काबुल । सेप्टेम्बर ११, २००१ को आतङ्कवादी हमलाबाट पीडित भएका परिवारको मागअनुसार अफगानिस्तानको केन्द्रीय बैंकले यहाँ जम्मा गरेको तीन अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर जफत गर्न नसक्ने फैसला न्युयोर्कका सङ्घीय न्यायधीशले सुनाएका छन् ।
न्युयोर्कको फेडरल रिजर्भ बैंकमा राखिएको अफगानिस्तानको उक्त रकम १५ अगस्ट, २०२१ मा रोक्का गरिएको थियो । संयोगवस सोही दिन अमेरिकाद्वारा समर्थित अफगान सरकारलाई सत्ताच्युत गरेर तालिवानले शासन आफ्नो हातमा लिएको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले पनि आतङ्कवादी हमलाबाट पीडित भएका परिवारलाई रोक्का रकम उपलव्ध गराउन सकिने बताएका थिए ।
क्षतिपूर्तिका लागि तालिबानविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका पीडित परिवारले मुद्दा जितेर रकम लिने प्रक्रियामा अघि बढाएका थिएतर न्युयोर्कको दक्षिणी जिल्लाका न्यायाधीश जर्ज डेनियलले अफगानिस्तानको केन्द्रीय बैंकको रकम जफत गर्ने क्षेत्राधिकर सङ्घीय अदालतलाई नभएको फैसला मङ्गलबार सुनाए ।
तीस पृष्ठ लामो फैसलाको पाठमा न्यायाधीश डेनियलले क्षतिपूर्तिसम्बन्धी यसअघिका सबै निर्णय सङ्कलन गर्न सुझाउँदै अमेरिकाका इतिहासमा भएको सबैभन्दा त्रासदीपूर्ण आतङ्कवादी आक्रमणका दोषीबाट क्षतिपूर्ति भराउने अधिकार पीडित परिवारलाई भएको तर अफगानिस्तानको केन्द्रीय बैंकको रकम जफत गर्ने अधिकार नभएको उल्लेख गरेका छन् ।
सेप्टेम्बर ११, २००१ को आतङ्कवादी हमला अफगानिस्तानका जनता वा अफगान राष्ट्रले नगरेकाले केन्द्रीय बैंकको सम्पत्ति जफत गर्ने संवैधानिक अधिकार आफूमा निहित नभएको अतिवादी समूह तालिबानले आक्रमणको मुआब्जा तिर्नुपर्ने न्यायाधीश डेनियलले बताएका छन् । उनले रोक्का गरिएको केन्द्रीय ब्याङ्कको रकम पीडित परिवारलाई प्रदान गर्ने अनुमति दिँदा अफगानिस्तानको तालिवान सरकारले मान्यता पाउने उल्लेख गरे । साथै उनले तालिबानको दायित्व अफगान राज्यकोषबाट भरपाई गर्न नसकिने तर्क गरेका छन् ।
बलपूर्वक अफगानिस्तानको सत्तामा आएको तालिबानलाई अमेरिकासहित कुनै पनि राष्ट्रले मानयता दिएका छैनन् ।
उन्नाइस जना आत्मघाती आक्रमणकारीले अपहरण गरिएका चारवटा विमान न्युयोर्कको प्रतीकका रुपमा ठडिएका दुईवटा व्यापारिक भवन, वासिङ्टन डिसीस्थित अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय र पेन्सिभेनियामा ठोक्काएर गरिएको हमलामा विमानमा रहेका यात्रीसहित दुई हजार नौ सय ९६ जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो । हमलामा छ हजारभन्दा बढी घाइते भएका थिए ।
आतङ्वादी आक्रमणको जवाफमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु बुशले अफगानिस्तानमा आक्रमणको आदेश दिनुभयो । त्यसपछि अमेरिका समर्थित अफगान सरकार र तालिबानबीच दुई दशक लामो युद्ध भयो ।
सन् २०२१ को अगस्ट अमेरिकी र उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन (नाटो) सम्बद्ध सेनाको फिर्तीसँगै अफगानिस्तानको सत्ता सम्हालेको तालिबानले इस्लामिक कानुन लादेर अमानवीय ढङ्गले शासन गरिरहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा निर्भर अफगानिस्तानको अर्थतन्त्र तहसनहस भएको छ । अमेरिकाले उसको सात अर्ब अमेरिकी डलर रोक्का गरेपछि स्थिति अझ नाजुक बनेको छ । राष्ट्रपति बाइडेनले गत वर्षको फ्रेब्रुवरीमा उक्त रकममध्ये आधा अफगानिस्तानलाई सहायताका रुपमा उपलव्ध गराउने तथा बाँकी रकम आक्रमणबाट पीडित भएका परिवारलाई प्रदान गर्ने घोषणा गरेका थिए । पीडित परिवारको अपील असफल भएमा बाँकी तीन अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर के हुन्छ भन्ने स्पष्ट भएको छैन ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया