लामो रस्साकस्सीपछि कोशी प्रदेशमा केदार कार्की नेतृत्वको सरकार बनेको छ । शनिबार कोशी प्रदेशका प्रदेशप्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम कांग्रेसका कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।
कांग्रेससँग विद्रोह गरेर ८ जना प्रदेशसभा सदस्यसहित एमालेका ३९ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै यतिबेला तत्कालका लागि कोशीको राजनीतिक संकट टरे पनि आगामी दिनमा कोशीमा के हुन्छ भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ ।
एकातिर केन्द्रको गठबन्धन, अर्कोतिर कोशीमा कांग्रेसको एक पक्षले एमालेसँग मिलेर बनाएको सरकार । कुनै पनि हालतमा वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गठबन्धन नटुटोस् भन्ने चाहन्छन् । त्यही मुडमा छन् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि । कोशीको नयाँ समीकरणले केन्द्रीय गठबन्धनमाथि नै हलचल हुने आँकलन राजनीतिक वृत्तमा गर्न थालिएको छ ।
सरकार गठनमा संविधानको सबै धारा सकिएपछि अन्तिम विकल्प अनुसार बनेको कार्कीको सरकार राजनीतिक दलहरुको अस्थिर चरित्रको कारण फेरि नटुट्ला भन्न सकिन्न । यदि त्यसो भयो भने कोशी स्वतः मध्यावधि निर्वाचनतर्फ अग्रसर हुन्छ ।
एमाले बिना सरकार टिक्न नसक्ने अवस्था र कांग्रेसको संस्थापन पक्ष सत्ता गठबन्धन जोगाउने कसरतमा लाग्दा कोशीको राजनीतिक कोर्ष कता जान्छ यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
प्रदेश सरकार गठनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम बहुुमत पुर्याउन सक्ने प्रदेश सभाको जुनसुकै सदस्यले पनि प्रदेशको नेतृत्व गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । जसको कारण गठबन्धनमा आवद्ध दल अन्य दलसँग मिल्दा पनि पार्टीले कारबाही वा ह्वीप लगाउन सक्ने संवैधानिक अधिकार छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि बनेको कांग्रेस माओवादीसहितको गठबन्धन जोगिनुमा विभिन्न कारणहरु छन् । त्यो मध्ये एक थियो २८ असार २०७८ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसला ।
सर्वोच्चको फैसलामा संविधानको धारा १६८(५) बमोजिम सरकार गठन गर्दा समर्थन गरेकै आधारमा सांसदलाई दलले निष्कासनको कारबाही गर्न सक्दैन । तर, कांग्रेसले कार्की र उनलाई समर्थन गर्ने प्रदेश सांसदहरुलाई कारबाही गर्न सक्थ्यो । त्यो बेला कांग्रेसमा विग्रह आउने खतरा देखेपछि देउवा सेफ ल्याण्डिङ गर्नतर्फ लागे ।
कांग्रेसमा आउने त्यस्तो विग्रहबाट सत्ता गठबन्धन अछुतो रहन सक्दैनथ्यो । तर उक्त फैसलाका कारण गठबन्धनको मुख्य दल कांग्रेसले एमालेसँग आफ्ना सांसद मिल्दा पनि ह्वीप लगाउन वा कारबाही गर्न सक्ने संवैधानिक र नैतिक आधार देखिँदैन ।
कांग्रेसको संस्थापन इतरको नेतृत्व गरिरहेका डा. शेखर कोइराला निकट कार्कीले कोशीमा गरेको विद्रोहका कारण कांग्रेसमा विग्रह आउने आँकलनसमेत गर्न थालिएको छ । तर, सत्ता गठबन्धन टिकाउने प्रचण्ड र देउवासँगको सहमतिसँगै हस्ताक्षर गरेका शेखरले आगामी दिनमा कार्कीलाई कसरी अघि बढाउलान् भन्ने चासोका साथ हेरिएको छ । उनकै आड भरोसामा एमालेसँग मिलेर कार्कीलाई सरकारको नेतृत्व गर्न अघि सारेकै भोलिपल्ट अर्थात् शनिबार गठबन्धन कुनै हालतमा भत्किन नदिने संकल्पसहितको हस्ताक्षरले शेखरको भूमिकामाथि प्रश्न समेत उठेको छ ।
प्रचण्ड–देउवासहित शेखरले समेत हस्ताक्षर गरेको सहमतिपत्रमा भनिएको छ, ‘हामी वर्तमान सत्ता गठबन्धनप्रति दृढ र स्पष्ट छौँ । र, यो गठबन्धनलाई कुनै पनि हालतमा कमजोर हुन दिने छैनौँ ।’
एकातिर एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने अर्कोतिर गठबन्धनलाई टुट्न नदिने शेखरको अडानले कोशीमा के होला भन्ने विषयले संसय पैदा गरिरहेको छ ।
९३ सदस्यीय प्रदेश सभा सदस्य रहेको कोशीमा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक हुन्छ । तर वर्तमान सत्ता गठबन्धनका सबै सांसद जोड्दा पनि बहुमत पुग्ने अवस्था छैन । सरकार गठनका लागि राप्रपाको साथ गठबन्धनले खोजे पनि भित्रि रुपमा मध्यावधिको बाटो खोजिरहेको राप्रपा अहिले तटस्थ अवस्थामा रहेको छ । संघीय संरचना र प्रदेशलाई नरुचाएको भने पनि प्रदेशमा उम्मेदवारी दिएको राप्रपा अहिले भड्किइरहेको द्धन्द निवारण गर्न संवैधानिक राजतन्त्रसहित हिन्दू राज्य भनिरहेको छ ।
यदी कोशीमा मध्यावधिमा जान पाए त्यही मौकामा केही सिट बढाएर आफूूहरुप्रति जनता आकर्षित छन् भन्न चाहिरहेको राप्रपा मौन देखिन्छ । जसको कारण कोशीमा एमाले बिना सरकार सम्भव छैन । त्यसको विकल्पको रुपमा सहमतीय सरकारलाई हेरिएको छ । यसको मतलब कांग्रेसले नेतृत्व गरिरहेको सरकारमा एमालेको साथ छ । तर त्यही सरकारमा माओवादी जान चाहँदैन । प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहमतीय सरकार बनाउन राजी देखिएका छैनन् । उनले शनिबार पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै एमालेको समर्थनमा सरकार गठन भए पनि पछि माओवादी र कांग्रेसका अन्य प्रदेश सभा सदस्यहरुसहित गठबन्धनलाई मिलाएर सरकार बनाउने प्रतिक्रिया दिए ।
शनिबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कार्कीले आगामी बुधबार विश्वासको मत लिँदै छन् । यदि आगामी दिनमा एमालेले कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा उनले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यतिबेला राप्रपा अहिलेको जस्तै मौन देखियो भने कोशी मध्यावधिको दिशामा अग्रसर हुने देखिन्छ । संविधानले दिएको अन्तिम धारामार्फत सरकार पाएको कोशीले यसलाई जोगाएर मध्यावधिमा जानबाट रोक्ला कि राजनीतिक दाउपेचका कारण त्यही बाटोमा जाला ? प्रश्न आफैँमा अनुत्तरित छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया