काठमाडौं । वीपी कोइराला । नेपाली राजनीति र साहित्यमा उनले पुर्याएको योगदानको कारण आज पनि उनी प्रशंसाको केन्द्रमा नै छन् । नेपाली कांग्रेसको संस्थापकसमेत रहेका वीपीले प्रतिपादन गरेका बिचारको आधारमा आजपनि नेपाली कांग्रेस चलायमान छ । उनै वीपीको चिरस्मरणका लागि उनका नाममा सरकारी, सामुदायिक, सहकारी र नीजि संस्थाहरु स्थापना गरी संचालनमा पनि छन् । त्यही मध्येको संस्था हो– बसुन्धरास्थित वी.पी. स्मृति सामुदायिक सहकारी अस्पताल लिमिटेड ।
वी.पी स्मृति सामुदायिक सहकारी अस्पताल लिमिटेडमा ६ सय ४२ जना सेयर होल्डर छन् । २०६४ साल असोज १३ मा दर्ता भई फागुनबाट सञ्चालनमा आएको यो संस्थाको शुरुवातमा ३९ जना सेयरहोल्डर थिए । प्रतिव्यक्ति १ लाख १ हजार रुपैयाँ उठाएर सञ्चालनमा आएको यो सहकारी अस्पतालमा पछि थपिएका सदस्यबाट प्रतिव्यक्ति १ लाख ८० हजार उठाइएको थियो । यतिमात्र होइन महामानव वीपीको नाम जोडिएकै कारण यो सहकारी अस्पतालले राज्यबाट समेत विभिन्न चरणमा गरेर ४ करोड रुपैयाँ अनुदान पाएको देखिन्छ । धेरैलाई लाग्न सक्छ यति धेरै पूँजी भएको संस्था त धेरै राम्रोसँग सञ्चालित होला । यसरी राज्यले समेत अनुदान दिएर सञ्चालनमा आएको सहकारी अस्पतालले सेयर सदस्यलाई वार्षिक मुनाफापनि राम्रै बाँडेको होला ! तर, यथार्थ भने अलि फरक छ । यो सहकारी संस्थामा लगानी गरेपछि अहिलेसम्म सेयर सदस्यहरुले केही पनि मुनाफा पाएका छैनन् । मुनाफा नबाँडेपछि संस्थाको सम्पति बढाउँदै लगेको होला भन्ने धेरैको मनमा हुनसक्छ, त्यो पनि खासै छैन भन्न मिल्ने अवस्था छ ।
वी.पी स्मृति सामुदायिक सहकारी अस्पताल लिमिटेडको नाममा काठमाडौको बसुन्धरामा ३४ आनामा बनेको घर खरिद गरिएको छ । अहिले अस्पताल यही घरबाट सञ्चालित छ । यद्यपि, उक्त घर सञ्चालक समितिले के कतिमा किनेको हो भन्ने बारे संस्थाको आधिकारिक डकुमेण्टमा उल्लेख नभएको आर्थिक प्रशासन अध्ययन सुझाव समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, वीपी मेमोरियल हेल्थ इन्ष्टिच्यूट एण्ड रिसर्च सेन्टर भने भाडाको भवनबाट सञ्चालित छ । यता अस्पतालको उदय र आजको अवस्थामा पनि निकै फेरबदल आइरहेको छ । अस्पतालमा सिमित व्यक्तिका कारण चरम अनियमितता भएको तथ्यपनि भयावह अवस्था नै छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५५ औँ प्रतिवेदनमा यस संस्थाको ४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बेरुजु उल्लेख छ ।
यतिमात्र होइन संस्थाभित्रको आर्थिक अनियमितताको विवाद भुसको आगो झैँ चुलिँदै गएको छ । संस्थामा अनियमिता भइरहेको छ भन्ने सञ्चालक समिति र पूर्व पदाधिकारीलाई राम्रोसँग जानकारी छ । उसो त संस्थाको उपाध्यक्ष कृष्णमान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा आर्थिक प्रशासन अध्ययन सुझाव समिति बनाएर संस्थामा भएको आर्थिक अनियमितताको विषयमा छानविन भएको छ ।
बिल भौचर बिना नै ७८ लाख रुपैयाँ अपचलन भएको प्रारम्भिक विश्लेषणसँगै सञ्चालक समितिले वरिष्ठ लेखा अधिकृत विष्णुमाया शर्मालाई निलम्बनसमेत गरेको छ । यद्यपि, शर्माले पटक–पटक लिखित स्पष्टिकरण दिँदै आफूले संस्थाको अहित हुने काम नगरेको बताउँदै आएकी छन् । शर्मालाई पहिलोपटक जेठ १० गते स्पष्टिकरण सोधिएको थियो । उनले जेठ १६ गते आन्तरिक राजश्वको कार्यालयबाट प्राप्त पत्र र विषयलाई समेत समेटेर स्पष्टिकरण दिएकी थिइन् ।
त्यस्तै, शर्मालाई जेठ २५ गते दोस्रोपटक स्पष्टिकरण सोधिएको थियो । जेठ २४ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले शर्मालाई लेखासम्बन्धि अस्पताल र कलेजको कार्यभारबाट अलग राखि निलम्बन गर्नु नपर्ने कारण प्रमाण पेश गर्न महासचिव प्रा.डा. मोदनाथ मरहठ्ठाले पत्र काटेका थिए । सोही पत्रका आधारमा शर्माले जेठ २८ गते लिखित स्पष्टिकरण दिएकी थिइन् । यद्यपि, शर्माको स्पष्टिकरण चित्त नबुझेको भन्दै सञ्चालक समितिले उनलाई असार ६ गते निलम्बन गरेको थियो । तत्पश्चात शर्माले अध्यक्षलाई सम्बोधन गर्दैै असार १३ गते लिखित स्पष्टिकरण पेश गरेकी थिइन् । शर्माले स्पष्टिकरणमा आफूसँग करका सक्कल पत्रहरु नभएका प्रतिलिपि पत्र उपर छलफलका क्रममा जानकारी भएअनुसार सबै कुरा प्रमुख कार्यकारीलाई उल्लेख गराएको जनाएकी छन् । उनले भनेकी छन्, ‘मैले कुनै पत्र लुकाएर गोप्य राखेको छैन । आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट मैले बन्दी खाम बुझेको र, त्यो प्रशासनमै बुझाएको थिएँ ।’ शर्मा पनि स्पष्टिकरणले दिँदै उम्कन खोजेको प्रष्ट बुझिन्छ । यद्यपि, आर्थिक अनियमितता छानबिनका लागि बनेको समितिले प्रतिवेदन तयार भएको संयोजक श्रेष्ठले लोकपथलाई जानकारी दिए । ‘संस्थाभित्रको अनियमितताको जालो चिर्न अझै बाँकी छ,’ उनले भने, ‘हामी अझै अनुसन्धान गर्दैछौँ ।’
श्रेष्ठको समितिले आन्तरिक राजश्व विभागका पत्र, संचालक समिति तथा उप समितिले गरेका निर्णयका पत्रहरु, तत् समयका लेखापरीक्षकहरुललाई पत्र पठाई छलफल गरी अध्ययन गरेको थियो । साथै, विषयवस्तुसँग सरोकार राख्ने पदाधिकारी, कर्मचारी र लेखा सुपरिवेक्षण संयोजकलाई पत्र पठाइ छलफल गरि निष्कर्ष निकालेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यी हुन् सुझाव समितिले औँल्याएका बदमासी
समितिको प्रतिवेदनमा आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर शिर्षकको बुँदा नम्बर १ मा आन्तरिक राजश्व विभागका पत्रहरु सचिवालयका पक्षबाट समयमा नै सञ्चालक समितिमा आधिकारिक रुपमा प्रस्तुत हुन नसकेको उल्लेख छ । यसैगरी, २०७० मंसिर ३ गतेको राजश्व कार्यालयको पत्रअनुसार ह्रास कट्टा गर्न नमिल्ने, नपुग स्वास्थ्य सेवा कर पुँजिकरण गर्नुपर्ने, बैंकको व्याज खर्चमा दाबी गर्नु र शेयर धनीलाई शेयर लाभांस दिँदा तिर्नुपर्ने लाभांश करबारे प्रचलित कर कानून अवलम्बन नहुनुले आयकर फरक पर्न जानु र सो दायित्वबारे आधिकारिक जानकारी भएको नपाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, आयकर अन्तर्गत बेरुजु हुन आएको रकम के कति कारणले कुन शिर्षकमा के कसरी कर निर्धारण गरेको हो सो विषयको कर निर्धारण गरेको निर्णय प्राप्त हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बुँदा नम्बर ४ मा सञ्चालक समितिबाट बेला–बेलामा लेखा सुधार गर्ने भनि उपसमिति गठन गरेको तर सो उपसमितिले यस विषयमा कुनै पनि कुरा सञ्चालक समितिमा प्रवेश गराएको नदेखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यसैगरी, समितिका पदाधिकारी र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई करका विषयमा लेखा शाखाले मौखिक जानकारी गराएर पत्रसमेत उपलब्ध गराउँदासञ्चालक समितिले कुनै पहल नगरेको समितिको ठहर छ । त्यस्तै, संस्थाले घर जग्गा खरिद गर्दा संस्थाले तिर्नुपर्ने राजश्व सहकारी विभागबाट २०७१ जेठ २९ गते रजिष्ट्रेशन दस्तुर तथा राजश्व छुटको पत्र प्राप्त भएको तर घर जग्गा के कति मूल्यमा खरिद गरिएको हो सो बारेमा नखुलाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, बुँदा नम्बर ७ मा संरचना निर्माणमा खरिद भएको बेला निर्माणाधिन कम्पनीहरुबाट मूल्य अभिवृद्धि कर भुक्तानीपछि खरिद गरिएको बिलको विवरण यकिन गर्न लेखा शाखा असमर्थ भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसमा तीन करोड रुपैयाँ बराबरको बिल कर कार्यालयमा पेश भएको तर १ करोड ३ लाख को बिल ढिला प्राप्त भइ पेश गर्न बाँकी रहेको ७८ लाखको बिल भौचर नभएको जवाफ प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैको आधारमा समितिले बरिष्ठ लेखा अधिकृत शर्मालाई निलम्बन गरेको हो ।
त्यसैगरी, सुझाव समितिले भुकम्पबाट क्षतिग्रस्त अस्पताल भवनको प्रारम्भीक निरीक्षण गर्दा ३३ लाख मात्र मूल्यांकन गरी आएकोमा अस्पतालबाट पुनमूल्यांकन गरी पाउँ भन्ने निवेदनपश्चात ४४ लाख रकम प्राप्त भएको भनिएपनि ऋण लिँदा अनिवार्य हुने भवनको बिमा पोलिसीमा ५ करोड भएतापनि बिना जानकारी ४४ लाख मात्र बुझेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, भवनलाई प्रवलिकरण गर्दा ९७ लाख खर्च भएको तर प्राविधिकको अनुमानित लागनसँग मेल नखाएको उल्लेख छ ।
विधान विपरित थपियो पदाधिकारी, बढाइयो सदस्य
वी.पी स्मृती सामुदायिक सहकारी अस्पताल लिमिटेड सहकारी ऐनअन्तर्गत दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको यो संस्थामा सिमित व्यक्तिको हालिमुहाली कतिसम्म छ भन्ने थाहा पाउन धेरै पर पुग्नै पर्दैन । विधानमै उल्लेख नभएका पद सिर्जना गरी नियुक्त गरिएका पात्रलाई हेर्दामात्रै काफी हुन्छ । संस्थाको विधानमा बरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव लगायतको पद उल्लेख नै छैन । तर, सञ्चालक समितिले त्यसलाई खडा गरी संस्थालाई कमाई खाने भाँडो बनाएका छन् । आज तिनै विधान विपरित मनोनित भएका व्यक्तिहरु संस्थालाई खाडलमा हाल्न उद्धत देखिन्छन् । अझ रोचक त के छ भने संस्थाको विधानमा १५ सदस्यीय कार्यसमिति रहने भनिएको छ तर, विधान विपरित १९ सदस्यीय कार्यसमिति बनाइएको छ ।
यो हदैसम्मको अनियमितताका बारेमा संस्थाभित्र असन्तुष्टिका आवाज मुखरित भएपनि तत्कालै बाहिर आउनेवाला भने छैन । किनकी, हिजो विधान विपरित वरिष्ठ उपाध्यक्षको बिल्ला भिरेका व्यक्ति नै आज संस्थाको अध्यक्षको बागडोर सम्हालिरहेका छन् । उनी हुन्– डा. सुधारप्रसाद अधिकारी । डा. सुधारले अध्यक्षको बागडोर सम्हालेसँगै वी.पी स्मृति अस्पताल अधोगतितर्फ उन्मुख रहेको अस्पतालका एक सेयर होल्डर बताउँछन् ।
एउटै व्यक्ति दुई संस्थामा फुल टाइम जागिरे !
संस्थाभित्र अनियमितता मौलाउनुमा अध्यक्ष डा. अधिकारीका साथै पूर्व महासचिव महेश्वर शर्मा पौडेल र वी.पी.मेमोरियल हेल्थ इन्ष्टिच्यूट एण्ड रिसर्च सेन्टरका प्रमुख मुक्तिराम श्रेष्ठको बढी हात रहेको छ । श्रेष्ठ ०६४ सालदेखि निरन्तर सेन्टरमा प्रमुखका रुपमा छन् । नेपाल चिकित्सक संघको पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको १० औँ तहका कर्मचारी थिए । उनी काभ्रेपलाञ्चोकको मेथिनकोट अस्पतालको प्रमुख रहेकैबेला कामका अतिरिक्त राजनीतिमा बढी सक्रिय भएको भन्दै आलोचना भएको थियो । त्यसपछि उनले २०७५ सालमा सरकारी जागिरबाट राजीनामा दिएका थिए ।
सरकारी सेवामा रहँदा बिदा नलिई कार्यालयमा अनुपस्थित भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उनीविरुद्ध उजुरी परेको थियो ।
यसरी सरकारको १० औँ तहको कर्मचारी रहेकै बेला डा. श्रेष्ठ सेन्टरको प्रमुख र सरकारी अस्पतालको प्रमुख सँगसँगै भए । सरकारी कर्मचारी एकै समयमा दुई ठाउँमा जागिर खानु सोझै अख्तियार दुरुपयोग हो ।
सेयर होल्डर गुमराहमा…
वी.पी. मेमोरियल हेल्थ इन्ष्टिच्यूट एण्ड रिसर्च सेन्टर वीपी स्मृती अस्पताललाई देखाएर स्वीकृती पाएको संस्था हो । तर, पछिल्लो समय यस संस्थाले आफ्नो कामकारबाहीमा वी.पी.स्मृति अस्पतालसँग सम्बन्धित भनेर खुलाउन चाहँदैन । त्यसैले यहाँ पनि सिमित व्यक्तिको निहित स्वार्थ देखिन्छ । सेयर होल्डरलाई समेत गुमराहमा राखेर वीपी स्मृती अस्पताललाई मात्र सहकारीको सम्पत्ति देखाउने र बी.पी मेमोरियल हेल्थ इन्ष्टिच्यूट एण्ड रिसर्च सेन्टर चाहिँ केही सिमित व्यक्तिले हत्याउने प्रपच्च रचेको धेरै भइसकेको स्रोतले जानकारी दियो । तर, यो बदमासीबारे न सेयर होल्डरले सुइँको पाएका छन् नत संस्थापक अध्यक्षले नै । अझ करोडौँको हरहिसाब विना कारोबार भ्याटबिल मिलान गरिएको छ यसको लेखाजोखा कसले गर्ने ? प्रश्न आफैंमा अनुत्तरित छ ।
सेयर सदस्य बन्न दुईथरी नीति
वीपी स्मृति अस्पतालको लुटतन्त्र यतिमात्रमा मात्र रोकिँदैन । सञ्चालक समितिले सेयर सदस्य बनाउनका लागि पनि दोहोरो नीति अख्तियार गरेको स्रोतले जानकारी दियो । शुरुवातमा १ लाख १ हजार उठाएर सञ्चालन गरिएको यो अस्पतालमा पछि थपिएका सदस्यबाट प्रतिव्यक्ति १ लाख ८० हजार रुपैयाँ उठाइएको थियो । यद्यपि, सञ्चालक समितिले बिस्तारै संस्थामा परिवार र आफन्त घुसाउन थाले । नातावाद र क्रिपावादका आधारमा सेयरहोल्डर बनाउन थाले । ७५ हजार रुपैयाँमै परिवारलाई सेयर बेचेको स्रोतले पुष्टि गर्यो ।
कर छलि गर्न सफ्टवेयरको प्रयोग !
अस्पतालमा मेडि प्रो भन्ने सफ्टवेयर राखिएको छ । तर, यो सफ्टवेयर राज्यलाई तिनुपर्ने कर छल्न र सिमित व्यक्तिको कमाई खाने भाँडो बनाउनका लागि प्रयोग गरिएको स्रोतले बतायो । यो अस्पतालमा प्रयोग भएको सफ्टवेयर कहिले सम्झौता भएर सञ्चालनमा ल्याइएको हो । यसबाट के–के काम गर्न मिल्छ, त्यसको प्रयोग कुन–कुन ठाँउबाट हुन्छ, इन्ट्री र डिलिट गर्ने अधिकार को–कसलाई छ भन्ने यकिन जानकारी अस्पताल प्रशासनसँग पनि छैन । जसको स्वामित्व लेखा शाखालाई मात्र दिइएको स्रोतले जानकारी दियो ।
हरेक संस्था सञ्चालनका लागि आफ्नै नीति नियमहरु बनेका हुन्छन् । अनि हरेक संस्थामा आर्थिक वर्षको शुरु र अन्तिममा हिसाबको ओपनिङ र क्लोजिङ हुन्छ । तर, वी.पी स्मृती सामुदायिक सहकारी अस्पताल लिमिटेडको हिसाबमा भने ओपनिङ र क्लोजिङ ब्यालेन्ससमेत मिल्दैन र पनि संस्थाको नेतृत्व चिर निद्रामा परेझैँ गरिदिन्छ ।
अझ जो व्यक्तिले आर्थिक वर्ष ०७०/७१ को लेखापरीक्षण गरे उनलाई बक्सिस स्वरुप बिना पैसा संस्थाको सेयर होल्डर बनाइएको स्रोतले जानकारी दियो । स्रोतका अनुुसार ती व्यक्तिलाई आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को लेखापरीक्षक पनि तिनै बिना पैसा सेयर टक्क्राएकालाई नै नियुक्त गरियो । सेयर सदस्यले नै लेखापरीक्षण गरेको रिपोर्टलाई सरकारी निकायले मान्यो कि झुक्याइयो ?
यसरी संस्थामा अनियमितता चुली बढ्दै गएपछि अस्पतालका तत्कालिन कार्यकारी प्रमुख डा. धनबहादुर रानामगरले राजीनामा दिइसकेका छन् । यतिमात्र होइन, यस अस्पतालमा काम गर्ने केही कर्मचारीले वार्षिक एक करोडभन्दा बढी तलब भक्ता बुझ्थे । तर, कसैले पनि राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तिरेका छैनन् ।
यसरी सेयर होल्डरको आँखामा छारो हाल्दै राज्यबाट अनुदानका नाममा रकम ल्याउँदै सञ्चालित वी.पी. स्मृति अस्पतालको अनियमिततामाथि राज्यको ध्यान कहिले पुग्ला ?
के भन्छन् सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा. सुधार ?
अस्पतालमा भएको अनियमितताका बारेमा अस्पताल सञ्चालन समितिका अध्यक्ष डा. सुधारप्रसाद अधिकारीलाई प्रश्न गर्दा उनले विधान विपरित कार्यसमिति चयन गरेको स्वीकार गरे । ‘हामीले साधारणसभाबाट १९ सदस्यीय समिति गठन गरेर सहकारी विभागमा पठाएका थियौँ यद्यपि, विभागले अझै स्वीकृत नगरेको कुरा साँचो हो,’ उनले भने, ‘अब एक हप्ताभित्र विभागले त्यसलाई स्वीकृत गर्छ कि इन्कार गर्छ त्यसपछि तपाईंहरुसँग कुरा गरौँला ।’
यसैगरी, डा. अधिकारीले अस्पतालभित्र भएको आर्थिक अनियमितताको पाटोमा भने चित्तबुझ्दो जवाफ दिन चाहेनन् । बरु उनी उल्टै ढाकछोप गर्नतर्फ अग्रसर देखिए । हिसाब मिलानका लागि १ करोड ३ लाख बराबरको फेक बिल र बिल भौचर बिना नै रकम निकाशा गरिएको ७८ लाख रुपैयाँका सम्बन्धमा लोकपथले प्रश्न गर्दा उनले भने, ‘त्यस्तो भएको छैन, राजश्वले सामान्य औँल्याएको थियो हामीले मिलाइसक्यौँ ।’ अध्यक्ष डा. अधिकारीले यसो भनेपछि आर्थिक प्रशासन अध्ययन सुझाव समितिले पनि १ करोड ३ लाखको पछि बिल मिलाइएको तथा ७८ लाखको बिल भौचर नै नभएको किटान गरेको छ ।
साथै, संस्थाका उपाध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठले बुझाएको प्रतिवेदनसमेत चित्त नबुझेको भन्दै अर्को समिति बनाइएको समेत उनले बताए । ‘कृष्णमान जीको संयोजकत्वमा सुझाव समिति बनाइएको थियो त्यो समितिले प्रतिवेदनपनि बुझाएको थियो तर त्यो प्रतिवेदन सञ्चालक समितिलाई चित्त बुझेन,’ उनले भने, ‘हामीले अर्को समिति बनाइसकेका छौँ ।’
त्यस्तै, आफन्त र नातावादका आधारमा सेयर बाँडफाँडका विषयमा जिज्ञासा राख्दा आफूलाई बचाउ गर्दै उनले आफू अध्यक्ष भएको जम्मा डेढ वर्षमात्र भएकाले सबै बुझ्न नपाएको भन्दै यसबारेमा संस्थापक अध्यक्ष डा. शेखर कोइराला र त्यसपछिका अध्यक्षहरु जानकार रहेको बताए ।
वीपीको नाममा खोलिएको पवित्र संस्थामा सिमित व्यक्ति हाबी भएर संस्था धरासयी बन्नु दुःखद् विषय हो । राज्यबाट अनुदान लिने र त्यसको उपयोगिताको विषयमा चासो राख्दा राज्यलाई नै गुमराहमा राख्न खोज्नुले के सन्देश देला ? हुन त मनमोहन मेमोरियल अस्पताल एण्ड रिसर्च सेन्टर र महेन्द्रनारायण निधि अस्पतालमा पनि राज्यले अनुदान दिएको तर अस्पताल जुन गतिमा सञ्चालन हुनुपर्ने हो त्यो नभएको देखिन्छ ।
राज्यको अनुदान र सामूहिक लगानी साथै सुप्रशिद्ध व्यक्तिको नाममा खोलिएका जुनसुकै संस्था थितिमा चल्नुपर्छ । यसको नियमनका लागि राज्यको नियमनकारी निकायको बेलैमा ध्यान जान जरुरी छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया