काठमाडौं । सरकारले हुलाकी राजमार्गलाई राष्ट्रिय गौरवको योजनामा राखे पनि पर्सामायसको स्तरोन्नतिमा समस्यै समस्या देखिएको छ । निर्माण स्थलमा मुआब्जाको चर्को विवादले कामले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन भने गलत डिजाइनका कारणआयोजनाको औचित्य नै धरापमा पर्ने अवस्था देखिएको छ ।
हुलाकी राजमार्ग आयोजनाले गत २०७४ पुसमा पर्सामा हुलाकी सडक स्तरोन्नतिका ठेक्का लगाएको थियो । ११ महीना बितिसक्दा पनि प्रतिमा चोकदेखि रामनगरी खण्डको करीब ११ किलोमीटरमा मुआब्जा बितरण हुन सकेको छैन । मुआब्जा नपाएसम्म काम अघि बढ्न नदिने अडान स्थानीयको छ ।
पर्सामा वीरगञ्जको प्रतिमा चोकदेखि ठोरीसम्मको ६० किलोमीटर सडकको स्तरोन्नति भइरहेको छ । प्रतिमा चोकदेखि सेढवासम्म एएमआर÷पप्पु जेभीले ठेक्का लिएको ३० किलोमीटरमध्ये ११ किलोमीटर सडकखण्डमा मुआब्जाको समस्या देखिएको हो ।
सरकारले समयमै मुआब्जा बितरण नगर्दा कतिपय स्थानमा ठेकेदारले हातै हाल्नपाएको छैन । कति स्थानमा ग्राभेल गरेर पनि साँघुरो सडकका कारण कालो पत्रे गरिएको छैन ।
हुलाकी राजमार्ग आयोजनाका निमित्त निर्देशक अर्जुन सुवाल हुलाकी राजमार्गमा जहाँ जति फराकिलो सडक छ त्यस्तै अवस्थामा कालोपत्रे गर्ने सचिव स्तरीय निर्णय भएको बताउँछन् । तर, नेपाल र भारतबीच हुलाकी सडक ३० मीटर फराकिलो हुनुपर्ने सम्झौैता छ ।
स्तरोन्नतिमा तिर्नुपर्ने मुआब्जा नेपालले व्यहोर्ने शर्त छ । विवादित क्षेत्रमा कति मुआब्जा बितरण गरिनु पर्छ भन्ने आँकडासमेत सरकारसँग छैन । भारतको सहयोगमा सडक स्तरोन्नति भइरहेको छ ।
त्यस अघिको सचिव स्तरीय निर्णय भारतीय ठेकेदार भिस्वा इन्फ्रालाई स्तरोन्नतिको काम दिन भएको थियो । स्थानीयको अवरोधकै कारण काम गर्न नसकेको भन्दै भारतीय कम्पनीले हात झिकेको थियो । हुलाकी राजमार्गबाट भारतीय ठेकेदार बाहिरिए पछि सरकारले बोलपत्र आह्वान गरेको हो ।
हुलाकी मार्गमा ७ मीटर कालोपत्रे, ३ मीटर फुटपाथ र २ मीटर नाला निर्माण गरिने सम्झौता छ । पर्साको विवादित खण्डमा ५ देखि ७ मीटरभन्दा बढी सडक उपलब्धछैन । मादण्डअनुसार फराकिलो नभएकाले ग्राभेल ओछ्याएको सडक समेत कालोपत्रे हुन सकेको छैन ।
कतिपय स्थानमा निर्माण स्थलबाट बिजुलीका पोल र अन्य संरचनासमेत नहाइएको पाइएको छ । अयोजना निर्देशक सुवाल अपवादबाहेक कालोपत्रेका लागि चाहिने ७मीटर उपलब्ध भएको दाबी गर्छन । ‘७ मीटर कालोपत्रे गर्ने हो, बाँकी भवन र अन्यसंरचना नहटे त हामी के गर्न सक्छौं र ?,’ उनले भने ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर १७ र १९ ले हुलाकी आयोजनालाई तत्काल मुआब्जा बितरण गर्न पत्राचार गरेका छन् । ती वडा कार्यालयले मुआब्जा बितरण नभई विवादित क्षेत्रमा हुलाकीको स्तरोन्नति अघि बढ्न नसक्ने पत्रमा उल्लेख गरेकाछन् ।
मापदण्डविपरीत हुलाकी :
पर्सामा राजमार्गको मापदण्ड विपरीत हुलाकी राजमार्गको स्तरोन्नति भइरहेकोपाइएको छ । नेपालको सडक मापदण्डअनुसार कम्तीमा डेढ मीटर माटो पुरेर कालोपत्रे गर्नुपर्नेमा पालना भएको छैन ।
सरकारी लगानीमा बारामा स्तरोन्नति भइरहेको हुलाकी मार्गमा डेढ मीटर माटो भरिएको छ । तर, भारतीय सहयोगमा निर्माण भइरहेको पर्सा खण्डको आधा भन्दाबढी बाटोमा १५ सेन्टिमीटर (सेमी)मात्र माटो भरिएको पाइएको छ । वीरगञ्जबाट सेढवा खण्डमा ७५ सेमी माटो पुरिएको छ ।
सडक मापदण्डअनुसार डेढ मीटर माटोको सतहमाथि कालोपत्रे सहित ७० सेमीको सतह थपिन्छ । प्रतिमा चोकदेखि सेढवासम्मको सडकमा १५ सेमी माटो भर्ने डिजाइन रहेकोमा डिजाइन परिवर्तन गरी बढीमा ७५ सेन्टिमीटरसम्म पु¥याइएको छ ।
आयोजना निर्देशक सुवाल परामर्शदातालाई केही स्थानमा डिजाइन परिवर्तन गर्न लगाइएको बताउँछन् । ‘सडकको उचाइ नै कम भएको कुरा आएपछि सुधार्न भनेकाहौं । केही ठाउँमा परामर्शदाताले डिजाइन संशोधन पनि गरेको छ,’ सुवालले भने । समस्याबारे लिखितरुपमा जानकारी आएको स्थानमा स्थलगत अवलोकन गरीमिलाउन लगाएको उनले बताए ।
स्थानीयले विकासका नाममा झारा टार्ने काम भएको भन्दै विरोध गरेपछि आयोजनार स्थानीय प्रशासनले स्थलगत अवलोकन गरेका थिए । डिजाइनमा गरिएकोसीमित परिवर्तन पर्याप्त नभएको आयोजनासम्बद्ध अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया