काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले भारत सरकारले गरेको नोटबन्दीको निर्णय सही भएको फैसला गरेसँगै नेपालमा रहेको एक हजार र पाँच सय रुपियाँ दरका भारतीय नोट खोस्टो सरह बन्ने भएको छ ।
६ वर्षअघि सन् २०१६ मा नरेन्द्र मोदीको सरकारले पाँच सय र एक हजार दरका नोट नचल्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सरकारी निर्णयको पक्षमा फैसला गरेसँगै यो विषय किनारा लागेको हो ।
मोदी सरकारले अकस्मात् गरेको नोटबन्दीको निर्णयले नेपालमा रहेका पाँच सय र एक हजार दरका भारु साटिन पाएको थिएन । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग त्यस्ता नोट अर्थात् पाँच सय र एक हजार दरका करिब ५ करोड भारु रहेको छ ।
भारतको निर्णयसँगै यो रकम खोस्टोमा परिणत हुने आशंका बढेको छ । तर राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट अहिले नै खोस्टो नै भयो भनिहाल्ने अवस्था नभएको प्रतिक्रिया दिन्छन् ।
उनले लोकपथसँग भने–‘नेपालले भारत सरकारका विभिन्न निकायसँग यसबारेमा बारम्बार आफ्नो धारणा राखिरहेको छ । उताबाट कुनै निष्कर्ष दिइएको छैन । भारतको सर्वोच्च अदालतको निर्णयबारे पनि आधिकारिक जानकारी आएको छैन ।’
नोट साट्नकै लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र भारतीय रिजर्भ बैंकको संयुक्त टेक्निकल कोअर्डिनेसन कमिटीसमेत बनेको थियो । नेपालले उक्त भारु साट्न प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै पहल पनि गरेको थियो ।
नेपालका गर्भनरले पनि भारतको गर्भनरस्तरमा नोट साट्ने विषयमा पहलकदमी लिएका थिए । तर त्यसको ठोस निर्णय नआउँदै अदालतमा चलेको मुद्दा सर्वोच्च तहबाटै किनारा लागेकाले नेपालमा रहेको भारु काम नलाग्ने बन्ने निश्चत झै भएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया