गणतन्त्र नेपालको तेस्रो राष्ट्रपति चयनका लागि आगामी फागुन २५ गते निर्वाचन हुँदैछ । वर्तमान राष्ट्रपतिको कार्यकाल यही फागुन २९ गते सकिँदैछ । त्यसअघि नै देशले नयाँ राष्ट्रपति चुन्नुपर्ने हुन्छ ।
वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा राष्ट्रपतिको मुख्य दाबेदारी एमालेले गरिरहेको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई सत्तामा उकालेर सभामुखसहित राष्ट्रपति र अन्य संवैधानिक पद आफ्नो पोल्टामा पार्ने एमालेको रणनीति अनुरुप प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको थियो । सरकारको आधा आधा कार्यकाल माओवादी–एमालेले चलाउने सहमति अनुरुप अहिले सत्ता गठबन्धन अडिएको छ ।
माघ ५ गते सभामुखमा आफ्ना पार्टीका देवराज घिमिरेलाई निर्वाचित गराएर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले एउटा रणनीति सफल बनाए । प्रचण्डले छाडेपछिको कार्यकालमा आफूले सहजता प्राप्त गर्ने ओलीको रणनीति छ । सभामुखमा आफ्नो मान्छे राख्ने काममा सफल भएका ओली अझै राष्ट्रपति पनि एमालेकै मान्छे बनाएर बाँकी कार्यकाल वर्तमान राष्ट्रपतिबाट जस्तै सहजताको खोजिरहेका छन् ।
गत पुस १० गते प्रधानमन्त्री बन्न प्रचण्ड एमालेसँग लगनगाँठो कस्न गएसँगै नेपाली सत्ता राजनीतिको कोर्स चेन्ज भयो । त्यसपछि नै प्रतिपक्षमा बस्ने मनस्थितिमा रहेका ओलीलाई यी सबै सपना देख्ने बाटो खुल्यो भन्दा फरक पर्दैन । तर, करिब डेढ वर्षदेखिको सारथि माओवादीले साथ छोड्दा र मुखैमा आएको सत्ता गुम्दा पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भने ठूलो आलोचनाकाबीच पनि शान्त देखिन्थे । संसदीय राजनीतिमा खली खाएका देउवाले सत्ता जानुलाई कुनै नौलो मानेनन् । सत्ता गुमेपनि राष्ट्रपतिमा कांग्रेसको मान्छे स्थापित गराएर पुनः राजनीतिको पासा आफूतिर पार्न चाहन्छन् देउवा । जसको कारण आफैँलाई धोका दिएका प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिन पुगेका हुन् उनी ।
पार्टीदेखि बाहिरसम्म ठूलो आलोचना हुँदा पनि उनी किन्चित नडगमगाई आफ्नो निर्णयमा उभिए । ओलीले गरेको संसद विघटनपछि सडकमा पुगेका माधकुमार नेपाललाई नयाँ दल खोल्न सहज हुने गरी ल्याइएको राजनीतिक दलसम्बन्धि अध्यादेशदेखि प्रचण्डलाई साथ लिएर सरकार बनाएसम्मको रीस देउवाप्रति ओलीको कायमै छ । चुनाव अघि र पछि पनि सत्ता गठबन्धन भत्काउने सपना पालेका ओलीले माओवादीलाई गठबन्धनबाट उछिट्टयाएर रीसको स्वाद मजैले फेरे ।
तर आफैँले प्रधानमन्त्री बनाएका प्रचण्डप्रति ओलीको भरोसा पूर्ण छैन । जसको कारण जब प्रचण्डको बोलाईमा बढी जुँगा उचालिन्छ तब ओली भेट्न पुगिहाल्छन् । र, उनको आवेग सामसुम पारिहाल्छन् । तर प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा कांग्रेससहितको राजनीतिक दललाई समेट्ने उद्घोष गरेपछि शंकाको गाग्रो झनै चुलिएको छ ।
माओवादी निकट नेताहरु निरन्तर राष्ट्रपतिमा कांग्रेससहित सबै दललाई मिलाएर लैजानुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । यसले पनि माओवादीबाट धोका हुनसक्ने संकेत ओलीले पाइसकेका छन् । यसअघि २०७४ सालमा ओली प्रधानमन्त्री बनी एमालेबाटै राष्ट्रपति बनेकी विद्यादेवी भण्डारीबाट साथ पाउँदा सरकारी निर्णयमा एकलौटी गरेको भोगेका माओवादीहरु एमालेलाई कुनैपनि हालतमा राष्ट्रपति स्वीकार्ने पक्षमा देखिँदैनन् ।
यता लामो सत्ता सहयात्री रहेको कांग्रेसलाई राष्ट्रपतिमा सहयोग गर्ने माओवादीको संकेतपछि ओलीले सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई कस्दै लगेका छन् । सत्ताको साँचो खोसिएर एकाएक प्रतिपक्षमा पुगेको कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिनु राष्ट्रपतिको लागि ढोक्सा थापेको भन्दै ओलीले निरन्तर कांग्रेसप्रति कटाक्ष गरेका छन् । ओलीले आँखै अघि खुब आलोचना गर्दा पनि बुढानीलकण्ठको देवता जस्तै शान्त देखिएका देउवाको रणनीति भने जसरी पनि राष्ट्रपति आफ्नो हातमा पार्नु छ ।
ओली भने राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति भनेको एमालेको उम्मेदवारको नाममा सबैको समर्थन हुनु हो भन्ने तर्क गर्दैछन् । प्रचण्डसँगको सहमति अनुरुप साढे २ वर्षपछि आफ्नो हातमा सरकार आएमा सत्तामा एकलौटी गर्ने धोको ओलीको छ । तर, माओवादी यो धोको पूरा गर्न बाधक बन्ला झै देखिँदैछ ।
जसरी निर्वाचन अघि र पछि पनि तत्कालिन कांग्रेस माओवादीसहितको गठबन्धन भत्काउने ओलीको रणनीति थियो । अहिले कांग्रेस पनि एमाले माओवादीसहितको गठबन्धन भत्काउने खेलमा छ । कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले त फागुन १० गतेसम्मको डेटलाइन नै तोकेर वर्तमान गठबन्धन फुटाउने उद्घोष गरिसकेका छन् । एकातिर कांग्रेसका नेताहरुको कडा अभिव्यक्ति, अर्कातिर माओवादी नेता र स्वयं प्रचण्डकै अभिव्यक्तिले सकसमा छन् ओली ।
राष्ट्रपति आफ्नै मान्छे बनाउन ओलीलाई त्यति सहज देखिन्न । जबकी साँचो माओवादी केन्द्रका हातमा छ । जसमा भर गरेका छन् उसकै निर्णय स्थिर नभएपछि ओली रन्थनिएका छन् । एमालेले माओवादीलाई प्रधानमन्त्रीमा स्वीकारेझै राष्ट्रपतिमा एमालेलाई स्वीकार्ने संकेत माओवादीले देखाएको छैन । प्रचण्डदेखि नेताहरु नै सहमतिमा राष्ट्रपति चुनिनुपर्ने बताइरहेका छन् । यो भनेको कांग्रेसलाई राष्ट्रपतिमा सघाउने भित्री चाल भएको एमालेको आशंका छ । आफ्नो भागमा राष्ट्रपति नपर्ने भएपछि ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ को सूत्र खोज्दै माओवादी एमालेसँगको सत्ता साझेदारी यात्रा टुंग्याउने बाटोसम्म पुग्न सक्ने आंकलन थालिएको छ ।
पूर्वमन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको लोकपथसँग बताउँछन् । अहिले राष्ट्रपतिको निर्वाचनबारे छलफल भइरहे पनि आधिकारीक निर्णय केही दिनमा आउने उनको भनाइ छ ।
‘राष्ट्रपति निर्वाचनको विषयमा पार्टीभित्र र अन्य राजनीतिक दलहरुसँग पनि छलफल भइरहेको छ ।’ उनले भने, ‘कांग्रेसलाई राष्ट्रपतिमा सघाउने विषय पनि उठेको छ तर आधिकारीक निर्णय भने भएको छैन । हामी बैठक बसेर कसरी जाने भन्ने निर्णय केही दिनमै दिन्छौँ ।’
यता राष्ट्रपतिमा मुख्य आश गरिरहेको नेकपा एमालेले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार खोजिरहेको छ । बाहिर केही नेताको नाम आए पनि कसलाई उठाउने भन्ने निर्णय भने अझै भइनसकेको एमाले उपमहाचिव प्रदीप ज्ञवालीले लोकपथलाई जानकारी दिए । पार्टीले केही दिनभित्रै आधिकारीक उम्मेदवार निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ ।
‘राष्ट्रपति निर्वाचनबारे पार्टीमा छलफल भइरहेको छ । तर कसलाई अघि सार्ने भन्ने विषय छलफलमै छ ।’ उनले लोकपथसँग भने, ‘कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने केही दिनमा निर्णयमा पुग्छौँ’
सत्ता गठबन्धन फेरबदल भएसँगै एमालेको भागमा राष्ट्रपति पर्ने देखिएपछि उक्त पार्टीबाट राष्ट्रपतिको मुख्य दाबेदारका रुपमा पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षद्वय सुवास नेम्वाङ र अष्टलक्ष्मी शाक्यको नाम चर्चामा रहेको छ । कानुनका जानकार, संविधानसभा अध्यक्ष, दुईपटक सभामुखसहित तीनपटक सांसद भएका नेम्वाङ अघिल्लोपटक पनि राष्ट्रपति हुने चर्चा थियो । तर, त्यसपटक एमालेले विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रपति बनायो । यस पटक भने उनलाई मुख्य दाबेदारका रुपमा हेरिएको छ ।
बागमती प्रदेशकी पूर्वमुख्यमन्त्री र कम्युनिष्ट राजनीतिमा लामो समय भिजेकी शाक्यलाई पनि भावी राष्ट्रपतिको उम्मेदवारका रुपमा हेरिएको छ । गत निर्वाचनमा पार्टीले दिएको टिकटसमेत युवालाई पालो दिनुपर्छ भन्दै फिर्ता गरेकी शाक्यलाई पार्टीले राष्ट्रपतिको रुपमा अघि सार्नुपर्ने केही नेताको सुझाव छ । मुख्यतः नेम्बाङ र शाक्य मध्येबाटै राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्नसक्ने एमालेनिकट स्रोतले लोकपथलाई बतायो ।
यता नेपाली कांग्रेसभित्र राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको रुपमा चार जना अघि सरेका छन् । जसमा कांग्रेस नेताहरु कृष्णप्रसाद सिटौला, रामचन्द्र पौडेल, गोपालमान श्रेष्ठ र मानबहादुर विश्वकर्माको नाम चर्चामा छ । श्रेष्ठ र विश्वकर्मालाई वैकल्पिक उम्मेदवारको रुपमा हेरिए पनि सिटौला र पौडेल मुख्य दाबेदारका रुपमा हेरिएको छ । त्यसमध्ये पनि राष्ट्रपति बन्न बढी लालायित छन् नेता पौडेल । उनले राष्ट्रपति बन्नकै लागि पार्टीको इतर समूहबाटै आफूलाई अलग राखे । पार्टीको १४औँ महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार बन्ने चर्चा रहे पनि अन्ततः भोटर्सको रुपमा मात्रै रहेर देउवालाई जिताउन मुख्य भूमिका खेले ।
त्यतिमात्र नभएर देउवाले पार्टीमा हैकमी शासन चलाएको भन्दै आलोचना गर्ने पौडेल पुस ६ मा भएको कांग्रेसको संसदीय दलको नेता निर्वाचनमा देउवाको प्रस्तावक नै बसेर जिताउन महत्वपूर्ण भूमिका खेले । तर अझै देउवाले पौडेलभन्दा पनि सिटौलालाई अघि सार्ने संकेत गरेको कतिपय कांग्रेस नेता बताउँछन् । कांग्रेसको ढोक्सामा राष्ट्रपति पदको माछो पार्नका लागि मुख्य चाबी माओवादीको हातमा छ ।
समन्वयकारी भूमिका खेल्नसक्ने भनिएका सिटौला आफूले माओवादीलाई मिलाउन सक्ने भन्दै तयारीमा छन् । तत्कालिन गृहमन्त्री सिटौलाले माओवादीलाई शान्तिवार्तामा ल्याउन मुख्य भूमिका खेलेका थिए । अरुभन्दा सिटौलाप्रति प्रचण्डको सदभाव बढी रहेको कांग्रेसकै नेताहरु बताउँछन् । धेरै चर्चा र विवादमा नआउने तर भित्री रणनीति बनाउन माहिर मानिने उनी पछिल्ला दिनमा सभापति देउवासँग मिलेर आफू र आफ्ना केही विश्वासिला पात्रलाई सेफ ल्याण्डिङ गराउने मेसोमा लागे । देउवाको नजरमा समेत सकारात्मक छवि स्थापित गरेका उनी राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न सक्ने सम्भावना छ । उता, श्रेष्ठ र विश्वकर्मालाई भने राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुनसक्ने भन्दै सभापति देउवाले नाम लिइदिएको बताइएको छ । कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि ‘कांग्रेसले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार उठाउँदा अहिले चर्चामा रहेका चार जनामध्येबाटै हुने’ बताएका छन् ।
चर्चा जो जसको चलिरहेपनि माओवादीले साथ नदिए कांग्रेसबाट राष्ट्रपति बन्ने सम्भावना लगभग अन्त्य जस्तै हुन्छ । राजनीति कांग्रेसले सोचेजस्तो सिधा बाटोमा नहिँडेमा चर्चामा रहेका यी नामहरु गायब हुने र कुनै महिलालाई उम्मेदवारका रुपमा अघि नसारिएला भन्न सकिन्न । अर्कातर्फ स्वयं पार्टी सभापति देउवा नै पनि राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बने भने अचम्मित नभए हुन्छ, कांग्रेसका एक नेताले भने ।
नेपालको कानुनले राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार दिएको छैन । तर वर्तमान राष्ट्रपतिले पार्टीबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेतालाई प्रत्यक्ष सहयोग गरेपछि संस्था नै विवादमा परेको छ । संविधानले राष्ट्रपतिलाई सरकारको निर्णयमा तोक लगाउनेदेखि राजनीतिक सन्तुलन राख्ने लगायतको अधिकार दिएको हुन्छ ।
तर, यसअघिका नजिरले राजनीतिक हस्तक्षेपमै राष्ट्रपतिको भूमिका देखिएपछि भावी राष्ट्रपतिहरुले समेत त्यसलाई अनुशरण गर्ने देखिन्छ । जसका कारण पछिल्लो समय राष्ट्रपतिमा गै्रर राजनीतिक व्यक्तिलाई ल्याउने बहस पनि चलेको छ । तर, राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरेर विवादित विधेयक र अध्यादेश ल्याउन सहज बनाउने सपना बोक्ने कुनै पनि दलले त्यसलाई स्वीकारेका छैनन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया