मंसिर ४ को चुनावमा गठबन्धन बिना नै जनताबीच जानुपर्नेमा नेपाली कांग्रेसभित्र ठूलो आवाज थियो । मूलतः गठबन्धन गरेर जाँदा धेरै नेता कार्यकर्ता उम्मेदवार नै बन्न नपाउने र कांग्रेसका मतदाताले पनि दशकौंदेखि रुखमा मत हाल्नबाट बञ्चित हुने तर्क यो पक्षको थियो । तर, सभापति शेरबहादुर देउवासहितका गठबन्धन पक्षधरका नेताहरुले ‘धेरै ठाउँमा लडेर थोरै सिट जित्नुभन्दा थोरै लडेर धेरै जित्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुने’ तर्क गरेपछि गठबन्धन नगरेरै चुनावमा जानुपर्छ भन्नेहरुको आवाज पार्टीका धिमा भयो ।
चुनाव सकियो । ९१ सिटमा चुनाव लडेको कांग्रेस ५७ सिटमा विजयी भयो । गएको चुनावभन्दा आठ लाख कम मत पाएर पनि समानुपातिक पद्धतिबाट ३२ सिट जोड्दै संसदको सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । तर, गठबन्धनको दोस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चुनावअघिको शर्त बमोजिम कांग्रेसले आफूलाई प्रधानमन्त्री छाड्नुपर्ने अड्डी कसे । कांग्रेसमा सभापति देउवा पक्ष कुनै हालतमा पनि प्रधानमन्त्री पद नछाड्ने र राष्ट्रपति पनि आफ्नै दलले राख्ने हठमा देखियो ।
ज्यातिषीले नै सात पटक प्रधानमन्त्री बन्छस् भनेर सुनिश्चित गरेको बताउँदै छैठौं पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा जान उचालेको खुट्टो थचार्नुपर्दा रन्थिनिएका देउवा त्यत्तिकै बाघचाल खेलेर त बसेका छैनन् । बालुवाटारमा कम्तिमा अरु दुई वर्ष बस्ने सपना साँचेर बुढानीलकण्ठको निवास मर्मतमा दिएका देउवा, प्रचण्डले अनायास प्रधानमन्त्री पद उछिट्याउँदा घरमासमेत सर्न पाएनन् । बरु प्रचण्डसँग दुई दिन मौलत मागेर उनी डेरा खोज्न थाले । त्रिशंकू संसदमा कसरी सत्ताको खिंचडी पाक्छ भन्ने धुम्बाराहीमा डेरा सरेका देउवा जत्तिको जानकार को होलान् ?
त्यसको परिणाम, प्रधानमन्त्रीका लागि नाम पेश गर्न राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमाको दुई घण्टाअगाडी दाहालले कांग्रेससँगको सहकार्य तोड्दै नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग हात मिलाउन पुगे । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन कायमै रहँदा राजकीय पदहरुबाट पूर्णरुपमा सडकमा पुग्ने देखेपछि सबै कटूता बिर्सिएर ओलीले दाहाललाई प्रधानमन्त्री स्वीकारे । एमालेसहित सात दलको गठबन्धन नै बनाए । जसरी हुन्छ प्रधानमन्त्रीको ध्येयमा रहेका प्रचण्ड पनि अरु राजकीय पदमा ओलीले चाहेअनुसार गर्न राजी भए ।
१० पुसमा प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । आठ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा चार जना त बिना विभागीय नै छन् । प्रधानमन्त्रीले सदनबाट विश्वासको मत नपाउँदासम्म मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता नदिने रणनीतिमा रहेका प्रचण्डले यही २६ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका छन् ।
तर, जतिजति विश्वासको मत लिने दिन नजिकिँदैछ, उतिउति राजनीतिक सलबलाट पनि बढ्दो छ । एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको गठबन्धनमा रहेका दलहरुले विश्वासको मत दिने त बताइरहेका छन् तर उनीहरुले आफ्ना शर्त पूरा नभएसम्म सरकारमा नजाने प्रष्ट्याएका छन् । आफ्ना मागहरु सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा नसमेटिए सरकारमा नजाने बताइरहेका उनीहरु संसदको प्रमुख विपक्षी कांग्रेस र तिनका मुखिया देउवासँग पनि समानान्तर छलफल बढाइरहेका छन् ।
त्यसैले त उनी त्यहीँबाट एमाले गठबन्धनमा रहेका राप्रपा, जसपा, रास्वपालगायत दलका नेताहरुसँग बारम्बार भेटिरहेका छन् । र, उनीहरुको लोभको ‘किलकिले’ छामिरहेका छन् । कसलाई के दिँदा सात दलीय गठबन्धनलाई गर्ल्यामगुर्लुम्म पार्न सकिन्छ भन्ने योजना बुन्दैछन् ।प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा प्रचण्ड भए पनि सत्ताको सतरञ्ज खेल भने अहिले देउवा र ओली नै खेलिरहेका छन् । जसरी यूक्रेन युद्धमोर्चाको अग्रभागमा देखिए पनि असलमा अमेरिका र रुस आफ्नो शक्ति भाँपिरहेका छन् ।
ज्यातिषीले नै सात पटक प्रधानमन्त्री बन्छस् भनेर सुनिश्चित गरेको बताउँदै छैठौं पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा जान उचालेको खुट्टो थचार्नुपर्दा रन्थिनिएका देउवा त्यत्तिकै बाघचाल खेलेर त बसेका छैनन् । बालुवाटारमा कम्तिमा अरु दुई वर्ष बस्ने सपना साँचेर बुढानीलकण्ठको निवास मर्मतमा दिएका देउवा, प्रचण्डले अनायास प्रधानमन्त्री पद उछिट्याउँदा घरमासमेत सर्न पाएनन् । बरु प्रचण्डसँग दुई दिन मौलत मागेर उनी डेरा खोज्न थाले । त्रिशंकू संसदमा कसरी सत्ताको खिंचडी पाक्छ भन्ने धुम्बाराहीमा डेरा सरेका देउवा जत्तिको जानकार को होलान् ?
त्यसैले त उनी त्यहीँबाट एमाले गठबन्धनमा रहेका राप्रपा, जसपा, रास्वपालगायत दलका नेताहरुसँग बारम्बार भेटिरहेका छन् । र, उनीहरुको लोभको ‘किलकिले’ छामिरहेका छन् । कसलाई के दिँदा सात दलीय गठबन्धनलाई गर्ल्यामगुर्लुम्म पार्न सकिन्छ भन्ने योजना बुन्दैछन् । ‘प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नस्वीकार्नु । धारा ७६ को २ अनुसार सरकार बनेन भनेपनि त्यसपछि ठूलो दलको हैसियतमा तपाईं नै प्रधानमन्त्री हो । म विश्वासको मत दिन्छु ।’ भनेका केपी ओलीले बालकोटबाटै कसरी सत्ताको बाँकटे हाने र त्यसका जवाफ के दिने भन्ने रणनीति बुन्नु अहिले उनको दिनचर्या छ ।
प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा प्रचण्ड भए पनि सत्ताको सतरञ्ज खेल भने अहिले देउवा र ओली नै खेलिरहेका छन् । जसरी यूक्रेन युद्धमोर्चाको अग्रभागमा देखिए पनि असलमा अमेरिका र रुस आफ्नो शक्ति भाँपिरहेका छन् ।
स्रोतहरुलाई आधार मान्ने हो भने, कांग्रेस जसरी पनि यो गठबन्धन टुटाउने खेलमा छ । त्यसका लागि गैरकम्युनिष्ट दलीय सरकारको एजेण्डा पनि अघि आएको छ । त्यस्तो अवस्थामा उस्तैपरे कांग्रेस राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन र रास्वपा अध्यक्ष लामिछानेसम्मलाई प्रधानमन्त्री दिन पनि तयार छ ।
यही सेरोफेरोमा देउवानिकट नेता रामहरी खतिवडा धुम्बाराहीमा के पाकिरहेको छ भन्ने प्रश्नमा भन्छन्–‘कांग्रेस पनि एउटा खेलाडी हो । संसदीय राजनीतिमा हाम्रा सभापति देउवा पनि कुशल नै मानिन्छन् । प्रचण्ड एमालेको साथ छाडेर आए उनैलाई प्रधानमन्त्री स्वीकारेर जाने । होइन भने सबै विकल्प त खोजिन्छ नै ।’ उनले थप भने, ‘आखिर सात/आठ महिनापछि त प्रचण्डले खाने धोका नै हो । त्योभन्दा पहिले नै पुरानो गठबन्धनमा फर्किए भने राम्रै हुन्छ ।’ के त्यसो भए कांग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत मै ढालिदिन्छ त ? भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘पीडा र धोका त कसले कसलाई दियो भन्ने छँदैछ । जे पनि हुन सक्छ ।’
हुनत, राजनीतिमा के हुन्छ भन्न सकिन्न । भारतमा सन् १९९६ मा भारतीय जनता पार्टीका नेता अटलविहारी वाजपेयीको सरकार १३ दिनमै ढलेको थियो । त्यस्तो खेल खासगरी त्रिशंकू संसद भएको बेला र विकृत राजनीतिमा सामान्य नै मानिन्छ ।
कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले त पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आफ्ना सभापति देउवाको आत्मविश्वासयुक्त अभिव्यक्ति सुनाएका थिए, ‘हामी छिट्टै नै सरकारमा फर्कने छौं ।’ यसले पनि देउवा त्यत्तिकै बसेका छैनन् भन्ने सन्देश दिएकै छ ।
त्यसैलेत, सात दलीय गठबन्धनमा रहेको राप्रपाले विश्वासको मतअघि पुस २७ गते राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने र त्यसदिन बिदा दिनुपर्ने, पार्टीलाई उपप्रधानसहित चारवटा मन्त्रालय र वाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्री दिनुपर्ने शर्त अघि सारेको छ । राजा र राजतन्त्रको बद्ख्वाईं गरेर शक्ति आर्जन गरेका प्रचण्डलाई पुस २७ मा एकता दिवस मनाउने निर्णय लिन कति सजिलो होला ?
अर्कातिर सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने संयन्त्रमा रहेको जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव कांग्रेस सभापति देउवासँग समानान्तर छलफलमा छन् । उनी पनि चुनावका बेला अन्तिम समयमा एमालेसँग गरिएको गठबन्धन सफल नभएको निष्कर्षमा छन् ।
‘बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनु’को उक्तिसँग मेल खानेगरी चीनले पनि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै वर्षौदेखि बन्द चीनतर्फका सबै नाका खोलेको छ । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको चिसिएको दाउरामा फेरि आगो जगाउने काम चीनले थालेको छ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल पनि ओलीसँग मिल्न जाँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले धोका दिएको भन्दै विश्वासको मत दिने निर्णय २६ गते मात्र हुने भन्दै तुलो अड्काइरहेका छन् । देउवाको अहंकारका कारण गठबन्धन टुटेको बताउँदै आएका नेपालले प्रचण्डलाई सघाउनेबारेमा पनि मुख खोलेका छैनन् । अर्थात्, ओलीसँगको ईगोका कारण उनी पर्ख र हेरको रणनीतिमा छन् ।
घरभित्र जसरी सत्ताको खिंचडी पाक्दैछ, यसमा वाह्य तत्व पनि उत्तिकै आँखा गाडेर बसेको देखिन्छ । एमालेको समर्थनमा प्रचण्डको सरकार बन्नेबित्तिकै उत्तरी छिमेकी चीनले राहतको श्वास फेर्दा दक्षिणतिर भने भारतका मिडियाहरुले यो सरकारलाई ‘प्रो चाइना’ को ट्याग झुण्याइदिइसकेका छन् ।
‘बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनु’को उक्तिसँग मेल खानेगरी चीनले पनि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै वर्षौदेखि बन्द चीनतर्फका सबै नाका खोलेको छ । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको चिसिएको दाउरामा फेरि आगो जगाउने काम चीनले थालेको छ ।
स्रोतहरुलाई आधार मान्ने हो भने, कांग्रेस जसरी पनि यो गठबन्धन टुटाउने खेलमा छ । त्यसका लागि गैरकम्युनिष्ट दलीय सरकारको एजेण्डा पनि अघि आएको छ । त्यस्तो अवस्थामा उस्तैपरे कांग्रेस राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन र रास्वपा अध्यक्ष लामिछानेसम्मलाई प्रधानमन्त्री दिन पनि तयार छ ।
उसोत, अहिलेको प्रचण्ड सरकार संविधानको धारा ७६(२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेकाले उनले विश्वासको मत पाउन नसक्दा सरकार गठनको प्रक्रिया नै अर्को धारामा सर्नेछ । त्यसो हुँदा नयाँ सरकार संविधानको धारा ७६(३) अनुसार प्रतिनिधिसभाको सबभन्दा ठूला दलको नेताको नेतृत्वमा बन्नेछ । त्यस्तोमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नै स्वतः प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनेछन् ।
त्यसैले कांग्रेसले राप्रपालाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव नै गरे पनि अहिले नै सोझै धारा ७६ (२) अनुसार बनाउन सकिन्न । क्रमशः धारा ७६(२) पछि उपधारा ३ हुँदै बल्ल ५ मा पुग्नुपर्दछ । त्यतिबेला मात्र संसदको कुनै सदस्यले आफूलाई बहुमत सांसदको समर्थन रहेको विश्वासिलो आधार देखाउँदै प्रधानमन्त्री दाबा गर्नसक्छन् । त्यस्तोमा राप्रपालाई नै प्रधानमन्त्री दिएर अर्को सरकार बनाउन सजिलो नभएको एक संविधानविद बताउँछन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया