काठमाडौं । नेपाली खेलकूद क्षेत्रमा समस्यै समस्या रहेको संसदीय उपसमितिले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
प्रतिनधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिद्वारा गठित युवा तथा खेलकूद उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नेपाली खेलकूदको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् ‘राखेप’मा मात्रै दुई दर्जन बढी समस्या रहेको उल्लेख छ ।
समितिको गत मङ्सिर २ गतेको बैठकले समितिको क्षेत्राधिकारअन्तर्गतका मन्त्रालयको अनुगमनात्मक कामकारवाहीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढाउन अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न जीवनराम श्रेष्ठ संयोजक तथा गजेन्द्रबहादुर महत, दुलारीदेवी खत्वेनी, तिलबहादुर महत क्षेत्री, रेखाकुमारी झा, सन्तकुमार थारू र सरेशकुमार राई सदस्य रहेको सात सदस्यीय युवा तथा खेलकूद उपसमिति गठन गरेको थियो ।
उपसमितिले खेल क्षेत्रका सम्बद्ध पदाधिकारीसँग छलफल गरी समस्या पहिचान तथा समाधानको उपायसहितको प्रतिवेदन समितिका सभापति जयपुरी घर्तीलाई बुझाएको छ ।
समितिले पटकपटक राखेप, राष्ट्रिय युवा परिषद्, नेपाल स्काउट, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेनाको खेलकूद विभागसँग विभन्न चरणमा छलफल गरी खेलकूद क्षेत्रका समस्या पहिचान गरेको संयोजक श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
उपसिमितले स्थलगत अवलोकन र पाँच बैठकपछि तयार पारेको प्रतिवेदनमा नेपाली खेलकूदमा रहेका वर्तमान समस्याअन्तर्गत राखेपमा मात्र २६ समस्या रहेको उल्लेख गरेको छ । दक्ष जनशक्ति, प्रशिक्षण अभावदेखि लिएर भौतिक पूर्वाधार बजेटलगायत क्षेत्रमा समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बृहत् राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगिताको क्यालेण्डर परिषद्सँग नुहँदा समयमा राष्ट्रियस्तरका खेलकूद प्रतियोगिताको आयोजना हुन नसकेको, हालसम्म नेपाली खेलाडीको सम्भावनालाई आधार बनाई खेलको वर्गीकरण नभएकाले खेलको यथोचित विकास हुन नसकेको र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सन्तोषजनक परिणाम प्राप्त हुन नसकेको उपसमितिको ठहर छ ।
खेलाडीको खेल अभ्यासको पूर्वाधारको न्यून अवस्था रहेको र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका पूर्वाधारका सुविधा नभएकाले खेलाडीले बाह्रै महीना खेलको अभ्यास गर्न समस्या परिरहेको, नेपालको भौगोलिक अवस्थाको आधारमा सम्भावनायुक्त खेल विधाको विकासको योजना नभएकाले लगानीअनुसारको खेलाडीको विकास हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विभिन्न प्रतियोगिताबाट देखापरेका प्रतिभावान खेलाडीलाई निरन्तर प्रशिक्षणका लागि प्रशिक्षण केन्द्रको व्यवस्था नभएकाले प्रतिभावान् खेलाडी अगाडि आउन नसक्नु, दक्ष प्रशिक्षकको अभावमा उचित प्रशिक्षण हुन नसक्दा खेलाडीको स्तरोन्नतिमा समस्या रहेको, खेल प्राविधिक अभावले प्रतियोगिता आयोजनामा समस्या परिरहेको र प्रतियोगिताको परिणाम पनि स्तरीय हुन नसकेले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सफलता प्राप्त गर्न समस्या परेको समितिले ठहर गरेको छ ।
त्यसैगरी खेलकूदसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र प्रशिक्षण गर्ने एकेडेमी, विश्वविद्यायलय नहुँदा आवश्यक जनशक्ति उत्पादन हुन नसकेको र खेलकूदको विकास र विस्तारमा समस्या परेको, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको बडापत्रको आधारमा सङ्घको स्वायत्तताको सुनिश्चिततासहित समयसापेक्ष स्पष्ट नीति निर्माण गरी सञ्चालन नहुँदा सङ्घमा विवाद देखा परेको, दुई सङ्घ अस्तित्वमा देखिँदा खेलकूदमा विवाद हुनुका साथै खेलाडीको विकास अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता र परिणाममा गम्भीर असर परेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।
खेलकूद राष्ट्रियरुपमा मात्र सीमित नभई विश्वव्यापी भएको हुँदा खेलकूदको नियमन, सञ्चालन र आयोजना अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यताअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको बडापत्रको आधारमा ‘एक राष्ट्र एक ओलम्पिक’ हुने हुँदा खेलको व्यवस्थापन र सहभागिताका लागि नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले मान्यता दिएको नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई मात्र अधिकार रहेको यथार्थमा सरकारको हालसम्म स्पष्ट नीति नहुँदा खेलकूदको विकास र खेलाडीको स्तरोन्नति र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामा र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको आयोजनामा समस्या परेको समितिले उल्लेख गरेको छ ।
खेलकूदको विकास, विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिताका लागि खेलकूदसँग सम्बन्धित निकाय मन्त्रालय, राखेप र नेपाल ओलम्पिक कमिटीबीच समन्वयकारी संयन्त्र नभएका कारणले खेलकूदको समग्र विकासमा अन्योल सिर्जना भएको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
खेलकूदमा न्यून प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजनको कारणले विकासमा समस्या परेको तथा खेलको वर्गीकरण गरी सम्भावनायुक्त खेलका सङ्घलाई कार्यक्रम निर्धारण गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था नभएका कारण व्यवस्थित खेलको विकासका योजना तयार गर्न नसक्नु र राष्ट्रिय प्रतियोगिता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता सधैँ अन्योलग्रस्त रहँदै आएको समितिले जनाएको छ ।
समितिले आठौँ राष्ट्रिय खेलकूद र १३औँ दक्षिण एशियाली खेलकूदका पूर्वाधार निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएकाले थप बजेट व्यवस्था गर्न, आठौँ राष्ट्रिय खेलकूद आयोजनाका लागि पनि आवश्यक बजेट विनियोजन नभएकाले थप बजेट व्यवस्था गर्न, १३ औँ दक्षिण एशियाली खेलकूद आयोजनाका लागि सरकारको तर्फबाटै विशेष पहलमा समयसापेक्ष खेलकूद ऐन ल्याउनुपर्ने सुझावसमेत उपसमितिले दिएको छ ।
त्यसैगरी उपसमितिले निजी क्षेत्र र सरकारी स्वामित्वका संस्थाको संलग्नतालाई प्रोत्साहित गर्ने नीति बनाउन तथा खेलकूदको माध्ययमबाट पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न सुझाव दिएको छ ।
नेपालको भौगोलिक बनावटलाई सदुपयोग गर्दै खेलाडीको स्तरोन्नतिका लागि ‘हाइअल्टिच्युट’ प्रशिक्षण केन्द्र निर्माण गरी राष्ट्रिय खेलाडीको प्रशिक्षण र विदेशी खेलाडीलाई सुविधा दिने व्यवस्थासहितको अन्तर्राष्ट्रियस्तरका प्रशिक्षण केन्द्र निर्माण गरी नेपाली खेलाडीको विकास र आर्थिक आर्जन गर्ने काममा अग्रसर हुन सुझाव दिइएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया