मन्त्री पाण्डे मुछिएको सिक्टा सिँचाई आयोजना भत्कनुको दोष माटोलाई : यस्तो छ अख्तियारको तयारी

काठमाडौं । चर्चित परियोजना सिक्टा सिँचाईं आयोजनासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले सबैलाई सफाइ दिएको छ । करिब सवा दुई अर्ब भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको उक्त आयोजनामा ठेकेदार र कर्मचारीको बदनियत नरहेको भन्दै सफाईको फैसला भएको हो । बरु विशेष अदालतले नहर भत्कनुमा घुलनशिल कमसल माटोलाई ठहर्याएको छ ।

२०७९ असार ५ मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक गर्दै अदालतले घुलनशील माटोका कारण नहर भत्केकाले निर्माणमा संलग्नहरुको कुनै दोष नभएको निचोड दिएको हो ।

पूर्णपाठको ठहर खण्डमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादीहरु उपरको आरोपित कसूरका सम्बन्धमा मिसिल संलग्न प्रमाणहरुबाट प्रतिवादीहरुले एक–आपसमा मिलेमत्तो गरी आफुहरुलाई फाइदा र नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी पुर्याउने बदनियतले कमजोर तथा गुणस्तरहीन नहरको डिजाइन तथा निर्माण गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोप दावी बस्तुनिष्ठ प्रमाणहरुबाट पुष्टी हुन सकेको नदेखिँदा प्रतिवादीहरु विक्रम पाण्डे, युवराज क्षेत्री भनिने युवबहादुर क्षेत्री, उद्धवराज चौलागाई, हेमनिधि शर्मा, अरुण कुमार चौधरी, दिलिपबहादुर कार्की, सरोजचन्द्र पण्डित, सूर्यदेव थापा क्षेत्री, योगेन्द्र मिश्र, श्याम बहादुर कार्की, सुशीलचन्द्र देवकोटा, कृष्णप्रसाद सवुेदी, प्रेमराज घिमिरे, वीरसिंह धामी, प्रकाश बहादुर कार्की, नमनराज ढकाल, रविनाथ बाबुश्रेष्ठ, आषिभद्र खनाल, कमलप्रसाद रेग्मी, सर्वदेव प्रसाद र रमेश बस्नेतले आरोपित कसूरबाट सफाई पाउने ठहर्छ ।’

ठेक्का डिजाइन गर्दा माटोको परीक्षण अनिवार्य भए पनि त्यसलाई अन्देखा गरी ठेक्का दिएर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दाबीमा अदालतले भने कमी–कमजोरी भए पनि त्यसमा कर्मचारी र ठेकेदारको बदनियत नभएको फैसला गरेको हो ।

सिक्टाको मूल नहरको डिजाइनमा त्रुटि पनि नदेखिएको उल्लेख गर्दै विशेष अदालतले, ‘उक्त क्षेत्रमा रहेको घुलनशील माटोको कारणले भएको भन्ने सम्बन्धित बिषयका विज्ञहरूको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनहरू र अदालतमा गरेको वकपत्र समेतबाट देखियो’ भनेको छ ।

शहरी विकासमन्त्री विक्रम पाण्डेसमेत मुछिएको सिक्टा सिँचाईं भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको यस फैसलाप्रति चित्त नबुझेको र त्यसविरुद्ध पूर्णपाठ आएपछि सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावलोकन जाने प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएको अख्तियारले फैसलाको पूर्णपाठ आफूहरुले पाइनसकेको जनाएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले फैसलाको पूर्णपाठ अख्तियार कार्यालयमा आइनसकेकाले अहिले नै के गर्ने भनेर प्रतिक्रिया दिन नसकिने भन्दै फैसला पाएपछि बैठक गरेर निर्णय गरिने प्रतिक्रिया लोकपथलाई दिए ।

माटो घुलनशील हुँदा निर्माण टिक्न नसकेको र यसमा कुनै भ्रष्टाचार नभएको भन्दै २ सय २६ पेज लामो फैसलाको पूर्णपाठमा अदालतले सबै २१ जना प्रतिवादीलाई नै सफाइ दिएको हो ।

निर्माणमा कमी–कमजोरी भए पनि सबै कमी–कमजोरी भ्रष्टाचार नहुने व्याख्या गर्दै अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल र न्यायाधीशद्वय रमेशकुमार पोखरेल र यमुना भट्टराईको इजलाशले गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘कमी–कमजोरीहरू सबै भ्रष्टाचार हुँदैनन् । गलत नियत राखेर, आफूलाई फाइदा लिने उद्देश्यले गरेका कामकारबाहीहरू जसले नेपाल सरकारलाई हानिनोक्सानी पु¥याएको हुन्छ, त्यो भ्रष्टाचारको कसुर हुने हुन्छ ।’

कर्मचारीहरूको बदनियत पुष्टि उल्लेख गर्दै फैसलामा भनिएको छ, ‘…मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट माटोमा रहेको यो गुणस्तर ठेक्का सम्झौता गर्दाकै अवस्थामा थाहा थियो वा थाहा पाउन सक्ने अवस्था थियो, तर प्रतिवादीहरूले त्यसलाई बेवास्ता गरेको र प्रतिवादीहरूको आपसी मिलेमतोबाट बदनियत राखेर आफूहरूलाई गैरकानुनी फाइदा लिने र नेपाल सरकारलाई हानी गर्ने उद्देश्यले जानीजानी कमजोर र कामयावी नभएको गुणस्तरहीन नहर निर्माण गरेको भन्ने तथ्य स्वतन्त्र रूपमा स्थापित हुन सक्ने देखिएन ।’

निर्माणअघि सिँचाईं विभाग, आयोजना कार्यालय, निर्माण कम्पनीसहितका पक्षहरूलाई घुलनशील माटोका विषयमा जानकारी नभएका भन्दै फैसलाले यसलाई भ्रष्टाचार मान्न नमिल्ने ठहर गरेको छ । ‘…मूल नहरमा देखिएको समस्या डिजाइनमा त्रुटि वा नहर निर्माणमा संलग्न प्रतिवादीहरूको लापरबाही वा बदनियतका कारणले भएको नभई उक्त क्षेत्रमा घुलनशील माटोको कारणले भएको भन्ने सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनहरू र निजहरूले अदालतमा गरेको बकपत्रसमेतबाट देखियो ।’

‘उक्त नहरको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा, डिजाइन गर्दा, सम्झौता गर्दा वा नहर निर्माण गर्दाको समयसम्म प्रतिवादीहरूलाई घुलनशील माटोबारे थाहा जानकारी भएको वा जानकारी हुन सक्ने अवस्था नदेखिई नहरमा पहिलोपटक क्षति पुगेपछि २०१६ डिसेम्बरमा क्षतिग्रस्त स्थानको माटो परीक्षण गराउँदा मात्र केही स्थानमा घुलनशील माटो भएको भन्ने प्रयोगशालाले दिएको प्रतिवेदनबाट देखियो । साथै उक्त आयोजना सुरु हुनुपूर्वका कुनै पनि स्वदेशी वा विदेशी विज्ञहरूबाट भएका सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, सर्भे, डिजाइन, प्राविधिक प्रतिवेदनहरूमा समेत उक्त क्षेत्रमा घुलनशील माटो रहेको भन्ने उल्लेख भएको देखिएन,’ फैसलामा भनिएको छ ।

सिक्टा सिँचाईं नहर निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले २०७५ साल मंसिर २१ मा विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा १६ जना सरकारी अधिकारीलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बिगोबमोजिम जरिवाना वा दुवै सजायँ माग गरिएको थियो ।

आयोजना प्रमुख सर्वदेव प्रसाद, सरोजचन्द्र पण्डित, दिलीपबहादुर कार्की र रमेश बस्नेतका साथै सिडिईहरू मीनराज ढकाल, सूर्यदेव थापा, योगेन्द्र मिश्र, श्यामबहादुर कार्की, सुशीलचन्द्र देवकोटा, कृष्णप्रसाद सुवेदी, प्रेमराज घिमिरे, वीरसिंह धामी र प्रकाशबहादुर कार्कीलाई प्रतिवादी करार गरिएको थियो । सिँचाईं विभागका सुपरिटेन्डिङ इन्जिनियर कमलप्रसाद रेग्मी, विभागकै सिडिईहरू रविनाथबाबु श्रेष्ठ र आशिषभद्र खनाललाई पनि मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

हाल मन्त्री रहेका मन्त्री पाण्डेलाई भने निर्माण कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सन जेभीका प्रमुखका हैसियतमा मुद्दा दायर गर्दै दुई वर्षसम्म कैद वा बिगोबमोजिम जरिवानासमेत जफतको सजाय माग गरिएको थियो । तर सबैले सफाइ पाएका हुन् ।

५० घनमिटर प्रतिसेकेण्डका दरले पानी बहनुपर्ने सिक्टा नहरमा त्योभन्दा कम पानी छाड्दा पनि संरचनाले थेग्न नसकेर भत्केको थियो । सिक्टाको मूल नहरको १७ देखि ३५ किलोमिटर खण्ड निर्माणको जिम्मा सीटीसीई–कालिका कन्ट्रक्सन जेभीले पाएको थियो । यो खण्ड निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

साक्षीहरुको पनि फरक फरक भनाइ आएको भन्दै फैसलामा भनिएको छ, ‘सरकारी साक्षीका भनाइहरू पनि फरक–फरक रहेको देखिन्छ भने प्रतिवादीका साक्षीको रूपमा प्राविधिक व्यक्तिहरूले नै प्रतिवादीको जिकिर समर्थन हुने गरी बकपत्र गरेको देखिन्छ । यसबाट मुद्दाको निरुपण गर्न प्राविधिक रूपमा केही प्रस्ट हुनुपर्ने अवस्था सिर्जित रहेको कुरामा विवाद देखिँदैन ।’

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिँचाइ बाँके जिल्लास्थित राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी साढे ४२ हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य राखी २०५९ सालमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो । विभिन्न ४३ वटा खण्ड निर्माणका लागि १४ अर्ब ४२ करोड २२ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ठेक्का आह्वान गरिएकामा दुई अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको दाबी अख्तियारको थियो ।
फैसलामा भ्रष्टाचार भएको मान्न नसकिने आधारका रुपमा भत्किएको नहर सरकारी खर्चमा मर्मत भएर ठिकठाक चलेको सन्दर्भलाई पनि लिइएको छ ।

यस्तो छ फैसलाको पूर्णपाठः