राजनीतिक नैतिकताको कसीमा लिङ्देन, सत्ता नै सर्वथोकको मानक !

नेपालको संसद र अहिलेको मन्त्रिपरिषद् रोचक छ । सबै राजनीतिक दलको सत्ता मोहले राजनीतिक दर्शन र वादलाई तिलाञ्जली दिएको छ । घनघोर गणतन्त्रवादीदेखि धुरन्धर राजावादीसम्म एउटै मन्त्रिमण्डलको टोकरीमा अटाएका छन् । अझ संसदलाई ‘खसीको टाउको देखाएर सुँगुरको मासु बेच्ने थलो’ भन्नेहरु त्यही थलोबाट खसीको टाउको बेच्दैछन् कि सुँगुरको व्यापार गर्दै भन्ने प्रश्न त छँदैछ ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता नेकपा माओवादी केन्द्र आफूलाई गणतन्त्रको मसिहा ठान्छ । त्यही सरकारको उपप्रधानसहित मन्त्रिमण्डलमा रहेको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी गणतन्त्रले दिएको पद खाँदै राजतन्त्र फर्काउने गुड्डी हाँक्छ । हिजो त्यही माओवादीसहितको आन्दोलनले राजालाई नारायणहिटीबाट नागार्जुन उकाल्यो ।

तिनै राजालाई नागार्जुनबाट नारायणहिटी ओराल्छु भन्ने नारा उराल्ने राजेन्द्र लिंङ्देनहरुलाई सत्ताको कुर्सीमा चढायो । अझै राजतन्त्रको सपना बेच्नेहरु राजा फाल्नु नै राजनीतिक उपलब्धि हो भन्ने दाबा गर्ने प्रचण्डहरुसँग अंकमाल गरेर सरकारमा सामेल छन्, त्यो पनि उपप्रधानमन्त्रीको बिल्ला भिरेर । हुनत, यो नारा जपेर लिङ्देनमात्र पहिलो पटक सरकारमा उक्लेको भने होइन, यसअघि कमल थापासहितका राप्रपा नेताले यो मार्गको चक्कर काटिसकेकै थिए ।

गणतन्त्रवादीहरुको भीडबाट गणतन्त्रवादीकै सहयोगमा राजावादी राप्रपाले यस चुनावमा राम्रो परिणाम ल्यायो । पार्टीको अध्यक्षता गरिरहेका राजेन्द्र लिङ्देनले पार्टीको मुख्य एजेण्डा राजतन्त्र र हिन्दू राज्यभन्दा पनि सत्तारोहणमा ध्यान दिँदा राप्रपा विरोधाभाषको यो भासमा जाकिएको हो । राजतन्त्र र हिन्दूराज्यको जलप लगाएका उनी गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताका हिमायतीहरुसँग मिलेर सत्ताको सहभोज गर्दैछन् । यसले पनि उनीबाट राजावाद र राजावादले बोकेको मुख्य वाद पलायनको अवस्थामा पुगेको भन्ने देखिन्छ । अर्कोतिर चुनाव जित्नदेखि सत्तामा जानसम्म गणतन्त्रवादीहरुसँगको लगनगाँठोको कारण पनि लिङ्देनको राजनीतिक यात्राको कित्ताकाट राजावादी धारबाटै हो भन्न हम्मेहम्मे पर्ने देखिन्छ ।

२०७८ मंसिरमा भएको महाधिवेशनबाट उदाएका लिङ्देन प्रस्ट बोल्ने र सफ्ट पोलिटिसियनका रुपमा परिचित छन् । ०७४ को निर्वाचनमा संसदमा १ सिट मात्र रहेको राप्रपा अहिले १४ सिटसहित राष्ट्रिय दल बनेको छ । उनले गरेको राजनीतिक सुधार राजनीतिक नेतृत्वको कुशलतालाई प्रष्ट्याएको भने भुल्नु भने हुँदैन । तर अब उनका दिन पहिलेझै सुमधुर नहुने सत्तारोहणको यात्राले संकेत गरेको छ । एकातिर गणतन्त्रवादीहरुसँगको रुझान, अर्कोतिर सम्हालेको मन्त्रालय नै उनका लागि घाँडो पर्ने देखिन्छ ।

उनले जसलाई आदर्श मान्छन् उनी स्वयं राप्रपाको सत्तारोहणबाट खुशी छैनन् । अर्थात् राजावादी नेताहरुसँगको भेटमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राप्रपा सरकारमा गएकामा असन्तुष्टी पोखेको सन्देशहरु बाहिरिएको छ । उनले बोकेको हिन्दू राज्यको मुद्दा बिस्तारै विलिन बन्ने देखिन्छ । धर्मनिरपेक्षताका पक्षपोषकहरुसँग सरकारमा रहेका कारण उनको यो नारा पनि फोस्रो बन्ने देखिँदैछ । यसअघि उनका पूर्ववर्ती कमल थापाले यही नारा भजाएर खाएको आरोप खेपेका थिए ।

डुंगाको दुबैतिर खुट्टा हालेको राप्रपा र अध्यक्ष लिङ्देनले संघीयताको विरोध गर्न पनि छाडेको छैनन् । अनि त्यही संघीय संरचनाबाट बनेको प्रदेश मोह नत्यागेको मात्र होइन, वाग्मतीमा त प्रदेश सभामुख नै लिएको छ । सरकारमा बसेर संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा लागेपछि प्रधानमन्त्री स्वयंले राप्रपालाई विरोधमा नबोल्न चेतावनी नै दिइसकेका छन् । यता राप्रपा सरकारमा गएकामा पार्टीभित्रै पनि असन्तोषको आवाज देखिन्छ ।

कांग्रेस–एमालेले मिलेर सरकार बनाउन् भनिरहेका लिङ्देन, माओवादी–एमालेसहितको नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि एकाएक सरकारमा जाने निर्णयमा पुगे । झापामा रहेका लिङ्देन नयाँ समीकरण बन्ने भएसँगै ओलीको बोलावटमा सिधै बालकोट हान्निए । जबकी यसको जानकारी पार्टीका उच्च तहका अरु नेताले नदिइएको गुनासो छ । शीर्ष नेताहरु पशुपति शमशेर राणा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी त हतारिएर सरकारमा जान नहुने अडानमा थिए । तर, उनले प्रचण्ड सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय नै गराए । अध्यक्षको निर्णय सर्वेसर्वा हुने भन्दै सरकारमा जाने निर्णय गराए ।

अध्यक्ष लिङ्देन उपप्रधान मन्त्री बनेर सरकारी गाडीमा हुइकिँदै गर्दा यता उनको पार्टी भने भद्रगोल अवस्थामा पुगेको सोही पार्टीका एक केन्द्रीय नेता बताउँछन् । उनका अनुसार लिङ्देन नेतृत्वमा आएको १४–१५ महिनाको अवधिमा केन्द्रीय समितिको बैठक बल्ल तीन पटक बोलाइएको छ । नेतृत्वले कुनै कार्यक्रम नगरेको भन्दै पार्टीभित्रै असन्तोष चुलिँदो छ । आगामी फागुनको पहिलो हप्ता बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टीभित्र एक मत नहुँदै राप्रपा सरकारमा गएकाबारेमा विरोध हुनसक्ने ती नेता बताउँछन् । उनका अनुसार पार्टी महाधिवेशन भएको १४ महिना नहुँदै विशेष महाधिवेशनको कुरा समेत उठ्न थालेको छ ।

‘अहिलेको नेतृत्वले कार्यभार सम्हालेको पनि १४–१५ महिना भइसकेको छ । तर अहिलेसम्म ३ पटक मात्र केन्द्रीय समिति बैठक बोलाइएको छ । कार्यकर्ता केन्द्रित कुनै कार्यक्रम भएको छैन । जसले कार्यकर्तामा समेत आक्रोश पैदा भइरहेको छ ।’ उनले भने, ‘बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि सरकारमा जान गरिएको हतारोबारे असन्तुष्टि व्यक्त हुने देखिन्छ ।’

बहुमत केन्द्रीय सदस्य नै सरकारमा जान अध्यक्षकोे निर्णयमा असन्तुष्ट रहेकाले उनी अल्पमतमा पर्न सक्ने ती केन्द्रीय सदस्यको दाबी छ । गणतन्त्रवादीहरुसँगको लगनगाँठोले आफ्नो बाटो नै भुलेको आरोप लागेका बेला सत्तारोहणको यात्रा पनि त्यति सहज हुने देखिन्न । ०७४ सालकै निर्वाचनमा एमालेको पुच्छर समातेर चुनावी बैतरणी तर्दै सांसद भएका लिङ्देनले ०७९ को निर्वाचनमा पनि एमालेसँगै मिलेर सदनमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाएका हुन् भन्दा फरक पर्दैन ।

एकातिर सत्तारोहण लिङ्देन आफैँमा भारी पर्ने देखिँदा उनले जुन मन्त्रालय सम्हाले त्यसले पनि थप अफ्ठ्यारोमा पार्ने देखिन्छ । उनले सम्हालेको मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने कतिपय परियोजनामा राप्रपाको चरम असन्तुष्टि थियो । त्यो मध्ये एक हो अमेरिकाले नेपाललाई दिएको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) । मुख्यतः एमसीसीले ट्रान्समिसन लाइन विस्तार र सडक सञ्जाल विस्तारको काम गर्छ । ट्रान्समिसन लाइन विस्तार उर्जा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने हुँदा एमसीसी पूर्ण स्वीकार गर्न नसकेको उक्त दलका लागि परीक्षाको घडी नबन्ला भन्न सकिन्न ।

०७८ साल फागुन १५ गते संसदबाट एमसीसी अनुमोदन हुँदैगर्दा त्यसविरुद्ध आवाज उठाउने नेता मध्येका एक थिए लिङ्देन । सबै राजनीतिक दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा तत्कालिन गठबन्धनले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गराए । जनतामा एमसीसीको विषयमा मनमुटाव रहेकाले राष्ट्रिय सहमति चाहिने मत उनको थियो । उनी एक सांसदको जोर चल्ने कुरा त थिएन, तर पनि उनले पूर्ण स्वीकार्न नसकेको विषयमा उनले कसरी काम गर्छन् भन्नेमा धेरैको कौतुहलता छ ।

नेपालमा एमसीसी परियोजनाका धेरै विषय मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालले हेर्छ । एमसीए नेपालको सञ्चालन अर्थमन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा उर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सह–सचिव र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक लगायत सदस्य रहेका छन् । बैठकहरु राख्ने, विभिन्न डकुमेन्ट तयार गर्ने लगायतका काममा समितिले मुख्य भूमिका खेल्दछ ।

मन्त्रालयले प्रत्यक्ष रुपमा एमसीसीको विषय नहेरे पनि बोर्डमा उर्जा मन्त्रीको समेत उपस्थिति रहने भएकाले भूमिका त हुन्छ नै । एमसीसीका विषयमा कुनै परामर्श वा निर्णयमा उर्जा मन्त्रीको भूमिका हुने भएकाले यसबारे उनले लिने कदम के हुन्छ भन्ने विषयले चुनौती थप्ने नै छ ।

आफूहरु कसैको काँध चढेर सरकारमा नगएको दाबी गर्ने उनी कार्यसम्पादन समितिमा सरकारमा जान नहुने तर्क आएपछि शर्तसहित सरकारमा सामेल हुने निर्णय गराएका थिए । जसमा पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्रपिता घोषणा गर्दै पुस २७ गते पृथ्वी जयन्तीमा बिदा दिनुपर्ने, राजासहितको हिन्दू राष्ट्र कायम तथा संघीयता र धर्म निरीपेक्षता खारेजी शर्त थियो । २७ पुसमा सरकारी बिदा दिन सरकार सहमत भएपछि सरकारमा उक्लन लिङ्देनलाई सहज भएको थियो ।

२०७० को निर्वाचनमा कमल थापा नेतृत्वमा राप्रपा नेपाल सरकारमा जाँदा असन्तुष्टि जनाएका लिङ्देन आफू सरकारमा पुगेपछि भने त्यो र अहिलेको विषय फरक भएको तर्क गर्छन् ।
उनी आफूलाई भ्रष्टाचार विरोधी नेताका रुपमा चिनाउन चाहन्छन् । भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानु जस्तो भन्ने उनको थेगो झै बनेको छ । तर उनको नेतृत्वमा सरकारमा गएका कतिपय मन्त्रीका बिगत सफा र पारदर्शी छैन भने अख्तियारको मुद्दा नै खेपेका पनि छन् । विवादित कालिका कन्सट्रक्सनका मालिक विक्रम पाण्डेलाई शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएपछि झन् आलोचना चुलिएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गतको सिक्टा सिँचाई परियोजना निर्माण घोटालामा संलग्न रहेको भन्दै पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा नै लगाएको थियो । क वर्गको ठेकेदार रहेका पाण्डेसँग ८ अर्ब बिगो माग गरिएकोमा ४ करोड बुझाएर गत असार ५ गते सफाई पाए पनि अख्तियारले उपल्लो अदालतमा यो मुद्दालाई लिएर जाने बताइसकेको छ । भ्रष्टाचार शब्दको उच्चारण नै नसुन्ने कसम खाएका लिङ्देनले स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयमा त्यो पनि विवादित पात्रलाई पठाउनुको साँठगाँठ चाहिँ के हो ?

बरु राप्रपाले उठाउने गरेको हिन्दूराष्ट्रको विषयमा त सत्ताधारीभन्दा विपक्षमा रहेको कांग्रेसनिकट देखिन्छ । कांग्रेसकै नेतृत्वमा धर्म निरपेक्षतासहितको संविधान बनेको भएपनि ०७५ सालमा सम्पन्न कांग्रेस महासमिति बैठकका बहुसंख्यक सदस्यले हस्ताक्षर नै गराएर हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा कांग्रेसले बोक्न नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । कांग्रेसभित्र ठूलो पंक्ति हिन्दू राष्ट्रलाई मुख्य मुद्दा बनाउनुपर्ने पक्षमा देखिन्छन् ।

उसो त, मौका पाउँदा साथ राप्रपाले कहिले पो सत्तायात्रालाई इनकार गरेको छ र ? २०४६ सालको परिवर्तनपछि घरघोर बहुदलवादी कांग्रेस र एमालेको सरकारमा सामेल भएका थिए । हुनत, एकले अर्कोलाई सकाउने दौडमा एमाले र कांग्रेसले एकपछि अर्को गर्दै राप्रपाका दुई नेतालाई प्रधानमन्त्री नै पनि बनाएका थिए । त्यसैले सत्ता बाहिर रहँदा अरुलाई नैतिकताको पाठ पढाए पनि मौका पाउँदा कसैले छाड्दैनन् भन्ने दृष्टान्त राप्रपाका नयाँ अध्यक्षले पनि देखाएका छन् ।