आर्थिक सर्वेक्षण र सार्वजनिक संस्थानको प्रगति विवरण संसदमा पेस

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७९\८० को आर्थिक सर्वेक्षण र सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन २०८० प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका छुट्टाछुट्टै बैठकमा पेस गरेका छन् ।

आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्दै अर्थमन्त्री महतले सन् २०२३ मा विश्वको अर्थतन्त्र नै समस्यमा परेकाले त्यसको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि परेको उनले बताए ।“अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिवेश र संरचनात्मक समस्याका कारण थोक तथा खुद्रा व्यापार, निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योगको उत्पादनलगायत समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा सङ्कुचन भई चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर दुई दशमलव १६ प्रतिशत हुने अनुमान छ”, उनले भने ।

वस्तु आयातमा भएको सङ्कुचन र समष्टिगत मागमा आएको कमीका कारण आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आइ स्रोत व्यवस्थापनमा पनि दबाब देखिएको उनले बताए । विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न तथा कच्चापदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण पनि समस्या देखिएको अर्थमन्त्री महतले बताए । बाह्य क्षेत्रमा सुधार भएर शोधनान्तर स्थिति बचतमा, विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको, पर्यटन आवागमन बढेकोलगायत अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सङ्केत पनि देखिन थालेको उनले बताए ।

आर्थिक सर्वेक्षणमा सङ्घीय सरकारबाट निर्माण भएको सडकको लम्बाइ ३४ हजार एक सय किलोमिटर पुगेको, कूल जडित विद्युत् क्षमता दुई हजार छ सय ६६ मेगावाट पुगेको उल्लेख छ ।

साथै आधारभूत तहमा विद्यार्थी भर्नादर बढेको, खुद मातृ मृत्युदर तथा नवजात शिशु मृत्युदर घटेकोलगायतका सूचकहरु उनले प्रस्तुत गरेका छन् । आधारभूत खानेपानी सुविधा र विद्युत् सेवामा ९५ प्रतिशत नागरिकको पहुँच पुगेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्री डा महतले आजै सार्वजनिक संस्थानको वर्तमान कार्यसम्पादनको अवस्था, वित्तीय अवस्था र समस्या तथा चुनौतीको विश्लेषण सहितको प्रतिवेदन पनि प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका छन् ।

“विगतमा सार्वजनिक संस्थानले मुलुकको आर्थिक सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भए पनि समयक्रममा खासगरी सञ्चालन एवम् व्यवस्थापनमा देखा परेका कमि कमजोरीका कारण समग्र वित्तीय स्थिति सन्तोषजनक नरहेको अवस्था छ”, अर्थमन्त्री महतले भने ।

उनका अनुसार नेपाल सरकारको लगानी रहेका ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये २५ वटा नाफामा छन् र सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको शेयर तथा ऋण लगानी गत असार मसान्तसम्ममा  छ खर्ब १८ अर्ब पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले सार्वजनिक संस्थानबाट  छ अर्ब १६ करोड बराबरको लाभांश लिएको छ । जुन लगानीको एक प्रतिशत बराबर मात्रै हो ।