हरेक राजनीतिक दलको सिद्धान्त, विचार र मार्गदर्शन फरक फरक हुन्छ । स्वभाविक पनि हो, दलको उत्पति र संघर्ष फरक फरक भए पनि अन्तिम उद्देश्य सत्ता हत्याउनु नै हुन्छ ।
पार्टी फरक, सिद्धान्त फरक भए पनि अन्ततः नेतृत्व परिवर्तन र संगठन निर्माणको सवालमा भने दलहरुबीच समानता हुन्छ । फेरि हरेक राजनीतिक दलको शक्तिको आधार भने तीनै जनता हुन्छन्, संसदीय निर्वाचन होस् या आन्तरिक प्रतिष्पर्धा ।
जनताबाट, जनताका लागि जनताद्वारा गरिने शासन अर्थात् प्रजातन्त्र । लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको नारालाई दलहरुले राजनीतिक शक्ति आर्जनको मुख्य मार्ग बनाउँछन् । तर पार्टीको आन्तरिक नेतृत्व छनोटका लागि नै दलहरु त्यही कुराबाट च्यूत भइरहेका हुन्छन् । जुन कुरा राजनीतिक दलहरुको नेतृत्व चयनबाट थाहा हुन्छ ।
नेपालका सबै राजनीतिक दलहरुले लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेको भने पनि आन्तरिक प्रतिष्पर्धा लगायतका विषय भने कर्मकाण्डी नै देखिन्छ । अरु दलको तुलनामा कम्तिमा कांग्रेसमा लोकतन्त्रको केही मूल्यलाई अंगिकार गरेको देखिन्छ । आफ्नो आन्तरिक पार्टी जीवनमा पनि उसले यसलाई अहिलेसम्म जिवित राखेको छ । ‘हिंङ नभए पनि हिंङ बाँधेको टालो’को उक्ति उसले बेला बेला सम्झाएकै छ ।
पछिल्लो उदाहरणका रुपमा बुधबार सम्पन्न कांग्रेस संसदीय दलको निर्वाचनलाई लिन सकिन्छ । प्रजातन्त्रको बिजारोपणदेखि त्यसको पुनःस्थापनासम्मको ‘जस’ले नै कांग्रेस बाँचेको छ, टिकेको छ । राजनीतिक कठिनाइको समयमा कांग्रेसले जपेको त्यही मन्त्रले कतिपय अवस्थामा फलिफाप पनि भएको छ ।
अघिल्लो वर्ष सम्पन्न कांग्रेस, माओवादी र एमालेको महाधिवेशनलाई नै हेर्दा पनि कांग्रेसमा अन्य राजनीतिक दलमा भन्दा लोकतान्त्रिक अभ्यास र चरित्र देखिएको थियो । अरु दलले अध्यक्षदेखि पदाधिकारीसम्ममा टीका लगाउँदा कांग्रेसले सबै पदमा प्रतिष्पर्धा नै गरायो ।
०७८ को मंसिरमा सम्पन्न कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन होस् या बुधबार सम्पन्न संसदीय दलको निर्वाचन । नेतृत्व चयनका लागि समूहगत आधारमा प्रतिष्पर्धा, अन्तिम परिणामपछि प्रतिष्पर्धीको सौहाद्रताले कांग्रेस नेतृत्व चयनका हिसाबले अरुभन्दा फरक भन्ने देखायो ।
चर्चा गरौँ अन्य राजनीतिक दलको नेतृत्व चयन प्रक्रिया । माओवादी केन्द्रले शुरुबाटै अझैसम्म प्रतिष्पर्धाका आधारमा नेतृत्व चयन गरेको छैन । वा भनौं, गर्न सकेको छैन । हालका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको शुरुवातबाटै नेतृत्वमा छन् । १० वर्षे सशस्त्र क्रान्तिको परिकल्पना गर्दै नेतृत्वमा रहेका उनी अझै नेतृत्वबाट हट्ने सुरसार छैन । यता अन्य नेता पनि उनीबाहेक नेतृत्वका लागि अरु कोही नभएको जस्तो चुइँक्क गर्न सकिरहेका छैनन् ।
उमेरले ६ दशक कटेका प्रचण्डले आफ्नो उमेरको आधा समय त पार्टीमा नेतृत्व गरिसकेका छन् । तर प्रचण्डलाई विस्थापन गर्ने नेता माओवादीमा अझैसम्म जन्मिएको देखिन्न । शान्तिको बाटोमा आएपछि २०६३ चैत २७ गते माओवादी निर्वाचन आयोगमा आधिकारीक रुपमा दर्ता भयो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०५८ को दफा ४ ले हरेक ५–५ वर्षमा महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
पहिलोपटक २०६९ मा महाधिवेशन गरे पनि अध्यक्षमा प्रचण्ड नै आए । त्यसयता कुनै प्रतिष्पर्धी बिना सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्दै माओवादीले प्रचण्डलाई नै अध्यक्ष स्वीकारिरहेको छ । माओवादी भित्रको अर्को रोचक कुरा के छ भने जसले नेतृत्वको विरुद्धमा आवाज उठाउँछ उसले नयाँ विचार जन्माउने नाममा पार्टीबाट अलग भएका दृष्टान्त छन् ।
वर्तमान नेतृत्व पनि गत पुषमा गरिएको राष्ट्रिय सम्मेलन मार्फत् टीका लगाएर आएको हो । अध्यक्षमा पुनः प्रचण्डलाई नै टिका लगाउँदा अझै पनि पदाधिकारीले पूर्णता पाएको छैन । पार्टी संसदीय दलको नेतामा पनि प्रचण्डले चाहँदासम्म कसैले दाबी नै गर्दैनन् ।
नेतृत्व चयनको सवालमा नेकपा एमाले पनि उही हालतमा पुगेको छ । पार्टीको नवौँ महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा उदाएका केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउने नाममा अधिकार केन्द्रीकृत गरेका छन् । त्यसलाई गत मंसिरमा सम्पन्न एमाले महाधिवेशनले पनि पुष्टि गर्छ । संसद विघटन प्रकरणपछि अर्का गुटका नेता माधवकुमार नेपालको टोली छुट्टिएपछि थप सहज बनेका ओलीले ०७८ मंसिरमा चितवनमा महाधिवेशन गरे ।
सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्ने तयारीमा रहेका ओलीविरुद्ध भीम रावलले उम्मेवारी दिए । महासचिवमा घनश्याम भुसाललाई साथ लिएर उम्मेदवारी दिए पनि दुबै नेता सफल हुन सकेनन् । लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई जोगाउन भन्दै उम्मेदवारी दिएका दुबैसँग रुष्ट ओली थिए । जसको रीस आम निर्वाचनमा टिकट वितरणका क्रममा दुबै नेतालाई ओलीले पन्छाइदिए । यसबाट एमाले पनि आन्तरिक प्रतिष्पर्धाबाट च्यूत भएको देखियो । हाल पार्टीगत निर्णणमा माओवादीमा जस्तै एमालेमा पनि फरक मत राख्न सक्ने नेताको खडेरी लागेको छ ।
यता आन्तरिक प्रतिष्पर्धा अन्तर्गतकै संसदीय दलको नेतामा समेत ओलीले सर्वसम्मत आफू निर्वाचित भएको घोषणा गरे । जसबाट पनि पुष्टि हुन्छ की दलहरु आन्तरिक प्रतिष्धर्पालाई भन्दा नेतृत्वलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गरिरहेका छन् ।
कम्युनिष्ट पार्टीले नेतृत्वलाई केन्द्रमा राखेर निर्णायाधिकार प्रत्यायोजन गर्दै आएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने कम्युनिष्ट विचारधारालाई अंगिकार गर्ने राजनीतिक दलहरुभित्र विचारको विस्फोटन स्वरुप एकैपटक पार्टीबाट अलग्गिएका उदाहरण छन् ।
बरु पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रतिष्पर्धामा माओवादी, एमालेभन्दा त राप्रपा अगाडि देखियो । गत मंसिरमा सम्पन्न राप्रपाको महाधिवेशनमा सबै पदका लागि निर्वाचन भयो । टुट फुटको श्रृंखलाबाट ग्रस्त राप्रपाले महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै पार्टी संगठन सुधार्न सफल भएको छ । जसको फाइदा संसदीय दलको निर्वाचनमा समेत भएको छ ।
०७४ को निर्वाचनमा एक सिटमा खुम्चिएर राष्ट्रिय दल समेत बन्न नसकेको राप्रपाले गत निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा सिट संख्या बढाएर ७ पु-याएको छ । भने समानुपातिकमा पनि राम्रो उपस्थिति जनाउँदै ७ सिट जित्दै संसदमा सरकार गठनका लागि निर्णायक शक्ति बन्न सफल भएको छ । संसदीय दलको नेता चुन्दा भने राप्रपाले प्रतिष्पर्धा गराएन अध्यक्ष लिङ्देन सर्वसम्मत दलको नेतामा चयन भए ।
टुटफुटको श्रृंखलाबाट गुज्रेका तराई केन्द्रित पार्टीहरु पनि आन्तरिक प्रतिष्पर्धामा कमजोर देखिएका छन् । सर्वसम्मतिमा नेतृत्व चयनदेखि संसदीय दलमा पनि सर्वसम्मत नै गरेका छन् । पुराना राजनीतिक दलमा मात्रै होइन गत निर्वाचनबाट उदाएका दलहरुले पनि संसदीय दलको नेतामा पार्टी अध्यक्षलाई टीका लगाइ दिए ।
संसदीय दलको निर्वाचन गर्ने दल कांग्रेस मात्रै
आम निर्वाचनपछि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार दलको नेता चयन गर्नुपर्ने हुन्छ । दलकै दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षबीच निर्वाचन भएर दलको नेता चयन हुने भनिए पनि कांग्रेस बाहेक हालसम्म कुनै पनि दलले निर्वाचन गरेर नेता चयन गरेनन् ।
कांग्रेसले बुधबार निर्वाचन मार्फत पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई संसदीय दलको नेता चुनेको । कुल ८९ सांसदमध्ये ६४ मतसहित देउवा संसदीय दलको नेतामा चयन हुँदैगर्दा प्रतिष्पर्धी महामन्त्री गगनकुमार थापाले २५ मत प्राप्त गरे । निर्वाचनपछि थापाले देउवालाई बधाई दिँदै आगामी दिनमा मिलेर जाने बताउरण बनाउन आग्रए गरेकाका छन् ।
यता एमालेले संसदीय दलको नेतामा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई टीका लगाइदिएको छ । त्यस्तै माओवादी केन्द्रले पनि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई नै दलको नेतामा सर्वसम्मत चयन गरेको छ ।
त्यस्तै राप्रपाले पनि अध्यक्ष लिङ्देनलाई दलको नेतामा टीका लगाइदिएको छ । त्यसैगरी नयाँ आएका दलहरु जनमत पार्टीदेखि स्वतन्त्र पार्टीसम्मले अध्यक्षलाई नै टीका लगाइदिएका छन् ।
जनमत पार्टीले अध्यक्ष सिके राउत र स्वतन्त्र पार्टीले अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई दलको नेता सर्वसम्मत छनोट गरेको छ । त्यसैगरी लोसपाले पनि अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई दलको नेता चयन गरेको छ ।
त्यस्तै एकीकृत समाजवादीले पनि अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई नै दलको नेता चयन गरेको छ ।
यसकारण कांग्रेस फरक
‘मास’ लाई मुख्य आधार बनाउने दल नेपाली कांग्रेसले आन्तरिक नेतृत्व चयनका लागि तल्लो तहकै कमिटीबाट नेतृत्व चयन गर्दै केन्द्रीय नेतृत्व चयन गर्दछ ।
महाधिवेशनका लागि शुरुमा वडा कमिटीबाट थालिएको अधिवेशन अन्ततः केन्द्रीय नेतृत्व चयनपछि टुंगिन्छ ।
वडापछि नगर, त्यसपछि प्रदेश (क्षेत्र अन्तर्गत), त्यसपछि जिल्लाको अधिवेशन गर्ने गरेको छ । त्यसपछि प्रदेश (संघीय संरचना अनुसार) र अन्नतः केन्द्रको महाधिवेशन गरी कांग्रेसले नेतृत्व चयन गर्दै आइरहेको छ । अब यसलाई पनि पार्टीको प्रकृति अनुसार कांग्रेसको नेतृत्व चयनमा पनि आम जनताले मत लिन मिल्ने बनाउनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया