सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने सरकारी  निकायमा नेपाल प्रहरी

काठमाडौ ।

सरकारी कार्यालयमा काम लिएर जानुअघि एक सामान्य नागरिकले कम्तीमा ३ पटक सोच्छ । काम पूरा हुन खर्चिनुपर्ने समय र अतिरिक्त दस्तूर अर्थात् ‘घुस’ ले उसलाई सोच्न बाध्य बनाउनु स्वभाविक पनि हो । यसर्थमा हरेक नेपालीको मस्तिष्कमा एउटा समान छाप के परेको छ भने, सरकारी कार्यालयको पर्यायवाची शब्द हो ‘भ्रष्टाचार’ ।

विभिन्न संघ सस्थाले गरेको अनुसन्धानले होस् या अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, सबैले यही देखाउँछन् कि भ्रष्टाचारको मामिलामा नेपाल अत्यन्तै संवेदनशील राष्ट्र हो । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा विभिन्न सरकारी कार्यालयमा घुस लेनदेन भइरहेको हुन्छ । 

यस्तै अनुसन्धानका क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको एक अध्ययनले देशका कुन कार्यालयमा कति भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । 

मालपोत कार्यालय, खानेपानी कार्यालय, नापी कार्यालय, सडक कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय गरी १६ प्रतिनिधि जिल्लाका १४ कार्यालयमा सर्वेक्षण गरिएको हो ।

सर्वेक्षण गरिएको ३० प्रतिशत सेवाग्राहीले मालपोत कार्यालयमा सबैभन्दा बढी घुस लेनदेन हुने गरेको बताएका छन् भने ०.१ प्रतिशतले मात्रै प्रहरी कार्यालयमा घुस लिएर काम हुने गरेको प्रष्ट्याएका छन् ।

आयोगले राष्ट्रका विभिन्न सरकारी कार्यालयका सेवाग्राहीसँग गरेको यस सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने सरकारी संस्था मालपोत कार्यालय रहेको छ । भने नेपाल प्रहरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने संस्थाका रुपमा देखिएको छ ।

जस अन्तर्गत सर्वेक्षण गरिएको ३० प्रतिशत सेवाग्राहीले मालपोत कार्यालयमा सबैभन्दा बढी घुस लेनदेन हुने गरेको बताएका छन् भने ०.१ प्रतिशतले मात्रै प्रहरी कार्यालयमा घुस लिएर काम हुने गरेको प्रष्ट्याएका छन् ।

मालपोत कार्यालयका सेवाग्राहीले बताएअनुसार सानो भन्दा सानो कार्य समापनका लागि पनि कार्यालयका प्रशासनिक कर्मचारी देखि कानूनी विभागका कर्मचारी र बिचौलियाले समेत लागतभन्दा अतिरिक्त दस्तुर असुल्ने गरेका छन् । 

सर्वेक्षित सेवाग्राहीमध्ये १६ प्रतिशत सेवाग्राहीले नापी कार्यालयमा, १४ प्रतिशतले नगरपालिका तथा गाउँपालिका कार्यालयमा , १२ प्रतिशतले आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ६ प्रतिशतले खानेपानी कार्यालय, १ प्रतिशत घरेलु तथा साना उद्योग, ५ प्रतिशत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा घुस नलिइ काम नगरिदिने गुनासो गरेका छन् ।

त्यस्तै, ५ प्रतिशतले जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, ०.३ प्रतिशतले जिल्ला शिक्षा कार्यालय, २ प्रतिशतले दूरसञ्चार कार्यालय, ३ प्रतिशतले यातायात व्यवस्था कार्यालय, ५ प्रतिशतले भूमिसुधार कार्यालय र १ प्रतिशतले सडक कार्यालयमा घुस दिनुपरेको बताएका छन् ।

सेवाग्राहीका अनुसार घुस दिन तयार नभएको अवस्थामा कर्मचारीहरुले काम नगरिदिने, विभिन्न बहाना बनाएर ढिलाइ गरिदिनेसम्मका हर्कत गर्ने गरेका छन् ।

हिजोको दिनमा हाकिमलाई घुस नदिन चाहेको स्थानमा बस्न नपाईने र हाकिम खुसी नभए आन्तरिक मुल्याङ्कनमा समेत असर गर्ने त्रासले हाकिमको संरक्षणमा सेवाग्राहीबाट घुस असुलिने गरेको गुनासा यदाकदा आउथे तर अहिले प्रहरीमा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलताको नीति अख्तियार भएसँगै प्रहरी कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई हैरानी र भ्रष्टाचारमा कमी आएको हो ।

