काठमाडौं । राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुमा पनि अबदेखि पुर्णरुपमा क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क लागु हुने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आईतबार चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै बिकास बैंकहरुमा क्यापिटल ऐडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार पुंजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था लागु गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिएको हो ।
गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले चालु आवको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गदे फेमवर्क अनुसार पुँजीकोष कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था लागु गरिने बताएका हुन ।
यसैगरी नेपाल लेखामान अनुसार एक्सपेक्टेड क्रेडिट लस मोडल (इसिएल) कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । कर्जा प्रवाहको वर्तमान अवस्था समेतको विश्लेषणको आधारमा तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नुपर्ने सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने छ । आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निश्चित सीमाभन्दा बढी कर्जा-सुविधा उपयोग गर्ने ऋणीहरुले अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिनु पर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने छ । धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका प्राईभेट इक्विटी फण्ड, भेञ्चर क्यापिटल फण्डमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने लगानीलाई सहजीकरण गर्न विद्यमान लगानी सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
मौद्रिक नीतिले क्रेडिट स्कोरीङ्ग मापन गर्ने प्रणालीको विकास गर्न सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरिने लक्ष्य लिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा अन्य भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाहरुबीच ग्राहकको सूचना आदानप्रदान गर्ने कार्यलाई सहज बनाउन र नेपाल सरकारले जारी गरिरहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र समेतलाई केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणालीमा आवद्ध हुने गरी केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणालीको निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरिने छ । वित्तीय गहिराई मापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अतिरिक्त लघुवित्त वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी संचय कोष लगायतका अन्य गैर–बैंकिङ्ग वित्तीय संस्थाहरुको वासलात समावेश भएको वित्तीय सर्वेक्षण तयार गरी प्रकाशन गरिने छ ।
बैंकिङ्ग प्रणालीको स्थायित्वको लागि सक्षम जनशक्तिको व्यवस्थापन र कार्यसम्पादन सुदृढ बनाउन आवश्यक भएकोले बैंकिङ्ग क्षेत्रको समग्र जनशक्ति विकास र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा अध्ययन गरिने छ । नेशनल बैंकिङ्ग ईन्स्टिच्यूट जस्ता संस्थाहरुसँगको सहकार्यमा बैंकिङ्ग सेवामा प्रवेश गर्न प्रवेश परीक्षा र वृत्ति विकासका लागि सर्टिफिकेशन कोर्ष पूरा गरेकालाई प्राथमिकता दिने सम्बन्धी व्यवस्था गरिने छ । शेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भार सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने पनि राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया