काठमाडौं । सरकारले नेत्रविक्रमचन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा समूहका हिंसात्मक गतिविधिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रतिबन्ध नै लगायो ।
गत फागुन २८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकमा सो निर्णय गरेका थिए ।
पछिल्ला केहीदिनदेखि सरकार विप्लव समूहप्रति आक्रमक रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएको छ ।
गत बिहीवार प्रहरीले कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका ९ शिवगढीस्थित गाउँमा छापा मार्यो । प्रहरीले विप्लवका भतिज यादव चन्द र नेता दुर्गाबहादुर रोकाको घरमा छापा मारेको थियो । यस क्रममा प्रहरीको गोली लागेर विप्लवका एकजना नेता घाइते भएका थिए ।
फागुन १५ गते प्रदेश–१ प्रहरीले धरानबाट एलएमजी र एम–१६ एक–एक थानसहित विप्लव समूहका संगीत भनिने देवकुमार लिम्बु पक्राउ परेपछि प्रहरीले फागुन २३ गते कपिलवस्तुको शिवराजनगरपालिका ९ शिवगढीस्थित विप्लवको गाउँमा सर्च गरेर एसएमजी दुई थान, त्यसको गोली ६८ राउण्ड, त्यसको म्याग्जिन तीन थान, ५४ टाइप पेस्तोल एक थान, त्यसको म्याग्जिन एक थान, त्यसको गोली तीन राउण्ड, ५.५६ क्यालिभरको राउण्ड १ सय ३१ पिस, थप म्याग्जिन १ थानहतियार बरामद गरेको थियो । फागुन महिनामा मात्रै विप्लव नेतृत्वका ७७ जना कार्यकर्ता पक्राउ परेका थिए ।
यसैबीच विप्लव समूहले हिजो (बिहीवार) नेपाल बन्दको आह्वान समेत गरेको थियो । काठमाडौं उपत्यकामा बन्दको प्रभाव खासै परेन तर, राजधानी बाहिर भने बन्दको प्रभाव देखिएको थियो ।
विप्लवले आफ्ना नेता कार्यकर्ताको गिरफ्तारी, झुठा मुद्दा, कपिलवस्तुमा भएको गोली काण्ड, रोल्पा, कपिलवस्तु, कालीकोटलगायतका जिल्लामा भएको अप्रेशनकाविरुद्ध चरणवद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्दै हिजो नेपाल बन्दको घोषणा गरेको थियो ।
तर, सरकारले विप्लव समूहमाथि लगाएको प्रतिबन्धबारे विभिन्न राजनीतिक दलले आफ्नो धारणा राखेका छन् ।
नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायतका केही नेताले सरकारको निर्णयको विरोधमा छन् भने केही सरकारले गरेको निर्णय सही हो भन्दै आफ्नो धारणा व्यक्त गरी रहेका छन् ।
उता आफ्नो नेता तथा कार्यकर्तामाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्धको विरोध विप्लव समूहले गर्दै आएको छ ।
साथै कांग्रेस लगायतका विभिन्न राजनीतिक दलले सरकारको यस्तो निर्णयले देश द्वन्द्व तर्फ अगाडी बढिरहेको टिकाटिप्पणी गर्न थालेका छन् । सरकारले विप्लवलाई प्रतिबन्ध लगाउनुको साटो वार्ताको माध्यमबाट अगाडी बढ्नुपर्ने धारणा राजनीतिक विशेषज्ञहरुको छ ।
सरकारको यस्तो निर्णयले देश झन् दयनीय अवस्थामा पुगेको छ भने मुलुक कतै युद्धतर्फ अगाडी बढिरहेको त छैन भन्ने संशय पैदा भएको छ ।
सरकारले विप्लवमाथि देखाएको आक्रमण गतिविधिका कारण मुलुकले हिंसात्मक, बम आक्रमण जस्ता घटनाको सामना गर्नु परेको छ ।
के छ विप्लवको माग ?
संसदीय व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्ने माग राखेर अर्धभूमिगत भएका विप्लव समूहसँग गत भदौमा सरकारले वार्ता गर्यो । तर, वार्ता सफल हुन सकेन । संघीय संसदमा सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा सरकारले गरेको वार्ता सफल हुन नसकेको हो । सरकारी वार्ता टोली स्पष्ट धारणाका साथ नआएकोले वार्ता गर्नुपर्ने कुनै औचित्य नदेखेको विप्लव समूहको दाबी छ । यता सरकार पक्षले भने वार्ताको वातावरण बनाए पनि विप्लव समूहले धोका दिएका कारण वार्ता हुन नसकेको भनाइ छ । आफ्ना नेता कार्यकर्ता छुटेपछि धोका दिएर विप्लव समूहले विध्वंसात्मक गतिविधि थालेका कारण प्रतिबन्ध लगाउनुपरेको सरकारी पक्ष बताउँछ ।
यसैगरी बिहीवार मात्रै सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सरकारका तर्फबाट वार्ताको प्रयास गरेका थिए । तर, विप्लवले विध्वंसात्मक गतिविधि शुरु गरेका कारण उनीहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु परेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘विप्लव समूहका गतिविधि प्रचलित कानून अनुसार आपराधिक रहेकाले ‘संगठित अपराध ऐन २०७०’ र ‘फौजदारी संहित २०७४’ आकर्षित हुनेछ ।’ तर, उनले विप्लवको माग के हो भन्नेबारे भनेनन् ।
वार्ता समितिका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेका अनुसार भने, ‘विप्लव समूहले संसदीय व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने माग राखेका कारण वार्ता सम्भव हुन नसकेको हो । ‘विदेशी कुटनीतिक नियोग र तिनको सम्पत्ति, सरकारी आवासीय कार्यालय, सार्वजनिक तथा निजी पूर्वधार, संरचना, निजी शिक्षण संस्था, यातायातजस्ता सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने सेवा प्रदायक उपकरण र साधनमा क्षति पुर्याउने काम गरिरहेकाले सरकारले प्रतिबन्ध लगाउन जरुरी ठानेको हो’, सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले भने ।
सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले पाण्डे वार्ता समितिलाई विप्लव समूह राजनीतिक भएकाले त्यसलाई राजनीतिक रूपले नै समाधान खोज्न सुझाव दिएका थिए । तर, उनीहरूको गतिविधि विस्तारै अराजक हुन थालेपछि भने सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण खोजेका थिए । यहीबीचमा गृह मन्त्रालयले तीन वटा प्रदेशमा विप्लव केन्द्रित सुरक्षा गोष्ठी ग-यो । कर्णाली प्रदेश, सुदूर–पश्चिम प्रदेश र ५ नम्बर प्रदेशमा गरिएको सुरक्षा गोष्ठीको निस्कर्षपछि गृहमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमा सो समूहको गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
यसैगरी गत मंसिर ८ गते काठमाडौंमा खुल्लासभा गरेका विप्लवले संखुवासभास्थित अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनामा बम विस्फोट र फागुन २० गते ललितपुरलगायत देशभरका एनसेल टावरमा बम विस्फोटका साथै बसुन्धरास्थित वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङको घरमा बम विस्फोटलगायतका घटनाको जिम्मेवारी विप्लव आफैले नै लियो ।
यसैबीच सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपालाई तथा सर्वसाधारणलाई आफूसँग भएका हातहतियार ३५ दिनभित्र बुझाउन बिहीवार नै समयसीमा दिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया