काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नेपाल सरकारसँग सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई अगाडि बढाउँदा पीडितको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राख्न सुझाव दिएको छ ।
स्वीट्जरल्याण्डमा जारी विश्व आर्थिक मञ्ज (वल्र्ड इकोनोमिक फोरम)को वार्षिक बैठकमा संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत नेपालमा कार्यरत विभिन्न नौ पश्चिमा कूटनीतिक नियोगले नेपाल सरकारलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई अगाडि सार्दा पीडितको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राख्न आग्रह गरेका हुन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नेपाल कार्यालयको अगुवाइमा युरोपेली युनियन, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य बेलायत, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, नर्वे र स्वीजरल्यान्डका दूतावासले बिहीवार संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै उक्त आग्रह गरेको हो ।
आगामी वर्ष सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई अगाडि बढाउने सम्बन्धमा आफ्नो योजना जनताका अगाडि प्रस्ट्याउन सुझाव दिएको हो ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता छानविन आयोगको म्याद सकिन दुई हप्ता मात्रै बाँकी छ ।
यी दुई आयोगको म्याद सकिन दुई हप्ता मात्रै बाँकी रहँदा अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरुले यस्तो विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको हो ।
“प्रक्रियामा बृहत् जनविश्वास नभइकन नेपालले द्वन्द्वका घाउ मेटाउन र शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लगाउन सक्दैन भन्ने कुरामा हाम्रो एकमत छ,” विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।
त्यस्तै “यसका लागि द्वन्द्वपीडित, नागरिक समाज तथा बृहत् सरोकारवालासँग बृहत् तथा सार्थक परामर्श गर्नका लागि सरकारलाई आग्रह गर्दछौं ता कि कार्यान्वयन अगाडि नै उनीहरूले उठाउने मुद्दामा छलफल र सम्बोधन गर्न सकियोस् ।” नौ पश्चिमि मुलुकद्वारा बिहीवार संयुक्त रुपमा जारी गरिएको विज्ञप्ति उल्लेख छ ।
नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै गत माघ ६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वीट्जरल्याण्ड गएका थिए ।
प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीस्तरमा यस मञ्चमा सहभागी भएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीको टोलीमा प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्य, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा राजन भट्टराई, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शङ्करदास लगायत छन् ।
ं
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया