बिचौलियाको आडमा कान्ति अस्पताललाई दुहुनो गाई बनाउँदै निर्देशक डा. बसौला

काठमाडौं । कान्ति बाल अस्पतालमा आर्थिक अनियमितता चाङ बढ्दैं गएको छ । अस्पतालका निर्देशक डा. युवानिधि बसौला व्यक्तिगत स्वार्थमा डुब्दा कान्तिभित्र अनियमितता मौलाएको हो ।

कान्तिको बागडोर सम्हाल्न डा. बसौला निर्देशक भएर आएपछि करोडौंका सामान खरिद गरिएका छन् । यद्यपि, ती सामान खरिद गर्दा डा. बसौलाले औषधीजन्यबाहेकका अन्य सामाग्री खरिदका लागि आजका मितिसम्म एउटा पनि सार्वजनिक बोलपत्र आह्वान नगरेको अस्पतालका एक कर्मचारीले लोकपथलाई जानकारी दिए । ‘सार्वजनिक खरिद ऐनलाई नै कुल्चिएर लाखौँका सामान खरिद भएका छन्,’ उनले भने, ‘जसको भार अस्पताललाई परिरहेको छ ।’

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सामान खरिद गर्दा सार्वजनिक बोलपत्र आह्वान गरी त्यसैमार्फत सामान खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसो नगरी विभिन्न सप्लायर्स र विचौलियालाई हातमा लिएर निर्देशक डा. बसौलाले १० लाख रुपैयाँभन्दा कमको कोटेशन तय गर्न लगाई उनीहरुमार्फत नै सामान खरिद गरिरहेको देखिन्छ ।

निर्देशक बसौलाले फरक–फरक सप्लायर्सको कोटेशनका आधारमा सामान खरिद गर्ने र बजार मूल्यभन्दा बढीको बिल बनाउँदै कान्तिलाई कमाइ खाने भाँडो बनाएका थुप्रै दृष्टान्त छन् । जसलाई बसौलाले खरिद अनुमति दिएको र भुक्तानी स्वीकृत गरेको बिलले नै पुष्टि गर्छ ।

अस्पतालले असार पहिलो साता एक थान प्रिन्टर मेसिन खरिद गरेको थियो । ‘क्यानन २९००’ मोडलको प्रिन्टर ३८ हजार ५ सय (भ्याटसहित ४३ हजार ५सय ५) रुपैयाँमा खरिद गरिएको कागजात लोकपथलाई प्राप्त भएको छ । यद्यपि, एक कार्यालयले त्यही मोडलको प्रिन्टर हिम्कम इन्टरनेशनल प्रा.लि.मार्फत खरिद गर्दा त्यसको बजार मूल्य भ्याटबाहेक २० हजार ३ सय ५३ रुपैयाँ ९८ पैसा परेको पाइयो । तर, अस्पतालले रजनीश ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि.मार्फत त्यही प्रिन्टरलाई २३ हजार १ सय ५२ बढाएर खरिद गरेको हो ।

यो त एउटा उदाहरण मात्र हो डा. बसौलाले स्वास्थ्य सामग्री सप्लायर्सहरुसँगको मिलेमतोमा कान्तिलाई खोक्रो बनाइरहेको अन्य प्रमाण पनि छन् ।

स्रोतका अनुुसारमा सीटी स्क्यानमा प्रयोग हुने ‘इपी १००–१२’ मोडलको युपीएस ब्याट्री खरिदमा पनि अनियमितता भएको पाइएको छ । सीटी स्क्यानका लागि ३४ वटा ब्याट्री खरिद गर्नुपर्ने थियो । त्यसमा पनि बजार मूल्यभन्दा बढीमा खरिद गरेको पाइएको छ । कमिसनको चक्करमा २२ हजार रुपैयाँ पर्ने ब्याट्री ३२ हजार २ सय ५ रुपैयाँमा खरिद गरिएको पाइएको छ । यतिमात्र होइन अस्पतालले उक्त ब्याट्री खरिदका लागि सुरुमा जुन सप्लायर्सलाई कार्यादेश दिएको थियो त्यससँग कमिसनमा कुरा नमिलेपछि निर्णय उल्टाएर जे.एस. ट्रेड लिङ्क प्रालिसँग सोझै ब्याट्री खरिद गरेको स्रोतले जानकारी दियो । जे.एस. ट्रेडर्सको ६९२ नम्बरको भ्याट बिलमार्फत पहिलोपटक ३० वटा ब्याट्रीको ९ लाख ६६ हजार १५० रुपैयाँ बराबरको बिल भुक्तानी भएको देखिन्छ ।

त्यसैगरी, ७०२ र ७३४ नम्बरको भ्याटबिलमार्फत ४ वटा ब्याट्री पुनः खरिद गरिएको छ । दुई वटा बिलबाट ६४/६४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको देखिन्छ । यहाँ बसौला र सप्लायर्सको चलाखी कहाँ देखिन्छ भने सिटी स्क्यानका लागि ३४ वटा ब्याट्री खरिदमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने भएपछि सुरुमा ३० वटा मात्र ब्याट्री खरिद गरिएको देखिन्छ । जसको मूल्य ९ लाख ६६ हजार १ सय ५० रुपैयाँ पर्न आउँछ । फेरि, बाँकी ४ वटा ब्याट्री सोही सप्लायर्समार्फत बिना कार्यादेश सोझै खरिद गरेको पाइएको छ । खरिद नियमावलीअनुसार १ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सामान खरिद गर्दा कम्तिमा तीन वटा कम्पनीको कोटेशन आवश्यक पर्दछ तर त्यसो नगरी सिधै स्टोरमार्फत खरिद गरिएको पाइएको हो ।

स्टोरलाई १ लाखभन्दा कमको सामान सिधै खरिद गर्ने अधिकार छ । त्यही अधिकारको दूरुपयोग गरी दुईपटक गरेर ४ वटा ब्याट्री खरिद गरिएको देखिन्छ । नियमानुसार ३४ वटा ब्याट्री खरिद गर्दा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने भएपछि सार्वजनिक बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने थियो । त्यसैलाई छल्न पटक पटक एउटै सप्लायर्ससँग ब्याट्री खरिद गरेको यहाँ पुष्टि हुन्छ ।

अस्पतालभित्र मेसिनरी सामान खरिदमा मात्र होइन सरसफाई सामग्री खरिदमा पनि चरम अनियमितता भएको पाइएको छ । अस्पतालले सरसफाइका लागि वि.सं. २०८० साल असार १९ गते ३८० केजी ह्वील सर्फ रजनीश ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि.सँग खरिद गरेको थियो । जसलाई अस्पतालले भ्याटबाहेक प्रतिकेजी २३० रुपैयाँमा खरिद गरेको पाइएको छ । जसको भ्याटसहितको कुल मूल्य ९८ हजार ७६२ रुपैयाँ रहेको छ । यद्यपि, लोकपथले ह्वील सर्फको डिलरसँग बुझ्दा उक्त सरफको होलसेल मूल्य १ सय १३ रुपैयाँ रहेको पाइयो भने जसलाई खुद्रामा १३० रुपैयाँसम्म बिक्री गरिने डिलरले जनाएको छ । अस्पताल स्रोतका अनुसार अस्पतालमा दैनिक ५० केजीभन्दा बढी सरफको खपत हुने गरेको छ ।

बजार मूल्यभन्दा ४ सय ६५ प्रतिशत बढीमा फिनेल खरिद

सरसफाई सामग्री ह्वाइट फिनेलको खरिदमा पनि अनियमिता भएको पाइएको छ । अस्पतालले वि.सं. २०८० साल जेठ २ गते प्रायोगिक इन्टरप्राइजेज प्रा.लि.सँग ५०० लिटर फिनेल प्रतिलिटर भ्याटसहित १ सय ९७ रुपैयाँ ७५ पैसामा खरिद गरेको पाइएको छ ।

