काठमाडाैं । ‘अँधेरी रात । सुनसान समय । झलमल्ल बत्ती । सपनीको भुमरीमा तैरिएका मस्तिष्क अनि बिहानीको आशामा थाकिएका अनिँदो लोलाएका आँखा दायाँबायाँ गर्दै बिरामीलाई आश्वासन दिँदै हरेक रात बिताउँछु । सि…स्टर ! भनेर पूरा वाक्य पनि नफुट्दै हतारिएर ‘हजुर’ भन्दै मलिन अनुहारको पीडा इशाराले बुझ्न छेउमा पुग्छु । हो ! म नै त्यो नर्स हुँ ।’
यो त नेपाली नर्सको जीवनको एक पाटोमात्रै हो । यसबाहेक न्यून पारिश्रमिक । कामको अधिक चाप । बिरामी र व्यवस्थापनबाट सम्मानको अभाव । सेतो पहिरन र उज्यालो मुहारमा मुस्कुराउँदैं सेवामा डटिरहेकी नेपाली नर्सहरुका जीवनका थप अध्यारा पक्ष हुन् ।
पढाई सक्न झण्डै १० देखि १५ लाख रुपैयाँ । त्यसपछि काम पाउन मुस्किल । पाइहाले पनि ८ हजार रुपैयाँमा सम्झौंता गरेर काम गर्नुपर्ने बाध्यताको मारमा छन्, नर्सहरु । न्यून पारिश्रमिकका कारण नर्सहरुले दैनिक जीवनयापन धान्न नै धौं—धौं छ । कोठाभाडा, लुगाफाटो पु¥याउनै मुस्किल छ, छोरी नर्स भएपछि कमाउली र ऋण तिरौंला भनेर लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेका अभिभावकको सपनाको त कुरै नगरौं ।
विदेशमा आकर्षक आम्दानी र उच्च सम्मान गरिने पेशामा नर्सिङ पर्छ । त्यही कारण यो पेशाप्रति मानिसमा विशेष लगाव छ । तर, नेपालमा वर्षेनी हजारौं संख्यामा नर्स उत्पादन भएपनि निजीस्तरबाट चरम श्रमशोषण छ भने सरकारीस्तरमा पनि पर्याप्त तलब छैन । जसका कारण नर्सिङ पेशाप्रति नै निराशा छाउन थालेको छ । नर्सहरुमाथि श्रम शोषण गर्नेमा निजी क्षेत्र, त्यसमा पनि आफूलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरका भनेर विज्ञापन गर्ने अस्पतालहरु पनि छन् । उनीहरुले पनि न्यून पारिश्रमिकमै काममा लगाइरहेका छन् ।
केही कर्पोरेट अस्पतालहरुले नै नर्सलाई जम्मा ९ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिएर श्रमशोषण गरिरहेका छन् । श्रम ऐनले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । त्यसैको आडमा टेकेर केही निजी अस्पतालले नर्समाथि दमन गरिरहेको नर्स ज्योती रानाभाट बताउँछिन् ।
अर्बौं लगानीमा खुलेका अस्पतालले नर्सलाई आधारभूत आवश्यकतासमेत पूरा नहुने पारिश्रमिकमा अल्झाउनु मानवीय नभएको नर्स रानाभाटकाे भनाइ छ । उनी थप्छिन्, ‘प्राविधिक सीपयुक्त र स्वास्थ्य सेवाका लागि अत्यावश्यकीय नर्सिङ पेसामा रहनेहरुको अवस्था त यस्तो दयनीय छ भने समग्रमा अस्पतालको क्षमता र गुणस्तरमाथि प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन ।’
श्रम ऐनअनुसार १५ हजार पुर्याउनका लागि अस्पतालहरुले नर्सको आधारभूत तलब ८ देखि १० हजार रुपैयाँसम्म राख्ने र अन्य रात्री भत्ता, महँगी भत्ता गरेर जेनतेन १५ हजार रुपैयाँ पुर्याएको देखिन्छ । अझ केही नाम चलेका अस्पतालले महिनौँदेखि नर्सलाई पारिश्रमिक नदिँदा नर्सहरु आर्थिक संकटमा जीवन गुजारिरहेका छन् ।
नर्सलाई आर्थिक संकटमा पार्ने मध्येको एक हो—सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल (केएमसी) । जसले नर्सलाई न न्यूनतम पारिश्रमिक दिएको छ, न त तलब नै नियमित दिएको छ । केएमसीमा कार्यरत एक नर्सका अनुसार अस्पतालले दुई महिनायता पारिश्रमिक दिएको छैन । ‘हामीलाई नियमित तलब नै दिइएको छैन । काम गर्न छोडौं भने बाँकी पैसा पनि आउँदैन । काम गरिरहुँ भने कोठा भाडा पनि तिर्न सकिएको छैन । आर्थिक संकटमा परिसकियो,’ सांसदसमेत रहेका मेडिकल व्यवसायी सुनिल शर्मा सञ्चालक रहेको केएमसीकी ती नर्सले दुःखेसो पोखिन् ।
केएमसीले नर्सलाई आधारभूत तलब (बेसिक स्यालरी) मा पनि चरम शोषण गरेको छ । उसले आधारभूत तलब ९ हजार ६४३ मात्र दिने गरेको छ । केएमसीले आधारभूत तलबमा विभिन्न भत्ता जोडेर १६ हजार ५५० रुपैयाँ पारिश्रमिक दिने गरेको तथ्य लोकपथलाई प्राप्त भएको छ ।
मुलुकलाई स्वास्थ्य क्षेत्रबाट सबैभन्दा बढी राजस्व तिर्ने भनेर फुइँ हाँक्दै हिड्ने डा. शर्मा नै संचालक रहेको विराटनगरस्थित नोबेल अस्पतालमा नर्सहरुको हालत योभन्दा खराब छ । नोबेलले त अझ ८ हजार रुपैयाँमा मात्र नर्सहरुलाई काम लगाइरहेको छ ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनीका मालिक भनेर कहलिएका एवं गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का संस्थापक उपेन्द्र महतो सञ्चालक रहेको ललितपुरको नख्खुस्थित मेडिसिटी अस्पतालले पनि नर्सलाई आधारभूत तलब ९ हजार ३ सय ८५ मात्र दिन्छ । तर, विभिन्न भत्ताका नाममा ६ हजार ६१५ रुपैयाँ जोडेर १६ हजार तलब पुर्याएको छ ।
हेर्नुहाेस् नियुक्तिपत्र
यस्तै, नेपालका एकमात्र डलर अर्बपति विनोद चौधरीको पारिवारिक लगानी रहेको थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालले पनि नर्समाथि श्रमशोषण गर्ने अस्पतालभित्र नै पर्छ । नर्भिकले नर्सलाई मासिक आधारभूत तलबका रुपमा १० हजार ४४९ रुपैयाँ दिँदै आएको छ । अन्य भत्ता जोडेर नर्भिकले २५ हजार तलब पुर्याएको छ । अस्पतालका अध्यक्ष बिनोद चौधरीका भाइ बसन्त चौधरी हुन् ।
हेर्नुहाेस् नियुक्तिपत्र
अर्को अन्तर्राष्ट्रियस्तरको जलप लगाएको अस्पताल हो, ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल । जहाँ नर्सहरुको पारिश्रमिकको अवस्था उस्तै दुरुह छ । लोकपथलाई प्राप्त प्रमाणमा ग्राण्डीले नर्सलाई १२ हजार रुपैयाँ आधारभूत तलब दिने गरेको छ भने विभिन्न भत्ता थपेर मासिक १६ हजार रुपैयाँ पुर्याउँछ ।
बल्खुस्थित बयोधा अस्पतालले नर्सलाई आधारभूत तलब ९ हजार ९०० रुपैयाँ दिन्छ भने महंगी भत्ता बापत ५ हजार ६ सय १५ रुपैयाँ थपिदिएको छ ।
हेर्नुहाेस् नियुक्तिपत्र
काठमाडौं पुरानो बानेश्वरस्थित फ्रन्टलाइन अस्पतालले नर्सलाई १० हजार रुपैयाँमा काम लगाइरहेको तथ्य लोकपथले फेला पारेको छ ।
हेर्नुहाेस् नियुक्तिपत्र
नयाँबजारस्थित पिपल्स डेन्टल कलेज एण्ड हस्पिटलमा नर्सको आधारभूत पारिश्रमिक ९ हजार ३८५ रुपैयाँ छ भने विभिन्न भत्ता ६ हजार ११५ र सामाजिक सुरक्षा १ हजार ८७७ गरी मासिक १७ हजार ३७७ रुपैयाँ दिने गरेको छ ।
हेर्नुहाेस् नियुक्तिपत्र
काठमाडौंको जोरपाटीस्थित नेपाल मेडिकल कलेजले पनि नर्सहरुमाथि उस्तै ब्यवहार गरिरहेको छ । जसले आधारभूत तलब मासिक ९ हजार रुपैयाँ दिएको छ भने विभिन्न भत्ता गरेर १७ हजार रुपैयाँ दिने गरेको त्यहाँ कार्यरत एक नर्सले लोकपथलाई जानकारी दिइन् ।
पोखरास्थित मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा पनि नर्सहरुमाथिको श्रम शोषण उस्तै छ । मणिपालले नर्सलाई आधारभूत तलबका नाममा १० हजार ४१० रुपैयाँ तथा विभिन्न भत्ता गरी मासिक १७ हजार ३५० रुपैयाँ दिन्छ ।
हेर्नुहाेस् नियुक्तिपत्र
पोखराकै गण्डकी मेडिकल कलेजले आधारभूत तलब ९ हजार ३८५ दिने गरेको पाइएको छ भने विभिन्न भत्ता गरेर मासिक १५ हजार रुपैयाँ दिने गर्दछ । ललितपुरस्थित अल्का अस्पतालले नर्सहरुलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँमा काम लगाउने गरेको छ ।
हेर्नुहाेस् नियुक्तिपत्र
गोंगबुस्थित विनायक अस्पताल तथा प्रसूति गृहले पनि नर्सलाई आधारभूत पारिश्रमिक बापत ९ हजार ३८५ रुपैयाँ दिने गरेको छ । जसमा महंगी भत्ता बापत ५ हजार ६१५ रुपैयाँ थपिदिने गरेको एक नर्सले लोकपथलाई जानकारी दिइन् ।
भैंसेपाटीको अश्विन मेडिकल कलेजले पनि नर्सलाई ९ हजार ३८५ रुपैयाँ बेसिक स्यालरीमा काम लगाइरहेको छ ।
हेर्नुहाेस् नियुक्तिपत्र
प्रख्यात शिक्षा व्यवसायी तथा पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठको स्वामित्व रहेको सिल्भरलाइन अस्पतालप्रति पनि नर्सहरुको दुःखेसो छ । श्रेष्ठले जनमैत्री अस्पतालको स्वामित्व लिएका थिए । तर, जनमैत्रीले झण्डै २४ जना नर्सलाई ५ महिनाको तलब नदिई स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको थियो । ८ देखि १२ हजार रुपैयाँसम्म पारिश्रमिकमा काम गरेका करारका नर्सहरुले अहिलेसम्म उक्त पारिश्रमिक पाएका छैनन् । यद्यपि, सिल्भरलाइनले जनमैत्रीका स्थायी कर्मचारीको बाँकी भुक्तानी गरेपनि करारका नर्सका हकमा भने प्रमाण नभएको भन्दै पारिश्रमिक नदिएको एक नर्सले लोकपथलाई बताइन् ।
यी त केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरुसँग कुराकानी गर्दा केही साना अस्पतालमा काम गर्ने नर्सहरुको पारिश्रमिकको अवस्था अझ दयनीय छ । नर्सहरुमाथि पारिश्रमिकका नाममा भएको श्रमशोषणका विषयमा सरोकारवाला निकायहरु पनि जानकार नभएका होइनन् ।
तर, संचारमाध्यममा समाचार आएपछि पत्र काट्नु सिवाय तालुकदार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यस विषयमा कुनै कारवाही अगाडि बढाएको छैन । नर्सलाई स्वास्थ्य सेवाको मेरुदण्ड भनिएतापनि सरकार तथा सरोकारवालाहरुले नर्सिङ पेशाको महत्व, दर्शन र भावनालाई बुझ्न नसक्दा नर्सहरु चौतर्फी शोषण, दमन र विभेदमा परेको नर्सहरुको गुनासो छ ।
श्रम ऐनले पनि नर्सलाई दक्ष कामदारको रुपमा व्याख्या नगर्दा नर्सहरु चरम श्रम शोषणमा पर्ने गरेको त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा कार्यरत नर्स कल्पना निरौला बताउँछिन् । यसका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले श्रम ऐन संशोधन गर्नका लागि पहल गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
यस्तै, नर्सहरुको हक हितका लागि लड्ने संस्था नेपाल नर्सिङ संघ लाचार हुँदा नर्सहरुमाथि शोषण भइरहेको नर्स ज्योति रानाभाट बताउँछिन् । संघ राजनीतिक दलबाट परिचालित भएको उनको आरोप छ । ‘नर्सिङ संघ पार्टीबाट परिचालित भएर निहीत स्वार्थमा केन्द्रित भएकाले नर्सहरुको बारेमा यिनीहरु बोल्न चाहँदैनन्,’ लोकपथसँगको कुराकानीका क्रममा रानाभाट भन्छिन्, ‘संघका पदाधिकारी कायर हुन् निजी अस्पतालसँग लड्न सक्ने हैसियत छैन । संघको यही कायरता र लाचारीपनको परिणाम हामी नर्सहरुले भोगिरहेका छौँ ।’
यता नर्सिङ संघकी अध्यक्ष प्रा. मनकुमारी राई भने नर्सहरुको बारेमा केही पनि नगरेको भन्ने कुरा निराधार भन्दै आफ्नो बचाउ गर्छिन् । दमनमा परेको कुरा लिखित रुपमै उजुरी नआउँदा त्यसको छानबिनमा समस्या भइरहेको उनको भनाई छ । ‘हामीलाई लिखित उजुरी नै पर्दैन, मौखिक मात्र आउँछ,’ लोकपथसँगको कुराकानीका क्रममा उनले भनिन्, ‘हामीलाई जानकारी आएपछि हामीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई जानकारी दिएका छौँ भने कुनै अस्पताललाई आफैंले पनि फोन गरेर त्यसो नगर्न चेतावनी दिइरहेका छौँ ।’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पदम गिरी पनि लिखित रुपमा कसैले प्रमाणसहित उजुरी दिएमा आफू निर्मम भएर ती अस्पताललाई कारवाही गर्ने बताउँछन् । ‘न्यूनतम पारिश्रमिक र तलबभत्ता नदिइकन काममा लगाउने र श्रमको शोषण गर्ने कुरा कुनैपनि मूल्यमा उचित मानिँदैन त्यस्ता निजी अस्पताल जहाँ जहाँ छन् त्यसको राम्रो ढंगबाट मन्त्रालयमार्फत अनुगमन हुनेछ,’ लोकपथसँगको कुराकानीका क्रममा मन्त्री गिरीले भने, ‘तथ्य र प्रमाण भेटिए भने नवीकरण नगर्ने र खारेज गर्नुपर्ने हुनसक्छ हामी त्यो काम गर्छौँ ।’ यद्यपि, त्यसका लागि भने जो नर्स शोषणमा परेका छन् उनीहरुले लिखित रुपमा प्रमाणसहित उजुरी दिन मन्त्री गिरीले आग्रह गरे । ‘प्रमाणबिना हामीले कारवाही गर्ने कुरा हुँदैन,’ उनले भने, ‘यदि कोही नर्सले प्रमाणसहित उजुरी हालेमा त्यस्ता अस्पतालहरुको अनुसन्धान गरेर हामी निर्मम कारवाही गर्नेछौँ ।’
अध्ययनदेखि नै आर्थिक शोषण !
