केही महिनायता कोशी प्रदेशको राजनीतिक ताप बढ्दो क्रममा छ । निर्वाचन भएको १० महिनामै यो प्रदेशले ४ वटा सरकार पाइसक्यो । अझै पनि स्थायी सरकारको टुंगो नलाग्दा कोशीको किचलो भने कायमै छ ।
जसकारण यतिबेला कोशीको हबिगतले देशकै संघिय संरचनामाथि नै शंका उत्पन्न गर्न थालेको छ । प्रदेश संरचना महँगो भएको भन्दै यसको खारेजीका आवाज उठिरहेका बेला नै कोशीले स्थायी सरकार नपाउँदा जनमानसमा बितृष्णाको ग्राफ झन् झन् उकालो लागिरहेको छ । पटकपटकको सरकार बनाउने र गिराउने खेलले पुराना भनिएका राजनीतिक दलबाट वाक्कदिक्क भएका जनतालाई झनै निराश बनाइरहेको छ ।
अहिले कोशीको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की छन् । उनी गत २२ गते पुनः मूख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम गत भदौ २२ गते मूख्यमन्त्री बनेका कार्कीले असोज २२ गते अर्थात ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्ने हो भने कार्कीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन ।
एमालेसँग ४० र एमालेको रथ बनिरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को ६ मत गरी ४६ मत मात्र उनको भागमा पक्का छ । बहुमत पुर्याउनका लागि ४७ मतको आवश्यक पर्छ । यसअघि कार्कीले १ मतको अभावमा मूख्यमन्त्रीबाट बिदा हुनुपरेको थियो । । त्यसैले फेरि पनि त्यही १ मतकै अभावमा कोशीको मूख्यमन्त्रीबाट कार्कीले हात धुनु नपर्ला भन्न सकिन्न ।
यसअघि १ मतकै अभावमा सरकार ढलेपछि नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । थापाले संसदीय अभ्यासलाई कुल्चिँदै कहिले सभामुख त कहिले सभाध्यक्षको मत लिएर बहुमत देखाएपनि अन्ततः उनको सरकार सर्वोच्चको परमादेशसँगै गर्लम्म ढल्यो ।
त्यही परमादेशले कार्कीलाई फेरि मूख्यमन्त्रीको कुर्सीमा पुर्याएको थियो । अब उनले आफ्नो सरकार टिकाउनका लागि त्यही मतको जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ । जसका लागि यतिबेला कार्कीसहित एमालेका नेताहरु त्यही मतका लागि दौडधुपमा लागेका छन् ।
केही दिनअघि पूर्व मुख्यमन्त्रीद्वय शेरधन राई र राजेन्द्रकुमार राईको भेटघाट भएको खबर बाहिरिएसँगै यतिबेला कोशीमा तहल्का मच्चिएको छ । लोकपथसँगको कुराकानीका क्रममा पूर्व मूख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश सरकारको स्थायीत्वका लागि छलफल सार्थक बनेको बताए ।
यसरी कार्की नेतृत्वको सरकारले एकीकृत समाजवादी वा अन्य राजनीतिक दलसँग एक मत जुगाड गरे कोशीले स्थायित्व पाउनेछ । यदी त्यसो हुन नसकेमा सरकार स्वतः ढल्नेछ । विकल्पहरु सकिँदै गएको कोशी प्रदेशमा संविधानतः १६८(५) बमोजिम सरकार बनाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
जसमा प्रदेश सभामा कायम रहेका जुनसुकै सदस्यले पनि बहुमत पुर्याएको खण्डमा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । यदी उक्त व्यक्तिले पनि विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा भने कोशी प्रदेश मध्यावधी निर्वाचनको बाटोमा जाने प्रष्ट देखिन्छ । अब के कोशी प्रदेशमा कार्कीले विश्वासको मत पाएर सरकारलाई स्थायित्व देलान् कि मध्यावधि निर्वाचनमा जाला त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया