नयाँ बसपार्क भित्रको बेथिति : ल्होत्सेले महानगरलाई तिर्नुपर्ने १० करोड ४७ लाख अझै तिरेन

काठमाडौं । गोंगबुस्थित नयाँ बसपार्क सञ्चालनको जिम्मा पाएको ल्होत्से बहुउद्धेश्यीय प्रा.लिले काठमाडौं महानगरपालिका (कामनपा)लाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी (दस्तुर) नतिरेको पाइएको छ । ल्होत्सेले महानगरसँग गरेको सम्झौताअनुसार दस्तुर असुल नगरेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ल्होत्सेको नाममा १० करोड ४७ लाख २८ हजार २४० रुपैयाँको बेरुजु निकालेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको राजश्व विभागका अनुसार सम्झौतामा ल्होत्सेले महानगरलाई बुझाउने रोयल्टी भनेको उसले वार्षिक रुपमा महानगरलाई तिर्ने भाडाबापतको रकम हो । त्यसबाहेक ल्होत्सेले महानगरलाई तिर्ने दस्तुर छैन । त्यही पैसा समयमै नतिर्दा त्यसमा जरिवाना जोडिँदै जाँदा अहिले धेरै बेरुजु देखिएको हुनसक्ने कामनपा राजश्व विभागका निर्देशक  ध्रुवकुमार काफ्ले बताउँछन् ।

यता सम्झौतामा पनि जरिवानाका बारेमा प्रष्ट खुलाइएको छ । मुल सम्झौताको प्रकरण नम्बर ६ को उपप्रकरण (ग) (३) मा द्धितिय पक्षले प्रथम पक्षलाई वार्षिक तिर्न कबुल गरेको दस्तुर (रोयल्टी) रकम प्रत्येक वर्षको तीन किस्ता (चौमासिक रुपमा) तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘प्रत्येक किस्ता चौमासिक अवधि शुरु हुनु अगावै अग्रिम रुपमा द्धितिय पक्षले बुझाउनुपर्नेछ,’ सम्झौतामा भनिएको छ, ‘सो दस्तुर (रोयल्टी) रकम द्धितिय पक्षले नबुझाएमा बाणिज्य बैंकको प्रचलित मुद्धती व्याजदर अनुसार जरिवानासहित द्धितिय पक्षले प्रथम पक्षलाई बुझाउनु पर्नेछ ।’

२०५६ साल चैत २९ गते महानगरसँग सम्झौता गरेसँगै ल्होत्सेले नयाँ बसपार्क सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको थियो । सम्झौतामा प्रथम पक्ष अर्थात काठमाडौं महानगरलाई दोस्रो पक्ष अर्थात ल्होत्से बहुउद्धेश्यीय प्रा.लिले प्रत्येक वर्ष ५१ लाख रुपैयाँ रोयल्टी (दस्तुर) तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । साथै, निर्माण अवधि वा ५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि प्रत्येक वर्ष बुझाउने रकममा ५ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुन आउने रकम महानगरलाई तिर्नुपर्ने सम्झौतामा स्पष्ट उल्लेख छ ।

यो बाहेक सम्झौतामा दोस्रो पक्षले पहिलो पक्षलाई तिर्नुपर्ने दस्तुर अरु नभएको काफ्लेले प्रष्ट पारे । जापान सरकारको सहयोगमा २०४९ सालमा निर्माण भएको बसपार्क जापानी संस्था जाइकाले भवन निर्माण गरिदिएको थियो । १६१ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको बसपार्कमा यतिबेला ल्होत्सेका सञ्चालकहरुको रजाइँ चलेको प्रष्ट देखिन्छ ।

कुँवरको प्रवेश, बेरुजु बढेको बढ्यै

पूर्व मन्त्रीसमेत रहेका एमालेका नेता रघुबिर महासेठसहितको समूहले सञ्चालन गर्दै आएको ल्होत्से बहुउद्धेश्यीय प्रा.लिको सञ्चालक समितिको नेतृत्वमा २०७२ सालमा व्यवसायी दिपक कुँवरको समूह भित्रियो । कुँवर ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालका सञ्चालक समेत हुन् ।

ल्होत्सेको नेतृत्वमा कुँवर आएसँगै ल्होत्सेले महानगरसँग ०७२ मा पुरक सम्झौतासमेत गर्यो । मुल सम्झौतामा अस्पष्ट रहेका कतिपय कुरालाई त्यसमा स्पष्टसमेत पारियो । साथै, रोयल्टी पनि थप गरेको देखिन्छ ।

यद्यपि, अघिल्लो सञ्चालक समूहले सम्झौताबमोजिम ल्होत्सेलाई तिर्न बाँकी रहेको दस्तुर भने कुँवरको समूहले तिर्न आनाकानी गर्दा वर्षेनी बेरुजु बढिरहेको देखिन्छ । ल्होत्सेमा ०७२ सालमा कुँवर समूहको प्रवेश भएपछि २०७३/०७४ मा बेरुजु रकम ४ करोड ४८ लाख २३ हजार ७८० रुपैयाँ देखिएको थियो । त्यस्तै, ०७४/०७५ मा ३ करोड १७ हजार ६२० रुपैयाँ बेरुजु महालेखा परीक्षकले निकालेको थियो । यसैगरी, ०७६/०७७ मा १ करोड ८१ लाख ३५ हजार ६५३ रुपैयाँ बेरुजु देखिएकोमा महालेखाले सार्वजनिक गरेको ०७७/०७८ को प्रतिवेदनमा १ करोड १७ लाख ५१ हजार १८७ रुपैयाँ बेरुजु उल्लेख गरेको थियो । तर, ल्होत्सेले समयमै बेरुजु फस्र्योट नगर्दा बेरुजुको कुल रकम १० करोड ४७ लाख २८ हजार २४० रुपैयाँ पुगेको छ ।

यो रकम फस्र्योटका लागि महानगरले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि ल्होत्सेले भने विभिन्न बाहनाबाजी गर्दै टारिरहेको महानगरका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

बेरुजु फस्र्योट गर्नुको सट्टा अघिल्लो सञ्चालक समितिले असुल नगरेको रकम आफूहरुले नब्यहोर्ने भन्दै पन्छिन खोजेको विभागका निर्देशक काफ्ले बताउँछन् । यद्यपि, सञ्चालक समितिमा को गयो को आयो भन्ने कुरा महानगरलाई थाहा नहुने भएकाले ल्होत्सेले जसरी पनि बेरुजु फस्र्योट गर्नुपर्ने काफ्लेको तर्क छ ।

‘महानगरले ल्होत्से बहुउद्धेश्यीय प्रा.लि.सँग सम्झौता गरेको हो, सञ्चालक समितिमा को आयो को गयो सँग मतलब राख्दैन,’ उनले भने, ‘हामीले ल्होत्सेलाई पटक–पटक बेरुजु फर्स्याेट गर्नका निम्ति ताकेता गर्दा पनि अटेर गरेपछि हामीले प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौँ ।’

साथै, ल्होत्सेले महानगरसँगको सम्झौताअनुसारका पैसा नतिर्नका अनेकौं बहाना बनाइरहेको छ । ‘कहिले कोभिडको समस्या देखाउने, कहिले व्यापार भएन भन्ने, कहिले हामी पहिलो सञ्चालक समितिले गल्ती गरेर लागेको जरिवाना यो समितिले तिर्न सक्दैन भन्ने जस्ता तर्क गर्दैै आउनुभएको छ,’ लोकपथसँगको कुराकानीका क्रममा ल्होत्सेको बेइमानी खोतल्दै काफ्ले भन्छन्, ‘ल्होत्सेको चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएपछि हामीले यसलाई गम्भीर रुपमा लिएका छौँ ।’

छानबिनका लागि बन्यो समिति

ल्होत्सेले बेरुजु बापतको रकम तिर्न अटेर गरेपछि त्यसको छानबिन गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारी इकाईका निर्देशक महेश काफ्लेको संयोजकत्वमा छानबिन समितिसमेत गठन भएको छ । उक्त समितिले ल्होत्सेको के कारणले बेरुजु बढेको हो ? के–केमा जरिवाना परेको हो ? महानगरलाई कहिले कहिले कति कति रकम तिरेको हो ? बसपार्कभित्र बनेका संरचना कति सम्झौताबमोजिम कति सम्झौता विपरित बने ? ल्होत्सेले मौखिक रुपमा व्यापार छैन तिर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा व्यवहारत साँचो हो या होइन ? लगायतको विस्तृत अध्ययन गर्नसमेत निर्दशन दिइएको छ । उक्त समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि होचीअर्गेली हेरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने विभागका निर्देशक काफ्ले बताउँछन् ।

ल्होत्सेलाई सात दिने स्पष्टिकरण !

इकाईका निर्देशक काफ्ले नेतृत्वको समितिले भने ल्होत्सेलाई सात दिने स्पष्टिकरण सोधिसकेको संयोजक महेश काफ्लेले लोकपथलाई जानकारी दिए । ‘ल्होत्सेको बेरुजुका साथै अन्य कुराहरुमा समेत सम्झौता अनुसार नभएको र केही सम्झौता विपरित भएको पाइएको छ,’ काफ्लेले भने, ‘ती सबै विषयहरुका बारेमा ७ दिनभित्र स्पष्टिकरण दिनका लागि गत २८ गते पत्र पठाएको छु ।’

उक्त पत्रमा चित्तबुझ्दो जवाफ प्राप्त नआएमा सम्झौताबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए ।

यता ल्होत्से बहुउद्धेश्यीय प्रा.लिका अध्यक्ष दिपक कुँवर भने ल्होत्सेले महानगरलाई तिर्नुपर्ने सबै रकम तिरेको दाबी गर्छन् । ‘ल्होत्सेको नाममा बेरुजु कसरी आयो, उहाँहरुले के के गर्नुभयो थाहा छैन त्यो उहाँहरुलाई नै थाहा होला तर, हामीले तिर्नुपर्ने रकम सबै तिरेका छौँ,’ लोकपथसँगको कुराकानीका क्रममा कुँवरको दाबी छ, ‘कहिलेकहिँ ढिला हुनु स्वभाविकै हो तर, हामीले क्लियर गरिसकेका छौँ ।’

कुँवरले केही समय अघिमात्र ४४ लाख रुपैयाँ तिरेको समेत बताए । यद्यपि, कोभिडको बेलामा भने केही ढिला भएको उनी सुनाउँछन् । ‘कोभिडको बेलामा बसपार्क पुरै अस्तव्यस्त भयो त्यतिबेला केही ढिला भएको हो,’ उनले भने, ‘हामीले महानगरलाई तिर्नुपर्ने रकम छैन ।’

तर, ल्होत्सेले व्यापार भएन, कोभिडले बसपार्क अस्तव्यस्त भयो भनेर उम्कन नमिल्ने राजश्व विभागका निर्देशक काफ्ले बताउँछन् । ‘महानगरले त ल्होत्सेसँग ४५ वर्षका लागि सम्झौता गरिएको छ यो अवधिमा कहिले नाफा त कहिले घाटामा होला त्यो स्वभाविकै हो,’ उनले भने, ‘घाटा भयो, व्यवसाय चलेन भनेर सम्झौता बमोजिमको दस्तुर तिर्नबाट कोही पनि भाग्न मिल्दैन ।’

यता ल्होत्सेको बसपार्कभित्रको दादागिरी र सरकारी सम्पत्तिको ढाडमा टेकेर गरेको कमाईको भित्रीकथा भने बेग्लै छ । कुँवरसमूहको प्रवेश पछि त बसपार्कमा व्यवासायीहरु रुनु न हास्नुको अवस्थामा रहेको त्यहाँका मजदूरहरुको गुनासो छ ।

०७२ भन्दा अघि सामान्य ढंगले चलेको बसपार्कमा जब कुँवरसमुहको प्रवेश भयो त्यसपछि भने अचाकली हुँदै गएको ती मजदूरको भनाई छ । कुँवरको प्रवेश भएसँगै त्यहाँ कैयाँै सम्झौता विपरितका संरचना निर्माण भए भने सम्झौताअनुसार निर्माण हुनेपर्ने थुप्रै संरचना बन्न सकेका छैनन् । साथै बसपार्कभित्र पार्किङका नाममा ल्होत्सेले असुल्ने गरेको शुल्कको अन्र्तकथा पनि उस्तै छ ।