यस्तो छ कम्युनिष्ट र गैर–कम्युनिष्ट सरकार बन्ने गणित

चुनाव भयो, परिणाम आयो । फेरि, नेपाली राजनीतिमा अर्को च्याप्टर शुरु भएको छ । त्यो हो– सरकार गठन । जसका लागि राजनीतिक दलका नेताहरुको दौडधुप शुरु भइसकेको छ ।

निर्वाचनबाट भने कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत पाउन सकेनन् । उसो त एकमना (एकल दलको) सरकार बन्ने ढोका बन्द भएको छ । त्यसैले प्रमुख ठूला दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि गृहकार्य गरिरहेका छन् । जसका लागि सांसद फकाउनेदेखि मोलमोलाइसमेत हुन थालेको छनक पाइन्छ ।

यही मेलोमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी छन् । आइतबार राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठन गर्न ७ दिनको समयसीमा दिएकी हुन् । कुनैपनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा सरकार गठनका लागि धारा ७६ को उपधारा २ आकर्षित हुन्छ । तर, अहिलेको अवस्थामा सरकार गठनका लागि धारा ९३ आकर्षित हुने भन्दै राष्ट्रपतिको आह्वान असंवैधानिक भएको भन्दै टिकाटिप्पणी शुरु भएको छ ।

राष्ट्रपतिले धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नु असंवैधानिक कदम भएको संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् । लोकपथसँगको कुराकानीमा आचार्यले भने, ‘राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ९३ बमोजिम संघिय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने हो । अहिले जे भयो त्यो सरासर गलत छ ।’

राष्ट्रपतिले यसअघि २०७४ मा केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार गठन हुने बेलामा पनि यही धारा प्रयोग गरेकी थिइन् । त्यतिबेला पनि राष्ट्रपतिले संविधान मिचेको भन्दै विरोध भएको थियो । त्यही गल्तीलाई ढाकछोप गर्न राष्ट्रपतिले संविधान मिचेर धारा ७६ को (२) अनुुसार सरकार गठन गर्न आह्वान गरेको डा. आचार्यको आरोप छ । ‘उहाँले यसअघिको गल्तीलाई अहिले सही साबित गर्नका लागि त्यसैलाई निरन्तरता दिनुभएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘जो असंवैधानिक छ ।’

संविधानको धारा ९३ अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र संघीय संसदको अधिवेशन आव्हान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, राष्ट्रपतिले धारा ७६ (२) अनुसार नै सात दिने म्याद दिएर सरकार गठनको आह्वान गरेसँगै दलहरुमाथि दबाब सिर्जना भएको छ । त्यसैले अबको सरकारको समीकरण कस्तो होला भन्ने विषयलाई धेरैले चासोका साथ हेरेको पाइन्छ । यहीबीचमा २ वटा समीकरणबाट सरकार बन्ने-बनाउनेबारे चर्चा चल्न थालेको छ । गैरकम्युनिष्ट सरकार बन्ने आधार प्रतिनिधि सभाको २७५ सांसदमध्ये सरकार गठनका लागि १३८ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ । निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेसले ८९ सीट प्राप्त गरेको छ । अब उसलाई सरकार बनाउनका लागि ४९ सीटको अपुग छ । यदि कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा गैरकम्युनिष्ट धारका राजनीतिक दलसँगको तालमेलमा सरकार बनाउने हो भने पनि स्पष्ट बहुमत देखिन्छ । यद्यपि, अहिलेसम्मको गृहकार्य वर्तमान सत्ता गठबन्धनकै बीचमा सरकार बनाउनमा केन्द्रित देखिन्छ ।

गैर–कम्युनिष्ट सरकार बनाउने हो भने, कांग्रेसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) (२०), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा) (१४), जनता समाजवादी पार्टी(१२), राष्ट्रिय जनमत पार्टी (६), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)(४), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी(३) लगायतलाई मिलाउनुपर्ने हुन्छ । यी सबै दललाई समेट्दा १४८ सीट हुन्छ । त्यस्तै, ५ जना स्वतन्त्र सांसदमध्ये अमरेशकुमार सिंह कांग्रेस पृष्ठभूमिका हुन् भने लालबिर चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीका बुबा हुन् । त्यसैले यी दुई स्वतन्त्र सांसदलाई समेत समेट्दा गैरकम्युनिष्ट सांसदको संख्या नै १५० पुग्छ । जसले सरकार बनाउने ढोका सहजै खोल्न सक्छ ।

कम्युनिष्टलाई कत्तिको सहज ?

बामपन्थी विचारधारा बोकेका दलभित्र ७८ सीटसहित नेकपा एमाले ठूलो दल हो । त्यसो त एमाले पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि गृहकार्यमा छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुबीच सहमति बन्न सकेन र देशी विदेशीको सदिक्षा कम्युनिष्ट विचारधारा मिल्ने दलहरुलाई एक ठाउँमा उभ्याएर सरकार बनाउने भएमा कत्तिको सम्भावना रहला ?

नेपालमा आफूलाई खाँटी कम्युनिष्ट भन्ने दलहरुले पाएको जनमतलाई आधार मान्दा सरकार बनाउनका लागि संख्या पुग्दैन । कम्युनिष्ट घटक दलहरुसँग एमाले (७८), माओवादी केन्द्र (३२), नेकपा एस(१०), राष्ट्रिय जनमोर्चा (१), नेमकिपा (१) सहित १२२ सीटमात्र छ । यता स्वतन्त्रबाट

विजयी भएका किरण कुमार साह, प्रभु साह, योगेन्द्र मण्डल पनि कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका हुन् । उनीहरुलाई समेत जोड्दा १२५ सीट हुन्छ । त्यसैले कम्युनिष्टहरुबीचको सत्ता समीकरणका लागि सहजता छैन ।

तर, मधेश केन्द्रित दलमध्ये जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको स्कुलिङ कम्युनिष्ट विचारधारा नै भएकाले उनको १२ सीट समेतको समर्थन जुटाउन सक्दा यो गठबन्धनसँग जम्मा १३७ सीट हुन पुग्छ । यति गर्दा पनि कम्युनिष्ट सरकार बनाउनका लागि एक सीट अपुग हुन्छ । साच्चिकै यो अभ्यासमा राजनीति गएमा कांग्रेसले टिकट नदिएर रुष्ट बनि स्वतन्त्र हैसियतबाट निर्वाचित अमरेश सिंहले मात्र समर्थन गरेमा पनि यो कित्ताको सरकार बन्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । त्यसैले कम्युनिष्ट र गैर कम्युनिष्ट ध्रुवीकरणमा राजनीति लगेर सरकार बनाउने खेल भयो भने पनि दुवै सम्भावना जिवित देखिन्छ ।