राष्ट्रपति कस्को : देश–जनता, दल या अरु कसैको ?

मुलुकले यही फागुन २५ गते नयाँ राष्ट्रपति पाउने छ । निर्वाचन आयोगले फागुन २५ गते राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति तय गरेकाले नयाँ राष्ट्रपति चुनिएको घोषणा भएको खबर सुन्न अझ १२ दिन कुर्नु पर्नेछ । तर, को राष्ट्रपति बन्छ भन्नेचाहिँ शनिबार फागुन १३ गते हुने मनोनयनले नै एउटा खाका दिइसक्नेछ ।

नेपाल संघीय गणतन्त्र घोषणा भएको १५ वर्षको अन्तरालमा अहिले चुनिन लागेका राष्ट्रपति तेस्रा हुन् । अघिल्ला दुई राष्ट्रपतिले सात/सात वर्ष उक्त पदमा गुजार्ने अवसर पाएका छन् । वर्तमान राष्ट्रपति विद्या भण्डारी यही फागुन ३० मा आफ्नो पदबाट निवृत्त हुँदैछिन् । कार्यकाल सकिनु अगावै उनका उत्तराधिकारीका रुपमा नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भएकाले निर्वाचन आयोगले सोही बमोजिमको तयारी गरेको हो ।

तर, मनोनयनको अघिल्लो दिन भइसक्दा पनि को व्यक्ति राष्ट्रपति बन्छ भन्ने टुंगो गर्न दलका नेताहरु सक्षम देखिएका छैनन् । बरु राष्ट्रपति निर्वाचनको सम्मुखमा आइपुग्दा दलहरुका बीचमा विश्वास र अविश्वासको पर्खाल बन्ने र भत्कने क्रम देखिँदो छ । प्रधानमन्त्री चुन्ने बेला भत्किएर बनेको गठबन्धन राष्ट्रपति चुनिने बेला आइपुग्दा फेरि भत्किने र नयाँ बन्ने जस्तो दृष्य देखिएका छन् ।

राष्ट्रपति जस्तो सबैको अभिभावक र संविधानको संरक्षक बन्नुपर्ने पदलाई यति धेरै गिजोलिएको छ कि, जोसुकै व्यक्ति बनेपनि उसप्रति बाँकी समाजले सम्मान भाव व्यक्त गर्ने अवस्थासम्म नआउने स्थिति बनेको छ । राष्ट्रपति देशको साझा नभई कुनै दल विशेषको ट्यागमा झुण्डिने अवस्था छ । यसै पनि पूर्ववर्तीहरुको ट्रयाक रेकर्डमाथि पटक पटक प्रश्न उठेका बेला अब बन्ने राष्ट्रपतिका लागि त्यसै प्रकारका अपजसबाट माथि उक्कलन निकै पापड पेल्नुपर्ने अवस्था छ ।

आफूले पाउँदा आफ्नै आज्ञाकारी खोज्ने नेताहरु अरुले पाउने जस्तो भएमा राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति बन्नुपर्ने डम्फू बजाउन पुग्छन् । जबकी एउटा दलको व्यक्ति अर्कोलाई स्वीकार्य हुन नसक्ने हो भने, समाजका अरु क्षेत्रबाट पनि उक्त पदमा लैजानसक्ने अनेकन व्यक्तित्व छन् । तर, त्यो उनीहरुलाई स्वीकार्य हुन्न । राजनीतिबाहेक अरु क्षेत्रबाट राष्ट्रपति बनाउन नहुनेमा भने उनीहरुको एकमत छ । कांग्रेस–एमाले–माओवादीदेखि जनमोर्चासम्म पनि राजनीतिक व्यक्ति नै राष्ट्रपति बन्नुपर्ने दलील पेश गर्छन् ।

करिब एक महिना यता दिन प्रतिदिन जस्तो दलका नेताहरुबीचमा लगातार भइरहेका बसउठ, कसरी समाजका सबै समुदाय र वर्गले स्वीकार्ने व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने भनेर पात्रको खोजी गर्नेभन्दा पनि आफ्नो दलको व्यक्तिलाई उक्त पदमा पुर्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेमै सीमित छ । कांग्रेसलाई कांग्रेसप्रति नै वफादार हुने, एमालेलाई एमालेप्रति नै शिर निहुर्याउने, माओवादीलाई आफूले भनेको मान्ने व्यक्ति शितलनिवासको कुर्सीमा बसाउनु छ ।

आफूले पाउँदा आफ्नै आज्ञाकारी खोज्ने नेताहरु अरुले पाउने जस्तो भएमा राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति बन्नुपर्ने डम्फू बजाउन पुग्छन् । जबकी एउटा दलको व्यक्ति अर्कोलाई स्वीकार्य हुन नसक्ने हो भने, समाजका अरु क्षेत्रबाट पनि उक्त पदमा लैजानसक्ने अनेकन व्यक्तित्व छन् । तर, त्यो उनीहरुलाई स्वीकार्य हुन्न । राजनीतिबाहेक अरु क्षेत्रबाट राष्ट्रपति बनाउन नहुनेमा भने उनीहरुको एकमत छ । कांग्रेस–एमाले–माओवादीदेखि जनमोर्चासम्म पनि राजनीतिक व्यक्ति नै राष्ट्रपति बन्नुपर्ने दलील पेश गर्छन् ।

अर्कातिर, दलहरुबीचको यो रस्साकस्सी बढेका बेला विदेशीहरु आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने खेलमा छन् । उनीहरुका पनि आ–आफ्नै स्वार्थ छन् । आमजनताले देख्ने र बुझ्ने गरी उनीहरु रातोदिन प्रधानमन्त्रीदेखि नेताहरुको चोटाकोठा नाचिरहेका छन् । दक्षिण भारत, उत्तरी चीनदेखि सात समुन्द्रपारीको अमेरिकासम्मलाई चासो छ, हाम्रो देशमा को राष्ट्रपति चुनिन्छ भन्ने । अझ भारतका बुद्धिजीवी भन्नेले त केहीको नाम नै प्रस्ताव गरेका छन् । जब देशभित्र शासन व्यवस्थाको जिम्मा लिएका दल र तिनका नेतृत्व गैरजिम्मेवार बन्छन्, त्यो बेला खेल्ने भनेकै बाहिरियाले हुन् । उसै भनिएको होइन, ‘भाइ फुट्या गुहार लुट्या’ ।

कुन दलले राष्ट्रपति पाउने भन्ने रडाको चलेकै बेला दलभित्र फेरि उस्तै तानातान छ, कसले उक्त मौका पाउने भन्नेमा । सिफारिश हुने व्यक्ति राष्ट्रिय रुपमा स्वीकार्य हुन सक्ला नसक्ला भन्नेभन्दा पार्टीभित्रको भागबण्डामा कसलाई पठाउने भन्ने चासो बढी छ । अमूक व्यक्तिप्रति उत्तर–दक्षिण–पश्चिमको धारणा कस्तो होला भनेर दिशा चियाउने क्रम बढेको छ । यस्ता गतिविधिले हाम्रो देशलाई नै झन् कमजोर बनाउँदै लगेको छ ।

त्यसैले, यतिबेलाको चासो भनेको अब बन्ने राष्ट्रपतिले मुलककै अभिभावकत्व निर्वाह गर्न सक्लान् ? भन्ने हो । यतिधेरै गिजोलिएर र विभाजित भएर उक्त पदमा निर्वाचित भएका व्यक्तिप्रति पराजित हुने पक्षले हार्दिकतापूर्वक सम्मान दिन सक्ला ? विजयी हुनेले पनि आफूलाई दलीय धङधङीभन्दा माथि उचालेर सबैलाई समान अझ संवैधानिक नजरले मात्र हेरेर व्यवहार गर्न सक्लान् ? अनि आमजनताले शितलनिवासको उक्त ओहोदामा रहेको व्यक्तिमा आफ्नै अनुहार र व्यवहार झल्किएको महशूस गर्न सक्लान् ? यसैले तय गर्नेछ, भावी राष्ट्रपति देश–जनता, दल वा अरु कसैको भन्ने ।

उसै पनि राजसंस्थाको अन्त्यपछि उक्त पदमा पुग्नेहरुको क्रियाकलापले नागरिक तहमा सम्मानभन्दा आलोचनाको भाव बढाइरहेको छ । राष्ट्रपति जस्तो आलंकारी तहमा पुगेको नागरिकको प्रतिनिधि पात्रले राजशैली अख्तियार गरेर गणतन्त्रप्रति नै वितृष्णा ल्याएको भन्ने आलोचना तीब्र बनेको छ । यस्तो बेला तेस्रो राष्ट्रपति चुन्नका लागि राजनीतिक दलहरुले जस्तो संयम, विश्वास र जिम्मेवारी देखाउन सक्नुपर्दथ्यो, त्यो हुन नसक्दा भोलि बन्ने राष्ट्रपति पनि आलोचनाबाट मुक्त हुन सक्लान् भन्ने कुनै आधार छैन ।

दलका नेताहरुबीच भएका वार्ता र बदलिँदो समीकरण देख्दा दोस्रो पटक नेपाली कांग्रेसले शितलनिवासमा आफ्नो उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिको रुपमा लैजाने सम्भावना बलियो देखिन्छ । राष्ट्रपति कार्यालयमा आफ्नै दल वा आफूले प्रस्ताव गरेको व्यक्तिलाई निरन्तरता दिने एमालेको प्रयास भने सफल हुन नसक्ने देखिएको छ । यद्यपि, बढ्दो अविश्वासका बीचमा पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग योबीचमा दर्जनौं घण्टा संवाद गरे ।

यसअघि पनि, पहिलो राष्ट्रपति बन्ने मौका कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका डा. रामवरण यादवले राजनीतिक उत्तारचढावकै बीच पाएका थिए । साउन २०६५ मा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुन उनलाई पनि कम्ति सकस परेको थिए । यादव संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी नगर्दासम्म उक्त पदमा रहेका थिए । कात्तिक २०७२ सम्म सात वर्ष राष्ट्रपति भवन शितलनिवासमा रहेका उनले तत्कालीन सत्ता राजनीतिमा माओवादीका उम्मेदवार रामराजाप्रसाद सिंहलाई पराजीत गर्दै मुलुकको पहिलो राष्ट्रपति बन्ने ऐतिहासिक अवसर पाएका थिए ।

जबकी, त्यसबेला राजनीतिको शिखरमा रहेका तथा राजतन्त्रको अन्त्यपछि राष्ट्रप्रमुखको भूमिकासमेत निर्वाह गरेका कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला राष्ट्रपतिको प्रबल दाबेदार थिए । निर्वाचनअघि माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलेसमेत चुनावपछि कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउने बचन दिएका थिए । तर माओवादीको आन्तरिक र देश बाहिरको चासो, स्वार्थ र दबाबसमेतमा अन्तिम समयमा प्रचण्डले कोइरालालाई राष्ट्रपति नस्वीकारेपछि कांग्रेस, एमाले र तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमसमेतको समर्थनमा यादव राष्ट्रपति चुनिएका थिए ।

बहालवाला राष्ट्रपति विद्या भण्डारी भने तत्कालीन संविधानसभामा रहेका कम्युनिष्ट दलहरुको समर्थन र साथमा पहिलो दुई वर्षे कार्यकालका लागि चुनिएकी थिइन् । पछिल्लो पाँच वर्षे कार्यकालका लागि चुनिने समयमा त देशका एमाले र माओवादीको चुनावी समीकरण बनेको थियो । जसले उनलाई फेरि चुनिन धेरै पापड पेल्नै परेको थिए । अझ त्यसमा मधेश केन्द्रित दलहरुको पनि साथ रहेको थियो ।

त्यसैले, यतिबेलाको चासो भनेको अब बन्ने राष्ट्रपतिले मुलककै अभिभावकत्व निर्वाह गर्न सक्लान् ? भन्ने हो । यतिधेरै गिजोलिएर र विभाजित भएर उक्त पदमा निर्वाचित भएका व्यक्तिप्रति पराजित हुने पक्षले हार्दिकतापूर्वक सम्मान दिन सक्ला ? विजयी हुनेले पनि आफूलाई दलीय धङधङीभन्दा माथि उचालेर सबैलाई समान अझ संवैधानिक नजरले मात्र हेरेर व्यवहार गर्न सक्लान् ? अनि आमजनताले शितलनिवासको उक्त ओहोदामा रहेको व्यक्तिमा आफ्नै अनुहार र व्यवहार झल्किएको महशूस गर्न सक्लान् ? यसैले तय गर्नेछ, भावी राष्ट्रपति देश–जनता, दल वा अरु कसैको भन्ने ।