लोकतन्त्रमा भँड्खालो

यो हप्ता एउटा दैनिक पत्रिकामार्फत एउटा समाचार सार्वजनिक भयो । कुनै नेताको नजिक भएको मानिस नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने र ऊबाट मोटो रकम असुल्ने धन्दामा संलग्न ।

त्यो समाचारमा उल्लेख भएअनुसार ठगीको धन्दामा संलग्न त्यो मानिस कुनै बेला विद्यार्थी सङ्गठनको नेतृत्वमा थियो र मन्त्रीको निजी सहायक भएर काम पनि गरेको थियोे । उसको अस्वाभाविक ढङ्गले बढेको रवाफिलो जीवनशैलीमा आशङ्का भएपछि निजी सहायकबाट त्यो मान्छेलाई हटाइएको थियो तर उसले पदमा बस्दा विकास गरेको सम्पर्कलाई भने निरन्तर रूपमा प्रयोग गरिरह्यो र नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर पैसा कमाइरह्यो । केही समयअघि त्यो मानिस पुलिसको फन्दामा प-यो र सबै कुरा बाहिरियो । पछि ती मन्त्रीले आफूसँग चिनजान नै नभएको भनी प्रतिक्रिया दिनुप¥यो । यो त एउटा समाचारमा आएको उदाहरण मात्रै हो । वर्तमानमा राजनीतिक पार्टीको झन्डा बोकेर हिँडेका धेरै कार्यकर्ताको जीवन त्यसैगरी आशङ्काको घेरामा छ ।

गाउँबाट सहरमा पसेको व्यक्तिको न कुनै देखिने कमाइ छ न कुनै पेसा छ न पैतृक सम्पत्तिबाट सहयोगै छ तर पनि महिनाको पचासौँ हजार खर्च गर्ने उसको खर्चको स्रोत के हो थाहा छैन । गाउँका पाखाबारी बाँझै छन् त्यहाँ चिलाउने र वनमासा फैलिएको छ । खेतहरू बाँझै छन् । खेती गरिहाले पनि कालो बजारीबाट किन्नुपर्ने महङ्गो रासायनिक मल र बिउ अनि खेतीको आम्दानीले धान्न नसक्ने ज्यालाका कारण गाउँको खेतीले सहरमा टिकाउँदैन नै । त्यसमाथि गाउँमा काम गर्ने मानिस पनि छैनन् । एक प्रकारले भन्ने हो भने गाउँ वृद्धाश्रममा परिणत भइसकेको छ । त्यसमाथि जङ्गल बढेसँगै बाँदरको वितण्डा सहरमा दलालीले मच्चाएको वितण्डाभन्दा भयानक छ । यस्तोे अवस्थामा गाउँबाट खानेकुरा ल्याएर सहरमा बाँचेको छु भन्नु पनि एउटा हास्यस्पद तर्क मात्रै हो । बिस÷पच्चिस हजारको फ्ल्याट भाडा, महङ्गो खाद्यवस्तु र सार्वजनिक यातायातको भाडा अनि ब्रान्डेड विलासी वस्तुको परिपूर्ति कसरी भइरहेको छ भनेर कसैले अध्ययन नै गरेको छैन । त्यसमाथि महङ्गा क्याफेमा दिनभरि बसेर चुट्की हाँक्न पुग्ने उसको खर्चको स्रोत के हो ? त्यसरी खर्च गर्ने मानिसको आम्दानी पनि राम्रै होला अनि उसले आम्दानी गरेबापत राज्यलाई कर तिरेको छ कि छैन ! उसको पेसा वा व्यवसाय के छ ? त्यो राज्यको कानुनअनुसार वैध हो कि अवैध त्यसको खोजबिन आजसम्म भएकै छैन ।

सरकारी सेवाका एक जना अधिकृतले आफ्नो आम्दानी र खर्चको फेहरिस्त देखाउँदै भने– ‘म प्रत्येक महिना घाटामा छु’ । हुन पनि उनको आम्दानीभन्दा खर्च बढी छ । सामान्य जीवनशैली हुँदाहुँदै पनि अत्यावश्यक काममा खर्च गर्नै पर्छ । सहरको बसाइ, बेरोजगार परिवारसहित स–साना बच्चा अनि यदाकदा घरबाट गरिने आशाले ऋणको बोझ थपिँदै गएको छ । अर्का एक जना अधिकृतले भने–‘योभन्दा त बेलैमा विदेश गएको भए आत्मसन्तुष्टि हुने थियो’ । राज्यको कानुनअनुसार दर्ता भएका व्यवसायिक फर्मका मालिकहरूको एउटै गुनासो छ–‘सहरमा टिक्नै गाह्रो भयो’ । राज्यलाई नियमबमोजिम कर तिर्ने वैध आम्दानी हुनेहरूको यो तहको व्यथा छ भने कुनै वैध पेसा तथा व्यवसाय नभएको मानिसको रवाफिलो जीवनशैली कसरी चलिरहेको छ भनेर न राज्यका कुनै निकायले खोजबिन गर्छ न राजनीति पार्टी र पार्टीका नेताले । पार्टीका कार्यकर्तामा देखिएको यो आर्थिक अराजकताले लोकतन्त्रको घाँटी कतिखेर निमोठ्छ ठेगान छैन ।

लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको सुशासन हो । सुशासनको अनिवार्य सर्त भनेको आर्थिक अनुशासन हो । आर्थिक अनुशासन भन्नु नै व्यक्तिले गरेको आम्दानी र खर्चको पारदर्शिता हो । पूर्वाधारका लागि उठाएको कर र भन्सार करमा भ्याट तिर्नुपर्ने मुलुकमा राजनीति गर्ने राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताले गरेको खर्च पारदर्शी हुनुपर्छ कि पर्दैन ? जुन व्यवस्थालाई मजबुत बनाउँछु भनेर राजनीति गर्न थालेको छ त्यसको मर्ममाथि प्रहार गर्ने कार्यकर्तामाथि नेताले औँला उठाउन पर्छ कि पर्दैन ? यो आम रूपमा उठिरहेको सवाल हो ।

नेताहरू आफ्ना वरिपरि सधैँ घुमिरहने मानिसबाट गुट चलाउँछन् र यो आम अभ्यास पनि हो । नेताका सहयोगी पनि तिनै हुन्छन् जो वरिपरि घुमिरहन्छन् तर तिनको खर्च कसरी चलिरहेको छ र तिनले गरेको अस्वाभाविक खर्चको स्रोत वैध छ कि अवैध छ भनेर नेताहरूले कहिल्यै सोचेका हुँदैनन् । भोलि राज्यका पदमा पनि तिनै पुग्छन् जो आज राजनीति गर्ने भनेर हिँडिरहेका छन् । वैध आम्दानीको स्रोत देखिँदैन तर खर्च अस्वाभाविक र रहस्यमय छ । त्यसरी जीवनको थालनीदेखि नै रहस्यमय बन्दै गएको कार्यकर्ताले राज्यका विभिन्न निर्णायक पदमा पुगेर कस्तो काम गर्ला अनि उसको कार्य कति आर्थिक अनियमिततामुक्त होला कल्पनै गर्न सकिँदैन ।

यतिखेर राजनीति पेसा हो कि व्यवसाय हो त्यो पनि अन्योलग्रस्त बनेको छ । एक जना नेताले केही वर्षअघि भनेको सुनेको थिएँ–‘हामी जोगी बन्नलाई राजनीतिमा लागेको हो र ?’ एउटा निश्चित समूह वा व्यक्तिलाई फाइदा पुग्नेगरी कानुन तथा निर्णयको संशोधन वा नयाँ कानुनको तर्जुमा र निर्णय गर्ने परिपाटी हामीकहाँ छ नै । केही वर्षअघि नारायणहिटी सङ्ग्रहालय भाडा प्रकरणमा त्यस प्रकारको समाचार बाहिरिएको थियो । त्यसरी कानुन वा निर्णय संशोधन गरेर सहजता गरिदिएबापत प्राप्त हुने कमिसनको जालो भित्रभित्रै कुन तहसम्म पुगेको हुन्छ त्यो अनुमानै गर्न सकिँदैन ।

केही वर्षअघि कुनै गाउँको बाटाका लागि कुनै संसदले संसद कोषको पैसा हालिदियो । बाटोमा केही कामै नभई बजेट सकियो । गाउँमा गाइँगुइँ कुरा चल्यो तर कसैले प्रभावकारी ढङ्गले कुरा उठाएन । पैसा लैजाने पार्टीको कार्यकर्ता थियो । कामै नगरी कागजी काम गरेर पैसा खाइदियो । राज्यको कुनै निकायले खोजीनिती गरेन । अवैध ढङ्गले भइरहेको नदी दोहनदेखि ढुङ्गा उत्खननसम्म र वनजङ्गलबाट हुने काठ तस्करीमा कुनै न कुनै पार्टीका कार्यकर्ता संलग्न हुने गरेका छन्् । भौतिक विकासका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको उत्खनन गर्नै हुँदैन भन्ने होइन तर राज्यले त्यसलाई व्यववस्थित त गर्नुपर्ला नि । जब व्यवस्थित गर्ने प्रक्रियाको थालनी हुन्छ तब चौतर्फी विरोध हुन सुरु हुन्छ । हेर्दै जाँदा त्यहाँ राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता जोडिएका हुन्छन् ।

हाम्रो राजनीतिले आफ्ना कार्यकर्तालाई कुनै व्यवसायमा लाग्न प्रेरितै गरेन । जुन सुशासनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । हाम्रो समाजले पनि व्यवसायमा लागेका मानिसलाई सहज रूपमा लिन सकेको छैन । कुनै व्यवसाय तथा पेसामा लागेर अवकास हुनै आँटेको मानिस राजनीतिमा आउन चाह्यो भने सबैभन्दा बढी विरोध गर्ने तिनै हुन्छन् जसको खर्चको स्रोत कहिल्यै पारदर्शी भएन । यतिसम्म कि उसका लागि जागिर खानु वा कुनै व्यवसाय गर्नु भनेको राजनीति गर्ने योग्यता गुमाउनु हो । सार्वजनिक रूपमा आफूमाथि उठ्ने कुनै पनि प्रश्नको उसले कहिल्यै जवाफ पनि दिनुपर्दैन । ऊ आफूलाई राजनीतिमा सबैभन्दा अब्बल ठान्छ र सार्वजनिक पदको भागिदार पनि ऊ आफ्नो मात्रै एकाधिकार हो भन्ने ठान्छ । राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्तामा देखिएको यस प्रकारको मूल्यस्खलन र आर्थिक अराजकता अनि आत्मरतिवाद अन्ततः लोकतन्त्रमा ठुलो भँड्खालोको रूपमा देखापर्ने छ । नेताहरूले यस विषयमा गम्भीर ढङ्गले सोच्न आवश्यक छ ।

केही वर्षअघि एक जना विद्यार्थी नेताले पशु फर्म खोल्न साझेदारी गरे । त्यहाँ पशुपालन पनि गरिएकोे थियो तर संयोगवश अनुभवको अभावमा त्यो त्यति राम्रोसँग चल्न सकेन र बन्द भयो । आज पनि ती नेतालाई हुर्मत लिनको लागि त्यही प्रसङ्ग निकाल्ने गरिन्छ र विरोध गर्नका लागि विरोधीलाई त्यो राम्रो मसला भएको छ । तर यसको सकारात्मक पाटो कहिल्यै हेरिएन । राजनीति गर्ने मानिसको आर्थिक पाटो पारदर्शी हुनुपर्छ र त्यसको लागि उसको वैध आम्दानीको स्रोत हुनुपर्छ । कुनै पेसा वा व्यवसाय गरेबापत राज्यलाई विद्यमान व्यवस्थाअनुसार कर तिरेर सम्पत्ति आम्दानी गर्नु नै वैध आम्दानी हो । त्यसरी वैध आम्दनी गर्न अभ्यस्त भएको मानिसले मात्रै कुनै सार्वजनिक पदमा पुगेपछि प्रभावकारी काम गर्न सक्दछ । अवैध र शङ्कास्पद आम्दानीमा रम्न अभ्यस्त व्यक्तिले न समाजमा राम्रो काम गर्न सक्छ र राज्यका कुनै निकायमा जनमुखी भएर प्रभावकारी काम गर्न सक्छ । उसको त्यो अपारदर्शीता पदमा बस्दा झन बढी मौलाउाँछ र राज्यको स्रोतको चरम दुरुपयोग गर्न थाल्छ ।

स्रोत नखुलेको आम्दानी या त अवैध कामबाट आर्जित हुन्छ या त चोरी वा ठगीको हुन्छ । राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर नतिरेर फन्दामा परेका व्यापारीबाट कमिसन खाएर सरकारी कार्यालयमा मिलाउन जाने दलालीगिरी कतिले गरिरहेका होलान् त्यो थाहा छैन । राज्यको जिम्मेवार निकायमा बसेका मानिसहरूले पनि सायदै यसको लेखाजोखा राखेका होलान् । राजनीतिलाई शुद्धीकरण गर्ने हो भने र लोकतन्त्रलाई साँच्चिकै समुन्नत बनाउने हो भने आर्थिक अवस्था पारदर्शी नभएका पार्टीका कार्यकर्तालाई बेलैमा नियन्त्रण गरेर अवसरबाट वञ्चित गराउन आवश्यक छ ।