प्रतिनिधिसभा बैठकः सडक दुर्घटना न्यूनीकरणसम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफल

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सडक दुर्घटना न्यूनीकरणसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल भएको छ । 

नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद डा डिला सङ्ग्रौलाले दर्ता गराउनुभएको ‘नेपालमा सडक दुर्घटना परेर मृत्यु वा घाइते हुनेका तथ्याङ्क पछिल्लो पाँच वर्षमा भयावह रुपमा बढिरहेकाले दुर्घटना रोक्न कदम चाल्नुपर्ने र राष्ट्रिय सडक सुरक्षा कार्ययोजना २०१३–२० कार्यान्वयन गरियोस्’ भन्ने जरुरी महत्वको प्रस्तावमाथि बैठकमा छलफल भएको हो । 


ADVERTISEMENT

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले प्रास्तावका सम्बन्धमा सांसदले उठाउनुभएका प्रश्नको जवाफ दिँदै सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ‘सडक सुरक्षा परिषद्’ गठन हुनुपर्ने सांसदको सुझाव सकारात्मक भएको बताए । 

वर्तमान सरकार गठन हुनुअघि बोलपत्र भइसकेको सडक सोहीअनुसार निर्माण भइरहेको र नयाँ बन्ने सडकमा फुटपाथ अनिवार्य तथा मापदण्ड पालनामा कडाइ गरिएको बताउँदै उहाँले पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गलाई चार लेनमा बनाउने गरी काम शुरु भएको जानकारी दिए । 

मन्त्री महासेठले सर्वोच्च अदालतको निर्णयका कारण पनि केही सडकको काम अघि बढाउन नसकेको उल्लेख गर्दै चालक अनुमतिपत्र वितरणमा नयाँ व्यवस्था गरेको बताए । बढी दुर्घटना हुने मुग्लिनदेखि नारायणगढसम्म केही नयाँ विधिको अध्ययन र काम भइरहेको बताउँदै उनले २० वर्ष पुराना सवारी साधन सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाएको स्पष्ट पारे। 

सांसद डा सङ्ग्रौलाले प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने कारणको बारेमा जानकारी गराउँदै नेपालमा सडक दुर्घटनामा परी दैनिक १३ जनाको मृत्यु हुने गरेको तथ्य पेश गरे । सडकको सीमितता र सवारी साधनको बढ्दो सङ्ख्याका कारण आगामी वर्षमा दुर्घटना बढ्दै गएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

दुर्घटनामा पछिल्लो समयमा ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै सांसद सङ्ग्रौलाले समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि गम्भीरतापूर्वक काम गर्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । २६ वर्षअघि बनेको सवारीसम्बन्धी ऐनबाट सवारी व्यवस्थापन भइरहेको बताउँदै उनले समयसापेक्षा कानून बनाउन जरुरी रहेको उल्लेख गरे । 

प्रस्तावका समर्थक काङ्ग्रेसका सांसद सञ्जयकुमार गौतमले दुर्घटना र त्यसबाट मृत्युहुनेको सङ्ख्या वर्षेनी बढिरहेको अवस्थामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव ल्याउनुपरेको जानकारी गराउँदै सडक व्यवस्थापनमा सरकारले उल्लेख्य सुधारका काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । पछिल्लो समयमा भएका दुर्घटना र त्यसमा परी निधन भएका मानिसको सङ्ख्याको तथ्याङ्क पेश गर्दै उनले यसलाई सरकारले गम्भीररुपमा लिनुपर्ने बताए । 

काठमाडौँको केन्द्रमा रहेका सडकमा समेत ट्राफिक बत्तीको व्यवस्थापनसमेत हुन नसकेको बताउँदै उहाँले सवारी साधन र पैदलयात्रु तथा साइकल चलाउन छुट्टाछुट्टै लेन बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद गौतमले यस क्षेत्रमा ठूलो सुधारको र दीर्घकालीन योजनाको आवश्यकता रहेको बताउँदै दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सबै लाग्नुपर्ने बताए ।  प्रस्तावका अर्का समर्थक काङ्ग्रेसका सांसद रङ्गमती शाहीले पुरानो ऐन कानूनमा परिमार्जन र जनतालाई ट्राफिक सम्बन्धमा आवश्यक ज्ञान, शिक्षा र सचेतना कार्यक्रम आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । 

प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदले पछिल्लो पाँच वर्षको दुर्घटनामा निधन हुनेको सङ्ख्या हेर्दा ठूला विपत्तिभन्दा कम नभएको उल्लेख गर्दै ९० प्रतिशत दुर्घटना चालकको लापर्वाहीले हुने गरेको बताउनुभयो । सबै जिल्लामा धेरै शहरको विकास गर्दै जाने हो भने जनसङ्ख्या र सवारी साधनको विकन्द्रीकरण भई दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सकिने उनको धारणा थियो । 

दुर्घटनाका घाइतेले जीवनभर मृत्युको समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सांसदहरुले मापदण्डअनुसार सडक बनाउनुपर्ने, सवारी साधनको नियमित जाँच गर्नुपर्ने र चालक अनुमतिपत्र वितरणमा कडाइ गरेर दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सकिनेमा जोड दिए । 

प्रस्तावमाथि छलफलमा सांसद महेश बस्नेत, प्रेम सुवाल, टेकबहादुर बस्नेत, खगराज अधिकारी, दुर्गा पौडेल, नवराज सिलवाल, विरोध खतिवडा, मीनबहादुर विश्वकर्मा, अमरेशकुमार सिंह, रामबहादुर विष्ट, गणेशकुमार पहाडी, रामकुमारी झाक्री, देवप्रसाद तिमिल्सेना, डा सूर्यप्रसाद पाठक, प्रदीप यादव र तेजुलाल चौधरीलगायतले भाग लिँदै आ–आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए ।  

तीन समितिका प्रतिवेदन पेश 

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा तीन संसदीय समितिका फरकफरक विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गरिएका छन् ।

बैठकमा अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले ‘लेखापरीक्षण विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७५’, कानून, न्याय तथा मानवाधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७५’ र कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले ‘जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७५’ पेश गरेका थिए । 

Leave a comment