मंसिर ४ को निर्वाचनअगाडी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सरकारमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उक्त सरकारका महत्वपूर्ण साझेदार थिए । तत्कालीन पाँच दलीय गठबन्धनले निर्वाचनमा आशातित परिणाम नल्याए पनि नयाँ सरकार बनाउन चाहिने बहुमत करिब पुर्याएको थियो । सरकार गठन गर्ने समय नजिकिँदै गर्दा नयाँ सरकारको पहिलो प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने विवादले गठबन्धन दलभित्र खलबल मच्चायो ।
आफ्नो नेतृत्वमा गराइएको निर्वाचनबाट संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल भएर कांग्रेस उदाएपछि सभापति देउवाले प्रधानमन्त्रीमा आफैंले निरन्तरता पाउनुपर्ने अड्डी कस्न थाले । उता, प्रचण्डले चुनावअघिको बाचा समाउँदै देउवालाई पहिलो प्रधानमन्त्री आफूलाई छाड्न नभए, गठबन्धन तोडिने चेतावनी आफैं र आफ्ना दलका नेताहरुमार्फत् बारम्बार दिइरहे ।
प्रधानमन्त्रीका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष नाम सिफारिश गर्न दिएको समय सीमाको दुई घण्टाअघिसम्म ओलीले दुबै नेतालाई ‘बिरालाले मुसा खेलाए झैं’ खेलाइरहे । देउवा भने प्रचण्डले नसघाए पनि एमालेको समर्थनमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनिहाल्छु भन्ने सपनामा झुलिरहेका थिए । जबकी निकट बिगतमा देउवाले नै ओलीको सत्ता छिनेर आफू प्रधानमन्त्री मात्र बनेका थिएनन्, एमालेको दल फुटाउन अध्यादेश ल्याएर अराजनीतिक निर्णय गराएका थिए ।
त्यही बीचमा जसरी पनि पाँचदलीय गठबन्धन तोड्ने कसम खाएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले बालकोटबाट दुबै नेतालाई चलाउन थाले । दुबैलाई तिमी नै होउ आगामी प्रधानमन्त्री एमालेले समर्थन गर्छ । बहुमतका लागि अरु दललाई मिलाउने काम पनि गर्छौं भन्ने आश्वासन उनले दिए । देउवालाई कुनै पनि हालतमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नछाड्न तथा देउवाले नदिए गठबन्धन तोडेर आफूसमक्ष आउन प्रचण्डलाई उक्साइरहे ।
प्रधानमन्त्रीका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष नाम सिफारिश गर्न दिएको समय सीमाको दुई घण्टाअघिसम्म ओलीले दुबै नेतालाई ‘बिरालाले मुसा खेलाए झैं’ खेलाइरहे । देउवा भने प्रचण्डले नसघाए पनि एमालेको समर्थनमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनिहाल्छु भन्ने सपनामा झुलिरहेका थिए । जबकी निकट बिगतमा देउवाले नै ओलीको सत्ता छिनेर आफू प्रधानमन्त्री मात्र बनेका थिएनन्, एमालेको दल फुटाउन अध्यादेश ल्याएर अराजनीतिक निर्णय गराएका थिए ।
पुस १० गते दिनको २ बजेसम्म कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमार्फत् नै प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा रहेका प्रचण्ड अन्ततः एमाले अध्यक्ष ओलीको निवास बालकोट पुगे । र प्रधानमन्त्री बन्ने एकसूत्रीय शर्तमा ओलीसमक्ष राजनीतिक समर्पण गरे । कुनै समय एकार्कामा शाब्दिक बाण प्रहार गरेर नथाक्ने यी दुई नेतालाई सत्ताको फेबिकलले यसरी टाँसिदियो कि बालुवाटारमा प्रचण्ड फर्कलान् भन्दै बाटो हेरेर बसेका देउवालाई सात दलीय गठबन्धन बनेको र दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको समाचार सुनेर छटपटिने अवस्थामा पुर्याइदिए ।
देउवाको उक्त निर्णयको पार्टीभित्र र बाहिर ब्यापक आलोचना भयो । यतिसम्मकी देउवाले सत्ताको यति ठूलो निर्णय लिँदा पार्टीका दुई महामन्त्री र संस्थापन इतरका नेता डा. शेखर कोइरालासँगसमेत छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता सम्म पनि ठानेनन् । बरु नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौलालाई बैठकहरुमा सामेल गराए ।
अब सबैको नजर केही समयपछि हुने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनतर्फ सोझिएको छ । सभामुख र उपसभामुखमा आफूहरुले उठाएको उम्मेदवार विजयी भएपछि एमालेका अध्यक्ष ओलीले ‘दम्भपूर्ण’ अभिव्यक्ति दिँदै भनेका थिए, ‘एमालेले राष्ट्रपतिमा आफ्नो उम्मेदवार उठाउँछ । त्यसैमा हुने हो राष्ट्रिय सहमति ।’
आफूले प्रधानमन्त्री नपाए गठबन्धन नै भत्काइदिने स्तरको उनको निर्णयको आलोचना भइरहेका बेला फेरि उनैले सरकारले विश्वासको मत लिने समयमा प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने निर्णय पार्टीबाट गराए । जबकी उक्त निर्णय नैतिक र राजनीतिक दुबै दृष्टिले अराजनीतिक ठहरिने भन्दै नगर्न पार्टी महामन्त्रीद्वयसहित पाँच नेताहरुले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै लेखेका थिए ।
यसो गर्नुमा प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर ओलीलाई अफ्ठ्यारोमा पार्नु रहेको टिप्पणी देउवानिकट नेताहरुले गर्ने गरेका छन् । यसको पछाडी एमालेलाई राष्ट्रपति बन्नबाट रोक्नु रहेको दाबी गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाइसकेपछि पनि सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन भइसकेको छ । दुबै पदमा कांग्रेसले आफ्ना उम्मेदवार भने उठायो ।
प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर संसदमा प्रतिपक्षी दलको हैसियतसमेत गुमाएको कांग्रेसले तुलनात्मक रुपमा साझा नेता रहेर बस्नुपर्ने सभामुखमा भने आफ्नो उम्मेदवार उठायो । जबकी उघिल्लो संसदमा व्यक्तिहत्याको अभियोग खेपिरहेका अग्नि सापकोटालाई सभामुखमा समर्थन जनाएकामा कांग्रेसको सर्वत्र आलोचना भएको थियो ।
एमालेका सबैसँग प्रतिष्पर्धा नै गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको कांग्रेस उम्मेदवार इश्वरी न्यौपानेलाई हराउँदै एमालेका सांसद देवराज घिमिरे सभामुखमा विजयी बने । उपसभामुखमा भएको निर्वाचनमा भने कांग्रेसकी मुक्ताकुमारी यादव सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेदवार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी इन्दिरा रानामगरसँग पराजीत बनिन् ।
‘एमाले र माओवादीबीच यसपटकको सत्ता लगनगाँठो कुनै हार्दिकता र विश्वासभन्दा पनि कांग्रेस र त्यसमा पनि देउवाको बेबकूफी निर्णयको कारण मात्र जुरेको’ कम्युनिष्ट राजनीतिकै एक जना नेता देवी ओझा बताउँछन् । प्रचण्डलाई कसैगरी प्रधानमन्त्री बन्नैपर्ने र ओलीलाई सबै शक्ति गुमाएर सडकमा पुगेको पार्टीलाई जसरी पनि सत्तामा लैजानै परेकाले मात्र यस पटक यो गठबन्धन बनेको उनी बताउँछन् ।
अब सबैको नजर केही समयपछि हुने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनतर्फ सोझिएको छ । सभामुख र उपसभामुखमा आफूहरुले उठाएको उम्मेदवार विजयी भएपछि एमालेका अध्यक्ष ओलीले ‘दम्भपूर्ण’ अभिव्यक्ति दिँदै भनेका थिए, ‘एमालेले राष्ट्रपतिमा आफ्नो उम्मेदवार उठाउँछ । त्यसैमा हुने हो राष्ट्रिय सहमति ।’
गठबन्धन दलहरुबीचमा सबै पदमा भागबण्डा भइसकेकाले कांग्रेसले त्यसैलाई समर्थन गरे राष्ट्रिय सहमति भइ हाल्छ भनेका उनले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने कांग्रेसको निर्णयलाई ‘सत्ताका लागि ढोक्सा/जाल थापेको तर त्यसमा माछा नपर्ने’ अभिव्यक्ति नै दिएका थिए । यसको जवाफमा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सदनमै उभिएर ‘आफ्नो दलले सत्ताका लागि कुनै ढोक्सा थापेको नभई ओलीको पिंजडाबाट प्रधानमन्त्रीलाई मुक्त राख्न खोजेको मात्र हो’ भन्ने जवाफ फर्काएका थिए । उनको आशय एमालेले उठाएकै व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिमा पनि सघाएमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ओलीको चौतर्फी घेराबन्दीबाट उम्कन नसक्ने भन्ने देखिन्थ्यो ।
हुनत, ‘एमाले र माओवादीबीच यसपटकको सत्ता लगनगाँठो कुनै हार्दिकता र विश्वासभन्दा पनि कांग्रेस र त्यसमा पनि देउवाको बेबकूफी निर्णयको कारण मात्र जुरेको’ कम्युनिष्ट राजनीतिकै एक जना नेता देवी ओझा बताउँछन् । प्रचण्डलाई कसैगरी प्रधानमन्त्री बन्नैपर्ने र ओलीलाई सबै शक्ति गुमाएर सडकमा पुगेको पार्टीलाई जसरी पनि सत्तामा लैजानै परेकाले मात्र यस पटक यो गठबन्धन बनेको उनी बताउँछन् ।
राजनीतिलाई एककाँधे बन्नबाट रोक्ने हो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेको साटो शितलनिवासमा अरु कुनै दल या स्वतन्त्र पात्रलाई रोज्न सक्नुपर्दछ । यसो गर्दा उनलाई राजनीतिक रुपमा कुनै घाटा हुनेछैन । न त यो निर्णय गर्दा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन नै फिर्ता लिनसक्छ वा लिए पनि सरकार नै धरापमा पर्नेछ । बरु यसबाट सत्ता राजनीतिमा नियन्त्रण र सन्तुलनको तुलो थोरै भए पनि कायम रहनेछ ।
प्रचण्ड र ओलीबीच आधा आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बाँड्ने सहमति भएको जनाइएको छ । प्रधानमन्त्री परिवर्तन भएसँगै सभामुख पनि फेरबदल गरिने बताइएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिएर कांग्रेसले एमाले र माओवादीको सत्ता मनोविज्ञानमा भने पक्कै खेल्न खोजेको छ । खासगरी चौतर्फी रुपमा एमाले अध्यक्ष ओलीको घेराबन्दीमा पर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुगिसकेका छन् । उनले आफूलाई ओलीको दबाबबाट थोरै भएपनि मुक्त गर्ने हो भने पक्कै पनि राष्ट्रपतिमा स्वनिर्णय लिनसक्नुपर्दछ । माओवादी पार्टीभित्रै पनि राष्ट्रपति एमालेलाई जिम्मा लगाउन नहुने मत बलियो बन्दै गएको छ ।
राष्ट्रपतिमा आफ्ना मान्छे छिराउन सकिन्छ कि भन्ने छिर्के बल्छी हानेको कांग्रेसले भने सदनमा प्रतिपक्षी दलको भूमिकालाई नै पनि दाउमा राखेको देखिन्छ । सरकारलाई विश्वासको मत दिने कांग्रेसलाई विपक्षी हैसियत दिन नहुने भन्दै नेमकिपाले संसद सचिवालयमा निवेदन नै दर्ता गराएपछि कांग्रेसले पनि विपक्षी हैसियत दिन पत्र बुझाउने अवस्था आएको छ ।
यस्तोमा प्रचण्डसमक्ष अब असली परीक्षाको दिन आएको छ उनी आफूलाई ओलीको छायाँबाट मुक्त गर्दै राष्ट्रपतिमा एमाले इतरको व्यक्ति पुर्याउन निडरतापूर्वक उभिन्छन् या शितलनिवास पनि ओलीकै अह्रनखटनमा चल्ने पात्रलाई जिम्मा लगाउन विवश हुनेछन् ?
राजनीतिलाई एककाँधे बन्नबाट रोक्ने हो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेको साटो शितलनिवासमा अरु कुनै दल या स्वतन्त्र पात्रलाई रोज्न सक्नुपर्दछ । यसो गर्दा उनलाई राजनीतिक रुपमा कुनै घाटा हुनेछैन । न त यो निर्णय गर्दा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन नै फिर्ता लिनसक्छ वा लिए पनि सरकार नै धरापमा पर्नेछ । बरु यसबाट सत्ता राजनीतिमा नियन्त्रण र सन्तुलनको तुलो थोरै भए पनि कायम रहनेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया