काठमाडौं । खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखेमा अब जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले हालै कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई जरिवाना तिर्नुपर्ने गरी कानून प्रस्ताव गरेको हो ।
कृषियोग्य जमिनलाई घडेरीमा परिणत गर्ने प्रवृत्ति निरूत्साहित गर्नका लागि भन्दै खेतीयोग्य भूमिलाई बाँझो राख्न नपाइने प्रावधानसहितको कानुन प्रस्ताव सरकारले संसदमा दर्ता गराएको छ ।
प्रस्तावअनुसार जमिन तीन वर्ष बाँझो राखेमा ३ लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने छ । संघीय संसदमा दर्ता भएको ‘भू-उपयोग ऐन, २०७५’ विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए अब जमिन बाँझो राख्नेले जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको हो ।
प्रस्तावअनुसार जमिन तीन वर्ष बाँझो राखेमा ३ लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने छ । संघीय संसदमा दर्ता भएको ‘भू-उपयोग ऐन, २०७५’ विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए अब जमिन बाँझो राख्नेले जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको हो ।
खेतीयोग्य जग्गालाई बाँझो राख्न निरूत्साहित गर्न विधेयकमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए । सकेसम्म आफ्नो जग्गा उपयोग गरोस् भन्ने हेतुले विधेयकमा कडा व्यवस्था गरिएको उनको भनाई छ ।
तर उचित कारण देखाएर स्थानीय सरकारहरूलाई जानकारी दिएर चाँहि जग्गा बाँझो राख्न पाइने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
जग्गाको वर्गीकरण
विधेयकमा जग्गालाई १० किसिममा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी, वन, नदी, खोला र ताल, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व एवम् सरकारबाट तोकिएको क्षेत्रका रूपमा भूमिको वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।
विधेयक अनुसार अब एउटा वर्गमा राखिएको जग्गालाई अर्को वर्गमा परिवर्तन गर्नलाई स्थानीय तहमा बनाइने भू-उपयोग परिषद्मा निवेदन दिनुपर्नेछ । परिषद्ले स्वीकृति दिएमा मात्र एक वर्गमा राखिएको जग्गा अर्को वर्गमा परिवर्तन गर्न पाइनेछ ।
वर्गीकरण गरिएका जग्गाको स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले भू-उपयोग नक्सा र योजना तयार पार्नुपर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा छ ।
विधेयक अनुसार अब एउटा वर्गमा राखिएको जग्गालाई अर्को वर्गमा परिवर्तन गर्नलाई स्थानीय तहमा बनाइने भू-उपयोग परिषद्मा निवेदन दिनुपर्नेछ । परिषद्ले स्वीकृति दिएमा मात्र एक वर्गमा राखिएको जग्गा अर्को वर्गमा परिवर्तन गर्न पाइनेछ ।
कृषियोग्य जमीनमा घर बनाउन नपाइने
यो विधेयक पारित भएपछि आवासीय क्षेत्रमा मात्रै जग्गा प्लटिङ गर्न पाइनेछ । उक्त विधेयकमा कृषियोग्य जमीनमा घरनै बनाउन नपाइने कडा प्रावधान राखिएको छ ।
अहिले कृषियोग्य जमिनमा समेत प्लटिङ भइरहेकाले त्यसलाई निरुत्साहित गर्न यस्तो विधेयक ल्याइएको मन्त्रालयको दाबी छ ।
‘जग्गा प्लटिङ गरेर घर घडेरी बनाइ बिक्री वितरण गर्न आवासीय क्षेत्र मात्रै खुल्ला गरिएको छ । अन्य कुनैपनि क्षेत्रमा जग्गामा प्लटिङ गर्न पाइने छैन’ विधेयकमा उल्लेख छ ।
विधेयकमा कृषियोग्य जमीनमा घरनै बनाउन नपाइने कडा प्रावधान राखिएको छ । तर स्थानीय तहले जग्गाको नक्साकंन गर्दा जोखिमयूक्त वस्ती भेटिएमा र स्थानान्तरण गर्न अन्यत्र जग्गा नभेटिएमा कृषि योग्य जग्गामा पनि वस्ती बसाल्न सक्ने उल्लेख छ ।
तर स्थानीय तहले जग्गाको नक्साकंन गर्दा जोखिमयूक्त वस्ती भेटिएमा र स्थानान्तरण गर्न अन्यत्र जग्गा नभेटिएमा कृषि योग्य जग्गामा पनि वस्ती बसाल्न सक्ने उल्लेख छ ।
मन्त्रालयका अनुसार विधेयकमा दण्ड जरिवाना गर्न स्थानीय तहलाई अदालत सरहको अधिकार समेत दिइएको छ ।
हाल संसद्मा दर्ता उक्त विधेयकमाथि छलफल हुन बाँकी नै रहेकाले कस्ता प्रावधानसहित पारित हुन्छ भन्ने निश्चित भइसकेको छैन । तर, कडा प्रावधानहरू राखिएको उक्त विधेयक पारित भए पनि कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण हुने कतिपय विज्ञको ठम्याइ छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया