नेपालको सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब २१ अर्ब नाघ्यो

काठमाडौं । नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण रू २२ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड ८५ लाखभन्दा बढी पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्तसम्ममा नेपालले रू ११ खर्ब २८ अर्ब ३२ करोड ९२ लाख बराबर आन्तरिक र रू १० खर्ब ९३ अर्ब ३४ करोड ९३ लाख बराबर बाह्य ऋण तिर्न बाँकी रहेको देखिएको हो ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्र नेपालको सार्वजनिक ऋण रू दुई खर्ब आठ अर्ब ३८ करोड २१ लाख थपिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को असार मसान्तसम्ममा यस्तो ऋण रू २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड ६४ लाख बराबर थियो । गत आर्थिक वर्षमा मात्र रू एक खर्ब ४० अर्ब ८७ करोड ९९ लाख बराबर आन्तरिक र रू ६७ अर्ब ५० करोड २२ लाख बराबर बाह्य ऋण थपिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

साँवा–ब्याजको दायित्व पुँजीगत खर्चकै हाराहारी

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालको पुँजीगत खर्च रू दुई खर्ब ३३ अर्ब ६९ करोड बराबर हो । सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा गतवर्ष सरकारले गरेको खर्च पनि विकास खर्चकै हाराहारी छ ।

गत वर्षमा ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा सरकारले रू दुई खर्ब २२ अर्ब ७४ करोड २१ लाख खर्च गरेको छ । जसमध्ये, आन्तरिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी रू एक खर्ब ७९ अर्ब ७२ करोड ५३ लाख र बाह्य ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा रू ४३ अर्ब एक करोड ६८ लाख बराबर खर्च भएको छ ।

सरकारले गत वर्ष आन्तरिक ऋणको साँवा मात्रै रू एक खर्ब १५ अर्ब ११ करोड ७८ लाख बराबर तिरेको छ । त्यस्तै, आन्तरिक ऋणको ब्याजमा रू ६४ अर्ब ४९ करोड ४२ लाख र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई तिर्ने कमिसनमा रू ११ करोड ३३ लाख बराबर खर्च भएको छ । बाह्य ऋणमा भने रू ३४ अर्ब ६१ करोड ७९ लाख बराबर साँवा र रू आठ अर्ब ३९ करोड ८९ लाख बराबर ब्याज भुक्तानी भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालले रू तीन खर्ब ३८ अर्ब ११ करोड ७८ लाख बराबर आन्तरिक र बाह्य ऋण उठाएको छ । आन्तरिकतर्फ रू दुई खर्ब ५५ अर्ब ९९ करोड ७७ लाख र बाह्यतर्फ रू एक खर्ब दुई अर्ब १२ करोड बराबर ऋण उठाइएको छ ।

जिडिपी–ऋण अनुपात ४५ दशमलव ८० प्रतिशत

अहिले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को आकार रू ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड रहेको छ । जिडिपीको यो आकारलाई आधार मान्दा जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४५ दशमलव ८० प्रतिशत पुगेको छ । जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात बढ्दै जानु र न्यून पुँजी निर्माणका कारण आर्थिक वृद्धिदरसमेत कमजोर भइरहँदा त्यसले आगामी दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पार्नेसक्ने भन्दै सार्वजनिक ऋण बढेकामा आलोचना हुने गरेको छ ।

एक दशकमा चार गुणाले बढ्यो सरकारी ऋण

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण रू पाँच खर्ब ५३ अर्ब ५० करोड ७० लाख बराबर थियो भने उक्त वर्ष जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात २८ दशमलव ५१ प्रतिशत बराबर थियो । पछिल्लो करिब एक दशकमा नेपालको सार्वजनिक ऋण चारगुणाले बढेको छ भने जिडिपीमा ऋणको अनुपात दोब्बरले बढेको छ ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्र नेपालको सार्वजनिक ऋण दोब्बरभन्दा बढीले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण रू छ खर्ब ९७ अर्ब ६८ करोड बराबर थियो ।

भूकम्पपछिको पुनःसंरचनाका लागि नेपालले ऋण मात्रामा ऋण उठाएपछि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्ममा रू नौ खर्ब १७ अर्ब ३१ करोड पुग्यो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रू १० खर्ब ४८ अर्ब १५ करोड, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रू १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रू १७ खर्ब ३७ अर्ब ६३ करोड र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा रू २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड बराबर पुगेको थियो ।

प्रतिव्यक्ति ऋण रू ७६ हजार एक सय ७७

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपालको जनगणना, २०७८ अनुसार कूल जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँच सय ७८ बराबर छ । कूल सार्वजनिक ऋणलाई कूल जनसङ्ख्यासँग तुलना गर्दा प्रतिव्यक्ति ऋण रू ७६ हजार एक सय ७७ बराबर पर्न जान्छ ।

यसवर्ष थप रु चार खर्ब ५२ करोड ऋण उठाउने लक्ष्य

सरकारी राजस्व सङ्कलनको तुलनामा ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋणलाई बजेट स्रोतका रुपमा देखाउँछ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को घाटा बजेट पूर्ति गर्नका लागि रू चार खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड बराबर ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । जसमध्ये रू दुई खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक र रू दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड बाह्य ऋण उठाउने सरकारको लक्ष्य छ ।