प्रायोगिकले बिल नम्बर ५१ मार्फत अस्पतालबाट ९८ हजार ८७५ रुपैयाँ भुक्तानी लिएको देखिन्छ । यद्यपि, प्रायोगिकले गोकर्णेश्वर–६ स्थित सौरभ ट्रेड भिजनमार्फत उक्त फिनेल ३० रुपैयाँ ९७ पैसामा खरिद गरेको बिल लोकपथले प्राप्त गरेको छ ।

 

त्यही ३० रुपैयाँ ९७ पैसा पर्ने फिनेल प्रायोगिकले १९७ रुपैयाँ ७५ पैसामा कान्तिलाई बेचेको हो । यसरी हेर्दा प्रायोगिकसँग अस्पतालले ४६५ दशमलव ०६ प्रतिशत बढी मूल्यमा फिनेल खरिद गरेको देखिन्छ । स्रोतका अनुसार अस्पतालमा मासिक १ हजार ५ सय लिटरभन्दा बढी फिनेल खपत हुने गरेको छ ।

अस्पताललाई फिनेललगायतका सामग्री बिक्री गर्ने प्रायोगिक इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक व्यवसायी विकास लम्साल हुन् । लम्सालले यस अस्पतालमा रजनीश ट्रेडर्श, मिलन मल्टी, बिकास एण्ड ब्रदर्श लगायतका फर्मबाट कान्तिमा बिल काट्दै आएका छन् । उनै लम्साललाई निर्देशक डा. बसौलाले सुरुवाती दिनदेखि नै काखी च्याप्दै आएको कारोबारको फहेरिस्तले नै बताउँछ । यतिमात्र होइन आइटी अफिस लिङ्क, जीजी ट्रेडर्स, अंकित सप्लायर्स, एप्रोप्रिएट सर्जिकल लगायतसँग पनि निर्देशक डा. बसौलाले आर्थिक सौदाबाजीमै काम गर्ने गरेको स्रोत बताउँछ ।

डिलरमै नभएको मूल्यमा पंखा खरिद

अस्पतालले रजनीश ट्रेडर्शमार्फत नै बाल्ट्रा कम्पनीको एक थान वाल फ्यान ६ हजार ५ सय रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो । यद्यपि, नेपालका लागि बाल्ट्रा कम्पनीकोे आधिकारिक विक्रेताले लोकपथलाई उपलब्ध गराएको दररेटमा पंखाको मूल्य ३ हजार २ सय ७० रुपैयाँदेखि ४ हजार २ सय ७० रुपैयाँमात्र छ । जसमा रिमोटबिनाको पंखाको मूल्य ३ हजार २ सय ७५ र रिमोटसहितको पंखाको मूल्य ४ हजार १ सय ७५ रुपैयाँ पर्ने देखिन्छ । कान्तिले खरिद गरेको पंखा रिमोट बिनाको हो । जसको सप्लायर्सले ६ हजार ५ सय रुपैयाँ भुक्तानी लिएको देखिन्छ ।

एउटै सप्लायर्सलाई एकैपटक ११ लाखभन्दा बढी भुक्तानी

अस्पताल नेतृत्वले सामग्री खरिदमा आर्थिक अनियमितामात्र होइन खरिद ऐनलाई नै कुल्चिएर भुक्तानी दिएको समेत पाइएको छ । ऐनअनुसार बोलपत्र आह्वानबिना कुनैपनि कम्पनीलाई एकै आर्थिक वर्षमा १० लाखभन्दा बढीको भुक्तानी दिन मिल्दैन् ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को एघारौं संशोधनको नियम ८५ को सोझै खरिद सम्बन्धि व्यवस्थाको उपनियम १ (क)मा भनिएको छ, ‘ऐनको दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम खरिद गर्दा उपनियम ४ को अधिनमा रही दश लाख रुपैयाँको सीमा नबढ्ने गरी लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा मालसामान सोझै खरिद गर्न सकिनेछ ।’

यसैगरी, नियम ८५ को उपनियम (१) को (ख) मा भनिएको छ, ‘एक आर्थिक वर्षमा एकैपटक वा पटक–पटक गरी सो उपनियममा उल्लेखित सीमा भन्दा बढी रकमको एउटै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाबाट सोझै खरिद गर्न सकिने छैन ।’ यही नियमलाई कुल्चिएर अस्पतालले रजनीश ट्रेडर्श एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि.को सानिमा विकास बैंकमा रहेको खाता नम्बर ०२३०१००१०००१४६६ मा एकैपटक ११ लाख ८२ हजार ३८१ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको छ । जसको भुक्तानी कोड ६९४ को विद्युतीय कारोबार नम्बर १७९८००३५३०२५३५२७ रहेको छ । यो त एक दृष्टान्तमात्र हो, यसरी सप्लायर्सलाई अस्पतालले दायरा नाघेर करोडौं रकम भुक्तानी गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।

यसरी नियमावली विपरित भुक्तानी गरिएकोबारे अस्पतालका आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख उपसचिव विष्णु निरौलासँग बुझ्दा उनले आफू केही महिना अघिमात्र अस्पतालमा गएको भन्दै यसबारे अवगत नभएको बताए । ‘म अस्पतालमा केही महिना अघिमात्र गएको थिएँ, त्यसैले भुक्तानीका बारेमा मलाई विस्तृत जानकारी छैन । यसबारेमा लेखापाल अमरबहादुर रोकायासँग बुझ्न सक्नुहुन्छ,’ निरौलाले भने ।

त्यसपछि उपसचिव निरौलाले नै उपलब्ध गराएको सम्पर्क नम्बरमा हामीले लेखापाल रोकायालाई सम्पर्क गर्यौँ । रोकायाले रजनीश ट्रेडर्सलाई गरिएको भुक्तानी सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरित भएको स्वीकार गरे । ‘एक दुईवटा भुक्तानीमा गलत भयो भन्ने मलाई पनि लागेको छ,’ उनले भने, ‘गत आर्थिक वर्षको असार २४ गतेबाट भुक्तानी बन्द हुने थियो । हामीले राती ९, १० बजेसम्म बसेर हतारमा भुक्तानी गर्दा एक दुईवटाको तलमाथि हुन गयो होला ।’

यसैगरी, कम्प्युटराइज्ड गभर्मेन्ट अकाउन्टिङ सिस्टम (सिग्यास) वि.सं. २०७९ साउनबाट मात्र सुरु गरिएकाले कतिपय शीर्षकहरु तलमाथि परेको हुनसक्ने उनी बताउँछन् । उक्त सिग्यास लागू गर्नका लागि पटक–पटक ताकेता गर्दा लेखा प्रमुख वीरसिंह राईले आनाकानी गरेको उनको आरोप छ । ‘मैले हिसाब तलमाथि पर्छ भनेर सिग्यास लागु गर्न पटक–पटक ताकेता गरेँ तर तत्कालिन लेखा प्रमुख वीरसिंह राईले टेर्नुभएन,’ दाबीका साथ रोकाया भन्छन्, ‘गत वर्षबाट मेरै बलमा सिग्यास लागु भयो र हरहिसाबलाई कम्प्युटराइज्ड गरियो ।’

यसैगरी, रोकायाले आफ्नै पहलमा १० वर्षदेखि पारित हुन नसकेको तलबी प्रतिवेदनसमेत पास भएको जिकिर गरे । ‘वि.सं. २०७० सालदेखि कान्तिका कर्मचारीलाई तलबी प्रतिवेदन पास नगराई तलब वितरण गरिँदै आएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यो मेरै पहलमा यसैवर्ष पारित गरियो । निजामती कर्मचारी ऐनअनुसार हरेक वर्ष तलबी प्रतिवेदन पारित गराएरमात्र कर्मचारीको तलब भत्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, १० वर्षसम्म प्रतिवेदन नै पारित नगरी तलब भत्ता खुवाउँदै आइएको थियो ।’

यिनै अनियमितता बारे लोकपथले कान्ति बाल अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. युवानिधि बसौलालाई प्रश्न गर्दा शुरुमा उनी तर्किन खोजे । उनले स्टोर र खरिद शाखाबाट माग फारम अगाडि बढ्ने र भुक्तानीका लागि बिल पेश गरेपछि आफूले पास गर्ने हुँदा यसबारेमा स्टोर र खरिद शाखालाई नै बुझ्न अनुरोध गरे । यसरी उनले स्टोर र खरिद शाखाप्रति लक्षित गरेपनि अस्पतालका हरेक कार्यको अन्तिम निर्णयको अधिकार निर्देशक स्वयंममा नै निहित रहन्छ ।

खरिद नियमावलीलाई मिचेर सप्लायर्सको भुक्तानी स्वीकृति किन दिनुभयो त ? भन्ने लोकपथको प्रश्नमा उनले टेण्डर खोल्नुपर्ने तर नखोल्नु गल्ती भएको समेत स्वीकार गरे । रजनीश ट्रेडर्शसँग युपिएस ब्याट्री खरिदमा गरेको चलाखी के हो ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘१० लाख रुपैयाँभित्रै ३४ वटा ब्याट्री आउँछ भन्ने अनुमान गरियो । तर, त्यसो नभएपछि तीनपटक खरिद गरिएको साँचो हो ।’

यता अस्पतालका स्टोर शाखा प्रमुख महेश भट्टराई भने निर्देशकको आदेश र निर्देशन अनुसार आफूले काम गरेको बताउँछन् । ‘हामीले उहाँकै निर्देशनअनुसार काम गरेका हाँै हामी निर्देशन दिने र सिफारिस गर्ने तहमा छैनौँ,’ उनले भने, ‘यदि हामीले बदमासी गरेको रहेछ भने त्यसलाई निगरानी गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी निर्देशककै हातमा हुन्छ । र, बिल पास गर्ने जिम्मेवारी पनि उहाँकै हो ।’

त्यस्तै, स्टोर शाखाले १ लाखसम्म सामान खरिद गर्न पाउने अधिकारीलाई किन दुरुपयोग गर्नुभयो त ? लोकपथको प्रश्नमा महेश भन्छन्, ‘हामीलाई माथिबाट जे आदेश आयो त्यही पालना गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘हामीले त माग गरिएको सामान बिलअनुसार आयो या आएन, मौज्दातमा छ कि छैन भन्नेमात्र हेर्छौं अरु हामीलाई थाहा छैन ।’

अस्पतालको नियामक निकाय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेल अस्पतालको अनियमितताको छानबिन गर्ने निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालय नभएको बताउँछन् । ‘हामीले अनियमितता छानबिन गर्ने होइन त्यसका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र छन्,’ उनले भने, ‘यदि बारम्बार अनियमितता बाहिरियो भने मन्त्रालयले सतर्क गराउने काम चाहिँ गर्न सक्छ ।’

देशकै केन्द्रीय अस्पतालका रुपमा रहेको कान्ति बाल अस्पतालको एकपछि अर्को अनियमितता बाहिरिँदासमेत नियामक निकाय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय भने कानमा तेल हालेर सुतिरहेको प्रष्ट बुझिन्छ । विभिन्न अस्पताल तथा फुटपाथका फार्मेसीमाथि लगाम लगाउँदै हिँड्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले कान्तिको अनियमितता रोक्न पहल गर्लान् कि नगर्लान् हेर्न बाँकी छ ।

याे पनि पढ्नुहाेस् :

कान्ति अस्पतालमा बेथितिका चाङ, निर्देशककै स्वार्थमा अस्पतालको वार्ड नै बन्द ! (भिडियोसहित)