केन्द्रीकृत मानसिकताले मध्यावधिको बाटोमा कोशी प्रदेश (भिडियोसहित)

निर्वाचन सम्पन्न भएको १० महिनामा कोशी प्रदेशमा २ जनाले ४ पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन् । राजनीतिक दलहरुको आ–आफ्नै अडानका कारण विकल्पहरु सकिएको अवस्थामा पुगेको छ, यतिबेला कोशी प्रदेश । २–२ पटक सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सरकारले गरेका निर्णयहरु उल्ट्याइदिँदा पनि दलहरुमा चेत नआउँदा कोशी मध्यावधि निर्वाचनको बाटोतर्फ अग्रसर भइरहेको छ ।

शनिबार नेकपा एमाले कोशी प्रदेशका संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएसँगै यतिबेला संविधानको धारा १६८ को ५ बमोजिम सरकार गठन गर्नुुपर्ने संवैधानिक बाटोमा कोशी प्रदेश रहेको छ । यो भनेको कोशीको मध्यावधिमा जानुअघिको अन्तिम विकल्प हो । यसमा बहुमत पुर्याएर प्रदेश सभाका जुनसुकै सदस्यले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न सक्छन् । यदि मुख्यमन्त्री दाबी गरेको व्यक्तिले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा कोशी मध्यावधी निर्वाचनको बाटो जान्छ ।

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल हो एमाले । एमालेसँग उपसभामुखसहित ४० सिट रहेको छ । त्यस्तै दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेससँग २९ सिट रहेको छ । माओवादी केन्द्रसँग १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग ६, एकीकृत समाजवादीसँग ४ र जनता समाजवादीको १ सिट रहेको छ । बहुुमतका लागि ४७ मत आवश्यक हुन पर्ने भए पनि यसअघि कांग्रेस माओवादीसहितको गठबन्धनको पनि एक मत नपुग्ने र यता एमाले राप्रपासहितको गठबन्धनको पनि एकै मत नपुगेसँगै अवस्थाले कोशीमा राजनीतिक संक्रमण देखिएको हो । अहिले कांग्रेस माओवादीसहितको गठबन्धनले राप्रपाको साथ खोजिरहेको छ । ६ सिटसहित प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गरिरहेको राप्रपा यसअघि एमालेको सहयात्री दलको रुपमा रहेको थियो । तर पछिल्लो समय एमाले र राप्रपा फरक धारमा रहेपछि गठबन्धनले राप्रपालाई आफ्नो पक्षमा ल्याएर सरकार गठनको प्रक्रिया थालेको छ । तर, प्रदेश सरकार गठनका लागि प्रदेशमा भन्दा केन्द्रमा त्यसको लबिङ हुन थालेको छ । सबै दलका केन्द्रीय नेताहरुले नै छलफल गरेर कोशीको सरकार गठन गर्नेतिर छलफलमा देखिन्छन् ।

राप्रपा कतातर्फ ढल्किने भन्नेमा स्पष्ट नभएपछि प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले अहिले एक्लो देखिएको छ । यदी गठबन्धनले मिलेर सरकार बनाउन नसकेमा कांग्रेस वा माओवादीमध्येको एक सांसदलाई काखी च्यापेर सरकार दाउमा एमाले रहेको छ । यता राप्रपा गठबन्धनसँग मिलेर सरकार बनाउने अवस्था भएमा एमाले प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्षीसहित एक्लो प्रतिपक्षी बन्नेछ ।

गठबन्धनलाई पनि सरकार बनाउन त्यति सजिलो भने छैन । यसअघि अप्ठेरो अवस्थामा नेतृत्व गरेका कारण गठबन्धनको ठूलो दल कांग्रेस सरकारको नेतृत्व गरेर जाने पक्षमा छ । तर, यसअघि नै मुख्यमन्त्रीको दाबी गरिसकेको माओवादी केन्द्रले पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने कसरत गरिरहेको छ । यता कांग्रेसभित्र यसअघि मुख्यमन्त्री बनिसकेका उद्धव थापाको विकल्प खोज्नुपर्ने आवाजहरु उठ्न थालेको छ । प्रदेशमा संविधानविपरित काम गरेको साथै दुईदुई पटक विश्वासको मत लिन नसकेका कारण थापाको विकल्प खोजिनुपर्ने आवाजसमेत कांग्रेसभित्र उठ्न थालेको छ ।

