काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) ले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गएको सोमबार आर्थिक वर्ष २०८०/१ को बजेटमा केही आर्थिक सुधारको प्रयास भएपनि लगानी प्रोत्साहन र माग वृद्धि गर्नेमा शंका व्यक्त गरेको छ । सिएनआईले बजेटप्रति आफ्नो धारण सार्वजनिक गर्दे शनिबार विज्ञप्ती जारी गरेको छ ।
परिसंघले विज्ञप्ती मार्फत भनेको छ, ‘मन्दिमा रहेको अर्थतन्त्रलाई समृद्धितर्फ लैजान लगानी बढाउनुपर्ने अवस्थामा पुँजीगत खर्च घटाईएको छ । निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्न परिसंघले दिएका कतिपय सुझावहरू सम्बोधन भएका छैनन् । मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई प्रस्तुत बजेटले निकास दिनेमा हाम्रो आशंका छ । बजेटले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार दर कम्तिमा दुई तहको फरक हुनुपर्ने परिसंघको सुझाव तथा कम्तिमा एक तहको फरक हुनुपर्ने सरकारको आफ्नै नीति समेत सम्बोधन गरेको छैन । आगामी दिनहरूमा यस्ता विषयहरू सरकारले सुधार गर्दै जाओस् ।’
बजेटले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक बिकासको संवाहकको रुपमा स्वीकार्दै परिसंघले उठान गरेका केहि विषयहरू भने सम्बोधन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष देखि बन्ने परियोजनाहरुमा स्वदेशमा उत्पादन भएका सिमेन्ट, फलामे छड, जस्तापाता, फलामे पाइप, प्लाष्टिकका पाइप र विद्युतीय तारको प्रवर्द्धन गर्ने, जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी कानूनमा पुनरावलोकन गर्ने, सार्वजिनक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण र संचालन, वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गर्ने, ढुंगा, गिट्टी निकासी गर्न आधार तयार गर्ने, साइट क्लियरेन्स भएका आयोजनालाई मात्रै बजेट बिनियोजन गरिने, स्टार्टअप व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने लगायतका विषय भने स्वागतयोग्य रहेको परिसंघको भनाई छ ।
चितवनको शक्तिखोर र मकवानपुरको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, रुख कटानलगायतका पूर्व तयारीका कार्य सम्पन्न गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा विकास तथा सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा भएको छ । यसले परिसंघले संचालन गरिरहेको मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानका लक्ष्यहरु हासिल गर्न सहयोग पुग्ने हाम्रो विश्वास छ । यद्यपी यस्ता औद्योगिक क्षेत्रभित्र संचालन हुने उद्योगहरुले पाउने सुविधाको बारेमा बजेट मौन रहेको छ । उद्योगहरुलाई औद्योगिक क्षेत्रभित्र आकर्षित गर्न स्पष्ट सुविधाहरु ल्याउन परिसंघले सरकार समक्ष आग्रह थरेको छ ।
उत्पादनमुलक तथा निर्यातजन्य उद्योगका लागि सहज जग्गा उपलब्धताको लागि लिज र हदबन्दी सम्बन्धि कानूनमा पुनरावलोकन गर्ने, सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योगका लागि लचिलो श्रम नीति अवलम्वन गर्ने गरी श्रम कानूनमा संशोधन गरिने विषय सकारात्मक छ । बजेटमा सरकारी निकायहरूमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ । आन्तरिक उत्पादनको प्रबर्द्धन गर्न यसले महत्वपूर्ण योगदान गर्ने भएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि परिसंघ आग्रह गर्दछ । यसले सरकार र परिसंघको संयुक्त पहलमा सुरु भएको मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानलाई थप बल पुग्ने बिश्वास परिसंघले लिएको छ ।
स्वदेशी सिमेन्टको प्रयोग बढाउन निश्चित मापदण्डको आधारमा सडक ढलान गर्ने व्यवस्था, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाको लागि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न जग्गाको बहाल दर पुनरावलोकन गर्ने घोषणा, उत्पादनको न्यूनतम तीस प्रतिशत निकासी गर्ने उद्योगले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि परिसंघले आग्रह गरेको छ । नक्कली तथा अवैध पैठारीलाई नियन्त्रण तथा निरुत्साहन हुने गरि आयातित मालवस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल लगाएर मात्र बजारमा पठाउन पाउने व्यवस्था परिसंघले माग गर्दै आएको थियो, यस व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वनयका लागि परिसंघले जोड दिएको छ ।
विदेशी लगानीबाट आर्जित आयलाई पुनः लगानी गर्दा स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था, विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि विदेशी विनिमय जोखिम न्यूनीकरण गर्न हेजिङ गर्ने संस्था तोकी हेजिङ सेवा उपलब्ध गराउने घोषणाले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सक्ने छ । त्यस्तै वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गरी क्षेत्रगत रूपमा सीमा तोक्ने, सूचना प्रविधि उद्योगमा वैदेशिक लगानीको सीमा हटाउने घोषणा सकारात्मक छन् । सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई तेस्रो मुलुकमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न, सफ्टवेयर वा प्रोग्राम खरीद तथा उपकरण जडान गर्न निर्यातबाट प्राप्त विदेशी मुद्राको दश प्रतिशतसम्म सटही सुविधा उपलब्ध गराइने व्यवस्था भएको छ । यो अत्यन्त सकारात्मक विषय हो, परिसंघले लामो समय देखि माग गर्दै आएको यस्तो सुविधा सम्पूर्ण निर्यातमुलक उद्योगहरूलाई समेत उपलब्ध गराउन परिसंघले माग गरेको छ ।
वातावरणलाई असर नपर्ने गरी मापदण्ड तोकि वातावरणीय अध्ययनबाट उपयुक्त देखिएका स्थानबाट ढुंगा, गिट्टी निकासी गर्न आधार तयार गरिने घोषणा गरिएको छ । वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रस्ताव पेश भएको ३० दिन भित्र निर्णय दिनुपर्ने, कटान गर्ने रुखमा १० प्रतिशतसम्म फरक भए पनि पुनः स्वीकृति लिनु नपर्ने, वन क्षेत्रको प्रयोग र रुख कटानीको स्वीकृति एकै पटक दिने, स्वीकृति प्राप्त भएको १५ दिन भित्र रुख कटानको आदेश दिनुपर्ने व्यवस्थाले परियोजनाको लागत बढ्न नदिने मात्र नभइ समयमै परियोजना सम्पन्न गर्र्ने बिश्वास समेत परिसंघले लिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षबाट वैदेशिक ऋण वा अनुदान सहयोगमा सम्पन्न हुने आयोजनाको सम्झौता गर्दा आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने सिमेन्ट, फलामे डन्डी, फलामे तथा प्लाष्टिकका पाइप, जस्तापाता, विद्युतीय केवल जस्ता स्वदेशमा पर्याप्त उपलब्ध हुने वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुलमा छुट दिने गरी सम्झौता नगर्ने तथा स्वदेशी उद्योगले उल्लेखित वस्तु यस्ता आयोजनालाई विक्री गर्दा मूल्य अभिबृद्धि कर र अन्तशुल्क छुट दिन सक्ने व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योगहरुको प्रबर्द्धन हुने परिसंघको विश्वास छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनः संरचना गरी सेवा प्रदायक र नियामकको रुपमा छुट्टा छुट्टै निकाय स्थापना गर्ने भनिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत यस्तो व्यवस्था गर्ने उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेकोले यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ । बौद्धमार्गीलाई लुम्विनीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्न थाइल्याण्ड, श्रीलंका, चीन, भारत लगायतका राष्ट्रसँग गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सोझै उडान गर्ने व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ । परिसंघले पोखरा विमानस्थललाई भारतका प्रमुख शहरहरूमा उडान गर्न समेत सुझाव दिएको थियो । यसले नेपालको पर्यटन उद्योगको प्रर्बधन गर्न सहयोग गर्ने परिसंघको भनाई छ ।
पूर्वाधार आयोजनामा निजी पुँजी परिचालन गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको सहभागितामा पूर्वाधार फन्ड स्थापना सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्ने, राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनामा भायविलिटि ग्याप फन्डिङको व्यवस्था गरी निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने, परियोजनाको साइट क्लियरेन्स भएका आयोजनालाई मात्रै बजेट बिनियोजन गर्ने, परियोजना अवधिभर वा निश्चित अवधि तोकी आयोजना प्रमुख खटाउने र कार्य मूल्यांकनका आधारमा मात्रै आयोजना प्रमुख हेरफेर गर्ने व्यवस्थाले आयोजना प्रमुखलाई थप जिम्मेवार बनाउदै आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्ने परिसंघको विश्वास छ ।
भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट ईक्विटी फन्डलाई स्टार्टअप व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने, ठूला तथा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना, प्रसारण लाइन लगायतका पूर्वाधारमा लगानी गर्न स्थानीय मुद्रामा आधारित हरित वण्ड, ऊर्जा वण्ड जस्ता नवीन वित्तीय उपकरण मार्फत लगानीयोग्य पुँजी जुटाउने, निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत व्यापारमा संलग्न गर्न कानुन बनाउने घोषणा भएका छन्, यि विषयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ । रासायनिक मलको अनुदानमा बृद्धि, रासायनिक मल मुलुकमै उत्पादन गर्न डीपीआर गरि लगानी बोर्डमार्फत सार्वजनिक निजी साझेदारीमा परियोजना अगाडि बढाउने घोषणा गरिएको छ । कृषिका विभिन्न अनुदानलाई उत्पादनसंग जोड्ने, उत्पादन अगावै विभिन्न वस्तुहरूको समर्थन मुल्य तोक्ने विषय सकारात्मक छन् । त्यस्तै इ–बिडिङलाई प्राथमिकतामा राख्ने, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया सुधार गर्न ऐन नियममा आवश्यक संसोधन गरिने भएको छ ।
बजेटले केही नयाँ सुधारको संकेत गरेतापनि कर नीतिमा देखिएको अस्थिरताले लगानी बिग्रन सक्नेमा परिसंघ चिन्तित छ । लगानी अभिवृद्धिका लागि नीतिगत स्थिरता अपरिहार्य हुन्छ, तर सरकारले प्रत्येक वर्ष भन्सार, अन्तशुल्क लगायतका करका दरहरू परिवर्तन गर्दा लगानीको वातावरण अनिश्चित हुँदै गएको प्रति सबैलाई सचेत हुन परिसंघ आग्रह गर्दछ । २०५४ सालमा सरकारले एउटा मात्र कर (भ्याट) लगाउँछौं, त्यसलाई स्विकार गरिदेउ, त्यसपछि हामी अरु कर लगाउँदैनौं भनेर निजी क्षेत्रलाई करमा सहमति गराएको थियो । अहिले अनेक प्रकारका कर लगाइएको छ । यसले लगानीको वातावरण बिग्रन सक्ने तर्फ परिसंघ चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
उदाहरणका लागि वनस्पती घ्यु तेलको कच्चा पदार्थको आयातमा सहुलियतमा १ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएकोमा हाल १० प्रतिशत भन्सार बनाइएको छ । नेपालबाट निर्यात हुने प्रमुख वस्तुमा भारतले यसको कच्चा पदार्थमा कर घटाएको छ, यसले नेपालको निर्यतमा प्रतिकूल असर परेको छ भने नेपाल सरकारले यस वस्तुमा कर बढाउँदा अव भारतबाट यि वस्तु नेपालमा आयात हुने अवस्था श्रृजना भएको छ । अतः यसलाई तत्काल सच्याई कच्चा पदार्थमा भन्सार महशुल दर साविक वमोजिम १ % मात्र कायम गर्न परिसंघ आग्रह गर्दछ । साथै कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा लाग्ने भन्सार दर फरक नहुँदा २५ अर्ब भन्दा बढी लगानी रहेका करिब तीन दर्जन दाल उद्योगहरु समेत धरासायी बन्नेसक्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको परिसंघको भनाई छ ।
‘विगतमा कानून बमोजिम कर दायित्व फरफारक गरी कर चुक्ताको प्रमाणपत्र समेत लिइसकेको अवस्थामा पनि हाल आएर नयाँ कर दायित्व सिर्जना हुने व्यवस्था आर्थिक ऐनमार्फत गरिएको छ । आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर २९ मा गरिएको धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्ने प्राकृतिक व्यक्तीलाई छुट सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अस्पष्ट रहेको छ । यसले लगानीकर्तालाई थप अन्यौल बनाउनुका साथै लगानीलाई समेत निरुत्साहित गर्न सक्ने परिसंघको ठम्याइ छ । यसैगरी, नियामकीय निकायको निर्देशन बमोजिम पुँजी वृद्धि गर्नका लागि नियामकीय निकायको रोहबरमा विगतमा जारी भएको एफपीओमा हाल आएर विगतदेखिको कारोबारमा आकर्षित हुने गरी कर लगाउने प्रावधान अब्यबहारिक र लगानीकर्ताहरुलाई समेत निरुत्साहित गर्ने किसिमको देखिएको छ । यसले व्यवसायहरुलाई पुँजी÷आकार वृद्धि तथा विस्तारका लागि समेत हतोत्साही गर्नेछ । यो गम्भिर चिन्ताको विषय हो,’ परिसंघले भनेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया