काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले सन् २०१६ मा केन्द्र सरकारले गरेको नोटबन्दीको निर्णयलाई क्लीन चिट दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले केन्द्र सरकारको नोटबन्दीको निर्णय सही रहेको बताएको हो । यो निर्णयसँगै सर्वोच्च अदालतले सबै निवेदन खारेज गरेको छ ।
यसैकुरामा सर्वोच्च अदालतले सरकार र आरबीआईबीच ६ महिनादेखि वार्ता भएको बताएको छ । राजस्वछली र ब्ल्याक मनि नियन्त्रण गर्न भन्दै ५०० र एक हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । सरकारको उक्त निर्णय उल्ट्याउन नसकिने अदालतको ठहर छ ।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के 2016 में 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने के फैसले को बरकरार रखा है। pic.twitter.com/gJ9xCPXFQb
— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 2, 2023
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया