काठमाडौं । विश्वभर सूर्तिजन्य पदार्थको सेवनले मानव स्वास्थ्यमा विकराल रुप लिन थालेको छ । जसको असर नेपालजस्ता विकाशशील राष्ट्रहरुमा अझ धेरै छ । नेपालले यसको नियन्त्रण तथा नियमनका कदम नचालेको पनि होइन । यद्यपि, यसका बारेमा स्पष्ट नीति नबन्नु र बनेका नीतिको पनि उचित कार्यान्वयन नहुँदा सूर्तिजन्य पदार्थको सेवनले मानव स्वास्थ्यमा ठूलो असर पुर्याइरहेको छ ।
सूर्तिजन्य पदार्थ सेवनकै कारण विश्वभर वर्षेनी ७० लाखभन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुने गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)को तथ्यांक छ । सन् २०३० सम्म यो संख्या ८० लाख पुग्ने डब्लूएचओको अनुमान छ ।
त्यस्तै, विश्वमा हरेक दिन १५ अर्ब चुरोट र हरेक मिनेट १ करोड खिल्ली चुरोट बिक्री हुने गर्छ । विश्वमा हरेक ८ सेकेण्डमा एक जनाको मृत्यु सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारणले हुने गरेको छ । यस्तै, डब्लूएचओको तथ्यांकअनुसार विश्वका हरेक १० जनामध्ये एक वयस्कको मृत्युको कारण धुम्रपान बन्ने गरेको छ ।
यसरी मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गर्ने सूर्तिजन्य पदार्थको विक्री वितरणमा कडाई नगर्दा मानव स्वास्थ्यमाथि यसको खाडल झन् झन् गहिरिँदै जाने अनुमान गर्न थालिएको छ । त्यसो त नेपालका स्थानीय तहहरुले सूर्तिजन्य पदार्थको नियमन र नियन्त्रणका लागि कस्ता अभ्यास गरिरहेका छन् त ?
काठमाडौं महानगरपालिकाले सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमनका लागि विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्र्दै आएको महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारी बताउँछन् । यसैगरी, महानगरको क्षेत्र भित्रका विद्यालय वरपरका पसलहरुमा सूर्तीजन्य पदार्थ किनबेच गर्न नपाउने नियम महानगरले लागू गरेको छ । यद्यपि, कसैले जवर्जस्ती किनबेच गरिरहेको छ भने त्यसलाई नगर प्रहरीले निगरानी गरी कारवाही गरिरहेको उनले बताए ।
साथै, महानगरभित्र सुर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रणका लागि बेग्लै नीति बनाउन लागेको अधिकारी बताउँछन् । ‘हामीले महानगरभित्र सूर्तीजन्य पदार्थको किनबेच तथा प्रयोगलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने बारे नीतिगत बहस गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि सिग्रेट जोन बनाउने, कुन उमेरकाले किनबेच गर्न पाउने, रेकर्ड राखेरमात्र किनबेच गर्ने जस्ता कुराहरु हामीले नीतिमा समावेश गर्ने तयारीमा छौँ ।’
प्रमुख अधिकृत अधिकारी सुर्तिजन्य पदार्थ नियमन तथा नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहमात्र लागेर सम्भव नहुने बताउँछन् । ‘हामीले नखानुस् भन्न सक्छौँ तर रोक्न सक्दैनौँ,’ उनले भने, ‘यसका लागि सबै तहको साथ सहयोग चाहिन्छ ।’
यता ललितपुर महानगरपालिकाले सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमनका लागि बार्षिक नीतिमा नै राखेको छ । ‘धुम्रपान र सूर्तिजन्य पदार्थ प्रयोगलाई निरुत्साहत गर्ने कुरा हामीले वार्षिक नीतिमा नै राखेका छौँ,’ महानगरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेश अर्यालले भने, ‘यसले सकारत्मक प्र्रभाव परिरहेको छ ।’
यसैगरी, ललितपुर महानगरले सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमनका लागि विद्यालय, महिला समूह, टोल विकास संस्था, गुठी, युवा क्लबको सहयोगमा सचेतनामुलक कार्यक्रमसमेत गर्दै आएको अर्यालले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, महानगरले विभिन्न स्थानमा धुम्रपान निषेधित क्षेत्रसमेत घोषणा गरेको छ । भने, सार्वजनिक स्थानमा धुम्रपान तथा सूर्तिजन्य पदार्थ प्रयोग गर्नेलाई दण्ड तथा जरिवानाको समेत व्यवस्था गरेको छ । ‘महानगरले अख्तियार गरेको यस्ता नियमले आम मानिसमा चेतना जागृत भएको छ,’ अर्यालले भने, ‘अहिले ललितपुर महानगरभित्र सार्वजनिक स्थानमा कसैले पनि धुम्रपान तथा सूर्तिजन्य पदार्थको सेवन गर्ने हिम्मत गर्दैनन् ।’
पोखरा महानगरपालिकाले पनि सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमनका लागि सचेतनामुलक कार्यक्रमलाई नै जोड दिइरहेको छ । सूर्तिजन्य पदार्थको सेवन भन्ने कुरा व्यक्तिको व्यवहारमा परिवर्तन नल्याइ रोकथाम गर्न नसकिने हुनाले सचेतनामुलक कार्यक्रममा नै विशेष जोड दिइरहेको महानगरका सूचना अधिकारी किरण प्रसाद कोइराला बताउँछन् ।
‘हामीले विभिन्न वडामा नसर्ने रोगको सेचेतनामूलक कार्यक्रमहरु आयोजना गर्दै आएका छौँ त्यसबेला धुम्रपान र सूर्तिजन्य पदार्थको सेवनले हुनसक्ने हानी र यसले निम्त्याउने रोगको बारेमा जानकारी दिन्छौँ,’ उनले भने, ‘सचेतनामुलक कार्यक्रममार्फत आममानिसको व्यववहारमा परिवर्तन गर्न सकिने रहेछ भन्ने अनुभूति पनि भएको छ ।’
यद्यपि, महानगरले यसको नियन्त्रणका लागि छुट्टै नीतिको अख्तियारसमेत गर्न लागेको उनले जानकारी दिए । ‘हामीले पोखरामा सूर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रण तथा नियमनका लागि बेग्लै एउटा नीति तर्जुमा गर्दैछौँ,’ उनले भने, ‘अब छिट्टै नै त्यो नीति ल्याएर यसलाई कडाईका साथ लागू गर्ने योजनामा छौँ ।’
चितवनस्थित भरतपुर महानगरपालिकाले सूर्तिजन्य पदार्थ नियमन तथा नियन्त्रणका लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा नै समावेश गरेको छ । महानगरले यसको सचेतनामुलका कार्यक्रमका लागि झण्डै २० लाख रुपैयाँ बजेटको समेत विनियोजन गरेको महानगरका प्रमुख प्रकाशकीय अधिकृत नरेन्द्रकुमार रानाले जानकारी दिए । ‘हामीले यसको नियन्त्रणका लागि सचेतना नै मूख्य विकल्प अपनाइरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘जसलाई नीति तथा कार्यक्रममा नै समावेश गरेर झण्डै २० लाख रुपैयाँ बजेट समेत विनियोजन गरेका छौँ ।’
साथै, संघ र प्रदेश सरकारले पनि त्यसका लागि बजेट विनियोजन गर्ने हुँदा यसले सचेतनामुलक कार्यक्रम गर्न सहज भइरहेको उनले बताए ।
यसैगरी महानगरले विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाभन्दा १०० मिटर वरपर सूर्तिजन्य पदार्थको किनबेच गर्न नपाइने नियम लागू गरेको छ । ‘यो नियमलाई भरतपुर बासी र यहाँका व्यवसायीहरुले मानिदिनुभएको छ,’ उनले भने ।
यता विराटनगर महानगरपालिका भने सचेतनामुलक कार्यक्रममार्फत नै सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन गर्न सफल भएको देखिन्छ । गुट्खा र खैनीले महानगर कुरुप बन्दै गएपछि महानगरले सचेतना कार्यक्रमलाई जोड दिएको र त्यसका नतिजा पनि राम्रो आएको सूचना अधिकारी अनिता न्यौपाने (कोइराला) बताउँछिन् । ‘हामीले यसको नियन्त्रण तथा नियमनका लागि धेरै पहिलादेखिबाट सचेतनामुलक कार्यक्रममा विशेष जोड दिइरहेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘जसले आमनागरिकमा चेतनाको विकास भएको छ ।’
यसैगरी, महानगरले आगामी साउन १ गतेबाट महानगरभित्र खुला ढंगले सूर्तिजन्य पदार्थको किनबेचमा रोक लगाउने भएको छ । जसलाई महानगरले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नै समावेश गरिसकेको छ । ‘हामीले सूर्तिजन्य पदार्थको नियमन तथा नियन्त्रणका लागि कडाइका साथ काम गर्दैछौँ,’ उनले भनिन्, ‘अब त नीति तथा कार्यक्रममा नै समावेश गरेर लागू गर्दैछौँ त्यसपछि झनै सुधार होला भन्ने आशा गरेका छौँ ।’
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सूर्तिजन्य पदार्थको नियमन तथा नियन्त्रणका लागि सचेतनामुलक कार्यक्रममा नै विशेष जोड दिइरहेको स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख रितेश जैशवालले जानकारी दिए । ‘हामीले ग्रामीण क्षेत्रका १७ वटा स्थानमा जनचेतनामुलक कार्यक्रम गरेका थियौँ,’ उनले भने, ‘उक्त कार्यक्रममा सूर्तिजन्य पदार्थले शरीरमा पुर्याउने हानी नोक्सानीका बारेमा बुझाएपछि धेरैले चुरोट खैनी सेवन गर्न छोडेको पाएका थियौँ ।’
त्यस्तै, कतिपयले कार्यक्रममा नै आफूसँग भएको चुरोट खैनी निकालेर फ्याँक्दै नखाने कसम खाएको समेत जैशवालले बताए । ‘कतिपयले कार्यक्रममा कुरा सुनिसकेपछि यस्तो ज्यानै जोखिममा पार्ने चिज नखाने घोषणा गर्नुभयो,’ जैशवाल सचेतनामुलक कार्यक्रमको बयान गर्दै थिए, ‘सचेतनामुलक कार्यक्रमले पनि धेरैमा सूर्तिजन्य पदार्थको लत छुटाउन सहयोग गरेको पायौँ ।’
नेपालको संघिय संरचना अन्तर्गत स्थानीय तहलाई मेरुदण्डको रुपमा लिइन्छ । यद्यपि, सूर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रण तथा नियमनका लागि स्थानीय तह त्यति कठोर बनेको देखिँदैन । सचेतनामूलक कर्मकाण्डी कार्यक्रममा मात्र केन्द्रीत भएको स्थानीय निकायले सूर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रण तथा नियमनका लागि उचित नीतिको तर्जुमा गरी त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया