सरकारले ल्यायो स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्ति कर तिरे वैध हुने विधेयक, सरोकारवालाको आपत्ति

काठमाडौं । सरोकारवालाहरुले विरोध गर्दागर्दै पनि स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिमा कर लिएर वैध बनाउने प्रस्तावसहितकाे विधेयक सरकारले संसदमा पेश गरेकाे छ ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पेश गरेको हो ।

सरकारले ल्याएको विधेयकमा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति कर तिरे वैध बनाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयक पेश गर्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हकमा कर निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरिएको बताए ।

अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति वैध बनाउन नसकिने प्रष्टीकरण दिँदै उनले भने, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण वा अन्य सम्बद्ध कसूरमा संलग्न नभएको, कर छली सम्बन्धी कसूर पनि नभएको अवस्थामा मात्र स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हकमा कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।’

स्वयं कर घोषणा गरेर अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति वैध बनाउने व्यवस्था गर्न नखोजिएको भन्दै उनले कसूर गरेको पाइएमा थप अनुसन्धान गरी पुनः मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।

विद्यमान ऐनमा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूरमा मुद्दा चलाइएको व्यक्तिको आयस्रोत वा आर्थिक अवस्थाको तुलनामा निजको सम्पत्ति अस्वाभाविक देखिन आएमा वा निजले अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेमा वा आफ्नो हैसियतभन्दा बढी कसैलाई दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएको प्रमाणित भएमा निजले त्यस्तो सम्पत्ति के कस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेको हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नु पर्नेछ र सम्पत्तिको स्रोत प्रमाणित गर्न नसकेमा स्रोत प्रमाणित गर्न नसकेको जति सम्पत्ति जफत हुने भन्ने व्यवस्था परिवर्तन गरी शर्तसहित स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पतिको कर तिरेर वैध बनाउन सकिने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ ।

यस्तो विधेयक ल्याएर सरकारले भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई प्रश्रय दिन खोजेको भन्दै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले यसअघि नै आपत्ति जनाइसकेको थियो । उसले यस्तो व्यवस्था राखेर ऐन संशोधन नगर्न दिएको सुझावलाई पनि सरकारले अन्देखा गरेको हो ।