तरकारीमा एक वर्षमै ५२ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि : किसानले किन पाउँदैनन् उचित दाम ?

हरिहर घरका लागि तरकारी किन्न बजार गए । बजारमा विभिन्न तरकारीले उनको मनलाई दोधार बनायो । तरकारीको मूल्य सुनेर घरबाट निस्किँदाको उनको मनस्थिति बद्लियो । आफूले सोचेको भन्दा फरक तरकारी लिएर उनी घर फर्किए ।

यो हरिहरको मात्र होइन आम नेपालीको बाध्यता हो । कृषि प्रधान मुलुक भएर पनि कृषि उपजमै आत्मनिर्भर हुन नसक्नु हाम्रो बिडम्बना हो । कृषि प्रधान देशको उपमा भिरेर पनि तरकारी फलफूलदेखि अन्य खाद्यान्नको लागि हामीले सधैँ हात फैलाउनु परेको तीतो यथार्थ हो ।

एक त पछिल्लो समय देशमा युवा जनशक्तिको अभावमा भएको खेतीबारी बाँझै छन् । अर्कोतिर सानो समूहले उत्पादन गरेको कृषि उपजले पनि उचित बजारभाउ पाइरहेका छैनन् । राज्यका निकायहरु निकम्मा हुँदा स्वदेशी उत्पादनले उचित बजार भाउ पाउँदैन र दोष भने उत्पादन लागतलाई लगाइन्छ । सीमानै कटेर आउने भारतीय तरकारी तथा फलफूले बजार कब्जा गर्दा नेपालमै उत्पादित तरकारी तथा फलफूलले बजार नपाएर त्यतिकै नष्ट गर्नुपरेको अवस्था छ ।

नेपालमा उत्पादनका लागि सबैभन्दा समस्या पहिलो त समयमै बिउ पाइँदैन । बिउ पाइए, मल र विषादी पाइँदैन । त्यसका साथै किसानलाई उचित तालिम र अनुदान समेत हुँदैन । राजनीतिले गाँजेको राज्यमा कुषि अनुदान र औजार तथा मल बिउबिजनहरु समेत आफ्ना मान्छेलाई पारिने हुनाले वास्तविक किसान त्यसबाट बन्चित छन् । सबै झमेला झेलेर पनि उत्पादन भएको वस्तुले बजार भाउ नपाउँदा त्यतिकै सडकमा तरकारी र फलफूल फालेर किसानले बेला बेला आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

नेपालमा उत्पादित तरकारी तथा फलफूलको उत्पादन लागत र ढुवानी खर्च बढि हुन्छ भनेर स्वयं राज्यकै सञ्चालकको मुखबाट सुनिन्छ । तर त्यसको समाधान खोज्ने कसले ? अब भन्नुहोस् उत्पादन लागत घटाउने र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रबद्र्धन गर्ने जिम्मा कसको हो ?

भारतबाट नेपालमा ठूलो मात्रामा तरकारी तथा फलफूल बिक्री भइरहेको छ ।

भारतबाट आउने तरकारीमा ढुवानी खर्चको साथसाथै ९ प्रतिशत कृषि राजस्व लाग्दछ भने ५ प्रतिशत आयकर लाग्ने गरेको छ । तर यहाँसम्म आइपुग्दा त्यो भन्दा नेपाली तरकारीचाहिँ कसरी महंगो पर्न गयो ? सोचनीय विषय बनेको छ ।

कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कुषि क्षेत्रको योगदान एक तिहाइ रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । तर अझै पनि ३० प्रतिशत हाराहारीमा जमिन बाँझै छ । हाल ६५ प्रतिशत हाराहारीमा जनसंख्या कृषिमा निर्भर छन् । कृषिमा ठूलो संख्या आश्रित हुँदा त्यसबाट राम्रो प्रतिफल पाउन नसकेपछि वैदेशिक रोजगारी बाध्यता बनेको छ । यदी ठूलो जनशक्तिलाई कृषि क्षेत्रमै रोक्न सक्ने हो भने एकातिर नेपालमा बेरोजगारी समस्या केही हदसम्म हल हुन्छ भने अर्कोतिर देशको आयस्रोत बढ्छ ।

कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले वर्षौँ अरबौं बजेट छुट्ट्याउँछ । तर न कृषिले छलाङ मारेको छ न त किसानहरुले नै राहतको महसुस गरेका छन् । वर्षेनी सरकारले कृषि क्षेत्रमा बजेटको आकार त बढाएको छ तर, आकार अनुसारको विकास कृषि क्षेत्रमा देखिँदैन ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८–८९ मा कृषि मन्त्रालयको बजेट ४५ अर्ब १० करोड हाराहारी थियो । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले त्यो रकम बढाएर ५९ अर्ब ९० करोड पुर्याएको छ । कृषि क्षेत्रको बजेटको आकार बढे पनि उत्पादन र त्यसको प्रबद्र्धनको आकार भने निरन्तर खुम्चिँदो छ । कुनै पनि कृषि उपजले नेपालको माग धानिरहेको छैन । त्यसो हो भने यत्रो बजेट कहाँ खर्च भइरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ नै ।

कृषिको मुख्य अंग तरकारी तथा फलफूलको कुरा गर्ने हो भने अवस्था भयावह छ । हरेक सिजनमा तरकारी तथा फलफूल लगाउन सकिने जग्गा नेपालसँग छ । तर त्यो माटो विस्तारै अनुत्पादक बन्दै गइरहेका छन् ।

एकातिर गाउँमा किसानले फलाएर कौडीको भाउमा बेचेको तरकारी शहरमा उसकै छोराछोरी र छिमेकी आफन्तले महंगोमा किन्नुपर्ने बाध्यता छ । किसानले बजार भाउ नै नपाउने तर अन्तिम उपभोक्तासम्म आइपुग्दासम्म त्यो तरकारी तथा फलफूल किन महंगो हुन्छ ? मुख्य समस्या यहीँ छ । बिचौलियाको रजगजमा चलेको बजार चेनको कारण पनि किसानको सस्तो मूल्यको कृषि उपजले अन्तिम उपभोक्तासम्म पुग्दा भाउ महँगो पर्न गइरहेको छ । तर अनुगमनको जिम्मा लिएका निकायसमेत त्यसको दोष महँगो उत्पादन लागतलाई देखाएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिरहेका छन् ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो तरकारी तथा फलफूल संकलन तथा बिक्री केन्द्र कालिमाटी बजारको तथ्यांक हेर्ने हो भने तरकारीको मूल्य ४७ प्रतिशतसम्म बढेको छ ।
अघिल्लो वर्ष यही समयमा अदुवाको प्रतिकेजी मूल्य ४५ रहेकोमा अहिले बढेर ८५ रुपैयाँ पुगेको तथ्यांकले देखाएको छ । तर त्यही मूल्य अन्तिम उपभोक्तासम्म आइपुग्दा झनै बढ्छ । उता किसानले भने सो मूल्य थोरै पाउँछ । यता हरियो अंगुरको मूल्य २१ प्रतिशतसम्म बढेको छ । अघिल्लो वर्ष हरियो अंगुरको मूल्य १०५ रहेकोमा अहिले १३३ रुपैयाँ पुगेको छ । यता अनारको मूल्यमा प्रतिकेजी ६ प्रतिशतले बढेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

त्यस्तै कागतीको मूल्य ३२ प्रतिशतसम्म बढेको पाइएको छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा कालीमाटीमा प्रतिकेजी कागतीको मूल्य ११५ रहेकोमा हाल १७० पुगेको छ । गान्टे मुलाको मूल्यको मूल्य १७ प्रतिशत र गुन्द्रुकको मूल्य प्रतिकेजी १८ प्रतिशतले बढेको छ । तर कालीमाटीबाट उठाएको तरकारी उपभोक्तासम्म पुग्दा अर्को १० देखि १५ प्रतिशत बढी पर्न जान्छ ।

मुख्य संकलन र बिक्री केन्द्रसम्म सस्तोमा तरकारी आइपुगे पनि बजारमा खुद्रा बिक्रीमा जाँदा मूल्य आकाशिने गरेको छ । जसमा बजार अनुगमनको मुख्य दोष देखिन्छ । कालीमाटी बजारको तथ्यांक हेर्दा तरकारीको भाउ बढेको मात्रै छैन, घटेको पनि देखिन्छ । तर त्यहाँबाट बजार घुम्दै सर्वसाधारणको भान्सासम्म पुग्दा त्यसले मूल्यको वजन बढ्न पुग्छ ।

कालिमाटी बजारको तथ्यांक अनुसार काउलीको मूल्य ७५ देखि ८० प्रतिशतसम्मले घटेको छ । अघिल्लो वर्ष यही समयमा तराई काउलीको प्रतिकेजी मूल्य ३५ रहेकामा अहिले घटेर २० मा झरेको छ । भने स्थानीय काउलीको मूल्य अघिल्लो वर्ष ४५ रहेकामा अहिले घटेर २५ रुपैयाँ प्रतिकेजीमा आइपुगेको छ ।

यसरी हेर्दा बजारमा भाउ नघटेको होइन । मुख्यकुरा उत्पादनका लागि पसिना बगाउने किसानले भाउ पाउँदैन र त्यही चीजवस्तु अन्तिम उपभोक्तासम्म आइपुग्दा मूल्य अचाक्ली पुगिरहेको हुन्छ ।

मूल्यको बजार अनुगमन नभएको कुरा जगजायर नै छ । तर महंगोमा उपभोक्तासम्म पुगेको तरकारी समेत स्वस्थ छैनन् । किनकी नेपालमा तरकारी तथा फलफूलको परीक्षण समेत हुने गरेको छैन । नेपालमा तरकारी परीक्षण गर्ने कृषि विभागअन्तर्गत केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला छ । जसमा दैनिक १२ देखि १५ वटा मात्रै नमुना परीक्षण गरिन्छ । त्यसमा पनि २ किमिसको मात्रै विषादीको परीक्षण गर्ने गरिएको छ ।
जसबाट बाँकी तरकारीको शुद्धता मापन गरिन्छ जसलाई व्यावहारिक मान्न सकिन्न ।
भारतबाट आउने तरकारीको परीक्षण त झन् टाढाको कुरा भैहाल्यो ।

सिजनमा उत्पादित तरकारीले बजार भाउ पाउँदैन बेसिजनको तरकारीको मूल्य अचाक्ली बढेको हुन्छ । उत्पादित तरकारी भण्डारणको व्यवस्था गर्नसके यो मारबाट केही मात्रामा भए पनि उपभोक्ता जोगिन सक्थे ।

तरकारी छिट्टै बिग्रिने र कुहिने भएकाले लामो समय भण्डारण गरेर राख्न नसकिने कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डालप्रसाद पुडासैनी बताउँछन् । यसका लागि स्थानीय स्तरमा नै तरकारी तथा फलफूल भण्डारणको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘नाशवान भएकाले तरकारी तथा फलफूललाई लामो समय भण्डारण गर्न सकिँदैन । जसका कारण स्थानीयस्तरमा नै त्यसको भण्डारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । वितरण प्रणालीलाई चुस्त बनाउनुपर्दछ ।’

नेपालमा सिजन अनुसारको फलफूल तथा तरकारीको खेती नहुने भएकाले पनि बजारको माग धान्न नसकेको अध्ययनले देखाउँछ । सिजनमा भारतबाट आयातित तरकारी तथा फलफूलमा भन्सार बढाएर नेपालकै तरकारीलाई बजारमा भरपुर मात्रामा पुर्याउन सकेमा नेपाली उत्पादनले प्राथमिकता पाउन सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘सिजन अनुसारको खेती गर्ने हाम्रो प्राक्टिस नभएको कारण पनि माग धान्न सकिरहेको छैन ।’ उनले भने, ‘बाहिरबाट आउने तरकारीहरुमा भन्सार बढाउने र नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । हाम्रोतिर सिजनमा उत्पादन बढाउने र बाहिरबाट आउनेमा महसुल बढाउने सरकारी नीति भएमा तत्कालका लागि समस्या न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।’

हाल नेपालमा भारतबाट धेरै तरकारी आउने गर्दछ । त्यसका साथै छिमेकी देश चीन तथा अन्य मित्रराष्ट्रबाट समेत कतिपय तरकारी भित्रिने गरेको तथ्यांक छ । भारतबाट धेरै मात्रामा आलु आउने गरेको छ । कालिमाटी बजारको ६ महिनाको तथ्यांक हेर्दा नेपालमै उत्पादित तरकारीले जम्मा ५९ प्रतिशत माग धानिरहेको उनले जानकारी दिए ।

‘कालीमाटी बजारको विगत ६ महिनाको आंकडा अनुसार ५९ प्रतिशत स्थानीय उत्पादनले धानेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा अन्य देशभन्दा भारतबाट बढी तरकारी तथा फलफूल आउने गरेको छ । कालीमाटीमा भारतबाट बढी आलु आउने गरेको छ ।’