काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा सरकारी राजश्व संकलन लक्ष्यभन्दा निकै कम देखिएको छ । पुस मसान्तसम्म रू छ खर्ब ५१ अर्ब ६१ करोड ८७ लाख राजश्व उठाउने लक्ष्य रहेकोमा रू चार खर्ब ९० अर्ब चार करोड ३८ लाख बराबर मात्रै असुली भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यो अर्धवार्षिक लक्ष्यको ७५ दशमलव २० प्रतिशत बराबर हो । अर्थात् चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा सरकारको राजश्व संकलन लक्ष्यभन्दा २४ दशमलव ८० प्रतिशत बिन्दुले न्यून देखिएको छ । यो अवधिमा भन्सार राजस्व संकलन सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको देखिन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार भन्सार राजश्व संकलन पुस मसान्तसम्मको लक्ष्यको ५३ प्रतिशत बराबर मात्रै छ । छ महिना अवधिमा रू एक खर्ब ६१ अर्ब ८२ करोड ३० लाख बराबर भन्सार उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकोमा रू ८५ अर्ब ७८ करोड ७३ लाख बराबर मात्रै संकलन भएको देखिएको हो ।
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्क असुलीमा पनि ७२ प्रतिशत बराबर मात्रै उपलब्धि हासिल भएको छ । पुस मसान्तसम्ममा रू एक खर्ब ८० अर्ब २४ करोड ८३ लाख बराबर भ्याट उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकोमा रू एक खर्ब ८० अर्ब २४ करोड ८३ लाख बराबर मात्रै उठेको देखिन्छ ।
चालु आवको अर्धवार्षिक अवधिमा अन्तःशुल्कतर्फ रू ९७ अर्ब ५० करोड ९६ लाख बराबर असुली गर्ने सरकारी लक्ष्य थियो । तर यही अवधिको वास्तविक अन्तःशुल्क असुली भने रू ७० अर्ब ५१ करोड बराबर छ । जुन अर्धवार्षिक लक्ष्यको ७२ दशमलव तीन प्रतिशत बराबर हो ।
यही अवधिमा सरकारले रू एक खर्ब १६ अर्ब ७९ करोड बराबर आयकर उठाएको छ । जुन रकम यो अवधिका लागि राखिएको लक्ष्यको ७४ दशमलव तीन प्रतिशत बराबर हो । सरकारले पुस मसान्तसम्ममा रू एक खर्ब ५७ अर्ब २२ लाख १८ हजार बराबर आयकर उठाउने लक्ष्य राखेको थियो ।
अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा शिक्षा सेवा करतर्फ भने लक्ष्यअनुसार नै राजश्व उठेको छ । यो अवधिमा रू ७३ करोड ४८ लाख बराबर शिक्षा सेवा कर उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकोमा रू ७३ करोड ६७ लाख बराबर उठेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षको पछिल्लो छ महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको राजश्व संकलन १५ दशमलव ३२ प्रतिशतले घटेको छ ।
गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष भन्सार राजश्व ३१ दशमलव ३८ र आन्तरिक राजश्व एक दशमलव छ प्रतिशतले घटेको देखिएको हो । आयात निरुत्साहन गर्नका लागि चालिएका कदमका कारण भन्सार राजश्व घटेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
त्यस्तै घर जग्गाको कारोबारमा देखिएको शिथिलता र घट्दो शेयर बजारका कारण पूँजीगत लाभकरमा आएको कमी पनि लक्ष्यअनुसार राजश्व असुली हुन नसक्नुको कारण रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया