काठमाडौं । निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बनाउने खेलमा राजनीतिक दलहरु जुटेका छन् । बहुमतको आधारमा सरकार बनाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको अवस्थामा कुनैपनि दलले सरकार बनाउने गरी स्पष्ट बहुमत पाउन सकेनन् । अब एकल बहुमतको सरकार बनाउने बाटो अन्त्य भएसँगै मिलिजुली सरकार बनाउने विकल्प दलहरुसँग छ ।
उसो त गठबन्धन दलभित्रका दलहरु यही समीकरणलाई निरन्तरता दिएर सरकार निर्माण गर्ने रस्सकस्सीमा लागेका छन् । यता नेकपा एमाले पनि सरकार बनाउने कसरतमा छ । चुनावअघि पानी बाराबारको अवस्थामा रहेका वामपन्थी दलहरुलाई मिलाएर कम्युनिष्ट घटकबीच तालमेल गरेर सरकार बनाउने तुरुपसमेत एमालेले फालिरहेको छ ।
हो, यतिबेला नेपाली राजनीति सरकार निर्माणको हावामा बहिरहेका छ । साथै, संवैधानिक पदहरुमा बाँडीचुँढी पदस्थापन गर्ने खेलमा दलहरु लागेका छन् । बाँडफाँडको केन्द्रमा रहेको पद हो– सभामुख ।
संसदको हरेक काम कारबाही र संसदमा पेश हुने विजनेशमा सभामुखको प्रमुख भूमिका रहने भएकाले सरकार गठनका बेला जसले सरकारको नेतृत्व लिन्छ उसैले सभामुख विश्वास पात्रले सभामुखको पदमा आसिन हुने सौभाग्य पाउँछन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, न्यायाधीशपछिको पाचौँ उच्च ओहोदाको पद भएका कारण सभामुखमा नेताहरुको नजर पर्नु स्वभाविकै हो ।
जनचासोका हरेक विषय संसदमार्फत काम गराउने मुख्य व्यक्ति भएका कारण पनि सभामुखका लागि दलभित्र हानाथाप हुने गर्छ । सभामुख पद पदीय जिम्मेवारीका हिसावले धेरै महत्वपूर्ण र चुनौतीपूर्ण पनि छ । राजनीतिको चंगुलबाट गएको व्यक्ति सम्बन्धित दलको स्वार्थमा लागेमा महाअभियोगबाट राजनीतिक जीवनमै कालो धब्बा लाग्नसक्ने जोखिम त्यतिकै हुन्छ ।
साथै, साझा व्यक्तिका रुपमा संसदलाई चलाउन सकेमा इतिहासमा स्वर्णाक्षरमा नाम दर्ज गराउन समेत सक्नेछन् । निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएसँगै कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी र जनमोर्चासहित केही दलको समेत सहभागितामा सरकार बन्ने संकेत देखिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गरिसकेको छ । राष्ट्रपति र सदनलाई त्यसको जानकारी गराएपछि सरकार बन्ने वैधानिक बाटो खुल्छ । यद्यपि दलहरु भने त्यसअघि नै पदीय भागबण्डा मिलाउने तरखरमा छन् ।
यता गठबन्धन दलबाटै सरकार बनाउने कसरतमा रहेका नेताहरु पार्टीको भागबण्डा दाबीसहित विभिन्न पदका लागि पदका लागि उपयुक्त पात्रको खोजिमा छन् । कतिपय दलहरु भने कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ त्यसपछि मात्रै पद भागमा लाग्ने मनसायमा देखिन्छन् ।
सरकारको नेतृत्वका लागि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरिरहेको नेपाली कांग्रेस सभामुखको दाबी गर्ने पक्षमा देखिँदैन । बाध्यात्मक अवस्था बाहेक अन्य अवस्थामा सभामुख नताक्ने पक्षमा रहेको छ, कांग्रेस । प्रधानमन्त्रीसहित राष्ट्रपतिका लागिसमेत कांग्रेसले आकांक्षा गरिरहेका कारण बाँकी रहेका अन्य महत्वपूर्ण संवैधानिक पदमा कांग्रेसकोे दाबी नरहनेतर्फ कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले संकेत गरे ।
सरकार गठनको वैधानिक बाटो बल्ल खुलेको भन्दै अहिले नै सभामुखसम्मको भागबण्डाको कुरा पार्टीमा नउठेको उनले लोकपथलाई जानकारी दिए । ‘हालसम्म सरकार गठनका बारेमा पार्टीभित्र छलफल भइरहेको छ । सभामुखबारेको प्रसंग उठेको छैन,’ उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले भर्खरै सरकारसमक्ष अन्तिम मतपरिणाम पेश गरेको छ । अब सरकारसहित अन्य संवैधानिक पदको भागबण्डाको विषयमा कुरा हुन्छ ।’
अबको सरकारको नेतृत्व पनि कांग्रेसले गर्ने भन्ने गृहकार्य भइरहेकाले सभामुख पद कांग्रेसकै कोटामा पर्छ या पर्दैन भन्ने कुरा अहिले नै भन्न नसकिने प्रष्ट पारे । यद्यपि, भागबण्डामा परेको बखत सभामुखको लागि तयार रहेको भन्दै कांग्रेसभित्रका केही नेताहरुले तयारी भने थालिरहेका छन् ।
यता सरकार गठनपछि माओवादी केन्द्रको भने सभामुखमा दाबी रहन सक्छ । आन्तरिक रुपमा केही नेताहरुले सभामुखको लागि दाबी गरिरहे पनि भागबण्डाको विषय भने बाहिरिएको छैन । सकेसम्म सरकारकै नेतृत्व ताकिरहेको माओवादी केन्द्रले भागबण्डामा कुन–कुन संवैधानिक पदमा दाबी गर्छ आन्तरिक छलफल गरिरहेको माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले लोकपथसँग बताए ।
‘सरकार गठनको लागि वैधानिक प्रक्रिया बल्ल शुरु भएको छ,’ लोकपथसँगको कुराकानीका क्रममा उनले भने, ‘अहिले नै कुन पदमा माओवादी केन्द्रले दाबी रहन्छ भन्न सकिन्न ।’
माओवादीको भागमा सभामुख परेको अवस्थामा कसलाई अघि सार्ने योजना छ ? भन्ने लोकपथको प्रश्नमा उनले भने, ‘अहिले नै हामी त्यहाँसम्म पुगेका छैनौँ । कसैको व्यक्तिगत आकांक्षा होला तर अहिलेसम्म पार्टीमा बहसकै हिसाबले ती कुरा उठेको छैन ।’
एकीकृत समाजवादीबाट पाण्डे र ज्वालाको सम्भावना
यता पदीय भागबण्डाका आधारमा सभामुखको लागि चर्चामा रहेका दल हो– एकीकृत समाजवादी पनि । केही नेताहरुको नाम चुनावअघि नै सभामुखको दाबेदारका रुपमा अघि आएको थियो । गठबन्धनमा रहेपनि सरकारकै नेतृत्व गर्ने तहमा एकीकृत समाजवादी रहेको छैन, यद्यपी अन्य महत्वपूर्ण संवैधानिक पदमा एकीकृत समाजवादीको दाबी रहने प्रबल सम्भावना देखिन्छ ।
राष्ट्रपतिमा समेत दाबी गर्ने तयारीमा रहेको एकीकृत समाजवादी सभामुख नपाएमा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा प्रमुखताका साथ दाबी गर्ने तयारीमा छ । निर्वाचनको अन्तिम परिणाममा राष्ट्रिय दल बन्न नसकेको एकीकृत समाजवादीले प्याकेजमा पावर सेयरिङ गर्ने तयारीमा रहेको छ ।
यसअघि बसेको एकीकृत समाजवादीको बैठकले पनि राष्ट्रपति वा सभामुखमा दाबी गर्ने गरी तयारी गर्नेबारे छलफल गरेको स्रोतले बतायो । सभामुख पद नेकपा एसको भागमा परेको अवस्थामा बागमतीका निवर्तमान मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेलाई अघि सार्ने तयारी गरेको छ । पाण्डेको नाम चुनाव अघि नै भाबी सभामुख भनेर चर्चा गरिएको थियो ।
यता पार्टी प्रवक्ता जग्गनाथ खतिवडा पनि सभामुखमा एकीकृत समाजवादीको दाबी रहने संकेत गर्छन् । सरकार गठनमा एकीकृत समाजवादीको दाबी रहन्छ कि रहँदैन ? भन्ने लोकपथको प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘हाम्रो पार्टीले सरकारकै नेतृत्वका लागि दाबी गर्ला म भन्न सक्दिन । त्यसो हुँदा सभामुखसहितका मुख्य संवैधानिक पदहरुमा हाम्रो दाबी रहन्छ ।’
सभामुखको दाबी रहँदा पाण्डे र अर्का सांसद प्रकाश ज्वालालाई अघि सार्ने तयारी रहेको उनले लोकपथसँग बताए । यसअघि नै चर्चामा आएको र सभामुखका लागि योग्य पात्र पाण्डे हुने बताउँदै पार्टीले अघि सार्ने तयारी गरेको उनको दाबी छ ।
‘समामुखमा हाम्रो पार्टीको दाबी रहँदा राजेन्द्र पाण्डे, प्रकाश ज्वाला लगायतको नाम अघि आउँछ । त्यसको अलवा हामी संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरुमध्येबाट पनि दाबी रहन सक्छ,’ उनले भने ।
एमालेको पनि छ सम्भावना !
कसैको पनि स्पष्ट बहुमत नआएको अवस्थामा समानुपातिकमा पहिलो र प्रत्यक्षमा दोस्रो बन्दै संघीय संसदमा दोस्रो ठूलो शक्ति बनेको नेकपा एमालेले समेत सरकार गठन गर्ने झिनो सम्भावना देखिन्छ ।
प्रत्यक्षमा ४४ र समानुपातिकमा ३४ गरी कुल ७८ सिट एमालेसँग छ । चुनावमा गठबन्धन गरेर गएका राप्रपा, समाजवादीसहित नपुगेको सिट संख्या पुर्याएर सरकार बनाउनका लागि एमाले दाउ हेरेर बसिरहेको छ । तर, एमालेलाई त्यति सहज भने देखिँदैन । यदि सरकार बनाएको खण्डमा एमालेले सभामुखमा सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई अघि सार्ने देखिन्छ ।
नेम्वाङले यसअघि पनि व्यवस्थापिका संसदमा सभामुखको भूमिका सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका कारण पनि सरकार बनेको खण्डमा एमालेले उनलाई अघि सार्ने देखिन्छ ।
कसरी चुनिन्छन् सभामुख ?
प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुले आफू मध्येबाट सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । संसद सचिवालयले उमेरका आधारमा सबैभन्दा पहिला ज्येष्ठ सदस्यको पहिचान गर्छ । ज्येष्ठ सदस्यको पहिचान भएपछि ज्येष्ठ सदस्यलाई राष्ट्रपतिबाट शपथग्रहण गराउने कार्यक्रमको तयारीका लागि राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पत्र पठाइन्छ ।
ज्येष्ठ सदस्यले शपथग्रहण गरिसकेपछि ज्येष्ठ सदस्यबाट अन्य प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुलाई शपथग्रहण गराउनका लागि संसद सचिवालयले सम्पूर्ण दल र सदस्यहरुमा सूचना जारी गर्छ । शपथग्रहणपछि सम्बन्धित दलहरुसँग सम्पर्क स्थापित गर्ने र दलहरुलाई संसदीय दलका कार्यालय उपलब्ध गराउने काम संसद सचिवालयको रहन्छ ।
सबै दलहरुसँगको सम्पर्क स्थापित गरिसकेपछि सर्वदलीय बैठकको तयारी र व्यवस्थापनको काम संसद सचिवालयले गर्नेछ । पहिलो सर्वदलीय बैठकमा सबै दलको प्रतिनिधि रहनेगरी बैठक बोलाउने र बैठकमा आगामी संसदको पहिलो बैठकको एजेण्डा के-के हुने ? के कस्ता विषयहरु लैजाने ? भन्ने बारेमा छलफल र निर्णय हुन्छ ।
साथै सोही सर्वदलीय बैठकमा नै सभाको अध्यक्षता गर्ने अध्यक्ष मण्डल चयन हुनेछ । सर्वदलीय बैठकमा संसदको पहिलो बैठकमा दलका नेताहरुले सम्बोधन गर्ने की नगर्ने ? भन्ने बारेमा निर्णय हुनेछ । साथै सोही बैठकमा नै दलहरुलाई सिट प्लानको बारेमा पनि जानकारी संसद सचिवालयले गराउँछ । संसद बैठकको अध्यक्षता भने ज्येष्ठ सदस्यले गर्ने प्रावधान छ ।
सरकारले राष्ट्रपति समक्ष संसद आह्वानका लागि पेस गरेको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयले संसद सचिवालयमा पठाइसकेपछि संसद आह्वानको पत्र संसदमा ज्येष्ठ सदस्यले पढेर सुनाउनेछन् । संसद आह्वानको पत्र पढेर सुनाइसकेपछि ज्येष्ठ सदस्य सभामुखबाट सदस्यहरुको स्वागत हुन्छ । दलका नेताहरुले बोल्ने निर्णय सर्वदलीय बैठकमा तय भएमा दलका नेताहरुले सम्बोधन गर्नेछन् ।
आगामी दिनमा सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन नभएसम्मका लागि बैठकको अध्यक्षता गर्ने अध्यक्ष मण्डलको पनि सँगै चयन हुने र सोही बैठकमा यस बीचमा सरकारबाट कुनै अध्यादेशहरु जारी भएका भए ती अध्यादेशहरु पनि पहिलो बैठकमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
दलहरुले सहमतिबाट सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने कुरा सर्वदलीय बैठकमा नै टुंगो लागेको खण्डमा भने पहिलो बैठकबाट नै सभामुखको निर्वाचनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ । संसदको पहिलो बैठकमा नै आगामी बैठकको बारेमा पनि जानकारी गराइन्छ ।
कस्तो हुन्छ सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया ?
संसदको कुनै एक बैठकले सभामुखको निर्वाचनको मिति तोक्छ । सम्भवतः पहिलो बैठकबाट नै सभामुख र उपसभामुुखको निर्वाचनको मिति तोकिनसक्छ । संसद बैठकले निर्वाचनको मिति निर्धारण भएपछि सभामुखको निर्वाचनसम्बन्धी कार्यतालिका प्रकाशन गर्न महासचिवलाई निर्देशन दिन्छ ।
त्यसपछि मात्रै संसद सचिवालयका महासचिवले सभामुखको निर्वाचनसम्बन्धी कार्यतालिका प्रकाशन गर्नेछन् । निर्वाचनको दिन कुनै सदस्यले कुनै अर्को सदस्यलाई सभामुखको निर्वाचन गरियोस् भनेर प्रश्ताव पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचनको दिन कुनै सदस्यले कुनै अर्को सदस्यलाई सभामुखको निर्वाचन गरियोस् भनेर प्रस्ताव पेस गरेको भए त्यस्तो प्रश्तावक र समर्थक सदस्यहरुले संसदमा बोल्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यस्ता प्रस्तावक र समर्थक सदस्यले पालैपालो बोलिसकेपछि ती प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेस गरिने प्रावधान छ । एक भन्दा बढी प्रस्ताव आए दर्ताक्रम अनुसार पालैपालो निर्णयार्थ पेस गरिनेछ । प्रश्ताव माथि निर्णय गर्न बैठकमा मत विभाजन पनि गरिन्छ ।
एक मात्र प्रस्ताव आए मत विभाजनमा लैजानु पर्दैन । त्यसपछि सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ । निर्वाचन सकिएपछि निर्वाचित सभामुखको घोषणा ज्येष्ठ सदस्यले गर्नेछन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया