काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले २०७९ चैत्रबाट औषत ब्याजदर अन्तर चार दशमलव दुई प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधवार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाईनान्स कम्पनी समेतको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दे वाणिज्य बैंकको हकमा उक्त निर्देशन दिएको हो ।
परिपत्रमा भनिएको छ, २०७९ चैत्र महिनाबाट औसत ब्याजदर अन्तर “क” वर्गका वाणिज्य बैंकहरुको हकमा चार दशमलव दुई प्रतिशत र विकास बैंक र फाईनान्स कम्पनीहरुको हकमा चार दशमलव आठ प्रतिशत भन्दाबढी नहुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । सो अन्तर २०८० असार महिनाबाट “क” वर्गका वाणिज्य बैंकहरुको हकमा चार प्रतिशत र विकास बैंक र फाईनान्स कम्पनीहरुको चार प्रतिशत भन्दा बढी नहुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
परिपत्र अनुसार कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुले जारी गरेको ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीलाई कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न पाइने छ । तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गरिने कर्जा गणना गर्दा छ महिना अघिको जम्मा बक्यौता कर्जा तथा सापटको आधारमा २०८० पुस मसान्तदेखि गणना शुरु गरी त्यसपछिको प्रत्येक त्रयमासमा गणना गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।
यसैगरी न्यूनतम कर्जा प्रवाह अन्र्तगत वाणिज्य बैंकहरुले २०८३ असार मसान्तसम्ममा कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र जलविद्युत क्षेत्रमा २०८३ असार मसान्तसम्ममा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने छ । सो अनुसार २०८० असार मसान्तम्ममा ११ प्रतिशत, २०८१ असार मसान्तसम्ममा १३ प्रतिशत, २०८२ असार मसान्तसम्ममा १४ प्रतिशत र २०८३ असार मसान्तसम्ममा १५ प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने छ ।
२०८३ असार मसान्तसम्ममा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु पर्नेछ । २०८३ असार मसान्तसम्ममा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा (१ करोडभन्दा कम रकमका कर्जा तथा प्रत्यक्ष रुपमा प्रवाह भएका विपन्न वर्ग कर्जासमेत) प्रवाह गर्नु पर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया