काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपन्नका नाममा सञ्चालन भएका लघुवित्त संस्थाले रु १८ प्रतिशतसम्म ब्याज असुली गरेको कुरा सुनिन आएकाले त्यसतर्फ नियमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका छन् ।
काठमाडौँमा आजदेखि शुरु भएको दोस्रो राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले विभिन्न बैंकसँग रु १२ प्रतिशतदेखि १३ प्रतिशतसम्मको ब्याजमा ऋण लिने तथा लघुवित्त र सहकारी संस्थामा १६ देखि १८ प्रतिशतमा लगानी गर्ने माफिया बढ्दै गएको भन्ने भनाइ बाहिर आएकाले नियमन गर्न आग्रह गर्दछु भने ।
लघुवित्त सदस्यको पहिलो सम्मेलन २०७३ साल जेठ २ गते काठमाडौँमा भएको थियो । सतहत्तर जिल्लाका ८१० व्यक्ति सहभागी रहेको सो सम्मेलन आइतबारसम्म आयोजना हुने बताइएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले गरीबको आर्थिक र सामाजिक अवस्था माथि उठाउने उद्देश्यले स्थापित लघुवित्त संस्था दूरदराजमा नगई शहर केन्द्रीकृत हुनु तथा लगानीका बिचौलियासँग मिलेर गरीबकै थाप्लोमा चर्को ब्याजमा कर्जा लगानी गर्नुले गरीबी निवारणमा ढिलाइ हुने बताए ।
उनले लघुवित्त संस्था धेरै नाफामुखी बन्न नहुने बताउँदै आफूलाई सेवामुखी, क्षमतावान्, दक्ष र सीपयुक्त संस्थाका रुपमा विकास गर्ने र विपन्नलाई सुलभ, सामूहिक जमानी र रेखदेखमा लगानी गरी गरीबलाई माथि उठाउन आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्म अर्यालले लघुवित्त संस्थाले महिला लक्षित आत्मनिर्भरउन्मुख परियोजनामार्फत गरीबी निवारणमा सहयोग पुग्ने अनुरुपका परियोजनामा वित्तीय लगानी बढाउन आग्रह गरे । मन्त्री अर्यालले लघुवित्त संस्थालाई प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र प्रधानमन्त्री गरीबी निवारण कोषसँग हातेमालो गरी अगाडि बढ्न सुझाव दिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कामु गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले राष्ट्र बैंकमार्फत झण्डै रु तीन खर्ब लघुवित्त संस्थामा लगानी भएको जानकारी दिँदै लघुवित्त संस्थाको शुद्धीकरण, प्रबलीकरण, सुदृढीकरण र एकीकरणमा जोड दिए । ‘स्वच्छ लघुवित्त, हाम्रो अभियान’ भन्ने मूल नाराका साथ शुरु भएको सो सम्मेलनमा विभिन्न विषयका विज्ञले आआफ्ना कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने आयोजक समितिका अध्यक्ष शङ्करमान श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया