कोशी इफेक्ट : केन्द्रको समीकरण भत्किने संकेत ! (भिडियोसहित)

सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै कोशी प्रदेशमा कांग्रेसले तीन हप्तामै सरकारबाट हात धुनुपर्यो । बिहिबार सर्वोच्चले कोशी सरकारको मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापाको नियुक्ति बदर गरेसँगै कांग्रेससहितको गठबन्धन कोशी सरकारबाट बाहिरिन बाध्य भएको हो । उसो त फेरि एकपटक कोशी प्रदेश सरकार गठनको गठजोडमा लागेको छ ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्ने राजनीतिक दलहरुलाई मौका छ । सर्वोच्चले नै तोकिदिएको साउन १७ गतेभित्रको अल्टिमेटम अनुसार यदि बहुुमत सदस्यको समर्थन जुटाउन नसके पुुनः संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेका छ ।

दलहरु पहिलो विकल्प अर्थात दुुई वा दुुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा सरकार निर्माणका लागि दाबी पेश गर्ने तयारीमा जुटेका हुन् ।

कोशीको कुरा सर्वोच्चसम्म कसरी पुग्यो ?

गत मंसिर ४ को निर्वाचनपछि पुस २४ गते प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुुङले नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे ।

कार्की एमालेसहित नेकपा (माओवादी केन्द्र), राप्रपा र जसपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

एमालेका ४०, माओवादीका १३, राप्रपाका ६ र जसपाका एक सांसद गरी ६० प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।
त्यसलगत्तै पुस २९ गते नै प्रदेश सभाबाट ५९ मतसहित विश्वासको मत प्राप्त गरे । प्रस्तावको विपक्षमा नेपाली कांग्रेसका २८ र नेकपा एकीकृत समाजवादीको चार गरी ३२ मत परेको थियो ।

ढुक्कसँग सरकारको नेतृत्व गरिरहेका कार्कीलाई विश्वासको मत प्राप्त गरेको एक महिना पनि नपुुग्दै सत्ता टिक्ने हो वा होइन भन्ने धरमर शुुरु भयो । कारण थियो, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनको साइट इफेक्ट । फागुन २५ गते भएको राष्ट्रपति निर्वाचनको मनोनयन हुने बेलासम्म केन्द्रमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा एमालेसहितको सरकार छिन्नभिन्न भएपछि मुुख्यमन्त्रीका रुपमा काम गरिरहेका कार्कीलाई सरकार सञ्चालनको लागि त्यति सहज भएन । किनकी केन्द्रमा सरकारबाट एमाले बाहिरिएपछि कोशीमा माओवादीले कहिले समर्थन फिर्ता लिन्छ भन्ने डर कायमै थियो । यद्यपि, माओवादीले केही शर्तहरु राखेर कोशी प्रदेश सरकार टिकाउने प्रयत्न त गर्यो । तर आफैँ मुख्यमन्त्री बन्न खुुट्टा उचालेका कोशी प्रदेश माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले लामो समय साथ दिएपनि समर्थन गरेको ठिक ५ महिनापछि अर्थात् जेठ २३ गते समर्थन फिर्ता लिए ।

माओवादीसँगै जनता समाजवादीले पनि समर्थन फिर्ता लिएपछि कार्की अल्पमतमा परे । त्यससँगै उनले पुनः विश्वासको मत लिनुुपर्ने अवस्था आइलाग्यो । उनले असार १५ गते विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेश गरेका थिए । त्यसअघि अघिल्लो दिननै उनले विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहे पनि बहुमतका लागि एक मत मात्रै नहुने भएपछि एक मतको खोजिमा कहिले जसपा त कहिले अन्य दलहरुसँग भोटको याचना गरिरहेका थिए । तर, एक मतले उनलाई मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने संवैधानिक अधिकारबाट बञ्चित गरिदियो ।
कार्कीले राखेको प्रस्तावको पक्षमा ४६ मत प¥यो भने विपक्षमा ४३ मत परेको थियो । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा ८९ सांसद उपस्थित थिए । विश्वासको मत लिन नसके स्वतः मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कार्की पदमुक्त भए ।

यता एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेमा गठबन्धन सरकार बनाउने दाउ हेरेर बसेको कांग्रेस माओवादीसहित दलहरुले सरकार बनाउने मौका पाए । सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने सहमति अनुसार बहुमतको खोजीमा गठबन्धन जुट्यो । ४ दल मिल्दा पनि बहुुमत पुुग्ने अवस्था नभएपछि माओवादीबाट निर्वाचित भएका सभामुख बाबुुराम गौतमसमेतको समर्थनमा कांग्रेसका संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई ४७ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेश गरिएको थियो ।
असार २१ गते थापाले आफ्नो दल कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १२, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ जना, जनता समाजवादी पार्टीका १ जना र सभामुख गौतमको आफूलाई समर्थन रहेको भन्दै दाबी पेश गरेका थिए । सोही दिननै प्रदेश प्रमुुखले उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे पनि उनले विश्वासको मत नै प्राप्त गर्न नपाई सर्वोच्चको फैसलाले उनको नियुुक्तिलाई बदर गरिदियो ।

सभामुख रेफ्रीको भूमिकामा रहनुुपर्नेमा सरकार बनाउने खेलमा लागेको भन्दै उनको नियुक्ति बदरको माग गर्दै असार २३ गते हिक्मत कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । बिहीबार न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले जारी नियुक्ति बदर गरिदियो ।

संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम सरकार विघटनसँगै दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त प्रदेशसभा सदस्यलाई ७ दिनभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न पनि सर्वोच्चले परमादेशसमेत दिएको छ ।

कुनै पनि दलले बहुमत जुटाउन नसके धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशसभामा सबभन्दा धेरै मत ल्याउने दल नेताको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने उल्लेख छ ।

सरकार गठनका लागि ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक छ । तर गठबन्धन दल कांग्रेसका २९, माओवादीका सभामुखबाहेक १२, एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादी पार्टीका एक गरी ४६ तथा एमालेका ४० र राप्रपाका ६ सांसद छन् ।

अहिलेको राजनीतिक समीकरणअनुसार कसैको सरकार गठन हुने अवस्था देखिँदैन । गठबन्धन दलको सरकार गठनका लागि राप्रपाको समर्थन आवश्यक देखिएको छ भने एमालेको सरकार गठनका लागि राप्रपासँगै गठबन्धन दलका दुई प्रदेश सांसदको समर्थन चाहिन्छ ।

सर्वोच्चको फैसलापछि कामचलाउ मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मतकुमार कार्कीले आफू पुनः संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम र नभए ठूलो दलको नेताको हैसियतमा १६८ (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री बन्ने दाबी गरिरहेका छन् । कार्कीले त्यसको साथसाथै कुनैपनि दलको बहुमत नआएको अवस्था र अहिले रहेको दुवै तर्फ बहुुमत नहुने अवस्थाले नयाँ समीकरणबाट जानुपर्ने विकल्प अघि सारेका छन् । त्यो हो, प्रदेश सभाका दुुई ठूला दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस मिलेर सरकार बनाउने । शुुक्रबार बिहान उनले सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै दुुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउनका लागि आफूहरुले बाटो खुला गरेको बताएका हुन् ।

त्यतिमात्र होइन प्रदेश सरकारको स्थायित्वका लागि आफूू कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिन तयार रहेकोसमेत कार्कीले बताएका छन् । कार्कीको भनाइ अनुसार २९ सिट रहेको कांग्रेसले एमालेसँग मिलेर सरकार बनाएको खण्डमा कोशीमा गठबन्धन भत्किनेछ । जसको असर केन्द्रमा समेत पर्ने विश्लेषकहरुको अनुमान छ ।

किनकी केही महिनायता एमालेका जिम्मेवार नेताहरुले पटक–पटक केन्द्रमा गठबन्धन भत्किने चर्चा गर्नु र प्रदेशका कामचलाउ मुख्यमन्त्रीले पनि त्यस्तै अभिव्यक्ति दिनुले गठबन्धनमथि नै संकट उत्पन्न हुन सक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । उसो त कार्कीको प्रस्तावमा रमाएर कांग्रेस कोशी सरकारमा होमियो भने कोशीको भेलले केन्द्रको सरकार नढाल्ला भन्न सकिन्न !