यदि पात्र नै फेर्ने भएमा कोशी प्रदेशका पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीसमेत रहेका केदार कार्की अघि बढ्ने तयारीमा देखिएका छन् । केन्द्रमा डा. शेखर कोइराला निकट कार्कीले ९ जना प्रदेश सभा सदस्य आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गर्दै भए गठबन्धन त्यसो हुन नसके एमालेसँग मिलेर भए पनि सरकार बनाउने भन्दै केन्द्रमा लबिङ गरिरहेका छन् । प्रदेशको संसदीय दलको नेता चयन गर्दा उद्धव थापा विजयी हुँदा उनले ९ मत मात्र प्राप्त गरेका थिए । यदी गठबन्धनबाट सरकार बन्ने सम्भावना नरहे र आफूलाई अगाडी नबढाइए एमालेलाई वा एमालेले समर्थन गरेको अवस्थामा सरकार बन्ने अवस्था रहन्छ ।

कोशी प्रदेश सरकार गठनको विषयले यतिबेला केन्द्रसम्म नै तरंग उत्पन्न गरेको छ । गठबन्धनसँग बहुुमत रहेको भन्दै राप्रपालाई मिलाउने तयारीमा कांग्रेसका केन्द्रीय तहका नेता नै जुटेका छन् । यसअघि पनि मुख्यमन्त्री बनिसकेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापा भने कार्की जति एमालेसँग लचिलो छैनन् । किनकी संसदीय दलको नेता रहेका कारण गठबन्धनबाट सरकार बन्ने र कांग्रेसले पाउने अवस्थामा आफू अघि सर्ने दाउमा रहेका उनी एमालेसँग सरकार बन्ने विकल्प नरहेको दाबी गर्छन् ।

यता सरकार गठनको मूख्य भूमिकामा देखिएको राप्रपा भने निर्णय अधिकार केन्द्रलाई दिएर केन्द्रको निर्णय अनुसार नै अघि बढ्ने पक्षमा रहेको छ । एमालेसँग लामो सहकार्यमा रहे पनि यसअघि हिक्मतकुमार कार्कीले अन्य दलबाट २ मत जुगाड गर्न सकेको अवस्थामा विश्वासको मत दिन तयार रहेको राप्रपा कार्कीले राजीनामा दिएसँगै के गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्ने राप्रपाको संघीयताको नीति स्पष्ट छैन । उसले प्रदेश संरचना स्वीकार गर्दैन तर प्रदेशमा भने उपस्थिति जनाइरहेको छ । हिन्दू राष्ट्रसहितको राजतन्त्र माग गर्ने राप्रपा पछिल्लो समय देशमा फैलिरहेको धार्मिक द्धन्द्व समाधानको मुख्य आधार नै हिन्दूू राज्य स्थापना रहेको दाबी गर्दै आइरहेको छ । यदि प्रदेश मध्यावधिको बाटोमा गएमा आफूहरुमा त्यसको फाइदा हुने दाबी गरिरहेको राप्रपा बरु प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले र दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस मिलेर सरकार बनावस् भन्ने चाहन्छ । हुन त यसअघि पनि केन्द्रमा सरकार गठनको विषयमा किचलो हुँदा कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउन सुझाव दिने राप्रपा नेतृत्वले प्रदेशको हकमा पनि पहिलो सर्त त्यही नराख्ला भन्न सकिँदैन ।

सविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले आह्वान गरिसकेका छन् । कार्कीले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएसँगै शुुक्रबार (असोज २६ गते) साँझ ५ बजेभित्र बहुमत पुुर्याएर सरकार गठनको दाबी पेश गर्न प्रदेश प्रमुखको आह्वानसँगै कोशी प्रदेशका नेताहरु त्यसको लबिइङमा जुटिसकेका छन् । अन्तिम विकल्प अर्थात् संविधानको धारा १६८ को ५ बमोजिम सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा कोशी प्रदेश मध्यावधीको बाटोमा जाने प्रष्ट देखिन्छ ।