नयाँ बसपार्क : ल्होत्सेको अनधिकृत संरचनामा कहिले चल्ला बालेनको डोजर ?

काठमाडौं । सत्ता, शक्ति र पैसाको आडमा सरकारी सम्पत्ति कसरी हडपिइन्छ ? सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग कसरी गरिन्छ ? राज्यको आँखामा कसरी छारो हालिन्छ ? भन्ने नमुना बनेको छ–गोंगबुस्थित नयाँ बसपार्क । नयाँ बसपार्क परिसरलाई मापदण्ड विपरित संरचना बनाएर कसरी पैसा छाप्ने मेसिनमा परिणत गरिएको छ भन्ने बुझ्न धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन् ।

बसपार्क परिसरभित्र बनेका संरचना र सम्झौताअनुसार गुरुयोजनामा उल्लेख गरिएका योजनालाई लत्याउँदै बसपार्क सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको कम्पनीको हेपाहा प्रवृत्तिले नै छर्लङ्ग पार्छ । कम्पनी हो– ल्होत्से बहुउद्धेश्यीय प्रा.लि. । जसले जापान सरकारको लगानीमा जाइकाले निर्माण गरेको नयाँ बसपार्कको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि वि.सं. २०५६ सालमा काठमाडौं महानगरपालिकासँग सम्झौता गरेको थियो ।

ल्होत्सेले १६१ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको बसपार्क क्षेत्र ४५ वर्षका लागि लिएको थियो । महानगरसँग सम्झौता गर्दा ल्होत्सेको सञ्चालक समितिमा एमाले नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका रघुवीर महासेठसहितको समूह थियो । तर, वि.सं. २०७२ सालमा जब सञ्चालक समितिमा ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालका अध्यक्षसमेत रहेका दीपक कुँवर समूहको इन्ट्री भयो त्यसपछि बसपार्कले शृंखलाबद्ध रुपमा एकपछि अर्को झमेला ब्यहोर्दै आएको छ ।

यतिसम्मकी महानगरसँगको सम्झौताका क्रममा बनाइएको गुरुयोजनालाई समेत ल्होत्सेले लत्याइ रहेको छ । त्यसको परिणाम नै मान्नुपर्छ, बसपार्कमा बन्नुपर्ने संरचना समयभित्रै बन्न सकेनन् भने कतिपय संरचना सम्झौता र नक्सा विपरित नै विशुद्ध आर्थिक मुनाफा हेरेर बनाइए ।

महानगरसँगको मुल सम्झौता र वि.सं. २०७२ सालमा भएको पुरक सम्झौतामा मास्टर प्लानअनुसारको संरचना क्रमसः ५ र ४ वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने उल्लेख छ । त्यो अवधिभरका लागि रोयल्टी अर्थात ल्होत्सेले महानगरलाई तिर्नुपर्ने भाडाबापतको दस्तुरसमेत स्थिर रहने सम्झौतामा व्यवस्था गरिएको थियो । यद्यपि, सो अवधिमा ल्होत्सेले गुरुयोजनामा समावेश भएका संरचनाको निर्माण नगरी महानगरको आँखामा छारो हालेको प्रष्ट देखिन्छ ।

मूल सम्झौताको बुँदा नम्बर ६ को (ग) (२) मा भनिएको छ, ‘निर्माण अवधि वा ५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि प्रत्येक वर्ष बुझाउने दस्तुर (रोयल्टी) रकममा ५ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुन आउने रकम द्वितीय पक्षले प्रथम पक्षलाई दस्तुर वापत बुझाउनु पर्नेछ ।’

साथै, पूरक सम्झौताको बुँदा नम्बर २ (घ) मा अनुसूची १ मा रहेको संशोधित मास्टर प्लानअनुरुपको निर्माणहरु सम्झौता भएको मितिले ४ वर्षभित्र निर्माण गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, पूरक सम्झौता भएको ७ वर्ष बितिसक्दा समेत महत्वपूर्ण संरचना नै बन्न सकेको छैन ।

सोही बुँदामा नै भनिएको छ, ‘मास्टर प्लानअनुसारका भवन संरचनाहरु निर्माण गरी सञ्चालन गरेबापत १८ लाख रुपैयाँ थप रोयल्टी बुझाउनु दोस्रो पक्षको दायित्व हुनेछ ।’ यद्यपि, गुरुयोजना अनुसारका संरचना बनाउनका लागि नक्सा पास गरेपनि ल्होत्सेले संरचना निर्माण भने गरेको छैन । साथै, कतिपय संरचनालाई अलपत्र अवस्थामा छाडेको छ ।

त्यसैले लामो समय महानगरमा नेतृत्व अभाव हुँदाको फाइदा ल्होत्सेले राम्रैसँग लियो भन्दा कुनै अत्युक्ति नहोला । जसमा तालुकदार महानगरलाई समेत ल्होत्सेले निरिह सावित गराइदिएको छ ।

ल्होत्सेले लत्याएको गुरुयोजना !

बसपार्क परिसरलाई नियाल्दा ल्होत्सेले गुरुयोजना अनुसारका थुप्रै संरचना नबनाएको प्रष्ट देखिन्छ भने कतिपय गुरुयोजनामै समावेश नभएका संरचना बनाएको छ ।

बसपार्कभित्रको ‘डी’ ब्लक निर्माण गरी जसमा रेष्टुरेण्ट र व्यावसायिक ठाउँसहितको पाहुना घर बनाउने गुरुयोजनामा उल्लेख छ । जसका लागि वि.सं. २०५९ साल असार २७ गते ३ वटा ब्लकको नक्सासमेत स्वीकृत भएको थियो ।

तर, फिल्डमा भने कुनैपनि संरचना निर्माण नभएको महानगरले समेत बताएको छ । यसबारेमा ल्होत्सेसँग महानगरले स्पष्टीकरणसमेत सोधेको थियो । जसमा ल्होत्सेले हाल ‘डी’ ब्लक बनाउने भनिएको जग्गामा प्रहरी प्रभाग तथा ट्राफिक प्रहरी वृत्तले कार्यालय राखी दुर्घटना तथा कारबाहीमा परेका पुराना सवारी साधन डम्पिङ गरेको कारणले करिब तीन रोपनी पार्किङ क्षेत्रले ओगटेकाले निर्माण हुन नसकेको भन्दै ल्होत्सेले फितलो जवाफ फर्काएको छ । त्यसका लागि महानगर र सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरेको समेत उसले बताएको छ । यहाँनिर ल्होत्सेले आफू नै बसपार्कको व्यवस्थापक हुँ भन्ने चाहिँ भुलेको देखिन्छ ।

यस्तै, मास्टर प्लानमा वाटर बडीका लागि ‘एन’ ब्लक निर्माण गर्ने उल्लेख छ । तर, यो ब्लक पनि बनाएको छैन । यसैगरी, स्पेयर पार्टस् एण्ड सप्सका लागि ‘क्यू’ ब्लक पनि ल्होत्सेले निर्माण गरेको छैन । यसलाई निकट भविष्यमा नै निर्माण गरिने भन्दै ल्होत्सेले महानगरलाई जवाफ फर्काएको छ ।

ल्होत्सेले गुरुयोजनाअनुसार निर्माण नगरेको अर्को संरचना हो ‘टी’ ब्लक । जहाँ सैलुन, सार्वजनिक शौचालय, स्नान गृहलगायतका संरचना राख्ने उल्लेख छ । यसलाई पनि निकट भविष्यमै निर्माण गरिने भन्दै ल्होत्सेले आफ्नो कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न खोजेको छ ।

त्यसैगरी, ‘वाइ’ ब्लक निर्माण गरेर जहाँ महानगर प्रहरी र पसलहरु राख्ने गुरुयोजनामा उल्लेख छ । तर, यो भवन ल्होत्सेले बनाएको छैन । यसमा पनि विभिन्न बाहनाबाजी गर्दै निकट भविष्यमा बनाउने भन्दै ल्होत्से उम्कन खोजेको देखिन्छ ।

तर, सम्झौताअनुसार भने ५ वर्षभित्र सबै भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यद्यपि, पूरक सम्झौता भएको ७ वर्ष बित्न लाग्दा समेत ल्होत्सेले भौतिक संरचना निर्माण गर्न सकेको छैन ।

नक्सा विपरित बने संरचना

ल्होत्सेले गुरुयोजनअनुसारको संरचना नबनाएपनि नक्सा विपरितका संरचना भने बनाएको छ । त्यो हो– ‘एफ ब्लक’ । वि.सं. २०५९ असार २७ गते भएको नक्सा पासमा यो भवन तीन तलाको मात्र बनाउन गरी स्वीकृती दिइएको थियो । तर, ल्होत्सेले आफ्नै मनोमानी तवरमा आर्थिक मुनाफा हेरेर ४ तलाको भवन ठड्याएको छ ।

यसमा अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गरी ल्होत्सेलाई कारवाही गरेको थियो । जसमा आयोगको छानबिनबाट नक्सा विपरित संरचना बनेको ठहर गर्दै कारवाहीस्वरुप थप दस्तुर तय गरेको थियो । ल्होत्सेले उक्त दस्तुर भुक्तान गरेसँगै एफ ब्लकलाई वैधानिक कायम गरिएको ल्होत्सेको दाबी छ ।

अर्कोतर्फ ल्होत्सेले निर्माण गरेका भवनहरु पनि अधिकांश अपूरा रहेका छन् । मास्टर प्लान अनुसार ‘ई’ ब्लक ४ तल्ला निर्माण गर्ने भन्दै नक्सा पास भएको थियो तर २ तलामात्र निर्माण गरेको छ । जसमा प्रहरी र ट्राफिक सुरक्षा कार्यालय रहने गुरुयोजनामा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, ‘पी’ ब्लक पनि नक्साअनुसार बनेको छैन । पी ब्लकलाई गोलघर भनेर पनि चिनिन्छ । जसलाई २०६१ चैत ३ गते तीन तलाको बनाउने गरी नक्शा स्वीकृत भएको थियो तर २ तलामात्र निर्माण भएको छ । जसलाई कोभिडको कारण देखाउँदै निर्माण सम्पन्न गर्न नसकिएको ल्होत्सेले बताएको छ । यद्यपि गोलघरको एक तलामा भने थुर्पै पसल सञ्चालन गरिरहेको छ ।

यसरी निर्माण शुरु गरेको संरचनालाई पनि अपुरो छोड्दै र सम्झौता विपरित ल्होत्से आफ्नै मनोमानीमा चलिरहेको माथिका प्रकरणले प्रष्ट पार्छ ।

जो गुरूयाेजनामै नभएको संरचना ठडिए

ल्होत्सेले सम्झौताअनुसार नबनाएपनि गुरुयोजनामै नभएका संरचना भने ठड्याएको छ । त्यो हो टायर रिपेयर सेन्टर । जसलाई ल्होत्सेले पूर्व दक्षिण कुनामा खडा गरेको छ । जो गुरुयोजनामा समेटिएको छैन ।

त्यस्तै, टाटा मोटर्सको नेपालका लागि अधिकृत विक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङ प्रा.लि.ले पनि बसपार्कको दक्षिणतर्फ वर्कसप सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यो पनि गुरुयोजनामा छैन । त्यसैले भाडाको लोभमा ल्होत्सेले गुरुयोजनामा समेटिएका संरचना नबनाई कमाउधन्दामा मात्रै लागेको प्रष्ट हुन्छ ।

त्यस्तै, बसपार्कभित्र रहेको प्रहरी चौकी पनि सम्झौताविपरित रहेको महानगरको ठहर छ । तर, गुरुयोजनामा भने ‘ई’ ब्लक निर्माण गरेर त्यहाँ प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी बस्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । तर, त्यसको व्यवस्थापनको सट्टा प्रहरी प्रभाग र ट्राफिक प्रहरी कार्यलयलाई टहरा बनाएर पार्किङ एरियाभित्र राखिएको छ । जसले बसपार्कमा सवारी साधन पार्किङका लागि समस्या थपिरहेको अवस्था छ ।

यसरी ल्होत्सेले खुलमखुला सरकारी सम्पत्ति कौडीको भाउमा लिएर सम्बन्धित निकायलाई नै पेलिरहँदा महानगर भने के हेरेर बसिरहेको छ ? अर्थात् अनाधिकृत रुपमा बनेका सम्झौतामाथि चलेको बालेनको डोजर आफ्नै स्वामित्वभित्र रहेको जग्गामा ठडिएका सम्झौता विपरितका संरचनामा चल्ला कि नचल्ला ?

काठमाडौं महानगरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बसन्त अधिकारी यदि कसैले नक्सा विपरित वा सम्झौता बेगर संरचना बनाएको छ भने एक इन्च पनि नछोड्ने बताउँछन् । ‘ल्होत्सेले बदमासी गरिरहेको छ भन्ने सूचना प्राप्त गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘व्यवसायी नै ठग हो भन्ने पक्षमा पनि छैनौँ तर मास्टर प्लानलाई तलमाथि गरेको पाइयो भने एक इन्च पनि छोड्दैनौँ ।’ मास्टर प्लान अनुसार संरचना बनेका छैनन् भने बनाउनुपर्यो यदि विपरित बनेका छन् भने भत्काउनुको विकल्प नरहेको उनले बताए ।

ल्होत्सेबारे विभिन्न प्रश्न उठेपछि फिल्ड विवरणसहितको स्पष्टिकरण मागेको महानगरपालिका अन्तर्गतको सार्वजनिक निजी साझेदारी इकाईका प्रमुख महेश काफ्ले बताउँछन् । उनले भने, ‘उसले फर्काएको जवाफका बारेमा हामी छलफल गरिरहेको छौँ जवाफ चित्त बुझ्दो नपाए अनुसन्धान गरेर कारवाही गर्छौँ ।’

ल्होत्सेले सञ्चालन गरिरहेको बसपार्कमा सम्झौता अनुसार बन्नुपर्ने थुप्रै संरचना नबनेको उनको भनाई छ । ‘हामीले अनुसन्धानका लागि ल्होत्सेलाई पनि छलफलका लागि डाकेका छौँ,’ उनले भने, ‘अब मेयरसाब र कार्यकारी प्रमुखसँग छलफल गरेर छिट्टै निर्णय लिन्छौँ ।’

महानगरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारी ल्होत्सेले मास्टर प्लानमा उल्लेख भएका सबै संरचना नबनाए अवस्थामा कारवाही गर्ने बताउँछन् । ‘ल्होत्सेले बदमासी गरेको छ भन्ने कुरा आएपछि मेयर साब, म लगायतको टोलीले अनौपचारिक रुपमा बसपार्कको निरीक्षण गरिसकेका छौँ,’ लोकपथसँगको कुराकानीका क्रममा उनले भने, ‘बसपार्कमा महानगरले गर्नुपर्ने काम पनि छन् भने ल्होत्सेले पनि गर्न बाँकी काम थुप्रै छन् ।’

ल्होत्सेले महानगरलाई भूकम्प र कोभिडको बेलाको रोयल्टी छुटका लागि माग गरेको तर, त्यसबारेमा महानगरले कुनै निर्णय लिन नसकेको उनले बताए । साथै, महानगरसँग ल्होत्सेले सबै सार्वजनिक सवारी साधनलाई बसपार्कभित्र छिराउन सहयोग गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ । तर, त्यो भने सम्भव नहुने अधिकारी बताउँछन् ।

‘बाहिर रहेका सबै सार्वजनिक सवारी साधनलाई बसपार्क भित्र छिाराउनुपर्यो भन्ने ल्होत्सेको माग छ,’ उनले भने, ‘बसपार्क भनेको बस सुताउने ठाउँ होइन त्यहाँबाट त मिनेट मिनेटमा गाडीहरु चलायमान गर्ने हो त्यसैले बसहरु थन्क्याउने ठाउँ बसपार्कलाई बनाउनु हुँदैन भन्ने महानगरको स्पष्ट धारणा छ ।’ त्यसैले अब कसरी अघि बढ्न सकिन्न भन्ने बारे कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने सिईओ अधिकारीले लोकपथलाई जानकारी दिए ।

याे पनि पढ्नुहाेस्