जसकारण समयमै आफ्नो काम समापन गराउनलाई नचाहेर पनि घुस दिनुपरेको उनीहरुले सुनाए ।

चेन अफ कमाण्डको कारण प्रहरीमा भ्रष्टाचार कम : 

हिजोको दिनमा हाकिमलाई घुस नदिन चाहेको स्थानमा बस्न नपाईने र हाकिम खुसी नभए आन्तरिक मुल्याङ्कनमा समेत असर गर्ने त्रासले हाकिमको संरक्षणमा सेवाग्राहीबाट घुस असुलिने गरेको गुनासा यदाकदा आउथे तर अहिले प्रहरीमा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलताको नीति अख्तियार भएसँगै प्रहरी कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई हैरानी र भ्रष्टाचारमा कमी आएको हो । प्रहरी महानिरिक्षकमा सर्वेन्द्र खनालले पदवहाली गरेसँगै प्रहरी सेवामा रहेर अनुचित लाभ लिने जो कोहीलाई नछोड्ने उद्घोषसँगै प्रहरी कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचारमा कमी आउनुले प्रहरीप्रति नागरिकको अझै भरोसा बढ्न जान्छ । 

भ्रष्टाचारका कारण विश्वमै नेपालको इज्जतमा कालो धब्बा लागेकोले उक्त दागलाई मेटाउनका निमित्त नेपाल प्रहरीले जिरो टलरेन्स, एन्टी करप्सन ड्राइभ, सार्वजनिक सुनुवाई , बैंकिङ प्रक्रियाद्वारा आर्थिक कारोवार लगायतका गतिविधिहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । 

जसको परिणामस्वरुप एन्टी करप्सन ड्राइभ अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्रै प्रहरीलाई घुस दिनखोज्ने झण्डै ६० जनालाई पक्राउ गरि मुद्दा दायर गरेको छ। त्यसैगरी, २०७५ कात्तिक ११ गतेदेखि अहिलेसम्म २ सय १८ स्थानमा प्रहरीलाई सेवाग्राहीमैत्री र नगरिकलाई सचेत गराउने उद्देश्यले सार्वजनिक सुनुवाई भएको छ । 

अनुशासनहिन काम गर्ने प्रहरीलाई ठाँउको ठाँउ करबाही : 
समुदायमा सरकारी निकायको उपस्थिती सबैभन्दा पहिला प्रहरीकै हुने गर्दछ । स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेपछिपनि सामान्य विवाददेखी हरेक किसिमको कानुन कार्यान्वयनको सवालमा नेपाल प्रहरी नै अगाडी आउनेगर्छ । प्रहरीले नै अनुशासनहिन काम अथवा कुनै किसिमको अनुचित लाभको आशमा  गर्ने हो भने नागरिकको प्रहरीप्रतिको भरोसामा कमी आउछ ।

जसको कारण पछिल्लो समय प्रहरी प्रधान कार्यालयदेखी प्रदेश र जिल्लामा प्रहरीकै गतिविधी निगरानीको लागि विशेष टोली निर्माण गरिएको हुन्छ ।

प्रहरीले अनुशासनहिन काम गरको नागरिकले गुनासो गर्न चाहेमा १११३ हटलाइन सेवा तथा  ९८५१२९३००० मा समेतमा उजुरी गर्नमिल्ने प्रवन्ध मिलाएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षमामात्र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहेको प्रहरी निरिक्षणालयले ८ जनालाई आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै सचेतदेखी निलम्बनसमेत गरेको छ । प्रहरीले अनुशासनहिन काम गरको नागरिकले गुनासो गर्न चाहेमा १११३ हटलाइन सेवा तथा  ९८५१२ ९३००० मा समेतमा उजुरी गर्नमिल्ने प्रवन्ध मिलाएको छ । 

हरेक वर्ष ट्रान्स्पेरेन्सी इन्टरनेशनलले प्रकाशन गर्ने भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा नेपाल विश्वमै सर्वाधिक भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा रहेको देखिन्छ ।

यस वर्ष प्रकाशित उक्त सूचाकांकमा पनि हाम्रो देश १२४ औं स्थानमा छ ।   तर सेवाग्राहीको प्रत्यक्ष सरोकार रहने नेपाल प्रहरीमा नागरिकले प्रभाबकारी सेवा पाउन थालेको तथ्याङ्क बाहिर आउनु प्रशंसनिय छ । 
 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?