पूर्वाधारका योजनामा न्यूनतम  तीस लाख बजेट

म्याग्दी । गण्डकी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा सडक आयोजनाका लागि न्यूनतम  ३० लाखभन्दा कम बजेट विनियोजन नगर्ने जनाएको छ ।

म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिसँग बुधबार दरवाङमा भएको छलफलका क्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले मन्त्रालयबाट आगामी वर्षका लागि साना तथा टुक्रे योजना कटौती भएको जानकारी दिएका छन् ।

“विगतका वर्षमा चार÷पाँच लाखका टुक्रे योजना धेरै हुँदा उपलब्धि नदेखिने, कार्यान्वयनमा समस्या र बजेटको सदुपयोगका सवलामा प्रश्न उठेका छन्,” उनले भने “सङ्घीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउने र प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्न योजना तर्जुमाको परम्परागत शैली बदलेका छौँ ।” भौतिक मन्त्रालयका योजनामा न्यूनतम  ३० लाख बजेट विनियोजन गर्ने नीतिगत निर्णय गरिएको उनले बताए।

स्थानीय तहको स्रोतले नसक्ने र सङ्घीय आयोजनामा नसमेटिएका योजनालाई प्रदेशको बजेटले सम्बोधन गर्ने मन्त्री जुग्जालीको भनाइ थियो । उनले स्थानीय तहले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) बनाएर मात्र आयोजना सुरु गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरेका छन् । आगामी आव २०८०र८१ का लागि भौतिक मन्त्रालयले पाएको  एघार अर्ब बजेटको सीमा ‘सिलिङ’मा रहेर आवश्यक योजना अर्थमन्त्रालयले सिफारिस गरिसकेको छ ।

“भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो बजेट भएको मन्त्रालय हो । भौतिकतर्फ सडक योजनाको माग बढी छ । पुराना आयोजनाको दायित्व बढी रहेकाले आगामी आवमा नयाँ योजना कम छनोट गरिनेछ”, मन्त्री जुग्जालीले भने । साना योजनाले सरकारको खर्च बढाउने भन्दै प्रदेश गौरवका योजना कार्यान्वयन हुन भने नसक्ने उनको भनाइ थियो । मन्त्री जुग्जालीका अनुसार गण्डकीमा प्रदेशसभा सदस्यको सिफारिसमा सञ्चालन हुने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने भएको छ । एक जना सांसदले दुई करोड बजेटका योजना सिफारिस गर्न पाउने गरी बजेट ल्याउन लागिएको उनले बताए ।