क्षणक्षणमै फेरिने सत्ता समीकरण, नफेरिएको नागरिकको नियती

७२ वर्षमा नेपालको राजनीतिमा हुने नहुने सबै उलटपुलट भयो । व्यवस्था परिवर्तनमा जनताले जे चाहेका थिए त्यही भयो । १०४ वर्षे राणा शासनदेखि २४० वर्षे शाहवंशको शासन सत्ता यही अवधिमा फुत्कियो । पहिलोपटक निर्वाचन र जननिर्वाचित सरकार पनि यही अवधिमा बन्यो ।

त्यसलाई पनि राजाले कुदृष्टी लगाउँदै लादिएको पञ्चायती व्यवस्थाले पनि घुँडा टेक्यो । १० वर्षे माओवादी द्धन्द पनि शान्ति प्रक्रियाको बाटोबाट संसदीय बाटोमा आउँदै पटकपटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ । इतिहासका पानामा लेखिएका यी सबै घटनाक्रमको यतिबेला व्याख्या र विश्लेषण भइरहेका छन् ।

एउटा परिवारले पारिवारिक सहजताका लागि सुविधाहरु थप्दै गए जस्तै राजनीतिक दलले पनि सहज शासनका लागि व्यवस्थाहरुलाई समायानुकूल परिवर्तन गर्दै गए । राजनीतिक परिवर्तनका लागि प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित गर्नु बाहेक सबै परिवर्तन भए ।

जहानियाँ राणादेखि राजा शासनसम्म । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म । केन्द्रिकृत शासनदेखि विकेन्द्रिकृत शासनसम्म केवल ७२ वर्षमै देशले खेप्यो । केही परिवर्तनको अपेक्षासहित देशलाई संघीयतामा लगियो फेरि संघीयता महंगो भयो भन्दै त्यो नै हटाउनुपर्ने आवाजहरु जोडदार रुपमा उठेको छ ।

पटकपटक व्यवस्था फेर्दा पनि अवस्था नफेरिएपछि अहिले जनता चरम निराशामा रुमिल्लन बाध्य छन् । जसको कारण जनता भइरहेका भन्दा वैकल्पिक राजनीतिक र अमुक व्यक्तिलाई परिवर्तनको संवाहक भन्दै देवत्वकरण गर्दैछन् । केही हद ठिक भए पनि होला तर जनताको त्यो उत्साह पनि ‘वर्षापछि खहरेमा आएको बाढी’ जस्तै धेरै समय टिक्ने संकेत देखिन्न ।

हाम्रो संविधानले एकल बहुमत वा बहुदलीय बहुमतका आधारमा मात्र सरकार बनाउने प्रावधान गरेको छ । चरम निराशाका कारण जनता कुनै एक व्यक्तिलाई चुनाव जिताइदिन पाए, उसबाट एकैपटक सरकारको नेतृत्व गर्दै कायापलट गरिदिन्छ कि भन्ने आशमा पुगेका छन् ।
राजनीतिभन्दा फरक क्षेत्रबाट आएको ए, बी वा सी कोहीले मुलुकसहित आफूहरुको जीवन कायापलट गरिदिन्छ भन्ने सोच्दै छन् । तर, ल मानिलिउ कुनै व्यक्तिमाथि जनताको ठूलो भरोसा होला तर, उसलाई सरकार बनाउन दिन न हाम्रा दलहरु तयार छन् न त हाम्रो संविधानले नै उसलाई सहजै सरकारको नेतृत्वमा पुर्याउन सक्छ ।

चरम राजनीतिकरणमा एकले अर्कोलाई दोष हस्तान्तरण गर्ने बाहेक हाम्रो राजनीति र नेतृत्वले परसम्म सोच्न सकेको छैन । तलबाट हेर्ने हो भने जनता स्थानीय सरकारको आलोचना गर्छन् । स्थानीय सरकार बजेट नपाएको भन्दै प्रदेशलाई गाली गर्छ । प्रदेश सरकार हस्तक्षेप भयो भन्दै केन्द्र सरकारको आलोचना गर्छ । फेरि केन्द्र सरकार पनि समयानुकूल कर्मचारीतन्त्रलाई गाली गर्छ । उता कर्मचारीहरु भने चरम राजनीतिकरणले गर्दा स्वतःस्फूर्त रुपमा काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्छन् । फेरि जनता काम गर्न नसकेको भन्दै कर्मचारीलाई गाली गर्छन् आलोचना गर्छन् ।

तिनैको मौका छोपेर नयाँ आएका राजनीतिक दलका केही वर्तमान व्यवस्था नै गलत भयो भन्दै बगिसकेको खोलो फर्काउँछौ भन्छन् । पुराना राजनीतिक दल र मान्यता बोक्नेहरुका कारण यो हालत भएको भन्दै नयाँ विचार र दल भन्दै वैकल्पिक राजनीतिको नाममा जनतासामु नयाँ प्रतिवद्धता ल्याइन्छ । मत त पाउँछन् तर उनीहरुबाट पनि अपेक्षा अनुसार काम नभएको भन्दै पुरानै पो ठीक रहेछ कि भन्दै हारगुहार गर्छन् ।

शायद अविकसित मुलुकमा यस्तै हुन्छ । दोषारोपणले काम गरिरहेको अवस्थामा न जनता सुध्रिन्छन् । उ पनि कुनै लोभ, लालच, डर धक्की वा ‘वाद’ को आधारमा भोट खसाल्छ । या पटकपटक सुधारिन्छु भन्दै मत मागे पनि नसुधारिएपछि पुनः तिनैलाई मत दिनुभन्दा अघि केही प्रश्न सोधेको होस् वा मनन गरेको होस् । अहिलेका दलका नेताहरु व्यवस्था परिवर्तन गर्न सफल भए पनि अवस्था परिवर्तनमा सफल हुन सकेनन् । पाएको मौकामा उत्तिर्ण मात्र पनि हुन सकेनन् ।

२०४६ पछि पाएको सुविधामा पनि काम गर्न सकेनन् भन्ने जनताको आक्रोशलाई नेताहरु कामका लागि अनुकूल समय बन्न नसकेको भन्दै उम्कन खोज्छन् । यसको मतलब हाम्रा नेता आफ्नो आलोचना मन पराउन्न् र सुध्रन पनि चाहन्नन् भन्ने बुझ्नुपर्ने समय भएको छ ।

गत फागुन १० गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा कांग्रेस प्रवक्ता समेत रहेका सांसद डा. प्रकाशशरण महतले ०४६ को परिवर्तनपछि पनि आफूहरुले काम गर्ने सुविधा नपाएको दाबी गरे । जसको कारण अहिले त्यसअघिकै व्यवस्था ठिक होकी भनेर गलत भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको उनको अभिव्यक्ति थियो ।

उनले भनेका थिए, ‘लामो संघर्षपश्चात लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने चुनौती छँदै छ । त्यसमाछि अहिले नयाँ भाष्यका विषयमा बहस शुरु भएको छ । लोकतान्त्रिक, कानुनी शासन स्थापनाका लागि हामीले लामो संघर्ष ग¥यौं, खुला अर्थतन्त्रको स्थापना ग¥यौं । हरेक नागरिकको सम्भावना र सिर्जनालाई पूर्ण प्रयोग गरी अगाडि बढ्ने सुनिश्चिता २०४६ सालपछि ग¥यौं तर अहिले एक समय यस्तो देश थियो कि यहाँ त सुनै सुन फल्थ्यो भन्ने भाष्यको जबर्जस्त प्रचार हुँदै छ । हामीलाई थाहा छ, त्यसबेला बोल्न पाइँदैनथ्यो । देशको आर्थिक अवस्था अत्यन्त खराब थियो ।’

रातारात कसरी आउँछ तिम्रो पार्टीको पर्चा
जहाँ अन्तिम परीक्षा सकिँदा पनि किताब आउँदैन ।

गजलकार प्रदीप रोदनद्वारा रचित माथिको हरफहरु जस्तै भएको छ नेपाल देश । राजनीतिक सत्ता स्वार्थका लागि राष्ट्रिय सहमति खोजिन्छ, जनजीविकाको सवालमा त्यो केवल नसुनिएको वाक्यांश बन्न पुग्छ ।

माथि ०७२ वर्षको राजनीतिक परिवर्तनको चर्चा गरियो । केवल ४–५ वर्षको मात्रै राजनीतिलाई हेर्न हो भने भोग्ने हामीलाई वाक्क लागिसक्यो, राजनीतिको ‘रैँदलो दाइँ’ गर्ने स्वयं नेतालाई नै लाज र दिक्क किन नलागेको होला । नेपालमा राजनीतिक दलको संस्थापकहरुसँग सहकार्य गरेका र इतिहास बन्न लागेका नेताहरु पटकपटक सत्तामा छन् । ०४८ पछिको मात्रै कुरा गर्ने हो भने अहिले सत्तामा रहेका र सत्ताका लागि लालायित भइरहेका नेताहरुकै अघिपछि घुमेको छ राजनीति । एउटा जान्छ अर्को आउँछ ।

हाम्रै पुस्ता र स्वयं हामी नै साक्षी रहेको र नेताले बनाएको एउटा नियम तीनैबाट भत्कियो । सबै व्यवस्था परिवर्तन हुँदा पनि अवस्था परिवर्तन हुन नसकेपछि ५ वर्ष टिकाउने गरी स्थिर सरकारको प्रावधान ल्याइयो । तर सरकार ५ वर्ष टिकेन वा टिकाइएन । कहिले कांग्रेस–एमाले मिलेर माओवादी प्रतिपक्षी बनेको छ । कहिले एमाले माओवादी मिलेर कांग्रेस प्रतिपक्षी बनेको छ । कहिले कांग्रेस माओवादी मिलेर एमाले प्रतिपक्षी बनेको छ ।

अरु त अरु थोरै सिटसहित संसदमा उपस्थिती जनाएका साना दलहरु पनि अहम मौका पाउँनासाथ सरकारको नेतृत्व गर्नका लागि लालायित देखिन्छन् । अझै भनांै सत्ताका लागि मुख्य साँचो तिनै बन्छन् र तिनैले राखेका गैरकानुनी मागहरु पूरा गर्नका लागि समेत हाम्रो सरकार र सरकार सञ्चालकहरु पछि पर्दैनन् । ०७२ को निर्वाचनमा वाम शक्ति एक भइ कांग्रेसलाई एक्ल्यायो । कांग्रेस थोरै सिटमा खुम्चिएको दोष वामपन्थीको एकतालाई दियो । फेरि वामपन्थी एक हुन सकेनन् । एउटा कित्ता उछिटिट्एर कांग्रेससँग मिल्यो ।

कुनै राजनीतिक दल चुनावी गठबन्धन भत्काउने मुख्य सपना देखेर निर्वाचनमा भाग लिन्छ । अनि चुनावपछि राज्यदोहनको स्वार्थसहित अर्कै परिदृष्य बनिदिन्छ । अहिले त्यस्तै भयो । केपी ओलीको सत्ता मैमत्ताको कारण संसद विघटनपछि कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको माओवादीले चुनावपछि कटू आलोचक एमालेसँगै मिलेर सरकार बनायो ।

कांग्रेस चिढियो । निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेको कांग्रेस नेतृत्वको उच्च लालचका कारण सरकार सञ्चालन र सहभागितामा १०० बाट शून्यमा झरेकामा खुब आलोचना सभापति शेरबहादुर देउवाले भोगे । सत्ता आफू केन्द्रित बनाउने भित्री रणनीतिमा रहेका देउवा बुढानिलकण्ठको विष्णु झैं केही नबोली बसे । कांग्रेसीहरु भने दुई कित्तामा पुगेका थिए । एक कित्ताले नेतृत्वको महत्वाकांक्षाको कारण सबै गुम्यो भन्ने । अर्को कित्ताले माओवादी धोका दिएकोमा गाली गर्दै देउवाको शालिनता र अर्को रणनीति के हुन्छ भन्दै प्रतिरक्षामा बोल्ने ।

नभन्दै राजनीतिमा असम्भव केही छैन भन्ने भनाइलाई स्थापित गर्न माओवादीले भर्खरै हनिमुन पिरियडमा रहेको गठबन्धनलाई भत्काउँदै कांग्रेसलाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्यो । उता एमाले पंक्ति भने माओवादीबाट फेरि धोका भन्दै छ । उनीहरु अध्यक्ष ओलीको रणनीति कुर्दै बसेका छन् । यसरी हेर्दा न कांग्रेसले माओवादीलाई विश्वास गर्ने ठाउँ रह्यो, न एमालेले माओवादी र माओवादीले एमालेलाई विश्वास गर्ने ठाउँ नै रह्यो । राजनीतिमा वर्षौँदेखि यस्तो खेल चल्यो कि, एउटाले अर्कोलाई पछार्दा एक समूह खुशी हुने, अर्कोले पछार्दा फेरि अर्को समूहले उत्सव मनाउने ।

त्यसैले जनता भन्दैछन् कि, आफू आफैँमा विश्वासको संकट रहेका बेला तपाइँहरुले गरेको बाचामा हामी कसरी विश्वस्त हौँ ? एक समय आशामा एउटालाई परीक्षण गर्यो, फेरि अर्को समय अर्को व्यक्तिमा परीक्षण गर्यो ! के मेरो देश परीक्षणको लागि प्रयोगशाला मात्रै हो ? अन्तिममा सोध्न मन लाग्यो, व्यवस्था परिवर्तन गर्नुभयो, धन्यवाद । तर हाम्रो अवस्था कहिले परिवर्तन गर्नुहुन्छ नेताज्यू ?