ दशमलव ५ हेक्टर स्थायी प्रयोजनका लागि ४ दशमलव ९५ हेक्टर र अस्थायी प्रयोजनाका लागि ० दशमलव १० हेक्टर सरकारी वनक्षेत्रको जग्गा बढीमा २० वर्षसम्मका लागि प्रयोग गर्न दिने भएको हो ।
लक्ष्मी माइनिङ प्रा.लिलाई चुनढुङ्गा खानी संचालन गर्न आवस्यक पर्ने वन क्षेत्र उपयोग गर्न पनि सरकारले स्वीकृति दिएको हो ।
चितवनकै कालिका नगरपालिका १ को चार हेक्टर राष्ट्रिय वनक्षेत्रको जग्गा बढीमा १५ वर्षसम्म र त्यहाँ रहेका २२ ओटा रुखविरुवा हटाउन दिने सरकारले निर्णय गरेको छ।
भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सिँचाइसहित जलविद्युत् विकासका संयुक्त पूर्वाधार हेडवक्र्स, टनेल, पहुँचमार्ग आदि निर्माण गर्न सुर्खेत जिल्लाको राष्ट्रिय वनक्षेत्रमा थप ५दशमलव ४२ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने र त्यहाँ रहेका विभिन्न प्रजातिका कुल १ हजार २३ रुखविरुवा काट्न स्वीकृति दिएको हो ।
त्यस्तै सरकारले गमगढी–चखेली–दार्मा सडक हुम्ला–मुगु लिङ्क रोड निर्माणका पनि वन क्षेत्र उपभोग गर्न दिएको हो ।
त्यस्तै रोवष्ट ईनर्जी लिमिटेडलाई मिष्ट्री–दाना १ सय ३२ केभी प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’सहित टावर निर्माण गर्न अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने म्याग्दी जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नं ३ र ४ मा रहेको सरकारी वनक्षेत्र प्रयोग गर्ने अनुमति दिएको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया