नेपाल राष्ट्र बैंकद्धारा अन्तिम ऋणदाता सुविधा सम्बन्धी विनियमावली-२०७९ जारी

लोकपथ
84
Shares

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तिम ऋणदाता सुविधा सम्बन्धी विनियमावली, २०७९ जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले आईतबार अनुमती प्राप्त सबै किसिमका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दे उक्त विनियमावली जारी गरेको जानकारी दिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (ज) मा नेपाल राष्ट्र बैंकको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बैंक तथा अन्तिम ऋणदाताको रुपमा कार्य गर्ने भन्ने उल्लेख रहेको र सोही ऐनको दफा ४९ को उपदफा (२) बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तिम ऋणदाताको रुपमा कार्य गर्नुपर्ने अवस्थामा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न वाञ्छनीय भएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ११० को उपदफा (२) को खण्ड (ण) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि यो विनियमावली तर्जुमा गरी लागु गरिएको हो, राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार यो विनियमावली जारी गर्नुको उदेश्य अनुमतीप्राप्त संस्थाले अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोवार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकी तत्कालको दायित्व पूरा गर्न असमर्थ भई प्रणालीगत जोखिम सिर्जना हुने र बैंकिंग प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयतामा कमी आउन सक्ने जोखिम देखिएमा अन्तिम ऋणदाताको रुपमा राष्ट्र बैंकले आवश्यक ऋण प्रदान गरी वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नु रहेको छ ।

यो उदेश्य अनुसार कुनै एक वा एकभन्दा बढी अवस्थामा आफ्नो दायित्व पूरा गर्न समर्थ नभएको कारण देखाई इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको संचालक समितिले अन्तिम ऋणदाता सुविधाको लागि राष्ट्र बैंक समक्ष अनुरोध गरेमा र त्यस्तो अनुरोध राष्ट्र बैंकलाई मनासिव लागेमा समितिको निर्णयबमोजिम राष्ट्र बैंकलेअन्तिम ऋणदाता सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछ ।

यस अन्र्तगत इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोवार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था भएमा, इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफूसँग बजारयोग्य सम्पत्ति नभएको कारणबाट आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न नसकने अवस्था भएमा, ठूलो परिमाणको निक्षेप भुक्तान भई वा भुक्तान गर्नुपर्ने अवस्था आई इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न सक्षम नभएमा, इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले प्रतिवद्धता जनाईसकेको कर्जा प्रवाह गर्न असफल भई त्यसको नकारात्मक असर अर्थव्यवस्थामा पर्ने भएमा, कुनै एक इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको समस्या वा असरले अन्य स्वस्थ संस्था धरासायी हुने गरी प्रणालीगत जोखिम सिर्जना हुने अवस्था आएमा, इजाजतपत्रप्राप्त संस्था आफ्नो वित्तीय दायित्व पूरा गर्न असमर्थ भएको कारण बैंकिंग प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयतामा कमी आउन सक्ने भएमा अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपभोग गर्न सक्नेछन् ।

यसैगरी प्राकृतिक प्रकोपको कारण इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफ्नो तत्कालको दायित्व भुक्तान गर्न नसक्ने नभएमा, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण सिर्जित असहज अवस्थाबाट इजाजतपत्रप्राप्त संस्था आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न असमर्थ भएमा, इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न समर्थ नभएमा र त्यस्तो संस्था खारेजीमा लैजाँदा अर्थव्यवस्था तथा वित्तीय प्रणालीमा चुनौती सृजना हुन सक्ने भएमा अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपभोग गर्न सक्ने छन् ।

अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपभोग गर्नको लागि धितोकोरुपमा राष्ट्र बैंकले अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपलब्ध गराउँदा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको वित्तीय विवरणमा देखाइएका सम्पत्तिलाई विश्वासको आधारको रुपमा लिई ऐनको दफा ४९ को उपदफा (१) बमोजिमका जायजेथालाई सुरक्षणको रुपमा लिन सक्ने छन् । यस अन्र्तगत ऐनको दफा ६६ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) मा उल्लेख भए बमोजिमको अन्तर्राष्ट्रिय विनिमय अधिकारपत्र, नेपालभित्र भुक्तानी हुने गरी नेपाल सरकारबाट जारी भएको ऋणपत्र, राष्ट्र बैंकमा जम्मा रहेको निक्षेप वा ऐनअन्तर्गत राष्ट्र बैंकले कारोबार गर्न सक्ने सुन तथा बहूमूल्य धातु, ऐनको दफा ४८ को उपदफा (१) बमोजिमका विनिमयपत्र वा प्रतिज्ञापत्र,सरकारले दिएको प्रचलित बजार दरको सुरक्षणपत्रको ग्यारेन्टी, इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको असल कर्जा, विविध लगानी तथा आसामी, समितिले उपयुक्त ठानेका अन्य सुरक्षणपत्र आदिलाई धितोकोरुपमा लिन सक्ने छ ।

धितो सुरक्षणको मूल्य समायोजनको लागि भने धितोको रूपमा राखिने धितो सुरक्षणमा समितिले आवश्यकताअनुसार निश्चित प्रतिशतले घटाई अर्थात् ज्बष्चअगत गरी अन्तिम ऋणदाता सुविधा प्रदान गरिने गर्ने छ । अन्तिम ऋणदाताको रूपमा उपलब्ध गराइएको ऋणको भुक्तानी अवधि ऐनको दफा ४९ को उपदफा (२) को अधीनमा रही ६ महिना सम्मको हुने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

अन्तिम ऋणदाता सुविधाको रूपमा प्रदान गरिने ऋणको ब्याजदर प्रचलित बैंक दरमा दुई प्रतिशत बिन्दुले पेनाल दर थप हुने गरी प्रदान गरिने विनियमावलीमा उल्लेख छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?