अध्ययनदेखि नै नर्सहरुमाथि आर्थिक शोषण हुने गरेको छ । नेपालमा नर्सिङ पढ्न कति लाग्छ भन्ने यकिन छैन । सिटिइभिटीले चलाएको नर्सिङ कार्यक्रममा तीनदेखि चार लाखमा पढाउने भनिएको छ । तर, कागजमा तीन लाख देखाउने, तर थप चारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म लिने गरेका गुनासा आउने गरेको संघकी अध्यक्ष राईले लोकपथसँग भनिन् । ‘सरकारी कोटामा बिएन नर्सिङ पढ्न तीन लाखमा सकिन्छ । तर, त्यही अध्ययन गर्न निजीमा ६ लाख तिर्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन् ‘बिएस्सी नर्सिङका लागि सरकारीमा शुल्क ६ लाख हाराहारी छ, निजीमा १० लाखको वरिपरि रहेको छ ।’ यसरी कानुनी रूपमा एउटा नीति बनाउने, तर विद्यार्थी र अभिभावकलाई आर्थिक रूपमा शोषण गर्ने क्रम जारी छ ।
लाखौँ रुपैयाँ तिरेर नर्सिङ पढेका नर्सहरुलाई निजी अस्पतालले पहिले ‘भोलेन्टियर’ सेवामा लगाउँथे । अहिले पनि ‘अब्जर्भेसन’का नाममा श्रम शोषण भइरहेको नर्सहरुको हकहितका लागि अभियान चलाइरहेकी नर्स ज्योती रानाभाट बताउँछिन् ।
नर्सिङ संघ र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सम्झौताअनु्सार कुनै पनि नर्सलाई भोलेन्टियरमा राखेर काम लगाउन पाइँदैन । तर, रोजगारीका लागि अस्पतालहरुले विज्ञापन गर्दा अनुभव खोज्ने हुँदा नर्सहरु खाजा खर्चकै भरमा पनि काम गर्न बाध्य रहेको संघकी अध्यक्ष राई बताउँछिन् ।
यहाँ नर्समाथिको श्रम शोषण पारिश्रमिकमा मात्र छैन । श्रम ऐनमा श्रमिकलाई दिनमा ८ घण्टा र हप्तामा ४८ घण्टाभन्दा बढी काम लगाउन नपाइने स्पष्ट उल्लेख छ । त्यस्तै, नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावलीले पनि स्वास्थ्यकर्मीलाई हप्तामा ४० घण्टामात्र काम लगाउनुपर्ने, यदि ४० घण्टाभन्दा बढी काम गर्दा कर्मचारीहरुलाई बढी समय काम गरेबापत अतिरिक्त सेवा बिदा पाउने उल्लेख छ । (२) उपनियम (१) बमोजिम पालो मिलाई बिदा लिन नपाए जति अवधिको तलब बराबरको भुक्तानी दिइने उल्लेख गरिएको छ । तर, यहाँ निजी अस्पतालका नर्सहरु दैनिक १२ घण्टा ड्युटी गर्न बाध्य छन् । यता सरकारी अस्पतालमा पनि दरबन्दी पदपूर्ति नहुँदा नर्समाथि बिरामीको चाप बढ्दो छ । एकजना नर्सको काँधमा दर्जन बढी बिरामी हेर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया